खुला कारागारसम्बन्धी अवधारणा र नेपाल कानुन

दण्ड प्रणालीको प्रारम्भिक कालखण्डको अध्ययन गर्दा ‘खुनको बदला खुन’, ‘आँखाको बदला आँखा’, ‘हातको बदला हात’ हुन्थ्यो । अहिले पनि विश्वका विभिन्न देशमा मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्था पाइन्छ ।
जस्तो, चीनमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ भने भारतमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
यद्यपि, दण्ड सजाय प्रणालीमा हिजोआज मृत्युदण्डलाई भन्दा कैद सजाय लोकप्रिय हुन थालेको पाइन्छ । कारागारको सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि राज्यको एउटा महत्वपूर्ण दायित्वभित्र पर्ने गरेको छ ।
नेपालमा कारागारहरूमा बन्दीहरूको अत्यधिक चाप छ । नेपालको कारागारमा हाल जम्मा १० हजार ४३३ क्षमता रहेको बताइन्छ । तर, कारागार व्यवस्थापन विभागको वेभसाइटमा राखेको २०७६ चैत मसान्तसम्मको विवरणअनुसार २४ हजार ११५ कैदीबन्दीहरू रहेको देखिन्छ । यसरी १३ हजार ८२७ कैदीबन्दीहरू कारागारको क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा राखिएको देखिन्छ । प्रतिशतका हिसाबले १३४.३९ प्रतिशतले कारागारको क्षमताभन्दा बढी बन्दी छन् ।
२०७७ को फागुन मसान्तसम्मको कैदीहरूको सङ्ख्या २४ हजार ८८७ रहेको छ । १८ वर्षमुनिका नाबालिगहरूका लागि देशभर जम्मा ८ वटा बालसुधार गृह रहेकोमा उक्त बालसुधार गृहहरूमा जम्मा ८७१ जना बालबिज्याईकर्ता रहेको विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणबाट देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख ३ गते जारी गरेको निर्देशनपछि बालबिज्याईकर्तालाई कानुनको विवादमा परेका बालक÷बालिका भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ ।
कोरोना महामारीको कारण नेपाल सरकारले १ वर्षसम्म कैद सजाय पाएका कैदीबन्दीहरूलाई सजायमा छुट दिई कैद मुक्त गरेको थियो भने बालबालिकाहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाएको थियो । बालबालिकाहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको अवधिलाई समेत उनीहरूको कैद अवधि मान्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतबाट आदेश समेत भएको अवस्था विद्यमान छ ।
यसरी नेपालको कारागारहरू कैदीबन्दीको चाप थेग्नै नसक्ने सङ्ख्यामा रहेको, राज्यको ठूलो धनराशी खर्च गरी कारागारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको अवस्थामा खुला कारागारको आवश्यकता महसुस हुनु स्वाभाविक हो । हाल विद्यमान कारागारको विकल्प नखोज्ने हो भने लामो समयको कैदले मानिसलाई समुदायबाट टाढा पु¥याउने, परिवारसँग विखण्डन गराउने, शारीरिक तथा मानसिक रोगको शिकार बनाउने, नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पु¥याउने अवस्था रहिरहन्छ भने छोटो समयको कैदले पनि जीवनभर ‘कैदी’ भएको भन्ने अभिलेख रहने, ठूलो आपराधिक मनोवृत्ति भएकाको सम्पर्कमा पु¥याउने, आपराधिक समूह निर्माण गर्न वातावरण बनाइदिने सम्भावना विद्यमान हुन्छ । साथै, यी दुवै अवस्थाले कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढाई राज्यकोषमा समेत बढी भार पर्ने स्थिति आउने देखिन्छ ।
खुला कारागार
खुला कारागारका सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू मार्फत विभिन्न किसिमका अभ्यासहरू हुन थालेको पाइन्छ । नेपालमा २०६४ सालमा नै कारागार ऐनमा खुला कारागारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भएपनि हालसम्म खुला कारागारको अभ्यास हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा भने सन् १९५२ देखि नै विभिन्न राज्यहरूमा विभिन्न स्वरूपमा खुला कारागारको अभ्यास रहेको ‘फौजदारी न्याय ः सिद्धान्त र प्रयोग’ पुस्तकमा लेखक श्रीप्रकाश उप्रेतीले चर्चा गरेको पाइन्छ । जसअनुसार निम्नबमोजिमका क्याम्पहरूको चर्चा गर्नुभएको छ ।
सम्पूर्णानन्द क्याम्प
भारतको उत्तर प्रदेशको चन्दउली जिल्लास्थित चन्द्रप्रभा नदीको बायाँ किनारमा ड्याम निर्माणको क्रममा ४ हजार २०० बन्दीलाई १ वर्ष काम गराएको थियो । जसलाई सम्पूर्णानन्द क्याम्प, चाकिया भनियो । चन्द्रप्रभा नदीमा ड्याम बनाउन लगाइएका प्रायः बन्दीलाई सन् १९५३ मा बुलानाला नदीको अर्को ड्याम साइटमा पनि लगियो । बन्दीका लागि आवश्यक तालिम तथा सुविधासहितको क्यापमा ३ हजार ९०० जना बन्दी रहेको, आफ्नै अस्पताल र हुलाक रहेको थियो । करिब २ वर्ष चलेको क्याम्पबाट जम्मा १० जना मात्र भागेको, तीमध्ये ३ जना पारिवारिक समस्याले भागेको उल्लेख छ ।
बुलानाला ड्यामको काम समाप्त भएपछि शारदा नहर बनाउन पिलिभिट जिल्लामा पठाइएको सागर्ह क्याम्पमा २ हजार ३०३ बन्दी थिए । करिब २ वर्ष चलेको क्याम्पबाट ७ जना भागेका थिए । बन्दीको आय र बचत परिवारलाई पठाउन दिइएको थियो ।
सम्पूर्णानन्द कृषि र औद्योगिक क्याम्प, नैनिताल, उत्तराञ्चल
सन् १९६० मा नैनितालको तराई क्षेत्रमा सुरु भएको ७ वटा गाउँमा जोडिएको सितारगञ्ज नगरको नजिक क्याम्प बसालिएको थियो । उक्त क्याम्पलाई विश्वको एउटा ठूलो खुला कारागार मानिन्छ । बन्दीले जङ्गल फँडानी गरेर कृषियोग्य क्षेत्र बनाएको र पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त विश्वविद्यालयसँग प्राविधिक साझेदारीमा दुग्ध, कुखुरापालन, भेडापालन, डकर्मी तालिम दिइएको थियो । लामो समय कारागार बस्नुपर्ने बन्दीलाई ज्यालादारी काममा राखिएको, बिहान प्रार्थना, सत्य, इमानदारी तथा सजगताबारे लाउडस्पिकरबाट प्रवचनको व्यवस्था गरिएको थियो । फुर्सदको समयमा धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा दिने, बन्दीलाई साँझमा खोज्ने, गन्ती गर्ने नगरी तिनीहरूले कामको समयमा दिइने हाजिरीलाई उपस्थिति मानिएको थियो । क्याम्पको सुरक्षा उनीहरूकै स्वयम्रक्षकबाट हुने गरेको र उनीहरूलाई शिविर निवासी भन्ने गरिएको थियो ।
ओपन एयर क्याम्प, दुर्गापुर, राजस्थान
जयपुरभन्दा ९ किलोमिटर टाढा ११६ एकड जग्गामा १९५५ मा कृषि क्षेत्रको रूपमा सुरु गरिएको उक्त क्याम्पमा सुरुमा ६ देखि ८ वर्ष कैद सजाय पाएका बन्दीलाई जयपुर जेलबाट बिना अनुगमन वा स्कटिङ कृषि फर्ममा काम गर्न पठाउने गरिएको थियो । पछि बस्नको लागि बनाइएको आवासमा परिवारसँग बस्न दिइएको थियो । तिनीहरूले दैनिक कामको लागि ज्याला पाउने गरेको र क्याम्पले सफलतापूर्वक काम गरेको बताइन्छ । पहिलो १० वर्षमा १ जनामात्र बन्दी भागेको बताइन्छ ।
नवजीवन शिविर, मुङ्गावली, मध्यप्रदेश
यो शिविर सन् १९७३ मा जयप्रकाश नारायणको सल्लाहमा आत्मसमर्पण गर्ने सयौँ चम्बलका डाकालाई राख्नको लागि बनाइएको थियो । ५०० मध्ये १९८० मा ४०० ले सजाय पूरा गरेका, जन्मकैद भएका मात्रै बाँकी रहेकोमा पछि १३ जना बन्दीमात्र रहेका थिए । बन्दीलाई कामको लागि दिइएको ज्यालाले परिवारलाई सहयोग गरेको, कृषि, पशुपालनको तालिम दिइएको, बैङ्क कर्जाको व्यवस्था गरिएको थियो । डाँका घटनाका प्राय सबैको सजाय भुक्तानपछि राज्य सरकारले यसलाई महिला खुला कारागारको रूपमा परिवर्तन गरेको र यसको अनुभवको आधारमा लाखिमपुरमा राज्य सरकारले अर्को नवजीवन शिविर सञ्चालन गरेको बताइन्छ ।
नेपालमा खुला कारागार
कारागार ऐन २०१९ मा संशोधन २०६४ पछि करिब १३ वर्षअघि नै खुला कारागारको अवधारणालाई नेपालको कानुनले पनि अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । कारागार ऐन २०१९ को दफा १० (ग) मा खुला कारागारमा पठाउन नमिल्ने भनी क) मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, ख) जबरजस्ती करणी, ग) कैदबाट भागे – भगाएको, घ) भन्सार चोरी निकासी पैठारी, ङ) लागुपदार्थको कारोबार, च) भ्रष्टाचार, छ) जासूसी, ज) संरक्षित वन्यजन्तु र झ) पुरातात्विक वस्तु मुद्दालाई नकारात्मक सूचीमा राखिएको थियो । ती मुद्दालाई नकारात्मक सूचीमा राखेको समानताको हकविपरीत भयो भनी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गरिएको थियो ।
हाल खुला कारागारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २८ बमोजिम हुनेछ । जसअनुसार ः कैद अवधिको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले खुला कारागारमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । ‘खुला कारागार’ भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको कुनै ठाउँ सम्झनुपर्छ । खुला कारागारमा पठाउँदा निजले पालना गर्नुपर्ने सर्त तोक्नुपर्नेछ । खुला कारागारमा पठाइएको कैदीबन्दीले सर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमा कैद सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजले आफूलाई तोकिएको बाँकी कैद सजाय कारागारमा बसी भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।
खुला कारागारका उद्देश्य र विशेषताहरू :
खुला कारागारको मूलभूत उद्देश्य कारागारको अत्यधिक चापलाई कम गर्ने, राम्रो आचरणका बन्दीलाई पुरस्कृत गर्ने, आत्मनिर्भरतासम्बन्धी तालिम दिने, नियमित सार्वजनिक काम उपलब्ध गराउने, लामो अवधिका बन्दीलाई निरास हुन नदिने र आशा जगाउने, कृषि तथा उद्योगसम्बन्धी तालिम दिने, बन्दीलाई कारागारबाट रिहाइको लागि उपयुक्त परीक्षण गर्ने र बन्दीलाई उनीहरूको परिवारसँग बस्नको लागि योग्य र सक्षम बनाउने हुन् ।
यसले गर्दा बन्दीहरूले थुनाको न्यूनतम घेरामा सानो समूहमा अनौपचारिक तथा संस्थागत बसाइ बस्न पाउने, बन्दीहरूलाई उनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सचेत बनाउने प्रयास, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध पेसाको तालिमका पर्याप्त सुविधा, साथीभाइ तथा परिवारका सदस्यसँग भेटघाट गर्ने अवसर पाउने हुँदा घरेलु समस्या समाधान गर्न सक्ने वातावरण तयार हुन्छ । त्यस्तै, बन्दीहरूको स्वास्थ्य र फुर्सदको समयको उपयोग हुने, नियमित र पारिश्रमिकयुक्त काम पाउने हुँदा काम गरे बापतको पारिश्रमिक परिवारलाई समेत पठाउन सक्ने, सरल बैङ्क कर्जा वित्तीय सहयोग लिन सक्ने, कारागारका कर्मचारी र बन्दी तथा बन्दीहरूबीचमा स्वतन्त्ररूपमा सम्पर्क हुने अवस्थाको सृजना गरिएको हुन्छ ।
अतः कारागार व्यवस्थापन विभागले आफ्नो वेभसाइटमा आफ्नो दीर्घकालीन दृष्टिकोणका रूपमा “अपराधीलाई सभ्य, सुसंस्कृत, उत्पादनशील र कानुनको पालना एवम् सम्मान गर्ने नागरिकमा रूपान्तरण गरेर समाजमा पुनः स्थापित र पुनः एकीकरण गर्न र सुरक्षित एवम् समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने बृहत्तर राष्ट्रिय उद्देश्यको परिपूर्ति गर्ने काममा आइपर्ने चुनौतिहरूको सामना गर्न सहयोग पु¥याउन सक्षम र मानवोचित वातावरणमा व्यवस्थित कारागार प्रणालीको स्थापना गर्ने” उद्देश्य राख्नुलाई उचित मान्न सकिन्छ ।