शासक दलहरूको प्राथमिकता सरकार कि कोरोना नियन्त्रण ?

नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको चैत १९ गतेको बैठकले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीलाई पदमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै ‘काङ्ग्रेसले नयाँ सरकार गठनको लागि अग्रसरता लिने’ निर्णय ग¥यो । फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादीको औपचारिक विभाजनपछि माओवादीले तत्काल समर्थन फिर्ता गर्ने बताउँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने समर्थन फिर्ता लिए राजीनामा दिने बताउँदै आए पनि माओवादीले अझै समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।
नेपालको संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अग्रसरता नदेखाउनुको कारण पनि यही हो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड करिब डेढ महिनादेखि नेकाका सभापति देउवा र जसपाका नेता महन्त ठाकुरलाई वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व लिन ‘रोइकराइ’ गरिरहेका छन् । १० वर्षसम्म ‘संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्ध हतियार उठाएको’ दाबी गर्ने माओवादी शान्तिपूर्ण बाटोमा आएपछि ‘संसदीय व्यवस्थाको फोहर पोखरी’ मा उम्कनै नसक्ने गरी डुबेको छ । प्रचण्डको निम्ति देश र जनताको आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । भारतीय साथ र सहयोगमा जसरी पनि सरकारमा पुग्ने उनको प्राथमिकतामा परेको छ ।
शनिबार उनी लुम्बिनीमा कार्यकर्ताबीच भाषण गर्दै थिए — “सरकार परिवर्तनसम्बन्धी बैठकमा भाग लिन ४ बजे काठमाडौँ जाँदै छु ।” नेकाले सरकार गठन गर्ने अग्रसरता लिने निर्णय गरेसँगै प्रचण्डको मुहारमा निकै उत्साह छाएको छ । त्यो कति दिन टिक्छ, हेर्न बाँकी नै छ । तर, कार्यकर्तालाई पुँजीवादी सरकारमा सहभागिताको प्रलोभन देखाउनुबाहेक उनीसँग देखाउने कुनै विचार सिद्धान्त अब बाँकी छैन ।
अस्थिर नेताको पहिचान बोकेका प्रचण्ड भारतको इसाराविना दायाँबायाँ चल्न सक्दैनन् । एउटा दृष्टान्त लिऊँ, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको । नेकाका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला सुरुमा गणतन्त्रको पक्षमा थिएनन् । भारतको लागि नेपालमा राजतन्त्र बाधक थियो । राजतन्त्र हटाउन भारतले नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको माओवादीलाई भरपर्दो मित्र ठान्यो । संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेकाले नचाहेसम्म गणतन्त्र घोषणा सम्भव थिएन । सात दलको आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्वमा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपति बनाउने प्रचण्डले ‘आश्वासन’ दिए । भारतको चाहना र गिरिजाको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने सपनाको परिणामस्वरूप नेका केन्द्रीय कार्य समितिले आफ्नो विधानमा संवैधानिक राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र भनी संशोधन ग¥यो ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने आशामा २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ चुनावसमेत लडेनन् । उनले उम्मेदवारी दिएको भए धेरै ठाउँबाट जित्न सक्ने हैसियत थियो । उनी समानुपातिकबाटै संविधानसभामा पुगे । देशभरबाट जब प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले झन्डै बहुमत स्थान जित हासिल ग¥यो, त्यसपछि गिरिजालाई राष्ट्रपति बन्न भारतले रोकेको भन्ने राजनीतिका चतुर खेलाडी गिरिजाले नबुझ्ने कुरै भएन । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय उद्घाटनका दिन उनले सबै उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूबीच औपचारिकरूपमै बोले — “म कसैसँग डराउँदिनँ । भारतसँग पनि झुक्दिनँ ।” त्यसबेला उपस्थित सबै आश्चर्यमा परे । राष्ट्रपति निर्वाचनको चर्चा चलिरहेको बेला सरकार प्रमुखबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु निश्चय पनि सबैको निम्ति अनौठो थियो ।
यस घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गरिदिएका छन् — पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले । उनी र प्रचण्डबीच संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ साउन २० गते भेट भयो । भेटकै समयमा तत्कालीन नेपालको लागि भारतीय राजदूत राकेश सुद आएको र उनलाई अर्को कोठामा राखेर प्रचण्डले सुदलाई भेटेको बताएका छन् । सुदसँगको भेटपछि प्रचण्डले पाण्डेलाई भने — “नेपाली काङ्ग्रेस कुरै बुझ्दैन, भारत गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउन चाहँदैन । अहिले पनि सुदले गिरिजाको नामसम्म लिएन । काङ्ग्रेसले मधेसकै नेताको नाम दिन्छ, त्यसैलाई सर्वसम्मतिबाट राष्ट्रपति बनाऊ भन्दै थियो । मैले ‘नाम भन न भन्दा समय आएपछि भन्छु’ भन्यो । नामै थाहा नभएको बारे के कुरा गर्ने भन्दा अनि त धम्की दिन थाल्यो — ‘भनेको मानेनौ भने तिमीसँग भारतले काम गर्न सक्दैन ।” (क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, पेज – १६)
त्यसपछि तराईका रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइयो । नेकाको तर्फबाट रामवरण यादव उम्मेदवार बने । नेमकिपाले यादवको पक्षमा मतदान ग¥यो । नेमकिपाको मतले यादव राष्ट्रपति निर्वाचित भए । त्यो भारतको लागि गतिलो जवाफ थियो । माओवादीहरू त्यसबेला नेमकिपाप्रति निकै आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भए । देशघातीहरू रिसाए पनि समयले नेमकिपाको कदम सही साबित भएको छ ।
भारतले नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि सूक्ष्मरूपमा हेर्दै छ । आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउन ऊ जहिले पनि प्रयासरत हुन्छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै वा केपी ओलीले राजीनामा दिने बित्तिकै सरकार गठनको साँचो जनता समाजवादी पार्टीको हातमा जानेछ । यो परिस्थिति उत्पन्न हुने बित्तिकै सबैभन्दा बढी भारत खुशी हुनेछ । किनभने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायत उसका प्यादाहरू नेपालको राजनीतिको निर्णायक विन्दुमा पुग्नेछन् ।
भारत नेपालमा कुनै बलियो सरकार चाहँदैन । बलियो सरकारले भारतको चाहनामा बाधा पु¥याउन सक्छ भन्ने उसलाई राम्रै थाहा छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नक्सा सार्वजनिक गर्न दुईतिहाइको ओली नेतृत्वको सरकार भएर सम्भव भयो । मिलिजुली सरकार भए त्यो कदापि सम्भव हुन्थेन । नेकपाको विभाजन हुनु नै थियो, त्यो सर्वोच्चले गराइदियो । विभाजनको रूप जेसुकै भएपनि सार भने भारतको चाहनामा भएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । विभाजनको सबैभन्दा नराम्रो असर कसैलाई परेको छ भने त्यो माधव नेपाललाई प¥यो ।
प्रचण्ड आफ्नो बाटोमा एकदमै प्रस्ट छन् । उनले भारतको लागि ओलीको विकल्पमा बन्ने सरकार ‘कम्फरटेबल’ हुने सार्वजनिकरूपमा बोलेकै छन् । अझै ‘कान्तिपुर’ का सुधीर शर्मासँगको अन्तर्वार्तामा पार्टी भत्काउँदै हिँड्ने आफ्नो बानी नै परेको बताएका थिए र ‘अब नेकपा भत्काउने पालो’ भनेर खुला उद्घोष गरेकै थिए । त्यस्ता नेताबाट नेकपा विघटन हुनु के आश्चर्यको विषय भयो र ? उनका पछाडि दौडने ‘हनुमानहरू’प्रति दया लाग्छ, जो स्पष्ट बिगार्ने, भत्काउने भनेर सार्वजनिकरूपमा बोल्दै हिँड्दा पनि बुझ्दैनन् ।
राजनैतिक अस्थिरता नेपालको नियति नै बनेको छ । २०१७ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो, दुई वर्ष नहँुदै त्यो समाप्त भयो । त्यसपछि संसदीय प्रणालीअन्तर्गत बनेका कुनै पनि सरकारले पूरा अवधि काम गर्न पाएन । यसको प्रमुख कारण नेपालको राजनीतिमा निरन्तर भारतीय हस्तक्षेप नै हो ।
आफ्नो हातमा सरकार गठनको साँचो आउने पक्का भएपछि जसपाका नेताहरू संविधान संशोधनको मागलाई अगाडि सार्दै छन् । उनीहरू ‘उधारो होइन नगदै’ भनेर नागरिकता लगायतको विषयमा संशोधनको सुनिश्चितता खोज्दै छन् । त्यसैले जसपाका नेताहरू आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखेर ओली सरकार वा त्यसको विकल्पमा गठन हुने सरकार दुवैमा समर्थन गर्न सक्ने भाषा बोल्दै छन् । भन्ने चलन छ ‘मान्छे दोमनले बिग्रिन्छ, पशु एकोहोरोले ।’ अहिले नेकपा विभाजन भएजस्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियासँगै जसपाले पनि त्यही नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
सरकार जनताको निम्ति हो, जनताको सुखदुःखप्रति सरकारको ध्यान जानुपथ्र्यो तर शासक दलहरूको प्राथमिकतामा देश र जनता कहिल्यै परेनन् । भारतमा दैनिकजसो कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । एकैदिन ८१ हजारसम्म कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएको र एक हप्तामा १ हजार २ सत्र्न्दा बढीको ज्यान गएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । तर, शासक दलहरू सरकार गिराउनेटिकाउने खेलमा व्यस्त छन् । कोरोनाको भयावह स्थितिमा सीमा नाकामा कडाइ गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । कन्चनपुर, कैलाली, रूपन्देही लगायतका खुला सीमानाका हुँदै दैनिक हजारौँ नागरिक भारतबाट फर्केका र त्यसको न्यूनमात्रै परीक्षण हुने गरेको पाइएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर अत्यन्तै भयावह हुन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइलाई शासक दलहरूले बेवास्ता गर्दै छन् ।
फ्रान्स, ब्राजिल, संरा अमेरिका, बेलायतजस्ता विकसित देशहरूले व्यापक सङ्क्रमण फैलिनुका साथै मृत्युदर बढ्दै गएको कुरालाई ध्यानमा राखेर पुनः लकडाउन सुरु गरेका छन् । के हाम्रा शासक दलहरूले ती देशबाट शिक्षा लिनुपर्दैन ? न हामीसँग पर्याप्त अस्पताल छ, न क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनकै व्यवस्था छ । अरू देशमा फैलिएजस्तै अब पश्चिम नेपाल दोस्रो लहरको कोरोनाको केन्द्र बन्दै छ । शासक दलहरूको ध्यान सत्ता गिराउने र टिकाउनेभन्दा कोरोना नियन्त्रणमा जानु आवश्यक छ । जनतालाई स्वास्थ्य सङ्कट पर्दा केही नगर्ने शासक दलहरूले समयमै चिन्तन गर्ने जनताको अपेक्षा छ ।