भर्खरै :

नेपाली कामदार महिलाको मुक्तिको प्रश्न

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको झन्डै ७० वर्ष, बहुदल पुनः स्थापनाको ३१ वर्ष र गणतन्त्र प्राप्तिको झन्डै १४ वर्षपछि पनि नेपाली जनताको दुःख फेरिएको छैन । महिलाहरूको अवस्था झन् भयावह छ । देशको विभिन्न तहमा महिला प्रतिनिधित्व बढेसँगै महिलाले भोग्नुपर्ने समस्या पनि बढ्दो छ । अहिले देशमा स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत र संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ भने देशभर ४२ प्रतिशत महिला नीति निर्माण तहमा छन् । वर्गीय समाजमा महिला पनि धनी र गरिब वा शोषक र शोषितमा विभक्त हुन्छन् । महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढेर पनि समस्या समाधान नहुनुमा कामदार वर्गीय प्रतिनिधित्व नहुनु मूल कारण हो ।
देशको उच्च पद र विभिन्न तहको प्रतिनिधिमा शासक वर्गकै महिला पुगे । पुँजीपति वर्गका महिलाले आफ्नो वर्गीय स्वार्थको निम्ति पदको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । साथै, राज्य व्यवस्थाले नै प्रतिनिधित्वको आधार निर्धारण गर्ने हुँदा पैसा खर्च गर्न सक्नेले मात्र अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । व्यापक काम गरी खाने वर्गका महिलाको निम्ति संविधान र कानुनले प्रदान गरेका अधिकार ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भएको छ ।
महिलाको दुःखको कारण के हो ? वर्गसङ्घर्ष के हो र किन आवश्यक छ ? समाजमा आमूल परिवर्तनको लागि कामदार वर्गका महिलाको भूमिका कस्तो हुन्छ ? पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थामा के भिन्नता छ ? महिलाका लागि उत्कृष्ट बन्दोवस्त कुन हो ? यस्ता विषयमा व्यापक छलफल चलाउनु आजको आवश्यकता हो । तर, नेपालमा यस्ता विषयमा छलफल होला भन्ने डरले पुँजीवादी पार्टीका महिला सङ्गठनहरूले राजनैतिक गतिविधिबाट व्यापक महिलालाई टाढै राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् । विदेशी डलरको सहयोगले काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न जिल्लाका सदरमुकामहरूका तीनतारे, पाँचतारे होटलहरूमा वाइन पार्टी, बियर पार्टी गरेर वर्गीय मुद्दा ओझेलमा पार्दै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका विषयलाई तिनीहरू महिला अधिकार र स्वतन्त्रताको मुद्दा बनाइरहेका छन् ।
देशमा महिला हिंसा बढ्दो छ । महिला हिंसा पनि सामन्तवादी तथा पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाकै उपज हो । यस्ता विषयमा ती छलफल चलाउँदैनन् । हिजो जमिनदारबाट लुटिएका नेपाली चेली आज घरघरमा सामन्ती प्रवृत्तिको सिकार भइरहेका छन् । बलात्कार दिन दुगुना र रात चौगुनाले बढ्दै छ । प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार ३० महिनायता ५ हजार ६३४ बलात्कारका घटना भएका छन् । त्यसमध्ये १६ जनाको हत्या भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार २०७०÷७१ मा ९०५ बलात्कारका घटना भएका थिए भने २०७६÷७७ मा २ हजार १४६ बलात्कारका घटना भए । यसरी ६ वर्षको अन्तरालमा मात्रै झन्डै दुई गुणाभन्दा बढी बलात्कारका घटना भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । पीडित परिवार र सर्वसाधारणको माग बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ भन्ने हो

आज मादक पदार्थ महिला हिंसाको अर्काे कारक बनिरहेको छ । गरिबीबाट माथि उठ्न नसकेका नागरिकको दैनिकी जाँडरक्सीको बटुको र जुवाको खालमै बितिरहेको छ । पश्चिम नेपालका अधिकांश जिल्लामा घरको पुरुषले जाँडरक्सी खाई आफ्ना जहान छोराछोरीमाथि मानसिक यातना सँगसँगै हात र लात बर्साइरहेको दृष्य देख्न र सुन्न नसकिने छन् । घरेलु महिला हिंसाले कैयौँ महिला र तिनका सन्तानले ज्यान गुमाइरहेका समाचार ताजै छन् । दिनरात मदिरा सेवन गरी श्रीमान्ले असह्य पीडा दिँदा गत फागुन २३ गते (मार्च ७) कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाको आठवीस नगरपालिका ३ की ३५ वर्षीय एक महिला आफ्ना चार सन्तानसहित कर्णाली नदीमा फाल हालिन् । उनको पेटमा चार महिनाको गर्भ रहेको पनि समाचारमा आयो । यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो ।

तर, शासक पार्टीका महिलाहरू यस्ता विषयमा बोल्न चाहँदैनन्, किनकी तिनका पार्टी र तिनीहरू स्वयम् बलात्कारी र अन्य जघन्य महिला हिंसाका अपराधीहरूका संरक्षक हुन् ।
रोजगारीमा महिलाको पहुँच नहुँदा पनि महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । महिलालाई उत्पादनशील कार्यमा (श्रमसँग) कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाउनु र कार्यान्वयनको लागि दबाब सृजना गर्नु आजको आवश्यकता हो । आर्थिकरूपमा पछाडि पारिएका महिलाहरूको अर्काे समस्या दोस्रो विवाह पनि हो । सानै उमेरमा विवाह भएका महिलाहरू अधिकांश विभिन्न कारणले एकल हुने र त्यस्ता महिलाले दोस्रो विवाह गर्ने क्रम बढ्दो छ । यसले पनि महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटना बढिरहेको तथ्याङ्क छ । २०७६÷७७ मा बलात्कारका ५२ प्रतिशत घटना सौतेनी बाबुबाट भएको तथ्याङ्क छ । त्यसरी बलात्कृत हुनेमा ६–१३ वर्षका बालिका बढी छन् भने ४०–६१ वर्षका पुरुष छन् । ८–१० वर्षकी बालिका बलात्कार गर्ने ६१ वर्षको बाबुका मानसिकता कस्तो होला ? आजसम्मका सरकारहरूले समाजलाई कतातर्फ डो¥याए ? यस्ता विषयमा ती महिला सङ्गठनहरू किन आवाज उठाउँदैनन् ? महिलालाई आर्थिक उपार्जनमा सहभागी गराउने र बलात्कारलगायत जघन्य महिला हिंसाका अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने जस्ता विषयमा नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घले निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ ।
आज मादक पदार्थ महिला हिंसाको अर्काे कारक बनिरहेको छ । गरिबीबाट माथि उठ्न नसकेका नागरिकको दैनिकी जाँडरक्सीको बटुको र जुवाको खालमै बितिरहेको छ । पश्चिम नेपालका अधिकांश जिल्लामा घरको पुरुषले जाँडरक्सी खाई आफ्ना जहान छोराछोरीमाथि मानसिक यातना सँगसँगै हात र लात बर्साइरहेको दृष्य देख्न र सुन्न नसकिने छन् । घरेलु महिला हिंसाले कैयौँ महिला र तिनका सन्तानले ज्यान गुमाइरहेका समाचार ताजै छन् । दिनरात मदिरा सेवन गरी श्रीमान्ले असह्य पीडा दिँदा गत फागुन २३ गते (मार्च ७) कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाको आठवीस नगरपालिका ३ की ३५ वर्षीय एक महिला आफ्ना चार सन्तानसहित कर्णाली नदीमा फाल हालिन् । उनको पेटमा चार महिनाको गर्भ रहेको पनि समाचारमा आयो । यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । अधिकांश स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीका प्रतिनिधि छन् । उनीहरू आफै पनि मद्यपान गरेर हिँड्ने र निर्वाचनमा जसरी पनि चुनाव जित्ने उद्देश्यले मतदातालाई जाँडरक्सीमै अलमल्याउने गरेका कारण आज समाजमा अपराध बढ्दो छ ।
कालीकोट जिल्ला कर्णालीको विकट क्षेत्र हो । हिजो जनयुद्धका नाममा १० वर्षसम्म बन्दुक उठाएको दाबी गर्नेहरू कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलगायत पदहरूमा छन् । नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि संसद्को सभामुखको निर्वाचमा माओवादीकी ओनसरी घर्तीले उम्मेदवारी दिँदा अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समर्थन गर्दै ‘एक हातमा बन्दुक र अर्को हातमा बच्चा बोकी समाज परिवर्तनको लागि लड्ने विराङ्गना’ भनी धारणा राखेकी थिइन् । ओनसरी घर्ती सभामुख बनिन् भने विद्यादेवी भण्डारी अहिले दोस्रो पटक राष्ट्रपति पदमा छन् । तर, त्यही कालीकोटमा समाजको आमूल परिवर्तनको निम्ति भनेर बन्दुक बोक्ने अधिकांश लडाकु महिलाहरू मदिरा उत्पादनमा लागेका छन् । कमसेकम हरेक जिल्लाको स्थानीय तहमा शिशुस्याहार केन्द्र र बालोद्यान्न स्थापना गरिदिएको भए एकै पटकमा लाखौँ महिलाले रोजगारी पाउँथे । साना–साना केटाकेटीको शारीरिक र मानसिक विकासमा सहयोग पुग्थ्यो ।
आज पश्चिमका अधिकांश जिल्लामा मदिरा बनाउने कामलाई नै महिलाले रोजगारीको रूपमा अङ्गालेका छन् भने बेरोजगार पुरुष त्यसैको लतमा लागेका छन् । तर, यस्तो विषयमा देशको उच्च ओहदामा बस्ने ‘विराङ्गना’ र ‘कम्युनिस्ट’ महिलाहरूको ध्यान गएन । यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ भारतीय शासकवर्गको सहयोगमा १० वर्षसम्म शसस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादीले आज साँचो परिवर्तनको लागि लडेकाहरूलाई निराशमात्र बनाएन, समाजलाई नै एक युग पछाडि धकेलेको छ ।
बहुदल पुनः स्थापनापछिको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार (अर्थमन्त्री रामशरण महत) ले हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट २ सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनी बजेटको नीति तथा कार्यक्रममै ल्यायो । गणतन्त्रपछि एमाले (भरतमोहन अधिकारी) ले सीप सिकाएर अरू बढ्ता युवा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा विप्रेसन (रेमिट्यान्स) बढ्ने र देश चलाउन सजिलो हुने प्रस्ताव राख्यो । तर, सन् २०१९ को एउटा तथ्याङ्कअनुसार भारतबाट नेपालमा जम्मा १ खर्ब ३८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भने नेपालबाट मात्रै रु. ४ खर्ब ७० अर्ब बराबरको रेमिट्यान्स भारत गएको छ । त्यसै गरी ९ खर्ब रुपैयाँको सामान भारतबाट नेपालले किनेको छ भने भारतले जम्मा रु. ६३ अर्बको सामानमात्र नेपालबाट किनेको छ । आज झन्डै देशको बजेट बराबरको व्यापारघाटा भारतसँग मात्र छ । वैदेशिक रोजगारीबाट युवाले पठाएको रेमिट्यान्स भारततिरै फर्किरहेको छ । देशका झन्डै पौने करोड युवा आफ्नो विरुद्ध लाग्लान् भन्ने डरले एमाले र काङ्ग्रेसले वैदेशिक रोजगारीका नाममा सस्तो ज्यामीको रूपमा बेचबिखन गरिरहेका छन् । त्यसै बहानामा लाखौँ नेपाली चेलीहरू बेचबिखनमा परिरहेका छन् । अनि, बाँकी जो जति छन् ती सबैलाई जाँडरक्सी, लागूपदार्थ, जुवातासलगायत आपराधिक क्रियाकलापमा लगाउने काम ‘जनयुद्ध’ गरेर आएको माओवादीले गर्दै छ । आज कतिपय गाउँ पुरुषविहीन बनेका छन् । त्यसकारण, यिनीहरू एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।
शासक दलका महिला सङ्गठनहरू देश र महिलाले भोग्नुपर्ने यस्ता विषयमा छलफल चलाउँदैनन् । तिनीहरूलाई थाहा छ, जब यस्ता विषयमा छलफलको सुरुआत हुन्छ, आफ्नो अन्त्य नजिकिने पनि निश्चित छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *