कस्तो अन्योलको अवस्था ?

नेपालमा राजनीतिक गणित कता अल्झिएको छ कता ? सत्तारूढ एमाले–माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेको छ । तर, हालै अदालतको आदेशले पृथक भएको पार्टी माओवादी केन्द्रले २२ चैतसम्म सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । राजनीतिमा सामान्यतः सत्तावाला दल कुनै शक्तिले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अर्को शक्तिलाई आग्रह गर्दैन तर हाम्रै नेपालमा यस्तो कुरा भइरहेको छ सत्तारूढ दल समर्थन फिर्ता लिन कर गर्ने अर्को शक्ति भने फिर्ता नलिने कुन ढाँचाको राजनीति हो यो ? म त बुझ्नै नसक्ने भएँ । हुनसक्छ, यो सामग्री सार्वजनिक हुँदासम्म यो दृश्यावलीमा परिवर्तन आइसकोस् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनतामा जान हतारिएका छन् । संसद् विघटन गरी आम निर्वाचनमा जान मितिसमेत घोषणा गरिसकेका थिए गत पुस ५ मा नै । तर सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एमालेकै अर्को गुट सर्वोच्च अदालतसँगै प्रतिनिधिसभा थमाए । खुसियालीमा माधव नेपाल–प्रचण्डले एक अर्कालाई लड्डु खुवाए । प्रतिनिधिसभा अधिवेशन पुनः प्रारम्भ यो २३ फागुदेखि तर त्यसमा ज्यान आएन । सरकार काम नै दिँदैन, सरकारले काम नदिई संसद् सुचारू हुँदैन । प्रधानमन्त्री मुखै देखाउँदैनन् प्रतिनिधिसभामा । यता जनताको पैसा संसद् थलो जसरी नै खर्च भइरहेछ । जनताका वारेस सांसदहरू यस्तोबेलामा पनि एक पैसा नछोडी लिइरहेका छन् । कता हरायो नैतिकता ?
रित्तो टपरी र मिष्ठान्नभरि किस्ती
दलीय राजनीतिमा सत्तारूढ दल नै निर्वाचनमा जान सिङौरी खेलिरहेछ । प्रधानमन्त्रीले १६५ वटै निर्वाचनमा जाने पक्की सडक घोषणा गरिसके । सत्तारूढ दल आम निर्वाचनमा जाने तर अर्को पक्ष भने नजाने आम प्रवृत्ति हो । हाम्रो आजको नेपालमा यो प्रवृत्ति उल्टो दिशातिर गइरहेको छ । बाइस वर्ष अघिदेखि थालिएको मेलम्ची खानेपानी योजनाले काठमाडौँको तिर्खा मेट्ने भयो । यता धरहराको पुनःनिर्माण पूरा हुँदै छ । यी सबै कामको जस बटुल्दै छन् प्रधानमन्त्री ओली । ओलीको पक्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी क्रियाशील हुन थालेकी छन् । राष्ट्रपतिलाई दलीय राजनीतिमा नमिसाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक गणित अर्कै छ । अरू अरू पार्टीमा पनि अलग अलग गणित छन् । तब राजनीतिक हिसाब कहिल्यै मिल्दैन । यता एमालेका अर्को समूह समानान्तर सङ्गठन बनाउन र केपी ओलीलाई रिङाउन दौडादौड गर्दै छ । तर कैयौँ एमाले–नेताहरू वामदेव, माधव नेपालको रित्तो टपरीतिरभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको बहुविध मिष्ठान्नले भरिएको चाँदीको किस्तीतिर आँखा लागेको कुरा पो त बाक्लै गरी आइरहेका छन् । सत्तामा शक्ति हुन्छ शक्तिमा पैसा हुन्छ । पैसामा सबैथोक हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको छ आजको राजनीतिमा । प्रधानमन्त्री आफ्नो जटिल स्वास्थ्यको पनि पर्वाह नगरी दौडादौडमा छन् । सत्तामा आकर्षण हुन्छ । सत्ताको चुम्बकले क–कसलाई तान्छ कसलाई तान्दैन ठम्याउन सजिलो छैन । रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टहरूलाई सत्ताको चुम्बकले तान्यो । यो आजको राजनीति खोतल्ने जरा एमसीसीमार्फत अमेरिकासम्म पुगेको दाबी गर्छन् ।
नयाँ कि पुरानै सरकार ?
