आर्थिक नाकाबन्दीको वातावरणीय प्रभाव (इरानको अध्ययन)

राष्ट्रपति जो बाइडेनले धेरैथरी वाचा गरेर चुनाव जितेका छन् । उनले गरेका बग्रेल्ती वाचामध्ये जलवायु परिवर्तनको विषयमा एउटा महत्वाकाङ्क्षी मुद्दामा संरा अमेरिकालाई पनि सामेल गर्नु हो । तर, यो वाचा पूरा गर्न संरा अमेरिकाका सबै क्षेत्रका नीति निर्माताहरूका चिन्तन र व्यवहारमा आमूल रूपान्तरणको खाँचो पर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको विषयमा संरा अमेरिका विश्वकै अगुवा बन्न र सही अर्थमा परिवर्तनको यस्तो रूपान्तरण उसको घरेलु मुद्दामा मात्र सीमित हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा उसको व्यवहारले पनि वातावरणप्रतिको चिन्तामा आधारित हुनुपर्छ । त्यसको निम्ति संरा अमेरिकाले जलवायु कुटनीतिमा संलग्नता बढाउने मात्र होइन, बरु आर्थिक नाकाबन्दीलगायत अमेरिकाका कडा र नरम विदेशी नीतिका औजारबारे पनि पूर्ण समीक्षा गर्नुपर्छ ।
शीतयुद्धपछि संरा अमेरिकाको विदेश नीतिको सबभन्दा प्रयोग गरिएको हतियार भनेको आर्थिक नाकाबन्दी हो । यस्ता कदमलाई सुरु–सुरुमा हतियारबद्ध युद्ध गर्नुभन्दा प्रभावकारी र नैतिकरूपमा स्वीकार्य ठानिएको थियो । तर, त्यही बेलादेखि युद्धले भन्दा नाकाबन्दीले जनता बढी प्रभावित हुने गरेको देखाइसकेको छ । नाकाबन्दीको कारण गरिबी बढ्नु र प्रतिव्यक्ति कुलगार्हस्थ उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्ने गरेको छ । नाकाबन्दीको कारण वातावरणमा क्षति पुग्ने गरेको छ । नाकाबन्दीको कारण बाँच्न मुस्किल भए पनि नाकाबन्दी सामना गर्ने देश र जनताले वातावरण क्षयीकरणको मूल्यलाई पनि सहनुपर्ने बनाएको छ ।
केही वर्षयता आर्थिक नाकाबन्दीको कारण नचिताएका मानवीय प्रभावबारे प्राज्ञिक र नीति निर्माता तहमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । मानवीय प्रभावबारे बढ्दो जागरणबीच पनि संरा अमेरिकी नीति निर्माताहरूले आफ्नो विदेश नीतिले वातावरणमा पारेको प्रभावबारे लगातार उपेक्षा गर्दै आएका छन् ।
आर्थिक नाकाबन्दी वातावरणीय क्षतिको कारक
आर्थिक नाकाबन्दीको कारण वातावरणमा पारेको प्रभाव सबभन्दा बढी इरानमा देखिएको छ । इरान बितेका चालिस वर्षदेखि विशेषतः संरा अमेरिकाको कडा आर्थिक दबाबको शिकार बन्दै आएको छ ।
आज इरानले सघन सामाजिक र आर्थिक मन्दीमात्र भोगिरहेको छैन । बरु खराब वातावरणीय सङ्कटको पनि सामना गर्दै आएको छ । संरा अमेरिकाले थोपरेको नाकाबन्दी नै यसको आंशिक नै भए पनि कारण हो ।
इरानमा वर्षौंदेखि दिगो विकासका नीति कार्यान्वयन र प्रभावकारी वातावरणीय संरक्षणका उपायको कार्यान्वयनको मूल बाधक नै संरा अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दी बनेको छ ।
सन् २०१५ मा तत्कालीन ओबामा सरकारले इरान आणविक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि त्यसपछि क्रमशः इरानमाथि नाकाबन्दी हटाउँदै जाँदा त्यो देशले ज्ञान, पुँजी र प्रविधिको क्षेत्रमा प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले इरानलाई पुराना औद्योगिक र कृषि प्रविधिको सट्टामा नयाँ प्रविधिको प्रयोगको लागि बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । इरानमा हाल प्रयोगमा रहेका औद्योगिक र कृषि प्रविधिले वातावरणीय क्षतिमा टेवा पु¥याइरहेको छ ।
तर, डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि यस्ता सबै सम्भावना भ्रमपूर्णमात्र ठहरियो । सन् २०१८ मा ट्रम्प सरकारले इरान आणविक सम्झौताबाट हातमात्र झिकेन बरु इरानविरुद्ध ‘अधिकतम दबाब’ को नीति अघि बढाइयो ।
इस्लामिक क्रान्तिपछि सन् १९७९ मा वाशिङ्टनले पहिलोचोटि इरानविरुद्ध नाकाबन्दी थोपेर पछि सन् २०१५ यता इरानले सबभन्दा कडा खालको नाकाबन्दीको सामना ग¥यो ।
ट्रम्प सरकारले लगातार इरानमाथिको ‘अधिकतम दबाब’ अभियानको निशाना ‘इरानी जनता नभई इरानी सरकार भएको’ दाबी गरे पनि नाकाबन्दी पुनः थोपरिँदा इरानका ऊर्जा, समुद्री ढुवानी, सवारी साधन, हवाई सेवा र वित्तजस्ता गम्भीर क्षेत्रहरू नराम्ररी प्रभावित बने । ती सबै क्षेत्र दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् ।
ट्रम्पले थोपरेको नाकाबन्दीले इरानको वातावरणमा पनि प्रभाव पा¥यो । आर्थिक मन्दीको कारण इरानी सरकार दिगो विकासका नीति लागु गर्न र प्रदूषण फैलाउने उद्योग कलकारखानामा सुधार गर्न असफल भयो । साथै इरानले विश्व बैङ्कको सहायक सङ्गठन विश्व वातावरण सङ्गठन (जीईएफ) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता निकायले वातावरण संरक्षणको निम्ति दिने अनुदान नाकाबन्दीको कारण प्राप्त गर्न सकेन ।
इरानको अहिलेको वातावरणीय अवस्थाको लागि दोषका भागीदार त इरानी नीति निर्माताहरूका अल्पदृष्टि र गलत व्यवस्थापन दोषी हुन् । तर, नाकाबन्दीले वातावरणमाथि पारेको दूरगामी प्रभावको लागि इरानलाई मात्र दोष दिन सकिन्न । इरानका छिमेकी देशहरू पनि यसको निम्ति जिम्मेवार छन् ।
इरानमाथि संरा अमेरिकी नाकाबन्दीको प्रभाव इराकमा पनि
सन् २००३ मा सद्दाम हुसेनको शासन ढालेर संरा अमेरिकाले इराकमाथि कब्जा जमायो । त्यसपछि आफुले सन् १९९० को दसकमा इराकमाथि थोपरेको नाकाबन्दीमध्ये अधिकांश नाकाबन्दी वाशिङ्टनले फिर्ता ग¥यो । त्यसपछि संरा अमेरिकाले सो क्षेत्रमा इराकको आर्थिक पुनःस्थापनालाई मद्दत पुग्ने खालका देखिने नीतिहरू अङ्गीकार ग¥यो । तथापि, इराकको छिमेकी देश इरानमाथि संरा अमेरिकाको नीतिले परोक्षरूपमा त्यहाँको वातावरणीय असुरक्षा र सामाजिक–आर्थिक मन्दीमा योगदान पु¥यायो ।
इरान र इराकबीचको सीमा क्षेत्र प्राकृतिक स्रोतसाधनको भण्डार हो । त्यहाँ अथाह तेलको खानी र ग्याँसको भण्डार मात्र होइन, कृषिको लागि उपयुक्त मलिलो माटो पनि पाइन्छ ।
पछिल्ला दसकमा सो क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत दुवै देशले उपयोग गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा वातावरणबारे खासै ध्यान दिएका छैनन् । दक्षिण इराक र दक्षिणपश्चिम इरानमा अवस्थित युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषणा गरेको मेसोपोटामियाका जैविक रूपमा समृद्ध तलाउहरूमाथि कृषि र तेल निकाल्न जमिन हड्प्ने क्रममा क्षति पुगेको छ । ‘सभ्यताको भूमि’ को रूपमा सम्मानित सो क्षेत्र आज उपेक्षित र रुग्न बन्दै गएका छन् ।
सीमावर्ती इरानी प्रान्त खुजेस्तान वातावरणीय सङ्कटको कारण सबभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । इरानका सुख्खा क्षेत्रमा पानी पु¥याउन सन् १९७० दसकयता बाँध र कुलोहरू बनाउँदा अहिले खुजेस्तानका पहिलोका जलमग्न मलिलो कृषिभूमि अहिले सुक्न थालेका छन् । वातावरणीय क्षयीकरणको कारण खाद्यान्न उत्पादनमा कमी र पानीमा असुरक्षाको कारण सो क्षेत्रमा सामाजिक निराशा बढेको छ । खुजेस्तानको प्रान्तीय मुख्यालय अहभजमा नियमितजसो सरकारविरोधी प्रदर्शनहरू भइरहेका हुन्छन् ।
सीमा पारि इराकमा पनि अवस्था उस्तै छ । इराकमा बग्ने पानीको गुण र परिमाण निकै प्रभावित भएको छ । जसले नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा बस्ने मानिसको जीवन प्रभावित बनेको छ । नदीमा पानीको कमी हुँदा देशका तलाउहरू सुक्न थालेका छन् । दक्षिणपूर्वका कृषि भूमि सुख्खा क्षेत्र बन्दै छ । पहिलेको मलिलो भूभाग अहिले निकै तीव्रगतिमा सुख्खा क्षेत्र बन्दै छ । जसले ग्रामीण गरिबी बढेको छ । गरिबी नै अतिवादी समूह विस्तारको लागि ज्यादै मलिलो परिस्थिति बन्दै छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अवसरको कमी नभएसँग मानिसहरू सहर पस्न थालेका छन् । धेरै मानिस सहरमै बस्न थाल्दा त्यहाँका भौतिक पूर्वाधारले धान्न मुस्किल भइरहेको छ । दक्षिणपूर्वी बासरा सहरमा पानीको अभाव र फोहोर खानेपानीको कारण देशको स्वास्थ्य प्रणाली निकै प्रभावित बनाएको छ । सन् २०१८ मा त्यहाँ फैलिएको हिंसात्मक प्रदर्शनको एउटा कारण त्यो पनि थियो ।
सन् १९८० देखि १९८८ सम्म भएको इरान–इराक लडाइँ र इराकमा चालू द्वन्द्वको परिणामस्वरूप इरानविरुद्ध संरा अमेरिकाको दसकौंको नाकाबन्दीले वातावरणीय चुनौतीको प्रभावकारी सामना गर्न इराक र इरानको क्षमतालाई असर पा¥यो । आज दुवै देशहरू धेरै अभावको सामना गरिरहेका छन् । पानीको अभाव त्यसमध्ये एउटा हो । जनसाङ्ख्यिक रूपान्तरण, बरोबार दोहोरिने सुख्खा, स्थानीय स्रोतको गलत व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनको प्रभावको कारण सो क्षेत्रमा यस्ता सघन वातावरणीय ¥हास भइरहेको छ ।
वातावरणको कुनै पर्वाह नै नगरी जथाभावी विकास अघि बढाउने इरानी नीति निर्माताहरूको निर्णयलाई संरा अमेरिकाको नाकाबन्दीको कारण हात खुट्टा बाँधिएको अवस्थामा उनीहरूस भएको एउटा विकल्पको रूपमा तर्क गर्न सकिन्छ । लामो आर्थिक नाकाबन्दीले स्रोत साधनमाथि इरानको पहुँच सीमित बनाइदियो । ऊ आफूलाई खाँचो परेका सबैकुरा आफैले जोहो गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो । यस्तो परिस्थितिमा औद्योगिक र कृषिको विकासको लागि इरानी नीति निर्माताहरूले देशको सीमित पानीको स्रोतको अति उपयोग गर्न बाध्य भए । जसले गर्दा वातावरणमा गम्भीर अिस्थरता निम्तियो ।
वातावरणीयरूपमा सचेत विदेश नीतितिर
अहिलेसम्म इरानको वातावरणीय सुरक्षा संरा अमेरिकी नीति निर्माताको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि परेन । तथापि, इरानको वातावरणीय अवस्थाले भने क्षेत्रीय र विश्वव्यापी असुरक्षामाथि गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ ।
हिजोआज जलवायु परिवर्तन र सुरक्षाको मुद्दाबीचको सम्बन्धले प्राज्ञिक र नीति निर्माता तहमा बहसको अवस्था बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनलाई नीति निर्माण तहले सुरक्षा चुनौती बढाउने क्षेत्रको रूपमा लिने गरिएको छ । विशेषतः विकासशील देश र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका नीति निर्माताले जलवायु परिवर्तनलाई सुरक्षा चुनौती बढाउने क्षेत्रको रूपमा लिइरहेको छ । सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तन, मानवीय सक्रियता, सहरीकरण र जलवायु परिवर्तन अहिले एकआपसमा जोडिएका विषय बनेका छन् । तिनलाई अलग अलग हेर्न सकिन्न ।
सुख्खा र बाढीजस्ता जलवायु परिवर्तनका चरम प्रभावले संसारका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा जलस्रोत व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन र गम्भीर पूर्वाधारमा गम्भीर प्रभाव पारेका छन् । वातावरण क्षति र आर्थिक नाकाबन्दीबीच कुनै प्रत्यक्ष र नियमित सम्बन्ध नभएजस्तो देखिए पनि इरानमा जस्तै नाकाबन्दीले स्थानीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापीरूपमा वातावरणीय क्षति बढाउन ‘उत्तोलक’ को भूमिका खेल्नसक्छ ।
इरानको लागि अमेरिकी विदेश नीतिले बहुआयामिक वातावरणीय, राजनीतिक र सामाजिक समस्या निम्त्याउन निःसन्देह योगदान गरेको छ । इरान आज ती वातावरणीय, राजनीतिक र सामाजिक समस्या सामना गरिरहेको छ । विशेषतः इराकसँगको सीमा क्षेत्रमा उसले यी समस्या सामना गरिरहेको छ । अल्पकालीन सत्ता प्राप्ति र राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्ने ध्याउन्नामा सो क्षेत्रका केही सबभन्दा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय स्रोतको मध्यकालीन र दीर्घकालीन हितलाई प्रभावित बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वातावरणको मुद्दा आज साझा जिम्मेवारीको मुद्दाको रूपमा हेरिन थालेको छ । त्यसकारण संरा अमेरिकाले आफ्नो विदेश नीतिमा वातावरणको मुद्दालाई उपेक्षा गर्न सक्दैन ।
अब अगाडि बढ्न संरा अमेरिकाले वातावरणको मुद्दालाई आफ्नो विदेश नीतिको सबभन्दा उपरी स्थलमा राख्न र उसले अन्य देशहरूमाथि थोपरेको नाकाबन्दीले ती देशका वातावरणमा पारेको प्रभावबारे मनन गर्नुपर्छ । नयाँ नीतिका कुरा कार्यान्वयनमा लानूअघि नाकाबन्दीको मानवीय र वातावरणीय मूल्यबारे प्राप्त सूचनाप्रति जोड दिएर यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै इरानी नीति निर्माताहरूले पनि वातावरणीय प्रभावप्रति आफ्ना गतिविधिलाई अझ बढी सजग बनाउन जरुरी छ । जुनसुकै मूल्यमा पनि विकास अघि बढाउनुको सट्टा उनीहरूले स्थानीय वातावरणमा आर्थिक नाकाबन्दी र राजनीतिक दबाबका अपुरणीय क्षति कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा विचार गर्न जरुरी छ ।
इरानमाथि संरा अमेरिकी नाकाबन्दी नहट्दै पनि इरानप्रतिको मानवीय सहायता अविछिन्न राख्न वित्तीय संरचनालाई विस्तार गरेको छ । जसले वातावरण संरक्षणका प्रविधि इरानलाई उपलब्ध गर्न मद्दत पु¥याएको छ ।
संरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकाको इरान नीतिमा परिवर्तन गर्ने र आफूभन्दा अघिका राष्ट्रपतिको आर्थिक नाकाबन्दीसम्बन्धी नीति त्याग्ने बताएका छन् । यो वाचा पूरा गरे उनले इरान र इराकको आर्थिक र सुरक्षा अवस्थामा मात्र सुधार गर्ने छैनन् बरु वातावरणको पनि संरक्षण हुनेछ । त्यसकारण बाइडेन सरकारले इरानसँग सजग पुनःसम्बन्धका प्रयास गर्नुपर्छ । इरान आणविक सम्झौताबाट हात झिकेर गुमाएको इरानको विश्वासलाई पुनः हासिल गर्न बाइडेनको लागि चुनौतीपूर्ण छ । निर्धारित क्षेत्रमा स–साना आकारका नाकाबन्दी क्रमशः हटाउँदै लगे इरानलाई सामाजिक अवस्थामा सुधार गर्नुका साथै स्थानीयरूपमा कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न मद्दत गर्ने थियो । त्यसले इरानी जनताको जीवनस्तर उकास्न र इरान–इराक सीमामा तनाव कम गर्न मद्दत गर्ने छ ।
संरा अमेरिकाले आफ्नो विदेश नीतिको उपरीमा वातावरणलाई नराख्दासम्म जलवायु परिवर्तनविरुद्ध विश्वव्यापी लडाइँको अगुवा ऊ कदापि बन्न सक्दैन । इरानसँग वातावरणमैत्री विदेश नीतिअनुसार व्यवहार गरेर बाइडेन सरकारले इरान, इराक, मध्यपूर्व र सिङ्गो विश्वको वातावरण सुरक्षामा योगदान गर्नसक्छ । थप क्षति नपुग्ने अवस्था बनाउन सक्छ ।
(लेखक बार्टलेट लण्डनको किङ्स कलेजको दक्षिण एसिया र विश्व सुरक्षाका विद्यार्थी र औडेर अन्तर्राष्ट्रिय नामको संस्थाका अध्येता हुन् भने अर्का लेखक हकिम लण्डनको इम्पेरल कलेजका विद्यावारिधि विद्यार्थी हुन् ।)
स्रोतः अल जजिरा
नेपाली अनुवादः सुशान्त सुवाल