वैकल्पिक शक्ति र चुनावबारे

-महेश बल्ल
अहिले वैकल्पिक शक्तिबारे व्यापक चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ । स्थानीय चुनावको पहिलो चरणको मतपरिणामले जनता स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूबाट असन्तुष्ट भई विकल्पको खोजी हुन थालेको हो कि भान परेको छ । यसक्रममा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा बारम्बार परीक्षण भइसकेकाहरू पनि नयाँ दावी गर्दै नयाँ रुपरंगमा प्रस्तुत भएका छन् । पूँजीवाद र समाजवादको फ्युजन (संयोजन÷समायोजन) गर्ने अर्थात् मान्छेको शरीरमा बोकाको टाउको जोडेर दक्ष प्रजापति बनाउने “आधुनिक” चिन्तनको वकालत गर्ने यी व्यक्तिहरू कतिपय तत्वहरू परस्पर सम्पर्कमा आउने बित्तिकै विष्फोट हुन्छ भन्ने कुरा शायद बुझ्दैनन् ।
त्यस्तै विवेकशील नेपाली र साझा पार्टी नामका दलहरू पनि सतहमा देखा परेका छन् । विवेकशील नेपाली दलको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदकी उम्मेदवार बनेकी रञ्जु (दर्शना) न्यौपानेले प्राप्त गरेको मत स्थापित र ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूको लागि दरिलो झापड हो । त्यस्तै बीबीसी नेपाली सेवाबाट ‘आकर्षक पारिश्रमिकसहितको जागिर छोडेर’ रवीन्द्र मिश्र राजनीतिक मैदानमा उत्रेका छन् । हुन त यी वैकल्पिक भनिने दलहरूमाथि पनि विदेशी उक्साहटमा सञ्चालित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ तर पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी यी दलहरूलाई अहिलेको लागि शंकाको सुविधा दिऔँ । अब नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको वास्तवमै आवश्यकता छ÷छैन र हाल वैकल्पिक शक्तिको रुपमा चर्चामा रहेका शक्तिहरू वास्तवमै वैकल्पिक शक्ति हुने सामथ्र्य राख्छन्÷राख्दैनन् भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गरौँ ।
आज हामी बाँचिरहेको समाजलाई माक्र्सवादी भाषामा पूँजीवादी समाज भनिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा यो व्यवस्था झिलिमिली देखिन्छ । तर यसभित्रको कथा–व्यथा पीडादायक छ । माक्र्सको शब्दमा – पूँजीवादमा पूँजीको मात्रै व्यक्तित्व हुन्छ र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उपभोग पनि तिनैले मात्र गर्न पाउँछन् जोसँग पूँजी हुन्छ । हुन त पूँजीवादीहरू आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताको प्रयोग गरेर प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क गर्छन् तर व्यवहारमा यसको सम्भावना नगण्य हुन्छ । यो व्यवस्था न त अनादिकालदेखि अस्तित्वमा रहेको व्यवस्था हो न त अनन्तकालसम्म रहने व्यवस्था हो । यो त मानव सभ्यताको विकासको एउटा निश्चित चरणमा विकास हुने व्यवस्था हो र मानव सभ्यता एउटा निश्चित चरणमा पुगेपछि यसले पनि विदा लिनुपर्ने हुन्छ । यो मानवद्रोही, नरभक्षी र जनतामारा व्यवस्थाको अन्त्य निश्चित छ ।