प्रधानमन्त्री ओलीका भाषण आम निर्वाचन प्रचार पछ्याउने खालका छन् । कहाँ छन्, के के, कति कति विकास, स्थापना ,निर्माण भए ती सबै शब्द र अङ्कमा उल्लेख गर्छन् । विगत तीन वर्षमा तीन हजार ५१२ किलोमिटर पक्की सडक बन्यो रे सरकारले नाम नै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक राखेको छ । सडकको छनोट पनि सांसदको सिफारिसमा गरिएको रहेछ । एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड रूपैयाँ, एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लामा रू. ५० करोड, दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको २१ जिल्लामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रू. ४० करोड, तीन वा सोभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई रू. २५ करोड दिइने रे ! ती सडक तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने रे । २०७४ देखि २०७७ फागुनसम्म ८५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो रे । तीन हजार ५१२ किलोमिटर ग्रावेल र १६८६ किलोमिटर कच्ची सडक बने रे । १६८६ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रपान तयार भए रे । गत तीन वर्षमा प्रत्येक दुई दिनमा एउटा मोटरेबल पुल बने रे । सो अवधिमा ६२८ वटा पक्की पुल बने रे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले झोलुङे पुल कति वटा बने बनाउन भुले क्यार ¤ यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चै भन्ने हो भने निर्वाचन प्रचार अभियान सुरू गरिसके । समाजवादी पार्टीले ओलीलाई नै समर्थन गर्छ वा काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा जान्छ त्यो निर्णय गरी नसकेकोले ओली सरकार तत्काल हट्छ हट्दैन टुङ्गो भइसकेको छैन । त्यो पार्टी महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सांसद रेशमलाल चौधरीको मुद्दा खारेजी र सांसद पद बहालीजस्ता मागमा दृढ छन् भने यादव, भट्टराई नयाँ गठबन्धनको पक्षमा छन् । यो चित्र हो २०७७ चैत २२ गतेसम्मको ।
कसको खिचडी पहिले पाक्ला ?
आजको राजनीतिमा भोटे ताल्चाको साँचो समाजवादी जनता पार्टीको कब्जामा रह्यो । त्यो दलले ओलीलाई समर्थन गरेमा ओली सरकार नै टिक्ने भयो । होइन देउवा–प्रचण्ड समूहलाई सघाए काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना रह्यो । यसको निरूपण कहिलेसम्म भइसक्छ कुनै भविष्यवाणी छैन । शेरबहादुर देउवा पक्षका लागि अरू सबै त्याग्न सक्ने परिचय भएका नेता हुन् तर यसपल्ट किन हो हतारिएका छैनन् । यो अस्वाभाविकताभित्र के के खेल छन् ¤ बाहिर आइसकेको छैन । हुन त बुढानीलकण्ठको देउवाको घरका दुवै फल्याटा सबैको लागि खुले पनि माओवादी केन्द्रका नायक प्रचण्डमात्र त्यो ढोकाको प्रयोग गरेका समाचार आइरहेका छन् । किन हो यसपाला राजनीतिक गतिशीलता विगतमा जस्तो हतारिएको देखापरेको छैन । यो के को सङ्केत हो, स्पष्ट भएको छैन । के राजनीति परिपक्वतातिर जान लागेको हो ? प्रश्न उठ्छ तर पत्यार लाग्दैन । साँच्चै राजनीति परिपक्वतातिर उन्मुख भएको भए सङ्केतहरू आउनुपर्ने । तर, त्यस्ता केही सङ्केत बाहिर आएका छैनन् । दक्षिण चुप छ, उत्तर अलि अलि सगसागएको देखिन्छ त्यो पनि पहिलेको गति र मात्रामा छैन । के त दक्षिण साँच्चै चुपो लागेकै होला ? प्रश्न उठ्छ । तर भरपर्दो उत्तर फेला पर्दैन । सबै शक्ति आ–आफ्नै तरिकाले राजनीतिक खिचडी पकाउँदै होला । कसको खिचडी पहिले पाक्छ भने आधार नै रहेन । नेपालमा यस्तो अवस्था पहिलोपल्ट होला ।