विदेशीको भर परेर आत्मनिर्भर बन्न सकिन्न

नेपाल सरकारले २०८१ वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छ । नेपालमा लगानी बोर्डको स्थापनापछि २०७३ र २०७५ सालमा दुईपटक लगानी सम्मेलन भए । यस पटकको लगानी सम्मेलनमा सरकारले विभिन्न परियोजनाका साथै ऊर्जा, सञ्चार, प्रविधि, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, म्यानुफ्याक्चरिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानी तथा खनिज र उत्थानशील सहरी विकासलगायत क्षेत्रको क्षेत्रगत प्रोफाइलहरू प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको समाचार छ । विदेशी लगानी सुरक्षा गर्न विदेशी सेना आउँछ विदेशी सेना आएपछि नेपाल कसरी सार्वभौम हुन्छ ?
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले लगानी बोर्डको कार्यालयलाई लगानी प्रवद्र्धन निकाय र राष्ट्रिय सार्वजनिक–निजी साझेदारी निकायका रूपमा काम गर्न अधिकार प्रदान गरेपछि लगानी बोर्डले विदेशमा लगानीकर्ता भेटघाट, परियोजना रोड शो, सभा, सम्मेलन, गोष्ठीलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
लगानी सम्मेलन गरिए पनि विदेशीले हचुवामा लगानी गर्दैन । लगानीकर्ताले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनको लचकता, करमा छुट दिने व्यवस्थासहितको कानुनको उदारता, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था छ कि छैन, राजनीतिक स्थिरता छ कि छैन हेर्छ । राजनीतिक स्थिरतासम्बन्धी १७९ मुलुक समेटिएको ‘फ्राजाइल स्टेट्स इन्डेक्स’ (कमजोर अवस्था सूचाङ्क) मा भने नेपाल ५५ औँ नम्बरमा छ । नेपाल यो इन्डेक्समा कमजोर देखिएको छ । शासक दलहरू सत्ताको निम्ति ‘कुकुर झगडा’ मा अल्झिरहेको कारण नेपालमा राजनीतिक स्थिरता पनि कायम हुन सकेन र आर्थिक उन्नति पनि भएन ।
लगानी आकर्षित गराउने नाममा विदेशीले नेपालको कानुनलाई लचिलो बनाउन दबाब दिँदै छन् । साम्राज्यवादी देशहरूले आफू अनुकूल कानुन निर्माण गराउन लगाउँछन् । उनीहरूको चाहनाअनुसार कानुन निर्माण भए देशको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप हुनेछ । यस्तो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । सरकारले सन् १९९१ देखि नै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनजस्ता कानुनहरू निर्माण गरी विदेशी लगानीकर्तालाई करमा सहुलियत दिएर लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गर्दै आएको हो । तर, पनि नेपालमा उद्योगको विकास हुन सकेन । नेपालमा राज गरिरहेका भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको औद्योगिक विकास चाहेको छैन । यसकारण, भारतीय एकाधिकार पुँजीको विरोध गर्नु जरुरी छ ।
सरकार जसरी पनि विदेशी लगानी भित्याउने भन्दै छ । एउटा अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने, “भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, बङ्गलादेशमा १५ वर्षमा ९ हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न हामीसँग पुग्दो लगानी छैन । त्यसैले जोसुकै लगानीकर्ता पनि आँखा चिम्म गरेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आए हुन्छ ।” नेपालको नदीनाला र खनिज भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिने मन्त्री कसरी देशभक्त होलान् ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले भने, “लगानी बोर्डको सचिवालय र निर्देशक समितिले अहिले विदेशी लगानीकर्तालाई कसरी मुलुकभित्र उनीहरूको लगानी ल्याई समृद्धिको योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा मुख्य ध्यान दिइरहेको छ । कानुनी जटिलता कम गरी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीमैत्री बनाउन संशोधनको प्रयास भइरहेको छ ।” विदेशी लगानीले देश समृद्ध होइन मगन्ते देशमा परिणत हुनेछ । केही दिनअघि एक अमेरिकी १० अर्ब राजस्व छलेको सार्वजनिक भयो । एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सन् २०२६ सम्ममा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अनुमान गरिएको छ भने सन् २०३० सम्ममा मध्य आय भएको देश हुने सरकारी योजना तथा कार्यक्रम छ । निम्न मध्यम आय भएको देश हुन प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २,५०० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । त्यसको लागि आगामी ६ वर्षभित्र नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन कम्तीमा १०० अर्ब डलर पुग्नुपर्दछ । गत तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.३६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । विश्व बैङ्कले हालसालै नेपालको आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशतमात्रै रहने आकलन गरेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र सहज नभएको सङ्केत गर्छ ।
नेपालमा उद्योगको सुरुआत भारतभन्दा करिब ८ दशकपछि मात्रै भएको हो । नेपालमा सन् १९३६ मा पहिलो उद्योगको रूपमा विराटनगर जुट मिल खुलेको थियो । त्यसपछि सन् १९९६ सम्ममा निर्माण क्षेत्रबाहेक औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा नौ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, सरकारहरूले उचित ध्यान नपु¥याउँदा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा घटेर अहिले पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । श्रीलङ्काको जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने बङ्गलादेशको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । तर, नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरू सस्तोमा बिक्री गरिएको हुँदा निर्यात घटेर आयात बढ्यो । कृषिजन्य उत्पादनमा मात्र नेपालको आयात करिब २४ प्रतिशत पुग्यो ।
अहिले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग करिब ५ दर्जन नाघ्यो । नेपालमा सिमेन्टको माग वार्षिक १ करोड टन छ भने उत्पादन क्षमता करिब डेढ करोड टन हाराहारी पुग्यो । सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छ । तर, सिमेन्ट बनाउन चाहिने क्लिङ्कर अझै पनि विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ । नेपालमा चुनढुङ्गाको भण्डार १.७ अर्ब टन रहेको अनुमान छ । यसको सदुपयोग सरकारले गर्न सकिरहेको छैन ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारत र चीनसँग औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसर्थ नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको उद्देश्य निर्यात बढाउनेभन्दा आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ । यसर्थ नेपालको आफ्नै स्रोत साधन, लगानी र जनशक्ति उपयोग गरेर परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४८ प्रतिशत १५ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका मानिसको छ । यस हिसाबले नेपालमा लगभग १ करोड ४१ लाख जनसङ्ख्या काम गर्न सक्ने उमेर समूहका छन् । १० वर्षमाथिका ६५.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या पनि आर्थिकरूपमा सक्रिय छन् । यही जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर नेपालले आफ्नो प्रगतिको गोरेटो कोर्नुपर्छ । तर, ८० लाख नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको छ । विदेशीको भर परेर आत्मनिर्भर बन्न सकिन्न । विदेशी पुँजी बालीमा साँढे पसेजस्तो नहोस् !
२०८१ वैशाख २ गते