यसरी हेर्दा व्यक्ति होइन, व्यवस्थाको विकल्प समयको माग हो । तर के आजका स्थापित राजनीतिक शक्तिहरू यो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न सक्षम छन् त ? यसबारे चर्चा गरौँ । नेपालमा एउटा दल आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा सम्झन्छ तर आफूलाई आवश्यक पर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई ट्वाइलेट पेपर बनाएर फालिदिन्छ । छत्तीसे र चौहत्तरे समूहको यो संयुक्त गठबन्धन पोहोर परारसम्म ६० र ४० को भागबण्डामा रमाइरहेको कुरा जगजाहेर छ । कोशी, गण्डकी, महाकाली आदि बेच्ने, देशको सार्वभौमसत्ता सङ्कटमा पर्दा देशकै विरुद्ध भूमिका खेल्ने यो दलबाट खासै जनताले आशा गर्नु आफैमा मृगमरीचिका हो, आत्मरतिमा रमाउनु हो । कुनै अमूक व्यक्तिलाई अध्यक्ष वा सभापति बन्न नदिनकै लागि आफ्नो विद्यार्थी संगठनको महाधिवेशन रोक्ने र दशकौँसम्म जनवर्गीय वा भातृ÷भगिनी संगठनहरूलाई नेतृत्वविहीन बनाउने यो पार्टी ‘लोकतन्त्रको सच्चा हिमायती’ देखिन खोज्छ । यति मात्र होइन संविधानले तोकेको अवधि अर्थात् ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गराउन नसकेर आफ्नो अस्तित्व बचाउनकै लागि नयाँ संविधानमा विशेष व्यवस्था गर्ने यो पार्टीको निर्लज्जताको के कुरा गर्नु ? गएको स्ववियु चुनावमा यसको विद्यार्थी संगठनले कुनै क्याम्पसमा आफ्नो संगठनको नाम पहिलो नम्बरमा नराखेको कुरा समेतलाई निहुँ बनाएर चुनाव भाँडेको कुरा पनि यहाँ प्रासङ्गिक छ ।

नेपालमा एउटा यस्तो पुस्ता पनि छ जो रुख र सूर्य बाहेक अन्य चुनाव चिह्न नै चिन्दैन । यो पुस्ता कुनै निश्चित चुनाव चिह्नमा मत दिनुलाई धर्मकै वा परम्पराकै रुपमा लिन्छन् । 

नेपालको राजनीतिमा एउटा यस्तो पार्टी पनि अस्तित्वमा छ जो आफूलाई “कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार” भन्न रुचाउँछ । तर यस्तो गतिविधि भने ठीक विपरीत छ । विदेशी राजदूत आफ्नो पार्टी कार्यालयमा आउँदा माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन आदिका फोटोहरू लुकाउने, कम्युनिष्ट नाम ट्रेडमार्क मात्र हो भन्ने यो पार्टीका नेताहरू अहिले पनि बारम्बार पार्टीको नाम फेर्नुपर्छ भन्न थाक्दैनन् । पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ र स्याटेलाइटबाट बिजुली निर्यात गर्ने जस्ता हावादारी गफ गर्नेहरूदेखि जनता होशियार हुनु आवश्यक छ । हामीले निम्न माध्यमिक तहदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत् र खानेपानीलाई विकासका पूर्वाधार भनी पढ्दै आयौं । तर यो पार्टीका नेताहरू यी कुराहरूलाई विकासका पूर्वाधार मान्दैनन् भन्ने कुरा बुझ्न गएको दोस्रो संविधानसभा ताकाका सार्वजनिक बहस कार्यक्रम स्मरण गरे पुग्छ । शायद ठूल्ठूला महल, जुवाघर, पाँचतारे होटल, बार, डिस्को आदि नै यसको नजरमा विकासको मापक होला ।
नेपालको अर्को एउटा कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधारको कर्तुत पनि कम उल्लेखनीय छैन । २०७४ साल जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा माकेनेका गठबन्धनका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएका सार्वजनिक संस्थानहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने योजना पनि ल्याउनुभएको छ । कतै केही वर्षअगाडि चितवनमा भएको महाधिवेशनमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा “नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद जनमत संग्रहको माध्यमबाट समाधान गर्ने” कुरा झुक्किएर पर्न गएको जस्तै महराद्वारा प्रस्तुत बजेटमा पनि निजीकरणको यो योजना झुक्किएर पर्न गएको त होइन ? तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले बीबीसी नेपाली सेवाबाट प्रसारण हुने “साझा सवाल” कार्यक्रममा नेपालमा दुई किसिमको शिक्षा नै देख्दिनँ भनेको कुरा पनि नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यतिबेला ड्यास माओवादी भनिने मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीले दश वर्षे सशस्त्र संघर्षको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको ४० बुँदे मागमा केही माग थपेर प्रस्तुत गर्दा ४० बुँदे माग “विवेकसम्मतभन्दा पनि आवेगात्मक” थियो भनेका थिए । नेपाली जनता त्यस संघर्षमा मुक्तियुद्ध सम्झेर होमिएका थिए । तर त्यो त कसैको क्षणिक आवेगको परिणाम रहेछ । के कसैले आवेगमा आएर कसैको हत्या गर्दैमा आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउँछ ?, अवश्य पाउँदैन । यहाँ त दशौं हजार नेपाली जनताको जीवनको सवाल छ । तिनै पूर्वप्रधानमन्त्रीले कहिले देश मर्ज गर्ने त कहिले सवमर्ज गर्ने कुरा गरेको पनि स्मरणीय छ ।
यसरी हेर्दै जाँदा आजका “मूलधार”का राजनीतिक पार्टीहरू यो नरभक्षी व्यवस्थाको चिहान खन्न सक्षम छैनन् । यिनीहरूको विकल्प अनिवार्य छ । तर मानवजातिको मुक्तिलाई सत्तामा जाने भ¥याङ्ग मात्रै बनाउने शक्ति नभई वर्गविहीन समाजको स्थापनाको लागि हरेक पल आफ्नो क्षमताअनुसार संघर्षरत शक्तिहरू नै आजको समयमा विकल्प बन्न सक्षम हुन्छन् । विषवृक्षको हाँगाबिँगा मात्रै काटेर केही हुनेवाला छैन, जरैदेखि उखेलेर फ्याँकिदिनु पर्छ । माथि उल्लिखित वैकल्पिक शक्ति भनिने समूहहरूको उद्देश्य राम्रै भए पनि उनीहरूबाट समस्याको समाधान हुन सक्ने देखिँदैनन् । काठमाडौंको मेयर वा उपमेयर जितेकै भए पनि बाँकी सदस्य त यिनै मूलधारका भनिने शक्तिहरूकै हुन्थ्यो । नियत मात्रै राम्रो हुँदैमा आमूल परिवर्तन सम्भव हुने भइदिएको भए इमान्दार र सिद्धान्तनिष्ठ भनेर चिनिने नेता चित्रबहादुर के.सी. उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारी मन्त्री हुँदा जनताको पैसा ठगी गर्ने सहकारी सञ्चालकहरू खोरमा कुहिने थिए ।
यहाँनेर प्रश्न उठ्छ कि बारम्बार धोका पाउँदा–पाउँदै पनि किन जनता यिनै जनघातीहरूको पछि लागेका छन् ? यो प्रश्नको उत्तर पाउनको लागि नेपाली समाजको आजको बनौट र जीवनपद्धतिमा दृष्टि पु¥याउनु आवश्यक छ । नेपालको युवा पुस्ताको एउटा जमात यस्तो छ जो राजनीतिलाई फोहोरी खेल मान्छ । हुन त आज राजनीतिलाई फोहोरी खेल नै बनाइएको छ । आजको अवस्था यस्तो छ कि राजनीतिले युवा पुस्तामा उत्साहको सञ्चार गर्न सक्दैन । आजको युवा पुस्ता समसामयिक समाचारमा भन्दा सिनेमा, टेलिसिरियल हेर्नमा बढी व्यस्त छ । उनीहरू चुनावकै समयमा मात्र राजनैतिक गतिविधिमा ‘चासो’ राख्छन् । त्यसैले उनीहरूको विश्लेषण खासै परिपक्व हुँदैन । यहाँनेर मेरी एक मित्रले शेरबहादुर देउवा एमालेका नेता होइनन् ? भनेर सोधेको कुरा उल्लेखनीय छ । मानवीय स्वभाव नै कस्तो हुन्छ भने जुन कुराको बारेमा बढी पढिन्छ, सुनिन्छ, देखिन्छ; त्यसैको प्रभाव गहिरो रुपमा पर्छ । यस कार्यमा मिडियाले पनि ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ । मिडियाले “ठूला” पार्टीहरूकै समाचार बढी मात्रामा सम्प्रेषण गरिदिने गर्नाले नै पनि तटस्थ जनमत यिनै पार्टीहरूप्रति आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा एउटा यस्तो पुस्ता पनि छ जो रुख र सूर्य बाहेक अन्य चुनाव चिह्न नै चिन्दैन । यो पुस्ता कुनै निश्चित चुनाव चिह्नमा मत दिनुलाई धर्मकै वा परम्पराकै रुपमा लिन्छन् । भर्खरै जन्मेर ५-१० वर्ष पुगेको भोलिको देशको कर्णधार पुस्ता कार्टुनको दुनियाँमा रमाइरहेको छ । विगतमा चीनमा अफिमले खेलेको भूमिका भविष्यमा नेपालमा विदेशी (र स्वदेशी पनि) टेलिभिजन च्यानलहरूले निर्वाह नगर्लान् भन्न सकिन्नँ ।

आजका “मूलधार”का राजनीतिक पार्टीहरू यो नरभक्षी व्यवस्थाको चिहान खन्न सक्षम छैनन् । यिनीहरूको विकल्प अनिवार्य छ । तर मानवजातिको मुक्तिलाई सत्तामा जाने भ¥याङ्ग मात्रै बनाउने शक्ति नभई वर्गविहीन समाजको स्थापनाको लागि हरेक पल आफ्नो क्षमताअनुसार संघर्षरत शक्तिहरू नै आजको समयमा विकल्प बन्न सक्षम हुन्छन् । विषवृक्षको हाँगाबिँगा मात्रै काटेर केही हुनेवाला छैन, जरैदेखि उखेलेर फ्याँकिदिनु पर्छ । माथि उल्लिखित वैकल्पिक शक्ति भनिने समूहहरूको उद्देश्य राम्रै भए पनि उनीहरूबाट समस्याको समाधान हुन सक्ने देखिँदैनन् । काठमाडौंको मेयर वा उपमेयर जितेकै भए पनि बाँकी सदस्य त यिनै मूलधारका भनिने शक्तिहरूकै हुन्थ्यो । 

अब एकैछिन जीवनपद्धतिको बारेमा पनि चर्चा गरौं । पूँजीवादको विकाससँगै आजको शहरिया सामाजिक जीवनपद्धति अत्यन्तै व्यस्त हुन पुगेको छ । बिहान उठ्न नपाई काममा जानुपर्ने र बेलुकी अबेर घर पुग्ने दैनिकीले गर्दा समसामयिक घटनाक्रमको अद्यावधिक जानकारी प्राप्त गर्न नसक्ने रोजगारहरूको नियति रहेको छ । त्यसैले यो जमातबाट पनि विगत, वर्तमान र भविष्यको गहन मूल्याङ्कनको आधारमा विवेकपूर्ण मतदान हुन्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकिँदैन । भर्खर स्कुले जीवन समाप्त गरी कलेज पढ्न थालेको पुस्ताले पनि भर्ना हुने समयदेखि नै राम्रो वा नराम्रो जस्तोसुकै क्रियाकलापमा पनि यिनै “ठूला” दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूको संलग्नता पाउँछन् । एउटै तहमा दोहो¥याई–तेहे¥याई भर्ना हुने विद्यार्थी नेताहरू आफ्नो अनुभव र राजनीतिक पहुँचको बलमा व्यापक विद्यार्थीहरूमाझ प्रभाव पार्न सफल हुन्छन् । यसबाट पनि विद्यार्थीहरूमा सत्ताधारी दलहरूको गहिरो प्रभाव पर्छ । यी विद्यार्थी संगठनहरू परीक्षातालिका सार्वजनिक भइसकेपछि र परीक्षा चल्दाचल्दै पनि परीक्षा भाँड्ने जस्ता नीच कार्य गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
अर्कोतिर कतिपय गाउँका साहुहरूले सम्पूर्ण गाउँलेहरूको तर्फबाट मतदान गरिदिने गरेको समाचार हालै सार्वजनिक भएको छ । यसबाट जनताको चेतनास्तरको बारेमा सामान्य जानकारी पाउन सकिन्छ । आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरिदिनेलाई मत दिने सुकुम्बासीहरूको भनाइ पढ्दा निम्न वर्गको नियति प्रष्ट देखिन्छ । यी र यस्तै कारणहरूले गर्दा जनता वास्तविक विकल्पको पहिचान गर्न चुकेको देखिन्छ । तर सत्ताधारीहरूको जालझेलले सधैँ काम गर्दैन । साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोग सधैं प्रभावकारी हुँदैन । समय सधैं एउटै रहँदैन । जनताको चेतनाको स्तर गतिशील हुन्छ, स्थिर होइन । जनतााको परिवर्तनप्रतिको चाहना र विकल्पको खोजीले एकदिन सही बाटो फेला पार्ने नै छ । त्यति बेला सबैले इतिहासको कठघरामा उभिएर एक–एक कर्म कुकर्मको जवाफ दिनु नै पर्नेछ ।