भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरौँ !

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्षको मसान्तपछि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सातै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीसहित २९ हजार २ सय १२ ले यस वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् ।
देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै भ्रष्टाचार बढेको सार्वजनिक भईरहेको समयमा सातै प्रदेशका ‘मालदार’ मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरण नबुझाएबाट हलेदो भनेपछि कोट्याइराख्नु परेन ।
सङ्घीय सरकारका १३ हजार ८ सय ४४, निजामतितर्फ ३ हजार ४ सय २९, नेपाल प्रहरीका १ सय ६१, शिक्षक ७ हजार ४ सय ५१, प्रदेशका २ सय ६३ र स्थानीय तहका ४ हजार ६४ कर्मचारीले तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति नबुझाएको हुँदा कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइयो ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई ५ हजार जरिवाना गर्नेबाहेक अरू कारबाही गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएबाट अख्तियारको कारबाही ‘तँ कुटेजस्तै गर म रोएजस्तै गरूँला’ मा सिमित छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था भए पनि कारबाही नाममात्रको हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको हो ।
कर्मचारीलाई एक दुई वर्षमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लत्याएर ‘मालदार’ मन्त्रालय वा कार्यालयमा वर्षौँ वर्षसम्म सरुवा नगर्ने र ‘मालदार’ कार्यालयमा नपरे पैसा खुवाएर भएपनि एक हप्तामै ‘मालदार’ कार्यालयमा सरुवा हुने गरेका धेरै समाचार बाहिर आएकै हो । नीति निर्माणमा लाग्ने सङ्घीय सरकारका १३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले सम्पत्ति नबुझाएबाट टाउके नै बढी भ्रष्टाचारी भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र उनका मन्त्री र साथसङ्गतीहरूको कामगराइ दूधको साक्षी बिरालो भएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अभियोग लागेका दीप बस्न्यातलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला जनतालाई पाच्य छैन । यसअघि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरियो । अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू ५ हजार जरिवाना तिरेर चोखिने प्रणाली गलत छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा करोडाँै रकम भ्रष्टाचार गरेर केही लाख धरौटीमा छुट्ने हुँदा भ्रष्टाचार बढिरहेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्बाट भएको नीतिगत निर्णय छानबिनसमेत नहुने व्यवस्थाले ‘ठूला माछा’ फुत्किएका हुन् । पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भारत लगायत सार्क देशका राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी कैद सजाय भएका छन् । यसकारण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि संविधान संशोधन गरेर नेपालमा पनि भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ ।