कोभिड सङ्कटको प्रबन्धमा अक्षम भारत सरकार

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले भारतमा राष्ट्रिय विपत्तिलाई जन्म दिएको छ । यति ठूलो विपत्ति भारतको स्वतन्त्रतापछि आजसम्म देखिएको थिएन । यस कुरामा कुनै शङ्का छैन कि सरकारले समयमै आवश्यक कदम चालेको भए यस सङ्कटलाई टार्न सक्थ्यो र यसको प्राणघातक प्रभावलाई कम गर्न उचित कदम उठाउन सकिन्थ्यो ।
जब सार्स–सीओभी–२ भाइरसको विनाशकारी दोस्रो लहर थामिने छनक नै देखिइरहेको छैन तब सर्वोच्च अदालत र देशभरका कैयौँ उच्च अदालतहरू सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कटको अक्षम प्रबन्धलाई लिएर विभिन्न आयामहरूमा सुनुवाइ गरिरहेका छन् । उच्च अदालतहरूमा मुख्यतयाः अक्सिजन, औषधी र अस्पतालहरूमा शय्याको अभाव झेलिरहेकाहरूलाई तुरुन्तै राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी मामिलामा सुनुवाइ भइरहेको छ भने त्यही सर्वोच्च अदालतले भारतको संविधानको अनुच्छेद २१ अनुसार पाइने जीवनको अधिकार विस्तारको रूपमा स्वास्थ्य अधिकार नपाइरहेकोलाई लिएर ठूला प्रश्न उठाएको छ ।
यी चर्चाहरू स्वागतयोग्य छन् तर यसका साथै एक औपचारिक न्यायिक आयोगको गठन गर्न पनि जरुरी छ । जसमा सर्वोच्च अदालतका कमसेकम ३ जना बहालवाला न्यायाधीशहरू होऊन् र त्यसले अन्ततः भारतको कोभिड–१९ को प्रबन्धन प्रणाली धाराशायी भएर यस दयनीय अवस्थामा कसरी आइपुग्यो भन्नेमा विस्तृत अनुसन्धान गरोस् ¤ सरकार र यसको नेतृत्व विशेषगरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिएका तथा नलिएका असंवेदनशील निर्णयका कारण ज्यान गुमाएकाहरूका लागि यति गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ ।
कोभिड–१९ को पहिलो लहरको अगाडि धेरै देशहरूको विशेषगरी विश्वका समृद्ध देशहरूको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पनि असफल साबित भयो । तर, कोभिडको दोस्रो र तेस्रो लहरको सामना गरेका कुनै पनि देशले भारतमा अहिले भइरहेको जस्तो अराजकता र मृत्युको ताण्डवको सामना गर्नुपरेन, जस्तो कि आज हामी भारतमा व्यहोरिरहेका छौँ । न त आधिकारिकरूपमा राजनीतिक लाभको लागि कोरोना विस्फोटको सम्भावित कारण बन्नसक्ने आयोजनाहरूलाई हरियो झन्डा देखाएर (अनुमति दिएर) हत्यारा मानसिकताको प्रदर्शन विश्वमा कतै भयो ।
आज संसारमा भइरहेका दोस्रो लहरलाई भारतसित तुलना गरिँदै छ र भारतका कैयौँ भागमा कोरोना पोजिटिभ दर ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । भारतमा कोरोना परीक्षणको आधारभूत पूर्वाधारहरू अपर्याप्त र आफै भीषण दबाबमा छन् यो अर्कै विषय हो । तर, यसमा कुनै शङ्का छैन कि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको अहिले सार्वजनिक भइरहेको तथ्याङ्क वास्तविकताभन्दा निकै कम हो ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको अनुमान सामान्य तथ्याङ्ककै आधारमा लगाउन सकिन्थ्यो । कोभिड–१९ सङ्क्रमित एक करोड पुग्न भारतमा १÷२ महिनाको समय लागेको थियो, त्यही एक करोडबाट दुई करोडमा पुग्न चार महिनामात्र लागेको छ । सरकारले यस लहरको पूर्वानुमान किन लगाउन सकेन र यसबारे आवश्यक कदम किन चाल्न सकेन ? यस प्रश्नको जवाफ दिन जरुरी छ ।
भारतमा भाइरसको प्रकारहरूको र त्यसका आचरणको अध्ययन गर्ने दायित्व बोकेको सार्स–सीओभी–२ भाइरसको जीन सिक्वेन्सिङ समूहका एक सदस्य राकेश मिश्राका अनुसार मार्चको सुरुआतमै विशषज्ञहरूले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरलाई ‘वास्तविक खतरा र एक डरलाग्दो स्थितिको सम्भावना’ शीर्षकमा सरकारलाई प्रतिवेदन दिएर सचेत गराएका थिए । यो कुरा भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री हर्षवर्धनद्वारा ‘वैश्विक महामारीको खेल समाप्त भएको’ विजयी मुद्रामा घोषणा गर्नुभन्दा ठीक पहिलेको कुरा हो ।
मिश्राले द वायरलाई बताएका थिए कि यस्तो हुनैसक्दैन कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विशेषज्ञहरूको प्रतिवेदनबारे उनका सल्लाहकारहरूले नबताएका होऊन् । बरु यो साँचो हो कि प्रधानमन्त्रीको निजी जिम्मेदारी र सही अर्थमा आपराधिक लापरबाही अझै बढेको थियो । मोदीले सामान्य बुद्धिजीवीहरूको मात्र होइन, विशेषज्ञहरूको सल्लाहलाई पनि बेवास्ता गरिदिए  । सरकारले ठूला – ठूला चुनावी सभाहरू आयोजना गर्न र हरिद्वारमा कुम्भ मेला आयोजना गर्न दियो तर जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई राम्रो बनाउनका लागि कुनै कदम चालेन ।
तथ्याङ्कले बताउँछ कि मार्च–अप्रिल महिनामा हरिद्वारमा आयोजना भएको कुम्भ मेलामा ९० लाख मानिस सरिक भएर गङ्गास्नान गरे । हरिद्वारबाट फर्केका मानिसहरूमा प्राणघातक भाइरसको असर आज उत्तरी भारतको ग्रामीण इलाकाहरूमा हरेक दिन महसुस गरिँदै छ । कोभिड–१९ को प्रसारमा कुम्भ मेलाको भूमिकामाथि विशेष प्राविधिक अनुसन्धान गराउन आवश्यक छ ।
मोदी सरकारले लडाइँकै बीचमा कोभिड–१९ माथि जीतको समत्र्न्दा अगाडि नै जीत घोषणा गरिदियो र त्यसको परिणामस्वरूप केन्द्र सरकारको कोभिड–१९ विशेष टास्क फोर्सले नियमित बैठक समेत गर्न बन्द गरिदिएको थियो । त्यसले त महामारीको दोस्रो लहर आउने निश्चित भइसकेर पनि रोगको प्रबन्धको अति महत्वपूर्ण पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरिदियो ।
अक्टोबर, २०२० पछि लगभग पाँच महिनासम्म भारतमा कोरोना सङ्क्रमणका घटना तुलनात्मकरूपमा कम थियो । संसारका सबै देशहरूले कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरबीचको अवधि स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन तथा आफ्ना देशका जनताका लागि बढीभन्दा बढी खोप सुनिश्चित गर्नमा उपयोग गरे । मोदी सरकारले यही दुई मोर्चामा ढिलाइ ग¥यो । भारतको केन्द्र सरकार अक्सिजन र औषधीजस्ता अति जरुरी स्वास्थ्य आवश्यकताहरूको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्नमा मात्र असफल भएन बरु आवश्यक सङ्ख्यामा कोभिड खोपको अग्रिम खरिद आदेश जारी गरेन । भारतलाई विश्वको औषधी आपूर्तिकर्ता भएको दावी गर्ने गरेको अवस्थामा पनि सरकारबाट यी भूलहरू हुनु दुःखदायी छ ।
