ङातापोल्हँ गणितीय र वास्तुकलामा विश्वकै नमुना

ङातापोल्हँको जीर्णोद्धार
तीन सय बीस वर्षअघि निर्माण भएको भक्तपुरको पाँच तलाको मन्दिर (ङातापोल्हँ) गणितीय (प्राविधिक) र वास्तुकलामा विश्वकै नमुना हो । यो मन्दिर निर्माण गर्न भक्तपुरबाहिरबाट पनि काठ र ढुङ्गा ल्याइएको थियो । यसबारे अध्ययन गरी दुरुस्त अभिलेख तयार गर्नु जरुरी छ ।
भक्तपुरलाई सफा, स्वच्छ र सांस्कृतिक नगर बनाउने हामी सबैको साझा लक्ष्य हो । यो लक्ष्यलाई साकार बनाउने सिलसिलामै भक्तपुर नगरपालिकाबाट ङातापोल्हँ मन्दिर दोस्रो पटक जीर्णोद्धार भएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले २०५४ सालमा जीर्णोद्धार गरेको यो मन्दिर २०७२ सालको भूकम्पमा आंशिक क्षति भएको हुँदा अहिले दोस्रो पटक जिर्णोद्धार गरिएको हो ।
भक्तपुर नगरपालिकाले २०१९–२० सालदेखि नै विकास–निर्माणको काम उपभोक्ता समितिमार्फत जनताको सहभागितासहित पारदर्शीरूपमा गर्दै आएको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा गुठीको व्यवस्था जनताको सहभागितासहित स्थानीय विकास–निर्माण गर्ने परम्परा हो । यहाँको सम्पदा संरक्षणको लागि धर्मशाला र हिटी (ढुङ्गेधारा) गुठीको व्यवस्था अहिलेसम्म चालु छ । गीत र सङ्गीतको विद्यालय र महाविद्यालयको रूपमा भजन गुठीको परम्परा पनि हाम्रो विशेषता हो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको कला र संस्कृति विश्व सम्पदाको सूचीमा समावेश छ । यो नेपालको गौरवको विषय हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले लेख्नुभएको ‘सय वर्षपछिको भक्तपुर’ पुस्तक यहाँको सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका जस्तै हो । यहाँको कला र संस्कृति संरक्षणमा योगदान गर्दै आउनुभएका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, प्राध्यापकद्वय सुदर्शनराज तिवारी र प्रेमनाथ मास्के, इतिहास र संस्कृतिका अध्येता प्राध्यापक पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
भक्तपुर दरबार क्षेत्रको ९९ चोक उत्खनन, चित्र सङ्ग्रहालय रहेको भवन र नगरपालिकाको भवन जीर्णोद्धार पनि हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो । तर, यसतर्फ नेपाल सरकारको प्राथमिकता देखिएन र बजेटमा पनि राखिएन ।
देशको समसामयिक विषयमा सङ्क्षिप्त राख्न चाहन्छु ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणा
२०७४ सालको निर्वाचनमा सरकारमा गएका पार्टीहरूको संयुक्त निर्वाचन मोर्चा, निर्वाचनपछिको संयुक्त सरकार र पार्टी एकताले स्थीरता र जनताको सेवा भएन । ती पार्टीहरूमा सुरुदेखि नै प्रमको लागि ‘कुकुर झगडा’ देखियो । परिणाम गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन र वैशाखको निम्ति चुनाव घोषणा भयो । सर्वोच्च अदालतबाट गएको फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना गरियो । तर, प्रमको लागि ‘कुकुर झगडा’ यथावत रह्यो । यही जेठ ८ गते बिहानै प्रतिनिधिसभाको पुनः विघटन र कार्तिक–मंसिरको लागि चुनाव घोषणा भयो । निर्वाचनमा दुईतिहाइ स्थान प्राप्त गर्ने तर देश र जनताको सेवा नगर्ने पार्टीहरूलाई जनताको न्यायालयमा उभ्याउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचन घोषणा प्रजातान्त्रिक बाटो भएको ठहर ग¥यो । तर, अहिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
नागरिकता अध्यादेश
सरकारले जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी ग¥यो । यो अध्यादेशमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई र बुवाको पहिचान नभएको नेपाली नागरिक आमाको सन्तानलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था छ । नेपालको सीमा भारतसँग खुला भएको हुँदा नागरिकतासम्बन्धी यो अध्यादेश नेपालको हितमा छैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०६३ सालमै जन्मको आधारमा नागरिकता दिनेबारे आठ दलको बैठकमा असहमति जनाएको र पे्रस विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेको थियो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयकको विपक्षमा मत दियो । तर, नेका, एमाले, राप्रपा, सद्भावना पार्टीको समर्थनमा यो विधेयक पारित गरियो भने ‘शान्ति प्रकृया’ मा आएको माओवादीको पनि समर्थन थियो । सो ऐनअनुसार तीन जनाको सनाखत सर्जमिनमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । यसको छानबिन गर्नु जरुरी छ । जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता खारेज नगरी तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने यो अध्यादेश नेपालको हितमा छैन । भारतसँगको खुला सीमा भएको नेपालमा बुवाको पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था पनि दुई पटक सोच्नुपर्ने विषय हो । नेपालको संविधानअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकता भएको व्यक्तिमात्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री, राजदूत आदि पदाधिकारी हुन पाउने हो ।
बजेटमा चुरे दोहन
ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने र चुरे एवम् महाभारत क्षेत्रमा होटेल, मोटेल, रिसोर्ट बनाउन जग्गा लिजमा दिने आव २०७८÷७९ को बजेटको व्यवस्था चुरे दोहन र तराई मरुभूमिकरण बनाउने हो । पञ्चायती शासनदेखि नै चुरे दोहन सुरु भएको थियो । बहुदल पुनःस्थापनापछिका पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वउपप्रमहरूले बजेटको यो व्यवस्थाबारे अहिले विरोधमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको ‘गोहीको आँसु’ मात्र हो । आफू पदमा बस्दा चुरे दोहनको रोकथाम नगर्नेहरूको अहिलेको विज्ञप्तिको कुनै तुक छैन ।
चुरे क्षेत्रमा १० हजार ८३३ स्थानमा पहिरो गएको छ । सरकारले चुरे र महाभारत क्षेत्रमा जलविद्युत् परियोजना र केबुलकार सञ्चालन अनुमति दिएको पनि चुरे विनाश गर्न नै हो । यसअघि चुरेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा दोहन र निकासी गर्न भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको खुला सीमा नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत पूर्व सप्तरीदेखि पश्चिम बाँकेसम्म सडक बाँध निर्माण ग¥यो । यो सडक बाँधको कारण नेपालको तराई बर्सेनि जलमग्न र जनधनको क्षति भइरहेको छ । चुरे क्षेत्रमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको लगानीमा सञ्चालित ५० भन्दा बढी क्रसर उद्योगहरूको प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समानान्तर भएको पनि समाचार छ ।
सरकारले चुरे संरक्षणको लागि यसअगाडि झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसक्यो । यो बजेटमा पानी पुनः भरणको निम्ति चुरेमा २०० ओटा पोखरी निर्माण गर्न र चुरेका १६४ नदी प्रणालीमध्ये १०० ओटा नदी प्रणाली संरक्षण गर्न १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । चुरे दोहनसँगै यो बजेटको व्यवस्था पनि खेर जानेछ ।
अहिले पनि चुरेको सालको काठ भारतको सितामढी, उत्तर प्रदेश, विहारमा तस्करी भइरहेको छ । यो तस्करीमा राष्ट्रिय वन सहकारीका केही पदाधिकारीहरूको संलग्नता रहेको समाचार छ ।
निजीकरण
बजेटमा सार्वजनिक संस्थानहरू कृषि औजार, बुटवल धागो, गोरखकाली टायर, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र हेटौँडा कपडा उद्योग तथा नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरण गर्ने व्यवस्था छ । कृषि फार्म र बाँझो जग्गा पनि लिजमा दिने बजेटमा व्यवस्था छ । यी सबै सार्वजनिक सम्पत्ति मुठिभरका व्यक्तिलाई कब्जा गर्न लगाउने जनविरोधी व्यवस्था हो ।
सन्तुलित विकासविपरीत
काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनी, धुँवा र रसायन प्रदूषणको कारण फोक्सोका रोगीको सङ्ख्या बढ्दो छ । मध्यपुर थिमी, सूर्यविनायक, चाँगुनारायण, शंखरापुर, कागेश्वरी मनोहरामा सहर विकास गर्ने र वरिपरी थप १४ वटा सहर विकास गर्ने बजेटको व्यवस्था सन्तुलित विकासको विपरीत हो । अहिलेको चक्रपथमा फ्लाईओभर र नयाँ बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने बजेटको व्यवस्था पनि सन्तुलित विकास सङ्गत छैन ।
कोभिड–१९ रोकथाम
कोभिड–१९ को जिवाणु सुरुमा अमेरिकामा देखिएको हो । त्यसबेला अमेरिकी प्रशासनले सामान्य रुघाखोकी भनी बेवास्ता ग¥यो । परिणाम यो जिवाणु संसारमा फैलियो र जनधनको क्षति भयो । विज्ञहरूले यो विषाणु निर्मूल हुन चार वर्ष लाग्ने बताएका छन् । सङ्क्रमणको दोस्रो वर्षमा जिवाणुको दोस्रो लहरबाट विश्व आक्रान्त छ । अब छिट्टै तेस्रो लहर आउने जोखिम अनुमान गरिएको छ । कोभिड–१९ का सङ्क्रमितहरूले अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आईसीयू नपाएर धेरैको मृत्यु भयो । उपचारविना जनताको मृत्यु सरकारी पक्षबाट हत्याजस्तै हो ।
यही बेला कालो ढुसी पनि देखाप¥यो । यसअघि तराईमा देखापर्ने यो ढुसी यसपटक काठमाडौँ उपत्यकामै देखापरेको छ । यो ढुसीले मधुमेह र कोभिड–१९ सङ्क्रमितमा बढी जोखिम हुने विज्ञहरूको मत छ । सरकारले तराई र राजधानीमा देखापरेको यो ढुसी रोकथाम अविलम्ब गर्नु जरुरी छ । यो ढुसीको खोपको अभाव भएको पनि समाचार छ । केही समयअघि कोभिड–१९ सङ्क्रमितलाई सिटामोलसमेत अभाव भएको थियो
औषधी व्यवस्था गर्ने सरकारीस्तरमा औषधी व्यवस्था विभागको संरचना छ । तर, यो विभागले जनतालाई आवश्यक औषधी व्यवस्था गर्न सकेन । यसका महानिर्देशक र अन्य अधिकृतहरूको औचित्य देखिएन । भर्खरै नियुक्ति भएका स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङको यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
(२०७८ जेठ २२ गते भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा दोस्रो पटक जिर्णोद्धार गरिएको पाँच तलाको मन्दिरको पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा राख्नुभएको मन्तव्य– सं.)