भर्खरै :

नेपाल र जापानको तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन – ५

बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर र ठूला राजनीतिक पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको समर्थनमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका ठूला हस्तीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा पालैपालो प्रधानमन्त्री भएर ती ठूला पार्टीहरूलाई गिज्याएकोजस्तो भयो । प्र.म. सूर्यबहादुर थापाको विरोधमा पनि सन् १९९७ कै माघ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो तर असफल भयो । सन् १९९७ को चैत महिनामा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि ठूलो दलको नेताको आधारमा सन् १९९८ को अप्रिल (२०५४ चैत ३०) मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि उनले प्रतिनिधिसभामा आवश्यक बहुमत र विश्वासको मत प्राप्त गरे । विश्वास र अविश्वासको खेल चली नै रह्यो । अन्ततः प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिसअनुसार सन् १९९९ मे ३ (२०५६ वैशाख २० र जेठ ३) मा आमनिर्वाचन हुने घोषणा भयो । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले १११ स्थान, नेकपा एमालेले ७१ स्थान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ११ स्थानमा विजय हासिल गरे भने नेमकिपा र राजमोले एक एक स्थानमा जीत हासिल ग¥यो । अन्य पार्टीहरूमा पनि कोही जिते कोही हारे । निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएकोले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए । उनकै सिफारिसमा सन् १९९९ मे ३१ (२०५६ जेठ १७) मा मन्त्रिमण्डलको पनि गठन भयो । पुरानै रोग फेरि देखियो । काङ्ग्रेसभित्रको विवादले चर्को रूप लियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई सन् २००० मार्च १६ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए, आफ्नै दलभित्रको कलहले गर्दा । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । काङ्ग्रेसभित्र कलह यथावत् रह्यो । कोइराला गुट र देउवा गुटमा काङ्ग्रेस विभाजित भयो । माओवादी समस्या, लाउडा विमान प्रकरण, राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी हत्या, राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्रीबीच खासै सम्बन्ध राम्रो नभएकाले प्र.म. गिरिजाले राजीनामा दिए सन् २००१ को जुलाई (२०५८ साल) मा । त्यसपछि सन् २००१ जुलाई २६ (२०५८ साउन ११) मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवा समूह र कोइराला समूहबीचको मतभेदले नेपाली काङ्ग्रेसमा तनावग्रस्त भयो । माओवादी समस्या पनि चर्किदै थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् भङ्ग गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाका लागि सिफारिस गरे । घोषणा भयो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्यो । मध्यावधि निर्वाचन हुने निर्णय भयो । प्रम देउवाले निर्वाचनको मिति सार्न सिफारिस गरे । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रम देउवालाई निर्वाचन गराउन नसक्ने असक्षम प्रधानमन्त्री भनी प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरी निर्वाचन स्थगित गरी सम्पूर्ण अधिकार आफूमा सीमित गरे । यसरी राजा ज्ञानेन्द्रले सन् २००२ (२०५९ साल) बाट आफ्नो प्रत्यक्ष शासन चलाए । लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रिमण्डल पनि गठन गरियो । राजाको यस कदमलाई प्रतिगमन, असंवैधानिक आदि भनी विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विरोध