‘सिंहदरबारको अधिकार’ को दुरूपयोग

स्थानीय निर्वाचनअघि जनतासमक्ष शासक दलहरूले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने’ भनेका थिए । शासकीय अधिकार सिंहदरबारको चारकिलाभित्र सीमित हुँदा देशको विकास नभएको भन्दै स्थानीय तहलाई ‘सिंहदबारको अधिकार’ दिइएको थियो । आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकास र प्रगतिको निम्ति स्थानीय जनतालाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउनु प्रजातन्त्रको मूल भावना हो । समयमै शासक दलहरूमा त्यो चेतना पलाएको भए देशमा सङ्घीय व्यवस्थाको माग उठ्न पाउने थिएन । तर, शासक दलका नेता–कार्यकर्ताको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउँदा स्थानीय तहलाई दिइएको ‘सिंहदरबारको अधिकार’ बाँदरको हातमा नरिवल बनेको छ । स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधन नगरवासीको हितमा प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई दिइएको अधिकार शासक दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले दुरूपयोग गरी व्यापारी र ठेकेदारहरूको हितमा दुरूपयोग गरेको देखियो ।
भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नपामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउने नाममा ढिस्को सम्याउन’ भन्दै नगरपालिकाले ठेकेदारलाई पोसिरहेको घटना ‘सिंहदरबारको अधिकार’को दुरूपयोगको उदाहरण हो । ढिस्को सम्याउने नाममा जथाभावी माटो र बालुवा निकाल्दा स्थानीय बस्तीहरूमात्र होइन, विश्व सम्पदा क्षेत्र चाँगुनारायण मन्दिरसमेत जोखिममा परेको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला’ निर्माणको न कुनै योजना छ न कुनै बजेट नै ¤ तर, बालुवामा धनी सो क्षेत्रको बालुवा र माटो बेच्ने व्यापारिक मनसायलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला’ को आकर्षक आवरणले छोपेर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि लुटपाट भइरहेको छ । ‘ढिस्को सम्याउने’ ठेक्का पाएको ‘आगञ्जा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ लाई सो ठेक्का दिएबापत नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच ठूलै रकमको लेनदेन भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जनताका प्रतिनिधिको दायित्व जनताको हित र सेवा गर्नु हो । तर, पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा हुने निर्वाचनबाट सधैँ जनताको हित गर्ने प्रतिनिधि नै निर्वाचित हुने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न । पैसा, लोभलालच, झूटा आश्वासनको भरमा निर्वाचन जितेका प्रतिनिधिहरूले जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्नुभन्दा अधिकारको दुरूपयोग गरी आफ्नो स्वार्थमात्र पूरा गर्ने गर्छन् । पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा पुँजीवादी दलका प्रतिनिधिहरू पुँजीपतिहरूकै स्वार्थअनुसार काम गर्छन् । पुँजीवादी चुनाव जित्न पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने हुँदा अर्को निर्वाचनको खर्च जोहो गर्न राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरू पनि पुँजीपति वर्गकै स्वार्थअनुकूल काम गर्छन् । पुँजीपति वर्गको स्वार्थअनुकूलको निर्णय गरेर उनीहरू निर्वाचन जित्न ठेकेदारले लगाएको ‘गुण’ तिर्छन् अथवा आगामी निर्वाचनको लागि पैसा बटुल्छन् । पुँजीवादी प्रजातन्त्रको यो कुरूप दृश्य यतिबेला हामी चाँगुनारायण नपामा देख्दै छौँ । यस्तो स्वार्थको लेनदेनमा जात, धर्म, सम्प्रदाय वा क्षेत्र होइन, नाफा र निजी स्वार्थले प्रधान भूमिका खेल्ने गर्छ ।
‘सिंहदबारको अधिकार’ स्थानीय तहलाई दिंदा राम्रा र उदाहरणीय काम भएको उदाहरण पनि भक्तपुर जिल्लामै छ । तर, त्यो अधिकारलाई जनता ठग्न र दबाउन प्रयोग भएको उदाहरण पनि त्यही जिल्लामा देखिरहेका छौँ । जनतालाई विकास र समृद्धिको झूटमा लोभ्याएर ‘लामखुट्टे मार्ने पुडिया’ बेच्नेहरूले सिंहदरबारको अधिकारलाई आफ्नो दुनो सोझ्याउन दुरूपयोग गरिरहेका छन् ।
पुँजीवादी प्रजातन्त्रभित्रका यस्ता समस्या समाधान गर्ने एउटै उपाय भनेको जनताको दबाब हो । जनताले गलत र जनविरोधी काम गर्ने प्रतिनिधिलाई सजाय नदिँदासम्म यस्ता विकृतिले मलजल पाइरहेको हुन्छ । पद र कानुनको आडमा जनताको सम्पत्तिमाथि लुटपाट गर्ने दल र प्रतिनिधिहरूलाई जनदबाबबाटै ठाउँमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।