‘नेपालले नै किन बनाउँदैन बुढीगण्डकी ?’

काठमाडौं, १८ असार । ‘नेपालको जलविद्युत् सम्झौता गरेर विदेशीलाई दिए देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुने भएकोले बुढीगण्डकीलगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरू सरकारले आफ्नो स्रोत र जनशक्ति लगाएर उत्पादन गर्नुपर्छ ।’
उक्त विचार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले आइतबार बसेको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा बताउनुभएको हो ।
उहाँले तिला–१ र २ जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिई डलरमा ऊर्जा खरिद सम्झौता
(पीपीए) गरे देशको जलविद्युत् विदेशीको हातमा जाने र बर्सेनि अर्बौं घाटा हुने भएकोले विदेशीलाई दिन नहुने विचार राख्नुभयो ।
सांसद काफ्लेले विगतमा महाकाली सन्धि, अपरकर्णाली र अरुण तेस्रो भारतलाई दिएर राष्ट्रघात गरेकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँले खिम्ती, भोटेकोसी र मध्य मस्र्याङ्दी विदेशीहरूसँग डलरमा पीपीए गरेर प्राधिकरणलाई घाटामा पार्ने र देशको प्राकृतिक स्रोत विदेशीलाई सुम्पेकोले उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद काफ्लेले नुवाकोटमा एसियाली विकास बैड्ढको ऋण लिएर २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा राख्ने काम तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले लिड बल्ब भारतसँग किनेर जनतालाई वितरण नगरी प्राधिकरण आफैले बल्ब बनाएर जनतालाई वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद काफ्लेले अनुमति पत्र लिई जलविद्युत् उत्पादन गर्ने निजी कम्पनीको दर्ता खारेज गरी व्यक्तिलाई खोला बेच्ने काम रोक्नुपर्ने चर्चा गर्नुभयो ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले बनाउनुपर्ने समितिको निर्णयविपरीत विदेशीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेकोले उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थ सचिव सान्तराज सुवेदी, ऊर्जा सचिवले पनि बोल्नुभएको सो बैठकमा एमालेका सांसदहरूले बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल सरकारले बनाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।