गरे । आन्दोलनहरू भए । सन् १७८९ मा फ्रान्समा भएको राज्य क्रान्तिताका त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले (राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू) टेनिस कोर्टमा २० जून १७८९ मा सभा गरेजस्तै नेपालका सांसदहरूले पनि राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सिंहदरबारको ढोकाअगाडि त कहिले रत्नपार्क खुलामञ्चमा राजाको कदमको विरोध गरे । फलस्वरूप सन् २००४ (२०६१ साल जेठ १०) मा राजाले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरे । राजाको प्रतिगमन कार्य केही सच्चियो भन्दै नेकपा एमालेलगायत राजनीतिक दलका अन्य केही नेताहरू मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुन पुगे । राजाको यस कार्यलाई धोखा हो भन्दै नेमकिपाले आलोचना गरी नै रह्यो । सन् २००५ फेब्रुअरी (२०६१ साल माघ १९) मा राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डल विघटन गरी देशमा सङ्कटकालको घोषणा गरे । आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरे । पछि डा. तुल्सी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई उपाध्यक्षको रूपमा उक्त मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरियो । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेमकिपालगायतका सात राजनीतिक पार्टीहरू र सन् १९९५ (२०५२ साल) देखि जनयुद्धमा लागेको माओवादी पार्टीबीच वार्ता भयो । भारतको राजधानी दिल्लीमा यी दुवै पक्षबीच सन् २००५ (२०६२ माघ ७) मा १२ बुँदे सहमति भयो । यसमा भारतको प्रभावकारी भूमिका रह्यो । नेपाल र नेपालीको भाग्य फेरि एकपटक भारतमा कोरियो । त्यसमा भारतको स्वार्थ निहित हुनु स्वाभाविकै थियो । यसै सहमतिअनुसार सात पार्टी र माओवादी मिली संयुक्तरूपमा सन् २००५ (२०६२ साल चैत २४) मा दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनमा नेपाली जनताको व्यापक सहभागिता रह्यो । अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले बाध्य भएर सन् २००६ (२०६३ वैशाख ११) मा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गरे । आन्दोलन रोकियो ।
सात पार्टी र माओवादीबीचको सहमतिअनुसार सन् २००६ (२०६३ वैशाख) मा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन गरियो । (२०६३ जेठ ४ गते) प्रतिनिधिसभाबाट श्री ५ सरकारको ठाउँमा नेपाल सरकार, शाही सेनाको ठाउँमा नेपाली सेना भनिने र राजाका सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद् संसदमा रहने घोषणा गरियो । सन् २००६ (२०६३ माघ ५ गते) मा नेपाल सरकार र माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो र जनयुद्ध पनि टुङ्गियो । यी दुवै पक्षकै सहमतिमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । पुनस्र्थापित संसद विघटन गर्दै सात दल र माओवादी अर्थात् आठ दलको सहमतिमा ३३० सदस्यीय अन्तरिम संवैधानिक सभाको गठन गरियो । जसमा नेका तर्फबाट ८५ जना, नेकपा एमालेबाट ८३ जना, नेकपा माओवादीबाट ८३ जना, नेमकिपाबाट ४ जना प्रतिनिधिहरूलगायत अन्य पार्टीहरूबाट गरी जम्मा ३३० प्रतिनिधिहरू सम्मिलित भए । सन् २००६ (२०६३ साल चैत १८ गते) गिरिजाप्रसाद कोइराला नै पुनः प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भए । ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको लागि सन् २००८ (२०६४ चैत २८) गते निर्वाचन भयो । त्यसमा माओवादीहरू २२० सीट र नेका ११० सीट विजयी हुन सफल भए । नेकपा एमालेले १०३, नेमकिपाले ४ गरी अन्य राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू संविधानसभाका सदस्यका रूपमा निर्वाचित भए । संविधानसभामा माओवादी सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित भयो । सन् २००८ मे २८ (२०६५ जेठ १५) मा संविधानसभाको ऐतिहासिक बैठकले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि शान्तिपूर्ण तवरले गद्दी त्यागेको घोषणा गरे । यसरी सन् १७६९ (१८२६ साल) मा काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै मल्ल राज्यहरू जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहद्वारा स्थापित नेपालको शाह वंशको राजतन्त्रात्मक शासन सन् २००८ (२०६५ साल) मा अन्त्य भयो ।
सन् १९५० (२००७ साल)को संविधानसभा र गणतान्त्रिक संविधानको मुद्दा सन् २००८ मा आंशिकरूपमा पूरा भयो अर्थात् गणतन्त्र स्थापना भयो । जनप्रतिनिधिहरूको संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने भनिएको सन् २०१५ को दोस्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गरेपछि मात्रै पूरा भयो ।
राजा त्रिभुवनदेखि राजा ज्ञानेन्द्रसम्मका शाह राजाहरूको माथि उल्लेखित विभिन्न क्रियाकलापहरू भोगी सकेर पनि कसैले फेरि राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने सपना देख्छ भने यसलाई एक धार्नी चाकु खाएर पनि त्यसको स्वाद थाहा नपाएको भन्न सकिन्छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदिको स्थापनापछि बनेका अर्थात् सन् १९९० (२०४७ साल) देखि हालसम्म बनेका विभिन्न सरकारहरूले देश र जनताका समस्याहरू समाधान गर्न सकेका छैनन् । व्यक्तित्व विकासका लागि सबैलाई समान अवसर, योग्यता र क्षमताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला, देशका सम्पूर्ण आम्दानीका श्रोतहरूमा जनताकै पहुँच, सामाजिक न्याय, सबै नेपालीलाई स्वदेशमा नै काम, शोषण र असमानताबाट मुक्ति आदिको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । गणतन्त्र र लोकतन्त्रको स्थापना, संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण, केही अंशमा मौलिक हक आदिको सैद्धान्तिक निर्माण गरे तर व्यवहार पुरानै पद्धतिबाट मुक्त हुन सकेको छैन । अल्पमत, बहुमत र लगभग दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पनि देखियो । सत्तामा पुगेपछि खासगरी ठूला राजनीतिक पार्टीहरू आपसी द्वन्द्वमा नै लिप्त भए । त्यतिमात्र होइन आफ्नै दलभित्रै विभिन्न गुट र उपगुट बनाई आन्तरिक कलहमा लिप्त भए । काङ्ग्रेसमा कोइराला र गणेशमानबीचको द्वन्द्व, कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको द्वन्द्व, कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको द्वन्द्व, देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीचको द्वन्द्व, आदि यसका उदाहरण हुन् । महाकाली नदीको सम्बन्धमा प्र.म. गिरिजाले गरेको भारतसितको सम्झौतालाई लिएर नेकपा एमालेभित्रको मतभेद, अहिले नेकपाभित्र प्रम ओली र प्रचण्ड एवम् माधव नेपालबीचको द्वन्द्वले देखाए नाङ्गो नाच यी सत्ताधारी पार्टी एवम् नेताहरू देश र जनताको समस्या यिनीहरूको प्रमुख एजेण्डा कहिल्यै हुन सकेनन् । हालको उखुखेती गर्ने किसानहरूले आफ्नो उखुको मूल्य पाउन काठमाडौँसम्म आएर आन्दोलन गरे ।
२०६२÷२०६३ सालको जनआन्दोलनको परिस्थिति र उपलब्धिहरूलाई नियाल्दा सन् १९१७ मा भएको रुसको फेब्रुअरी क्रान्तिसँग केही मेल खाएको देखिन्छ । सन् १९१७ को मार्च महिनामा यो क्रान्ति भए पनि रुसी क्यालेन्डरअनुसार फेब्रुअरी महिनामा पर्ने भएकोले यसलाई फेब्रुअरी क्रान्ति भनिएको हो । क्रान्तिको फलस्वरूप रुसमा जारशाही शासन व्यवस्था समाप्त भई जर्ज ल्योभ (George Lyov) को नेतृत्वमा उदारवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो । तर, जनताको माग, आवश्यकता र चाहना उक्त परिवर्तनबाट पूरा भएन । तत्कालीन रुसी समाजवादी पार्टीको एक हिस्सा जसलाई मेन्सेविक (अल्पमत) भनिन्थ्यो त्यस समूहका नेता केरेन्स्की (Kerensky) को नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो । तर, यसले पनि रुसका भोका जनताको रोटी, जमिन र शान्ति प्राप्तिको माग पूरा गर्न सकेन । देशभर हडताल, जुलुस र विद्रोह हुन थाल्यो । अहिले हाम्रो देश र जनताको समस्या र अवस्था पनि उस्तै उस्तै छ । सत्ता र शक्तिको खेलमात्रै चलिरहेको छ । रुसी समाजवादी पार्टीको अर्को समूह जसलाई बोल्सेभिक (बहुमत) भनिन्थ्यो । उसले रुसका भोका, नाङ्गा, गरीब किसान, मजदुर एवम् जनताको विश्वास प्राप्त गर्दै आन्दोलन अघि बढ्दै थियो । यसको नेतृत्व लेनिनले गरेका थिए । रुसी किसान, मजदुर र सैनिकहरूको सहयोगबाट क्रान्तिकारी सोभियत (स्थानीय समिति) हरूको स्थापना हुँदै थियो । सन् १९१७ को नोभेम्बर महिनामा रुसी क्यालेन्डरअनुसार अक्टोबर महिनामा रुसभरिका सोभियतहरू मिलेर पेट्रोग्राड नगरमा एउटा बृहत् सभा भयो र लेनिनको नेतृत्वमा जनताको सहयोग र समर्थनमा बोल्सेभिकहरूले ठूलो शक्ति प्रदर्शन गरे । यसबाट डराएर केरेन्स्की र उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू भागे । तत्पश्चात् सन् १९१७ मा रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको शासन कायम भयो । यस घटनालाई विश्वका जनताले महान् अक्टोबर क्रान्ति भनी सम्मानका साथ सम्झिरहेका छन् । देशको शासन व्यवस्थामा सर्वहारा वर्गको नियन्त्रण कायम नभएसम्म यस वर्गको हित हुनेछैन भन्ने महान् गुरु कार्ल माक्र्सको सिद्धान्तलाई यस क्रान्तिले सिद्ध गरेर देखायो । त्यसैले अब नेपाली जनता पनि मुक्ति पाउन, समस्या समाधान गर्न यहाँ पनि महान् अक्टोबर क्रान्तिजस्तै क्रान्तिको आवश्यकता छ । जसका लागि नेपालमा राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता र जनता पनि राजनीतिकरूपले शिक्षित एवम् इमानदार, सचेत, अनुशासित एवम् कर्तव्यनिष्ठ हुन जरुरी छ । सत्ता शक्ति, लोभलालच, पैसा आदिबाट मन, वचन र कर्मले मुक्त भई देश र जनताको भलाइको लागि समर्पित हुनुपर्दछ । हुन त रुसमा प्रतिक्रियावादीहरूको कारणले गर्दा पुँजीवादी व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएको थियो । तर, रुस तथा विश्वमा सर्वहारा वर्गको आन्दोलन रोकिने छैन । नदीमा पानी बगेजस्तै निरन्तर आन्दोलन अघि बढी नै रहनेछ ।
सन्दर्भ सामग्री
१. अधिकारी, डा. बमबहादुर – प्राचीन तथा मध्यकालीन नेपालको इतिहास
२. अधिकारी, डा. सूर्यमणि – विश्व इतिहासको रूपरेखा
३. कँडेल, डा. देवीप्रसाद – आधुनिक चीन र जापानको इतिहास
४. पन्त, सुरेशचन्द्र – इङ्गल्यान्डका संवैधानिक इतिहास
५. यादव, डा. पिताम्बरलाल – आधुनिक नेपाल (सन् १७४२ –२००८)
६. शर्मा, देवीप्रसाद – आधुनिक नेपालको इतिहास
७. शर्मा, प्रा.डा.मेदिनीप्रसाद, उपाध्याय, प्रा.डा. श्रीरामप्रसाद, मिश्र, प्रा.डा.तीर्थप्रसाद, – युरोपको आधुनिक इतिहास
८. संग्रौला, डा. नारायणप्रसाद – आधुनिक नेपालको इतिहास
९. प्रकाशक– नेमकिपा, जिल्ला समिति भक्तपुर – अमर शहिदहरू
१०.Clyde Paul P and Beers – The Far East
११. Oxford, University Press, Third Edition – Dictionary of world History
१२. Progress Publishers – Notes on Indian History by Karl Marx
समाप्त

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *