महामारीसम्बन्धी कानुनको अभाव

हरेक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाइन्छ । कानुनी शासनको वकालत गरिन्छ । तर, महामारीका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कानुन नहुँदा २०२० सालको सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी ऐनबमोजिम विभिन्न आदेश, निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणको निम्ति लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारण जनता लाचार हुँदै अनेक कष्ट सहन बाध्य छन् । सरकार भने भ्याक्सिनमा कमिसनको गोलचक्करमा फसेको छ । सत्ताको कुर्सी जोगाउने भागबण्डाका अध्यादेश जारी गर्दै छ सरकार ।
निजी अस्पतालहरूले सर्वसाधारण लुटिरहेका छन् । सरकार लुटेको देखिन्न भन्दै लुटको तमासामा मस्त छ ।
“राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा कसैले कालाबजारी गरेको थाहा भएमा मलाई भन्नु पर्दैन, पाँच जना साक्षी राखेर काटिदिए हुन्छ ।” जङ्गबहादुर राणाले कालाबजारी गर्नेका विरुद्ध उजुरी गरिरहन नपर्ने भनेका रहेछन् ।
देशका विभिन्न जिल्लामा अत्यावश्यक अक्सिजन अभावका कारण कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामीले मृत्युवरण गरेको समाचार आइरहेका छन् । भक्तपुरको एउटा निजी अस्पतालमा अक्सिजन अभावका कारण भर्ना गरिएका बिरामीहरूलाई अन्यत्र सार्न बाध्य हुँदा २ जना बिरामीको ज्यान गएकोले प्रशासनले कारबाही गर्ने तयारी गरेको समाचार पनि प्रकाशित भयो ।
यदि अक्सिजन अभावमा कसैको ज्यान जान्छ भने त्यो उपचारको क्रममा ज्यान गएको मान्न मिल्दैन, त्यो एक प्रकारको हत्या हो । ‘उपचार नदिई गरेको हत्या’ उपर मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को ज्यानसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
दोषी को ?
अक्सिजन अभावका कारण उपचार नदिई ज्यान गएको कसुरका दोषी को को हुन् त ? सम्बन्धित अस्पताल प्रशासन वा सञ्चालक ? वा, कोरोना विरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी ? वा, अक्सिजन, पीपीई, कोभिडविरुद्धको सुई लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको समयमै आपूर्ति नगरी कमिसन नमिलेका कारण ढिलाइ गर्नेे व्यापारी÷व्यवसायी ? वा, ती व्यापारीलाई संरक्षण दिने भ्रष्ट नेता, मन्त्री वा नेपाल सरकार ?
आआफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वअनुसार कर्तव्यनिष्ट भई काम नगर्दाको परिणाम हो ‘मृत्यु’ ।
पत्रकार समा थापा लेख्नुहुन्छ ः “५ रुपैयाँको मास्कलाई पाए ५० मा बेच्ने, आफूलाई अत्यावश्यक नभएपनि अक्सिजन थुपार्ने, यही हो मौका भनेर ५ हजार पर्ने एम्बुलेन्स भाडा ५० हजारसम्म लिने, देश पीडामा हुँदा हेलिकप्टर लिएर उम्मेदवारी दर्ता गराउन हिँड्ने, यी सबै मानवताविरुद्धको घिनलाग्दो अपराध हो । कमिसनका नाममा खोप ल्याउन नदिए झैँ तपार्इँले मौका नपाएर मात्र हो, पाएसम्म लुट्न कोही कम छैन । बस् आज कसको हातमा लुट्ने पालो प¥यो भन्ने मात्र हो ।”
हामी यस्तो बन्दोवस्तमा छौँ । स्थिति भयावहपूर्ण छ ।
“नेपाल सरकार आफ्ना मान्छेलाई पद दिन अध्यादेश ल्याउने तर माहामारीबारे कानुन बनाउन केही नगर्ने ?”, पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपाल लाईभसँगको कुराकानीमा प्रश्न गर्नुभएको छ ।
सरकारले कोरोना महामारी सुरु भएपछि पहिलोपटक पनि सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी ऐन २०२० को कानुन देखाएर लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी ग¥यो । अहिले पनि यही कानुन अघि सारेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमण दैनिकरूपमा वृद्धि भइरहेको छ । भाइरसका नयाँनयाँ स्वरूप देखिन थालेको छ । जनजीविका तथा स्वास्थ्य उपचारमा पनि नयाँनयाँ समस्या देखिन थालेका छन् । देश आर्थिकमात्र नभई कानुनी जटिलतामा पनि फस्ने सम्भावना बढेको छ । कुन जिम्मेवारी कस्को हो ? भन्ने अमूर्त प्रशासनिक एवम् कानुनी समस्या आएका छन् ।
जनता लाचार !
वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्माआचार्य आफ्नो फेसबुक वालमा असहाय हुँदै विडम्बना पोख्नुहुन्छ ः “मृत शरीर घरबाट निकाल्न वडाको सिफारिसपछि पनि फर्मेट मिलेन अरे ¤ परिवार सबै सङ्क्रमित छन्, पटकपटक वडाबाट सिफारिस, CCMC को आदेश अनि सेना र अन्य निकायको निकासा ! के तमासा हो यो ? बिरामीले उपचार नपाउने र मृतकको सद्गत गर्नपनि तहगत प्रकृया ! कस्तो देश हो यो ? कुनै एक निकायले खबर पाए उसैले सबै प्रक्रिया पुराउन मिल्दैन र ? नेपाली सेनामा पनि कर्मचारीतन्त्र ? सेनालाई पनि कागजी घोडा दौडाउने बनायो सरकारले ! आफू काम नगर्ने र काम गर्न चाहने अरूलाई पनि काम गर्न नदिने ! मेरो देशको विडम्बना ! आज शनिबार छ, मृतकको सद्गतका लागि के आज वडा कार्यालयबाट सिफारिस बन्छ ? अचम्म लाग्छ ।”
भक्तपुर जिल्लाका एकजना मेयरले पनि फेसबुकमा समवेदना पोस्ट्याउनुभयो । “राति १२ बजेदेखि लगातार आईसीयू खोजी गरियो । धेरै अस्पताल र तिनका हाकिमहरूसँग जीवनको भिख मागियो । केही उपाय लागेन । अन्ततः एक सहृदयी मित्र, समाजसेवीलाई बचाउन सकिएन ।”
हामी सर्वसाधारणको के हविगत होला ? सुन्दै जिउ सिरिङ्ङ हुन्छ । मृतक यो लेखकका पनि सहदृदयी मित्र हुन्, श्रद्धाञ्जली, समवेदना छ ।
सत्ताधारी राजनीतिक दलका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका मेयरले धेरै अस्पताल र तिनका हाकिमहरूसँग भिख माग्दा उपाय नलाग्ने, कस्तो व्यवस्था ल्याएछौँ ?
संसद् सचिवालयका उपसचिवको पनि बाटोमै निधन भएको दुःखद खबर छापियो । पाँचतारे होटलभन्दा सानदार अस्पतालहरू काठमाडौँ खाल्डोमा मात्रै स्थापना गर्न दिनुले पनि समस्या थपिएको पो हो कि ?
देश संविधान र कानुनबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा छ भनिन्छ । तर, ‘स्मार्ट सिटी’ को नाममा अकूत नाफा र कमिसनको बजार काठमाडौँ वा सहरबजार केन्द्रित छ । सुविधासम्पन्न अस्पताल, विद्यालय, कलेज काठमाडौँ उपत्यकामै सीमित छ ।
२७५ मध्येका एक सरकारी सांसद लाजै पचाएर आफूले सबैभन्दा धेरै अर्ब रुपैयाँ (लुटेर) बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ल्याएको धक्कु देखाउँदै हिँडेका थिए । खोइ आज कोभिड नियन्त्रण ? खोइ अक्सिजन ? खोइ बेड ? खोइ उपचार ? जनतालाई निःशुल्क उपचारको आवश्यकताबारे उनले सोचेको खोइ ?
सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी ऐन २०२० धेरै अस्पष्ट छ । ‘आवश्यक आदेश’ जारी गर्न सकिन्छ भनिएको छ । त्यो भनेको के हो ? आवश्यक आदेशभित्र के के पर्दछ ? यस्तो अमूर्त कानुनबाट कसरी महामारी नियन्त्रण हुन सक्छ ? सरकारले जे पनि रोक्न पाइन्छ ? आदेशको कुनै निश्चित सीमा हुँदैन ? धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् ।
संसद्का बैठकहरू नभएका होइनन् । प्रदेश सरकारहरूले भएपनि उपयुक्त कानुन बनाउन सकिने अवस्था थियो । यस्तो विपत्तिको बेलापनि कानुन नबनाउने अनुत्पादक संसद्को के काम ? प्रश्न उठेको छ ।
अहिले अदालत बन्द छ । अदालत बन्द गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? खोल्ने हो भने के के सेवाका लागि खोल्ने ? एकरूपता आवश्यक छ । नागरिकका मौलिक हक हनन् हुँदा कहाँ जाने ? कसले न्याय दिने ? अहिले अदालतले के के सुविधा दिनसक्छ ? अदालतका चालु मुद्दा के हुने ? त्यसको बाधा अड्काउ फुकाउने काममा पनि अदालत आफै अघि सर्ने हो या सरकारको काम हो ? नागरिकले आफूमाथि अन्याय भयो भने कहाँ उजुरी गर्ने ? प्रस्ट हुनु पर्दछ ।
त्यस्तै, महामारीको बेलामा कुनकुन सरकारी निकायहरू खोल्ने र कुन कुन नखोल्ने ? नागरिकले महामारीको बेला पाउनुपर्ने आवश्यक सेवा के के हुन् ? यसतर्फ सत्तासीन दल र सरकारको पटक्कै ध्यान पुगेको देखिएन ।
मृत्युको व्यापार !
देशमा ३५ करोडको कमिसनको कुरा नमिलेपछि खोपको आपूर्ति नै रोकिएको, सो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा मुसुक्क हाँसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शङ्करकुमार श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ ः “भ्याक्सिनमा मृत्युको व्यापार गर्ने द्रव्यपिशाच चिन्न नसक्ने सरकार देखेर घृणा लाग्छ !”
अहिले ३ तहका सरकार छन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी र अधिकार के कति हो ? कसले के गर्ने भन्ने कुरा कानुनमै प्रस्ट हुनुपर्दछ ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आफै कोभिड–१९ सङ्क्रमित भए उसलाई के राहत दिने ? उसका परिवारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? कसैले कालोबजारी ग¥यो भने, गलत औषधी उपचार गरे के गर्ने ?, औषधी नै नदिए के गर्ने ? यस्तो समयमा झन् धेरै अनियमितताको सम्भावना हुने भएकोले यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने अलग्ग कानुनको आवश्यकता छ ।
कोही मानिस गम्भीर बिरामी भएर अस्पताल जान लाग्दा प्रहरीले छेक्यो, जान दिएन, उसको त्यही कारण मृत्यु भयो भने कुन कानुनले कारबाही गर्ने ? यसमा दोषी को हुन्छ ?
यस्तो महामारीको समयमा जनताको गुनासो सुन्ने निकाय २४ सै घण्टा खुला हुनुपर्दैन ?
अस्पतालमा कुनै बिरामीलाई चिकित्सकले औषधी उपचार गर्दिनँ, छुँदै छुन्नँ भन्यो भने के गर्ने ? कहाँ उजुरी गर्ने र कुन कानुनअनुसार कारबाही हुने ? कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था चाहिन्छ । तर, वर्तमान तथाकथित कम्युनिस्ट सरकार नियुक्ति र भागबण्डाको लागि अध्यादेश ल्याउन सक्छ, महामारीका लागि आवश्यक कानुन जारी गर्दैन !यी सम्पूर्ण कामकुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा यसअघि सरकारमा गएका दलहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
यस्तो अवस्थामा हामी सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सङ्कल्प गर्न आवश्यक छ । महामारीविरुद्धको लडाइँ सकिएपछि सत्ताधारी दलविरुद्ध जनतालाई सचेत र सङ्गठित गर्न तथा देशको सार्वभौमिकता जोगाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समयले आजका अपराधीहरूलाई निश्चितरूपमा सजाय दिने नै छ ।