स्वास्थ्य सङ्कटकालको भ्रम र यथार्थ

सङ्कटकाल के हो ?
युद्ध, विद्रोह, चरम आर्थिक सङ्कट, प्राकृतिक विपद् र महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा सङ्कटकाल लागु हुन सक्छ । सङ्कटकाल लागु हुँदाको अवधिमा सरकारले मूलतः जनताका मौलिक हक अधिकारहरू निलम्बन गर्नसक्छ र सरकारले कानुनसरह लागु हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्छ ।
यसरी जनताका मौलिक हक अधिकारहरू नै निलम्बन गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो आदेश ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्ने र दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन भएमा मात्रै ३ महिनाको लागि सङ्कटकाल लागु गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
त्यस अवधिमा सरकारले कानुनसरह लागु हुने गरी जारी गर्ने ‘आवश्यक आदेश’ भित्र के के विषय पर्छ पर्दैन ? स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।
नेपालको संविधानको भाग ३० मा सङ्कटकालीन अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा २७३ को उपधारा (१) मा “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुनेगरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्नसक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसमक्ष यस धाराबमोजिम प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएका अवस्थामा सङ्घीय संसदले प्रयोग गर्ने उल्लेखित अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी सङ्कटकाल लागु हुँदा सरकारले नै संसद्को पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुँदा सङ्कटकालीन अवधिमा सरकारले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नसक्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ ।
अझ मूलतः जनताका मौलिक हक अधिकारहरू नै निलम्बन गरिने हुँदा निलम्बन गरिएका मौलिक हक अधिकारको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन ।
निषेधाज्ञा के हो ?
यस्तो गम्भीर विषयवस्तुलाई अहिले केही मानिसहरू कोभिड १९ को महामारीका बेला स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागु गर्नुपर्ने भन्दै हल्कारूपमा आफ्नो फेसबुक वालमा पोस्ट्याउने गरेको पाइन्छ ।
जबकि विद्यमान निषेधाज्ञाको अवस्था नै सङ्कटकालभन्दा कडा भएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७३ को उपधारा १० ले सङ्कटकालीन अवस्थामा संविधानको भाग ३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ । भन्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, १९ को उपधारा २, धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा १, धारा २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा २ र ३, ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिम संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी सङ्कटकालमा पनि माथि उल्लेखित विभिन्न धारामा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरू निलम्बन गर्न नमिल्ने सीमा तोकिएको पाइन्छ ।
तर, अहिले सरकारले सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी ऐन २०२० बमोजिम जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेशको अवधिमा सङ्कटकालीन अवधिमा निलम्बन गर्न नपाइने भनी संविधानले तोकिएका मौलिक हकको प्रचलन गर्न नपाइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
मौलिक हक निलम्बन नहुनुपर्ने
यस्तो स्वास्थ्य महामारीको अवस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य उपचार नपाएको कारणले कुनै नेपाली नागरिकले नेपालको कुनै अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन, रिट निवेदन वा उजुरी गर्न परेको खण्डमा निषेधाज्ञाको आदेश लागु भएको यस अवधिमा रिट निवेदन वा उजुरी दर्ता गर्न नसकिने अवस्था हाल विद्यमान छ । जबकि सङ्कटकालको अवधिमा पनि धारा ३५ बमोजिमको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक निलम्बन गर्न सकिँदैन ।
त्यसैगरी धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ बमोजिमको समानताको हक, धारा २० को न्यायसम्बन्धी हक, २१ को अपराध पीडितको हक, धारा २२ को यातनाविरुद्धको हक, धारा २४ बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा २६ बमोजिमको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धारा २९ को शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने हक, धारा ३० को स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हक, धारा ३२ को भाषा तथा संस्कृतिको हक, धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ३८ को महिलाको हक, धारा ३९ को बालबालिकाको हक, धारा ४० को दलितको हकअन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हक र धारा ४६ को मौलिक हकको प्रचलनको लागि संवैधानिक उपचारको हक निलम्बित गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा हाल लागु गरिएको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको अवधिमा संवैधानिक उपचार दिने सर्वोच्च अदालत आफैले महामारीसँग सम्बन्धित र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाहेक अन्य कुनै पनि काम नगर्ने सूचना जारी गरेबाट नेपाली जनताका सङ्कटकालीन अवस्थामा समेत निलम्बित नहुने मौलिक हक अधिकारहरू निलम्बित भएको अवस्था विद्यमान छ ।
त्यसैले यो अवस्था वास्तवमा नेपालको संविधानको धारा २७३ बमोजिम जारी गर्ने सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशभन्दा कडा रहेको देखिन्छ ।
नेपाली नागरिकले खान नपाएर मर्नपर्ने अवस्था आए पनि, स्वास्थ्य उपचार नपाएर छटपटाउन परे पनि न्याय पाउन न्यायालय प्रवेश गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान छैन । माथि उल्लेख गरिएका सङ्कटकालीन अवस्थामा निलम्बित नहुने नेपाली जनताका मौलिक हक प्रचलन गरी पाउन वा कसैले मौलिक हक हनन गरेको कारण उजुरी गर्नसक्ने अवस्था अहिले छैन ।
सङ्कटकालीन अवस्थामा निलम्बित भएका मौलिक हकको प्रचलनको लागि सङ्कटकाल समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र निवेदन दिनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने ‘निषेधाज्ञाको आदेश’ को अवधि समाप्त भएपछि कति समयावधिभित्र मौलिक हकको प्रचलनको लागि निवेदन गर्न सकिने प्रस्ट छैन ।
पहिलो चरणको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवधिमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेअनुरुप ३० दिन समयावधि पाइन्छ भन्ने मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसैले निषेधाज्ञाको आदेश नै व्यवहारमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशभन्दा कडा रहेको हुँदा सम्बन्धित सबै पक्ष, सर्वसाधारण जनता एक आपसमा मिलेर इमानदारीतापूर्वक आ–आफ्नो निजी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी सबै नेपालीको जनजीवन र जीवन रक्षाको उद्देश्यले कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रण, कोरोनाविरुद्धको लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था छ ।
भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, पक्षपाती, कालाबजारी, अख्तियार दुरुपयोगकर्ताहरू, अन्यायी अत्याचारी, न्यूनतम स्वास्थ्य उपचार नपाएका कारण मर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने सत्तामा बसेका ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ ‘राज्यविरुद्धको अपराध’ गर्ने सत्ताधारीलगायतका मानिसहरूविरुद्धको लडाइँ सङ्घर्षलाई कोरोनाविरुद्धको लडाइँ सकिएपश्चात् जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
(लेखक कानुन अध्ययन समाज नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)