निर्वाचन नै प्रजातान्त्रिक बाटो

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले प्रतिनिधिसभाको २०७८ वैशाख २७ गतेको बैठकमा व्यक्त विचार)
भक्तपुर अस्पतालमा कोभिड–१९ को पीसीआर परीक्षण रोकिँदा सङ्क्रमण बढ्दो छ । देशभरीका सङ्क्रमितहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु र यो सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनुहुने मृतकका परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु ।
शय्या खचाखच, अस्पतालको पेटीमा छटपटी, ३० सांसदलाई कोभिड–१९ पुष्टि, सेनालाई शव व्यवस्थापन गर्न भ्याई नभ्याई, जोखिममा बिरामी सरकार रमिते, अस्पतालमा बेड छैन, पालो कुर्दै जान्छ बिरामीको ज्यान, अस्पताल चहार्दा चहार्दै निधन, भेन्टिलेटर नपाउँदा मृत्यु, हेलिकप्टरको भाडाले थलिन्छन् बिरामी, ज्याला मजदुरी गर्नेहरू भोकै आदि आमसञ्चारमा समाचार प्रकाशित भइरहेको बेला हामी प्रमले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिनुहुने प्रस्तावबारे छलफल गर्दै छौँ ।
पचास दिनअघि भारतमा दैनिक सङ्क्रमित ४० हजार र मृत्यु १८९ जना थियो भने नेपालमा दैनिक सङ्क्रमित १२५ र मृत्यु १ जनामात्रै थियो । यो वैशाखको २६ गते भारतमा दैनिक सङ्क्रमित ४ लाख र मृत्यु ४ हजारभन्दा बढी पुग्यो भने नेपालमा सङ्क्रमित ८ हजार २३७ र मृत्यु ५३ जना पुग्यो ।
पचास दिन अघि भारतका केही सहर गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रलगायतमा सङ्क्रमणको दोस्रो लहर तीव्ररूपले फैलिन थालेको र ती ठाउँमा लकडाउन भई त्यहाँबाट नेपालीहरू नेपाल फर्किरहँदा भारतसँगको खुला सीमामा क्वारेन्टिन र परीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो तर त्यस्तो व्यवस्था भएन ।
त्यसबेला अहिलेसम्म मन्त्री भएका शासक पार्टीका नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपमा थिए । एक माननीयले अर्को माननीयलाई भन्नुभयो, “२५ वर्षदेखि विदेशीबाट पालिएका पात्र हुन् ।” अर्को माननीयको जवाफ थियो पहिलो माननीयलाई, “नाभी विदेशीसँग जोडिएको छ । दस वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वको बेला जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर दिल्ली बसेका थिए ।” तेस्रो माननीयको प्रश्न थियो, “हामीलाई गिरफ्तार गर्ने योजना बनाउने को हुन् ? ज्ञानेन्द्रको सातो लियौँ ।” आदि ।
हिजो–आज चर्चा चल्यो– दिल्लीमा रहेर नेपाल र भुटान हेर्ने ‘रअ’ का सेकेन्डम्यान धीरज मुखिया केही दिनदेखि काठमाडौँमा छन् । त्यस्तै ३० जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले राजीनामा दिने र फेरि नदिने समाचार प्रकाशित भयो । यसबीचमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई पटक वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय लियो ।
खुला सीमा बन्द नगरिएसम्म नेपालको नागरिकता समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूको मत छ ।
सरकारहरूले नेपालीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, स्वदेशमा रोजगारी दिने, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निम्ति उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने कुनै नीति र कार्यक्रम बनाएका छैनन् । कोभिड–१९ रोकथाम गर्न खुला सीमा नाकामा क्वारेन्टिन र परीक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गरिएन । जिल्ला–जिल्लाका अस्पतालहरूमा राम्रो बन्दोबस्त नहुँदा र देशभरिका योग्य छात्र–छात्राहरूलाई क्युवामा जस्तै अन्य विषय सरह डाक्टर विषय पढ्ने सजिलो व्यवस्था नहुँदा नेपालीले सङ्क्रमणको यो भयावह अवस्था व्यहोर्नु परेको हो । वैकल्पिक सरकारको प्रस्ताव गरेका नेका र माओवादीले पनि यस्तो कुनै कार्यसूची सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा बन्यो तर प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले कालापानीमा रहेका विदेशी सेना हटाउने र लिम्पियाधुरासम्म राजनीतिक तथा प्रशासनिक उपस्थिति गराउने प्रतिबद्धता पनि देखाएन । नेपाली भूमि डुब्ने गरी भारत सरकारले बनाएका बाँध र तटबन्ध भत्काउने प्रतिबद्धता पनि छैन । भारतले नेपाली भूमिमा बनाएको सडक र त्योे उद्घाटनसमेत गरिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीबाट सशक्त विरोध नहुँदा नेपाली जनतामा अहिले देशको सार्वभौमिकता नै गुम्ने चिन्ता बढ्यो ।
संवैधानिक परिषद् भनेको सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष तथा सदस्यहरूको भागबन्डाको थलो होइन ।
सरकारको विकल्पसम्बन्धी कुरा गर्ने प्रतिपक्षी पार्टीहरूले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने प्रतिबद्धता गरेनन् । सबै उमेर समूहका नेपालीलाई कोभिड–१९ रोकथाम खोप दिने प्रतिबद्धता पनि गरिएन । निधेषाज्ञाको निहुँमा विदेशीको दबाबमा खोप लगाउने रोकेर मिति नघाउने काम गरिँदै छ । यस्तो खोप भण्डारमा राख्ने होइन, जनतालाई दिनु आवश्यक छ । खोप र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार र कमिसनबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि आएको छैन । यी र यस्ता विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले सशक्तरूपमा उठाएको देखिँदैन ।
सरकारले निर्धारण गरेको मजदुरको न्यूनतम पारिश्रामिक व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । कोभिड–१९ रोकथामबारे चीनको अनुभव लिने काम भएको छैन ।
वर्तमान राजनीतिक अन्योलले विदेशीको भरमा सिद्धान्तहीन संयुक्त निर्वाचन मोर्चा, सिद्धान्तहीन संयुक्त सरकार र सिद्धान्तहीन पार्टी एकता गर्न नहुने पुष्टि गर्छ । यो राजनीतिक अन्योल हटाउन जनताको ताजा जनादेश लिनु अर्थात् निर्वाचनमा जानु नै प्रजातान्त्रिक बाटो हो ।