शैक्षिक निकायमा अर्काे अन्योल

खोप अभियान तीव्र बनाउन आवश्यक काठमाडौँ, २८ चैत । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ, पोखरा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, वीरगञ्जलगायतका ठुला सहरका विद्यालय अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । छिमेकी देश भारतमा हालैका सातामा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन दुई गुणा, रात चौगुणाको दरले वृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । विज्ञहरूका अनुसार अहिले फैलिएको नयाँ खालको कोभिड भाइरस बालबालिकाको लागि समेत घातक छ । त्यसअघिको भाइरस विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकको लागि खतरनाक मानिएको थियो ।
नयाँ भाइरस बालबालिकाको लागि घातक भएकोले सरकारले विद्यालय र कलेजहरूमा भौतिक कक्षा बन्द गर्ने तयारी थालेको हो । अघिल्लो पटक निषेधात्मक प्रावधान लागु गर्दा सरकारले देशैभरि एउटै निर्णय लागु गर्दा प्रभाव बेमेल भएको थियो । अघिल्लो पटकको गल्ती सच्याउँदै यो पटक सरकारले विशेषतः घना जनसङ्ख्या भएका सहरमा मात्र शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्ने तयारी थालेको हो ।
तर, सरकारको दायित्व भने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्देशन जारी गरेरमात्र पूरा हुने अवस्था छैन । नेपालकै र विश्वभरको अनुभवले अनलाइन कक्षा सङ्कटको समयमा विकल्प भए पनि शिक्षण प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष धेरै अध्ययनले निकालेको छ । अनलाइन कक्षाको शिक्षणले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तर खस्केको र विद्यार्थीले हासिल गर्नुपर्ने सर्वाङ्गीण शिक्षा पनि सम्भव नभएको अनुभव गरिएको छ । अझ प्राविधिकरूपमा पहुँच नपुगेका विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षाकै कारण शिक्षाको समान अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको देखिन्छ । गरिब तथा विपन्न अभिभावकका छोराछोरीले मोबाइल वा ल्यापटपबाट लिनुपर्ने अनलाइन कक्षा लिन नसक्दा शिक्षामा विभेद अझ गहिरिएको अनुभव गरिएको छ । निःसन्देह महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राखी अनलाइन कक्षा एउटा प्राप्य विकल्प हो । तर, यसबाट समाजमा आउने नयाँ समस्याको समाधानको निम्ति सरकारले सोच्न जरूरी छ ।
इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूको सेवा प्रभावकारी नहुँदा पनि अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको शिक्षकहरूको अनुभव छ । सुस्त इन्टरनेटको कारण शिक्षणमा अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । त्यसको निम्ति सरकारको दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन जरूरी छ ।
भारतको सिरोम कम्पनीले नेपाललाई दिनुपर्ने दस लाख खोप दिन नसक्दा केही साता नेपालमा कोभिड–१९ को खोप अभियान नै रोकियो । छिमेकी देश चीनबाट प्राप्त आठ लाख खोपमार्फत खोप अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रीले शुक्रबार भारतका आफ्ना समकक्षीलाई खोप ल्याउन सहजीकरणको निम्ति फोन वार्ता गरेको समाचार प्रकाशमा आयो । भारत आफै पनि महामारीको चपेटामा पर्दा संसारकै सबभन्दा ठुलो खोप उत्पादक देश भएर पनि भारतमा खोपको अभावको समाचार आइरहेका छन् । त्यसकारण भारतले पनि खोप उत्पादनका सुरूका चरणमा जस्तै खोप बाहिरी देशलाई दिन अनकनाइरहेको छ । सुरूमा भारतसँग खोप किन्न सम्झौता गरेका देशहरू अहिले आपत्मा परेका छन् । संसारका धेरै धनी देशहरूले आफ्ना लागि आवश्यकताभन्दा बढी खोप सञ्चय गर्दा गरिब तथा विपन्न
देशहरू समस्यामा परेको भनी आलोचना भइरहेको छ । सम्भवतः भारतले पनि आज आफ्नै लागि खोप सञ्चयको सोचमा लागेको देखापर्छ ।
एउटै देशसँग मात्र खोप किन्ने सम्झौता यतिबेला देशको हितअनुकूल छैन । भारतले नेपाललाई आवश्यक मात्रामा खोप उपलब्ध गराउन नसके छिमेकी देश चीनसँग पनि खोप खरिदको प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ । चीनको खोपबारे आज चीन, चिनियाँ खोप प्रयोग गर्ने अरू कुनै पनि देश र नेपालमा पनि खोप लगाएका व्यक्तिहरूबाट कुनै खालको स्वास्थ्य समस्याबारे सुनिएको छैन । त्यसकारण चीनको खोप पनि नेपालको लागि उपयुक्त र भरपर्दो विकल्प हो ।
चीन, रूसलगायत सम्भव अन्य देश र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट पनि खोप ल्याएर तत्काल नेपालका प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थीलाई खोप लगाएर शैक्षिक निकाय सुचारू रूपमा सञ्चालनको अवस्था बनाउन जरूरी छ ।
अघिल्लो वर्ष लामो समय शैक्षिक निकाय बन्द हुँदा देशका कर्णाधार विद्यार्थीहरूको शैक्षिकस्तर निकै खस्केको अनुभव गरिएको छ । निजी विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाहरूले विद्यालय बन्द हुँदाको तलब नपाउँदा वा कम पाउँदा अथवा कामबाट निकालिँदा अर्को समस्या आइपरेको छ ।
यस्तो बहुआयामिक प्रभाव व्यहोरेको शैक्षिक क्षेत्रले अझ ठुलो क्षति भोग्नुले देशको भविष्यमा ठुलो नोक्सानी हुन सक्छ । तसर्थ, सरकारले शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्देशनमात्र जारी गरेर पुग्दैन । त्यससँगै आउने दीर्घकालीन र अल्पकालीन समस्या र चुनौतीको लेखाजोखा गर्न जरूरी छ ।