नेपालका ‘कम्युनिस्ट’ शासकहरूले पश्चिम बङ्गालबाट सिक्ने हो कि ?

पश्चिम बङ्गालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा त्रिमूल काङ्ग्रेस पार्टीको अत्यधिक बहुमत आयो । पार्टी प्रमुख ममता बेनर्जीले तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको शपथ लिइन् । पश्चिम बङ्गालको २९२ स्थानमध्ये बनर्जीको पार्टी टीएमसीले सर्वाधिक २१३ स्थान हासिल ग¥यो । सन् २०११ देखि बनर्जी निरन्तर बङ्गालका मुख्यमन्त्री छिन् । त्यसअघि तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म त्यहाँ बाममोर्चाले शासन गरेको थियो । तर, अहिले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) झन्डै शून्य अवस्थामा पुग्यो । यो किन भयो ? नेपालका एमाले र माओवादीजस्ता शासक कम्युनिस्टहरूले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिएर सरकारमा जानु कुनै ठूलो कुरा होइन । विश्वका धेरै देशहरूमा वामपन्थीहरूको सरकार छ । मुख्य कुरा कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुसारको काम गर्नु हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा निर्वाचनबाट गएको सरकारले केही सुधारबाहेक आमूल परिवर्तनका कामहरू गर्न असम्भव हुन्छ । यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले देखाएको शिक्षा हो ।
पुँजीवादमा कम्युनिस्टहरू सरकारमा गए पनि सञ्चारमाध्यम, सेना, पुलिस, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्रजस्ता राज्यसत्ताका मुख्य हतियारहरू पुँजीपति वर्गकै नियन्त्रमा हुने गर्छ । त्यस्तो सरकारले सुधारका कामहरू गरे पनि जनतालाई राजनैतिक र सैद्धान्तिकरूपले सचेत पार्न सकिएन भने एउटै घटना पनि शासन सत्ताबाट फाल्न पर्याप्त हुन्छ । त्यसको एक उदाहरण पश्चिम बङ्गाल हो ।
नेपाली मूलको बाहुल्यता भएको पश्चिम बङ्गालमा वाममोर्चाको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा सुधारका काम नगरेका होइनन् । तर, सन् २००६ तिर तत्कालीन मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यले नन्दिग्राममा १० हजार बिघा जमिन इन्डोनेसियाको एक कम्पनीलाई रसायनिक उद्योग स्थापनाको लागि अनुमति दिएकोमा स्थानीय जनताको विरोध भयो । मुख्यमन्त्री भट्टाचार्यले जनताको कुरा सुन्नुको सट्टा बल प्रयोग गरी त्यहाँ बस्ने जनतालाई उठिबास गराए । त्यही घटना कम्युनिस्ट पार्टीको लागि आत्मघाती साबित भयो भन्ने भनाइ छ ।
सन् २०१६ मा २६ स्थान जितेको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) झन्डै शून्यमा झ¥यो । त्यहाँ भाजपाले आफ्नो शक्ति बढाउँदै लगेको छ । यसअघि सन् २०१६ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ३ स्थानमात्रै जितेको भाजपाले यो पटक ७५ स्थान जितेको छ ।
केरालाको चुनावमा भने वाममोर्चा अगाडि आएको छ । १४० स्थानमध्ये वाममोर्चाले ९९ स्थान जितेको छ । केरालामा झन्डै ४ दशकदेखि वामपन्थीहरूले सरकार चलाउँदै आएका छन् । त्यहाँ भूमिसुधारका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा थुप्रै सुधारका कामहरू भएका छन् । सन् १९५७ मा भएको निर्वाचनमा केराला कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेपछि नमुद्रीपाद त्यहाँका मुख्यमन्त्री बने । उक्त मन्त्रिमण्डलले शिक्षामा निकै सुधार ग¥यो । आधारभूत विद्यालयमा तलब वृद्धि, कलेजका प्राध्यापकहरूलाई अधिकार र सुविधा वृद्धि, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षासँगै शिक्षालाई विकेन्द्रीकरण गरियो । शैक्षिक क्षेत्रमा त्यसले निकै सुधारका कामहरू ग¥यो । पुँजीपति वर्गको सरकारलाई त्यो सह्य भएन । नाङ्गो रूप देखाउँदै कम्युनिस्ट सरकार विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागु गरियो । सन् १९६५ मा भएको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टी नै जित्यो । त्यसबेला नेताहरू जेलमा थिए । फेरि पनि राष्ट्रपति शासन लागु गरियो र कम्युनिस्टहरूलाई दबाउने कोसिस गरियो । जनताको हितमा सुधारका कामहरूमात्र गर्न खोज्दा पनि पँुजीपति वर्ग कति आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुँदो रहेछ भन्ने एक उदाहरण केराला हो । आज पनि त्यहाँ वामपन्थी सरकारले केही सुधारका कामहरू गरिरहेको छ । केराला भारतमै सबैभन्दा बढी ज्याला दर भएको र सफल भूमिसुधार भएको प्रान्त मानिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको प्रान्तको रूपमा पनि केरालालाई लिइन्छ । केराला सरकारले कोभिड १९ नियन्त्रणमा खेलेको भूमिका भारतमा ‘केराला मोडेल’को रूपमा चर्चित छ ।
अब प्रसङ्ग नेपालको । नेपालमा २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले धेरै स्थान जित्यो । पार्टी एकतापछि झन्डै दुईतिहाइको सरकार बन्यो । ती पार्टीहरूको आन्तरिक विवादले आज देशको स्थिति भद्रगोल हुँदै छ । अहिले कोरोना महामारी फैलिरहेको छ । देशभरिका सरकारी अस्पतालमा भेन्टिलेटर, आईसीयू र अक्सिजन नभएको समाचार दिनहँु आइरहेका छन् । निजी अस्पतालहरूले कोरोनाका बिरामीसँग दैनिक लाखौँ रुपैयाँ असुलिरहेका छन् । एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा लाँदै गर्दा बीच बाटोमै गरिब परिवारका बिरामीहरूको मृत्यु भइरहेको छ । सरकार भने केही पनि नभएको जस्तै आन्तरिक विवादमा रुमल्लिरहेको छ । भारतबाट खोप ल्याउन ३५ करोड रुपैयाँ कमिसनको हिसाब नमिलेको कारण ढिलाइ भएको बताइएको छ । यदि सञ्चारमाध्यममा आएको यो कुरा साँचो हो भने त्यस्ता व्यापारीहरूलाई एक एक गरी ज्यान मुद्दा चलाउनुपर्छ ।
भनिन्छ, पुँजीवादमा पुँजीपति वर्गले लासको पनि व्यापार गरेर नाफा खान्छन् । आज विभिन्न घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गर्दै छ । शासन सत्तामा बस्नेहरू देशको समृद्धिको चर्का चर्का भाषण गर्नमा व्यस्त छन् । कोरोना सङ्क्रमण दर भारतको भन्दा बढी भएको र दैनिक दशौँ हजारको सङ्ख्यामा नयाँ सङ्क्रमितहरू थपिएको स्थितिमा पनि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेका दल र तिनका लाखौँ कार्यकर्ता किन मौन छन् ?
प्रधानमन्त्रीको ध्यान विश्वासको मत लिनेमा र एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरूको ध्यान जेठ ६ गतेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमै केन्द्रित छ । राष्टियसभा सदस्य निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापाविरुद्ध एमालेकै अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटालाई उभ्याइएको छ । ती ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवार देवकोटालाई नेका, माओवादी र जसपाले मत दिने सहमति भएको बताइएको छ । एमाले औपचारिकरूपमा विभाजन नभए पनि हरेक गतिविधिमा विभाजित मनस्थितिबाट काम भइरहेको छ । निर्वाचनमा को जित्छ र हार्छ मुख्य कुरा होइन, सिद्धान्तले जित्नुपर्ने हो । तर, यहाँ खोइ सिद्धान्तको कुरा ? चुनाव जित्न जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने गरेका छन् । यो त राजनैतिक अनैतिकताको पनि पराकाष्ठा हो ।
एमालेभित्रको माधव गुट ओलीलाई सिध्याउन आफ्नै दलविरुद्ध प्रतिपक्ष दलहरूसँग गठबन्धन गर्दै छ । माधव नेपालले कि त अर्को पार्टी खोल्न सक्नुपथ्र्यो होइन भने एमालेमै सङ्घर्ष गरेर बस्नुपथ्र्यो । ‘इखमा विष खाने’ घटिया काम माधव गुटले गर्दै छ ।
राजनीतिमा फरक मत भएपछि सैद्धान्तिक विवाद हुनु र पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चल्नुलाई एक प्रकारको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नै मानिन्छ । माधव नेपाल जहिले पनि आफूलाई ‘सिद्धान्तनिष्ठ, क्रान्तिकारी, नीति र विधिको आधारमा चल्ने’ बताउने गर्छन् । आफ्नै पार्टी सिध्याउन प्रतिपक्षसँग मिल्नु कुन क्रान्तिकारी विधि र पद्धति हो ?
माधव समूहका सबै सांसदले संयुक्त राजीनामा दिने चर्चा पनि चल्दै छ । राजीनामा दिनेले हल्ला गर्दैनन्, राजीनामा दिए ओलीलाई केही फरक पर्ने पनि छैन । ‘कुचोले बढार्नुपर्ने धुलो हावाले उडाएर लगेको’ जस्तै ओलीलाई झन् हाइसन्चो हुनेछ । तर, यो माधव गुटको लागि भने विष खाएर आत्महत्या गर्नु सरह हुनेछ ।
साम्राज्यवादीहरू कम्युनिस्ट नाउँलाई नै घृणा गर्छन् । यसर्थ, पुँजीवादी पार्टी नै भए पनि एमालेलाई कतिपय देशका पार्टीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीकै रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।
जे होस्, नामधारी कम्युनिस्ट नै भए पनि केही राम्रो काम गरेको भए जनतालाई फाइदा हुन्थ्यो । सही कम्युनिस्टहरूलाई काम गर्ने सहज वातावरण बन्थ्यो । जनतामा अहिले सबै कम्युनिस्टहरू उस्तै त हुन् नि भन्ने परेको छ । त्यो भ्रमलाई चिर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
भारतको प्रान्तीय निर्वाचनसँग जोड्नुको मुख्य उद्देश्य नेपालमा निर्वाचन नजिकिँदै छ । भारतका हिन्दूवादीहरूको साथ र सहयोग पाएर नेपालका राजावादीहरू सलबलाइरहेका छन् । भाजपाले धर्मको प्रचार गरी निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेझँै नेपालमा पनि त्यो परिस्थिति आउन सक्छ । नेका, राजावादी, मधेसी एक ठाउँमा उभिए अनि एमाले र माओवादीजस्ता दलहरू एकले अर्कोलाई हराउने होडमा लागे भने त्यसको परिणाम काङ्ग्रेसहरूलाई सरकार सुम्पनु हुनेछ । त्यसपछिका निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूको अवस्था के होला भन्न सहज छैन । पश्चिम बङ्गालमा जनताले विदेशीलाई जग्गा दिने घटनाले लामो समय काम गरेको वामपन्थी सरकारलाई क्रमशः घटाउँदै पछिल्लो ३ पटकको चुनावपछि झन्डै शून्यमा पु¥याए । केरालामा आफ्नै मोडलले काम गर्दा त्यहाँ वामपन्थीहरू चार दशकदेखि सरकारमा छन् । कोरोना महामारीबीच जनताको पक्षमा काम नगरेको परिणाम नेपालका ‘कम्युनिस्ट’ शासकहरूले पनि त्यस्तै नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । नेपालका ‘कम्युनिस्ट’ शासकहरूले पनि पश्चिम बङ्गालको चुनावबाट सिक्ने हो कि ?