सङ्क्रमणको वर्तमान लहर केही हप्ताभित्र आफै नै मन्द भएर जानसक्छ तर प्रश्न यो हो कि के हामी पुरानै आवस्थामा फर्कन सक्छौँ ? यस सङ्कटबाट मजबुत भएर माथि उठ्ने एक तरिका अतितका गल्तीहरू स्वीकार गर्न सुरु गर्नु पनि हो । भविष्यमा यस्ता गल्तीहरू नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नका लागि स्वतन्त्र वैज्ञानिक सहायताका साथ एक औपचारिक जाँच आयोग पनि गठन गरिनुपर्छ । यो काम आत्ममन्थनको भावनाका साथ गरिनुपर्छ । त्यस आयोगलाई विगत एक वर्षदेखिका महत्वपूर्ण निर्णय, सरकारका सुरुआती प्रतिक्रियाहरू (बिनापूर्वसूचना अचानक लकडाउनसमेत) देखि लिएर आईसीयू विस्तारको लागि लागु गरिएको प्रणाली, सरकारको भ्याक्सिन नीति, तथ्याङ्क सङ्कलन प्रक्रिया, पीएम केयर्सको माध्यमले कोष जम्मा गर्ने कार्य, राज्यहरूलाई चिकित्सा संशाधनहरूको विकेन्द्रीकरण, मिडिया र रोगीहरूको समेत आवाज दबाउने कोसिसहरू, सरकारी तथा मन्त्रीस्तरीय घोषणाहरूको प्रकृति र तिनीहरूको औचित्य (जुन तरिकाले निर्णय लिइयो) सबैको खोजीनीति गर्न लगाउनुपर्छ ।
यस्तो आयोगसित सम्बन्धित सबै अधिकारीहरूलाई सोधपुछको लागि बोलाउने या दस्तावेजहरू मगाउने अधिकार हुनुपर्छ । जाँच आयोगले आफ्नो काम कारबाही समय नगुमाइकन र खुलारूपमा गर्नुपर्छ । बन्द खाम या क्यामराको अगाडि सुनुवाइको यहाँ कुनै अर्थ छैन ।
केही मानिस तर्क गरिरहेका छन् कि अतितमा उठाइएका कदमलाई लिएर जवाफदेही बनाइराख्नुभन्दा हामीले अहिले रोगसित लडिरहेका जिन्दगीहरू बचाउनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । जिन्दगी बचाउनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्कमा कुनै आपत्ति छैन तर अतितमा उठाइएका कदमले मात्र होइन अहिले वर्तमानका निर्णयहरूले पनि समस्याहरू बढाइरहेका छन् । प्रस्तावित आयोगले काम त केही समयपछि नै थालनी गर्ने हो तर निर्णय गर्ने हरेक अधिकारीमाथि भोलि जाँच आयोगले समीक्षा गर्नसक्छ भन्नेमा सूचित भएमा आजैदेखि सही र आवश्यक निर्णय गर्नमा लागिपर्ने सम्भावना बढी छ ।
सरकार र प्रधानमन्त्रीले यस्तो पारदर्शी जाँचमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छन् जसरी उनीहरूले भारतलाई अहिले महामारीसामु घुँडा टेकाइदिएका छन् । यी सबैलाई देखेपछि अब जाँच आयोगको विकल्प छैन । अन्तिम सत्य यही हो कि केही मानिसको पद–प्रतिष्ठामाथि हुने नोक्सानको तुलनामा लाखौँ–करोडौँ मानिसको जीवन बढी मूल्यवान् हुन्छ ।
(Wanted : A Commission of Inquiry into the Government’s Disastrous Handling of COVID Crisis)
– The Wire
अनुवाद : प्रकाश