शिक्षा र स्वास्थ्यबारे समसामयिक टिप्पणी

उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हरेक क्षेत्रमा नाफाको निम्ति अपराधीकरण बढ्दै गएको सम्बन्धमा घरघरमा छलफल र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । पुँजीवादी समाजमा नाफाकै निम्ति उद्योगधन्दाको निर्माण हुन्छ भने समाजवादी समाजमा देश र जनताको हितको निम्ति उद्योगधन्दाको व्यवस्था हुन्छ ।
अनेक सहुलियतको नाममा निजी विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क लिएको पाइन्छ । शुल्क वृद्धि भएकोमा असन्तोष व्यक्त गर्दै विद्यालय र महाविद्यालयहरूमा ताला लगाएका समाचारहरू बरोबर प्रकाशित भइरहेका छन् ।
नेपालमा भारतका नक्कली तथा सक्कली विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूको प्रमाणपत्रहरूको छेलोखेलोबारे प्रचार माध्यमहरूमा आइरहेका छन् । काठमाडौँ र नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ती शिक्षण संस्थाहरूले लिएका परीक्षाहरूमा हाकाहाकी नक्कल गर्न दिइएको र कमजोर विद्यार्थीले समेत धेरै अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण गरेको हल्ला नौलो विषय रहेन  ।
यसका केही कारण छन्ः एक, नेपालका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू ‘विश्व बजारमा बिक्ने शिक्षाबारे’ प्रचार गर्छन् र बजारमा सक्कली र नक्कली, राम्रो र नराम्रो, असल र खराब सामान भएजस्तै शिक्षामा पनि विविधता हुनु स्वाभाविक भनी प्रचार गर्छन् । नामै नसुनिएका भारत र अन्य देशका स्तरहीन, विश्वविद्यालयहरूलाई त्रिविले समकक्षता दिनुले नै समस्या बल्झिएको हो । भारतका विश्वविद्यालयहरूको पढाइ ३ वर्षको भनी नेपालले पनि ३ वर्षे बनाउँदा विदेशमा नेपालको विश्वविद्यालयको पढाइ र प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन नमानेको सुन्नमा आइरहेको पनि धेरै वर्ष भयो । तर, विद्यावारिधिमा नेपालमा ४ वर्षेको बन्दोबस्त गर्दा व्यापक नकारात्मक प्रचार गरी धेरै विद्यार्थी ३ वर्षे भारतीय विद्यावारिधिको अध्ययनमा सामेल भए । त्यसले गर्दा नेपालको ठूलो रकम पलायन भयो भने कमजोर श्रमशक्ति देशले प्राप्त गर्दै छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र ‘अध्ययन अनुदान’ को बन्दोबस्त गरेमा नेपालकै ४ वर्षे विद्यावारिधि अध्ययनमा सामेल भई विद्यार्थीले स्तरीय शिक्षा पाउँथे ।
काठमाडौँ उपत्यकाकै कलेजहरूमा कतै सेमेस्टर तथा कतै पूर्णकालीन शिक्षण बन्दोबस्त गरियो र नक्कली हाजिरी रेकर्ड राख्नेजस्ता हुने नहुने उपायहरू अपनाउँदा शिक्षामा अराजकता र माफियाकरण (अपराधीकरण) ले बढावा पायो । यसको उदाहरण ‘गोल्ड मेडलिस्टलाई १४ महिना कैद’ जस्ता उदाहरणहरू जनताले बरोबर सुन्नुपर्ने हुन्छ (कान्तिपुर, १५ असोज २०७७) ।
शिक्षा क्षेत्रमा हुने हरेक त्रुटि र लापरबाहीले व्यक्ति, समाज र देश नै पराधीन हुने सम्भावना प्रवल हुन्छ । प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको स्तरहीनता, व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा एवम् अदूरदर्शिताले सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग, प्रशासन र न्याय क्षेत्रमा समेत विदेशी प्रभावको सम्भावना रहन्छ । साँचो अर्थमा देश स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम हुनेछैन ।
यसकारण, विदेशी विश्वविद्यालयको लहलहैमा लागेर आफ्नो देशको शिक्षाको स्तरलाई कमजोर बनाउनु हुन्न । हामीले आफ्नै देशको निम्ति हरेक क्षेत्रमा सक्षम श्रमशक्तिको निर्माण गर्ने हो, विदेशको निम्ति ज्यामी उत्पादन गर्ने होइन । नेपाल सदा विदेशीको गोर्खाली सिपाही, ‘दरवान, कुल्ली, पिउन’ र ज्यामीको निर्यातकर्ता भइरहनु उचित होइन । अहिलेसम्मको यो नीति पूर्णरूपले दोषपूर्ण छ । विदेशभक्ति र हीनताबोधबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गर्नु जरुरी छ । विदेशको नक्कली प्रमाणपत्रहरूबाट नेपाली समाजलाई जोगाउनै पर्छ ।
कोभिड–१९ पछि नेपालमा मात्रै होइन सम्पूर्ण पुँजीवादी देशहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाकाहाकी नाफाको व्यापार भएको र जनताको सेवा गर्ने निजी क्षेत्रको पर्दा च्यातिएको छ । सरकारी क्षेत्र र नेपाल मेडिकल काउन्सिल नै पटक–पटक भ्रष्टाचार र पक्षपातको आलोचनाको कठघरामा उभिएको तथ्य हो । दुर्गम तथा सुगम क्षेत्रमै म्याद नाघेको गुणस्तरहीन तथा नक्कली औषधि बिक्री वितरण भइरहेको छ । अनाधिकृत चिकित्सकबाट बिरामी जाँच, छात्रवृत्तिमा भ्रष्टाचार, चिकित्साशास्त्रको अध्ययनमा लाखौँलाखको रकमको खेल र चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट रोगीहरूप्रति गरिने व्यवहार र अनियमितताको कारण रोगीका आफन्तबाट अस्पतालको सामानको भाँचकँुच आदि दैनिक घटना बन्दै छन् । साथै, पुँजीवादी देशका कम्पनीहरू कोभिड–१९ को खोपबाट आफै मुनाफा कमाउन राजनैतिक प्रभावलाई प्रयोग गर्दै छन् ।
 

काठमाडौँ उपत्यकाकै कलेजहरूमा कतै सेमेस्टर तथा कतै पूर्णकालीन शिक्षण बन्दोबस्त गरियो र नक्कली हाजिरी रेकर्ड राख्नेजस्ता हुने नहुने उपायहरू अपनाउँदा शिक्षामा अराजकता र माफियाकरण (अपराधीकरण) ले बढावा पायो । यसको उदाहरण ‘गोल्ड मेडलिस्टलाई १४ महिना कैद’ जस्ता उदाहरणहरू जनताले बरोबर सुन्नुपर्ने हुन्छ (कान्तिपुर, १५ असोज २०७७) ।
शिक्षा क्षेत्रमा हुने हरेक त्रुटि र लापरबाहीले व्यक्ति, समाज र देश नै पराधीन हुने सम्भावना प्रवल हुन्छ । प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको स्तरहीनता, व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा एवम् अदूरदर्शिताले सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग, प्रशासन र न्याय क्षेत्रमा समेत विदेशी प्रभावको सम्भावना रहन्छ । साँचो अर्थमा देश स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम हुनेछैन ।

सरकारी अस्पतालहरूमा थप सुविधाको बन्दोबस्त आवश्यकता छ । हरेक प्रदेशमा एउटा स्तरीय अस्पतालको स्थापना नभएसम्म अस्थायी अस्पतालको बन्दोबस्त आवश्यक छ ।
चिकित्सकहरूले थप अध्ययन गर्न नेपालको निजी मेडिकल कलेजहरूमा पढ्न लाखौँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा मित्र राष्ट्रले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिलाई फिर्ता पठाउने प्रवृत्ति नेपालको हितमा छैन । ‘नयाँ पत्रिका’ ले लेख्यो, “चीनबाट छात्रवृत्तिको ४२ कोटा, तर तीन जनामात्र सिफारिस, सरकारी चिकित्सकबाट मात्रै आवेदन माग्दा चीनले दिएको ३९ कोटा गुम्ने सम्भावना” (नयाँ पत्रिका, २०७७ फागुन ३) । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्री कृष्ण गिरीले प्रस्ट गरे, “सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई छात्रवृत्ति दिने भन्ने व्यवस्था भएकाले छात्रवृत्तिको कोटामा कम सिफारिस भएका हुन् ।” त्यसो भए के सरकारी अस्पतालमा माथिल्ला स्तरको अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरू ३ जनामात्रै छन् ? यसबारे उपाध्यक्ष गिरीले व्याख्या गर्नु उपयुक्त होला ¤
देशको उद्योगधन्दामा विस्तारै विदेशी पुँजीको प्रभाव बढ्दै छ । मुलुकमा तीन ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापित सौर्य सिमेन्ट उद्योग शङ्कर ग्रुप, अम्बे ग्रुप र सिके गोल्छाको लगानीमा उत्पादन सुरु हुँदै छ ।
ढुवानी व्यवसायमा समेत ठूलो भ्रष्टाचार भएको र पेट्रोलमा मट्टीतेल मिसाएर ल्याइएको ट्याङ्कर पक्राउको सङ्केत पाउनासाथ सो ट्याङ्कर त्रिशुली नदीमा जानाजान खसालेको हुँदा चालक र सहचालक पक्राउ परेको थियो भने ट्याङ्कर धनी अप्सरा पौडेलबाट ‘२१ लाख क्षतिपूर्ति असुल’ गरेको समाचारले बतायो ।
यसरी देशको स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत भइरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार, भेदभाव र अराजकताबारे विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरबाटै नयाँ पुस्तालाई सचेत पार्नु समीचीन हुन्छ ।
(ख्वप माविको २१ औँ, ख्वप कलेजको १९ औँ र शारदा क्याम्पसको ३० औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रकाशित बुलेटिन–२०७७ बाट)