आव २०७८।७९ को बजेट र स्थानीय तह

हरेक व्यक्ति वा संस्थाको परीक्षण सङ्कटको बेला हुने गर्छ । अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ । महामारीको बेला सबै तहका सरकार उत्तिकै सक्रिय हुने जनताको अपेक्षा थियो तर जनताले त्यसको अनुभूति गर्र्न पाएनन् । वास्तवमा शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको महत्व र आवश्यकता कोरोना महामारीको बेला जनताले राम्ररी बुझे । सङ्घ र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय तह नै सङ्कटको बेला भरपर्दो सहयोगी रहेछ भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट भएको छ । जहाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भए, त्यहाँ जनताले राम्रै सेवा पाए, स्रोत साधनको अभावमा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले चाहेर पनि पर्याप्त सेवा दिन सकेका छैनन् । यो अवस्थामा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आक्रोश, असन्तोष तथा गुनासोको सामना गरिरहेका छन् । यस अर्थमा महामारी जनप्रतिनिधिहरूको परीक्षाको घडी पनि हो ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारले अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराएको भए जनताको सेवा धेरै राम्रो हुने थियो । पुँजीवादी सरकारबाट यस्तो सेवाको आशा गर्नु पनि बेकार हुने रहेछ ! त्यसैले कतिपय स्थानीय तहले महामारीबाट जनताको सुरक्षा गर्न अक्सिजन प्लान्ट र अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न जनताको बीचमै गएर आर्थिक सङ्कलन गर्दै छन् । त्यसमध्येको एक उदाहरण हो – भक्तपुर नगरपालिका । भक्तपुर नगरपालिकाले जनस्वास्थ्य केन्द्रमार्फत निरन्तर जनताको सेवा गर्दै आएको छ । यसले चालु आव को बितेका १० महिनामा ९६ हजारभन्दा बढी बिरामीलाई सेवा प्रदान गरिसकेको छ । त्यस केन्द्रलाई दिनुपर्ने बिमा बापतको रु. ५ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम नेपाल सरकारले महिनौँदेखि रोकेको छ । त्यो वास्तविकता सार्वजनिक गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले जनतासमक्ष सहयोगको लागि आग्रह गरे । अस्पताल भवन निर्माण गर्दै गरेको र ख्वप अस्पताल कोभिड युनिट सञ्चालन गरेर भक्तपुर नगरपालिकाले जनताको विश्वास जित्न सफल भएको छ । नगरपालिकाको सेवाबाट प्रभावित भएर स्थानीय जनताले स्वतः स्फूर्तरूपमा भक्तपुर नगरपालिकासम्म पुगेर सहयोग गरे । योभन्दा जनताको विश्वासको प्रमाण अरू के हुन सक्छ ? जनताले आफ्नो छाक काटेर ४ करोड ७५ लाखभन्दा बढी रकम १४।१५ दिनमै जम्मा गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई साथ दिए । जन प्रतिनिधिहरूप्रतिको जनताको ऐक्यबद्धतालाई सरकारको पक्षपातपूर्ण व्यवहारको विरोधको रूपमा पनि लिइएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको यो सहयोग सङ्कलन अभियान देशका अरू विभिन्न स्थानीय तहको लागि पनि शिक्षा हुन सक्छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते आव २०७८÷७९ को लागि रु. १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट पेश गरे । प्रस्तुत बजेटलाई कनिका छराइ वा चुनावी बजेट भन्दा फरक पर्दैन । कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित भनिए पनि बजेट आफ्नै पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने विगतकै निरन्तरताको रूपमा आएको छ । समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीअनुसार भन्न लायक कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम वा योजना बजेटमा समेटिएको छैन । महामारीविरुद्ध अग्रमोर्चामा बसेर लडिरहेको स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान बढ्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए तर सरकारले सबै बजेट आफ्नै नियन्त्रणमा खर्च गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ । यो सङ्घीय संरचना, नेपालको संविधानको भावना र बजेट कार्यान्वयनबीच तादाम्त्य छैन ।
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ किसिमको अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ–वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक । स्थानीय तहलाई के कसरी अनुदान दिने भन्ने निर्णय गर्न संविधानले वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । त्यो संवैधानिक आयोगलाई स्वायत्तरूपमा काम गर्न दिनुको सट्टा सरकारको एउटा शाखाको रूपमा विकास गर्दै छ । लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्ति नगरी आयोग पङ्गू बनाउन खोजिएको छ भने अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ऐन बनाएर आयोगको अधिकारलाई सङ्कुचन गरिएको छ ।
वित्त आयोगले समानीकरण अनुदान बढाउने र ससर्त अनुदान घटाउने बताएको थियो । आव २०७८÷७९ को बजेट त्यसको ठीक उल्टो आएको छ । स्थानीय तहको लागि विनियोजित सामानीकरण बजेट ९४ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख, ससर्त अनुदान १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड ८५ लाख, विशेष अनुदान ८ अर्ब ३१ करोड र समपूरक अनुदान ६ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख रहेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत सामानीकरणमा ३४ प्रतिशत, ससर्त अनुदान ६१ प्रतिशत, विशेष अनुदान ३ प्रतिशत र समपूरक अनुदान २ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । मन्त्री, सांसद र पहुँचवालाहरूले आ–आफ्नो कार्यकर्ता पाल्न बजेट लान मिल्ने गरी ससर्तमा बजेट बढाइएको कुरा बुझ्न गा¥हो छैन । विशेष र समपूरक बजेट बढाएको भए स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट खर्च गर्न पाउने थिए । ससर्त अनुदान स्थानीय तहले होइन पहुँचवालाले आफूले ल्याएको बजेट भनेर चुनावको बेला जनतालाई प्रभाव पार्ने बजेट हो । यसले जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन ।
राज्यले ससर्त अनुदान रकम बढाउनुको अर्थ हो, स्थानीय तहभित्र गरिने योजना छनोट केन्द्रकै नियन्त्रणमा राख्नु । स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी योजना छनोट गर्न पाउनुपर्ने माग निरन्तर उठ्दै आएको हो । ससर्त बजेटको नाउँमा सिंहदरबारले योजना छनोट गर्ने अधिकार राख्दा धेरै योजना सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण ससर्त बजेटको रूपमा उल्लिखित सबैजसो काम ठेक्कामा गराउनुपर्ने बाध्यता हो ।
कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक कोषबाट हुने विकास निर्माणको काम उपभोक्ता समितिमार्फत पारदर्शी ढङ्गले गर्दै आएका छन् । त्यसलाई निरुत्साहित पार्ने काम यो बजेटले गरेको छ । पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत पनि खर्च नहुनुको प्रमुख कारण पनि यही हो ।
स्थानीय तहले जनतासँग नजिक रहेर काम गर्ने हुँदा अधिकांश बजेट स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने माग निरन्तर उठ्दै आएको हो । कुल बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने हो । एउटा औपचारिक कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाउन माग गरे । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुको सट्टा ठाडै अस्वीकार गरे ।
स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरू राम्रा हुन्छन् भन्ने होइन तर विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिनु सबैभन्दा राम्रो हो । सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूलाई विकास रकम बाँड्न दिनु कुनै हिसाबले पनि उचित होइन । अहिले बलियो स्थानीय तह गठन भइसकेको हुँदा विगतमा संसद् नभएको बेला प्रचलनमा ल्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको औचित्य समाप्त भएको छ । नीति निर्माण गर्ने तहमा बस्ने सांसदहरूलाई विकासे कार्यकर्ता बनाउनु राम्रो होइन । कतिपय सांसदहरू कुनै स्थानीय तहमा सडक, पुल, पाटीलगायत विकास निर्माण कार्य आफ्नै गोजीको पैसाले गरेको जस्तो प्रचारप्रसार गरेर हिँडेका छन् । ठेकेदारहरूसँग मिलेर कमिसनकै भरमा चलेकाहरू राज्यको पैसाले स्थानीय तहले गरेका कामहरू समेतमा आफ्नो फोटो राखेर प्रचार गर्दै छन् । जनप्रतिनिधिलाई भन्दा तिनीहरूलाई नै लाज नभएका नकचराहरू भन्नु उचित हुन्थ्यो कि !
यो वर्ष संसद् विघटनको बेला सांसदको नाउँमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेज गरिएको छ । बजेटको यो पक्षलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । यसलाई आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तरता दिने आशा गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि केन्द्र सरकारले जस्तै सांसदहरूको नाउँमा पठाउने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेज गरेर स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो ।