राज्यले सबै ठाउँमा उही मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने

अध्यादेशमार्फत ल्याएको आव २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमा निषेधाज्ञाको समयमा पिठो, चिनी, नुन, भटमास तेल, खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशतका दरले छुट दिने उल्लेख छ । सो छुट पाउन साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन, थापाथलीस्थित कार्यालयबाट खरिद गर्नुपर्ने सूचना साल्ट टे«डिङले जारी ग¥यो ।
कोभिड – १९ सङ्क्रमणको चेनब्रे्रक गर्न निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । छुटका सामान खरिद गर्न निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी थापाथलीमै पुग्नुपर्ने भनेपछि सरकारको घोषणा कार्यान्वयन नहुने स्थिति छ । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १३ सय ८० रुपैयाँ र १४ सय रुपैयाँ तोकेको छ । कोभिड–१९ महामारीमा २ सय ८० रुपैयाँ छुट पाउनका लागि एसटीसी ब्रान्डको सिलिन्डर बोकेर थापाथलीमा लाइन बस्नुपर्ने सरकारको निर्णय व्यावहारिक छैन । देशभरि नै निषेधाज्ञा जारी भएकोले स्थानीय तहका वडास्तरसम्म केन्द्र तोकी खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामान र खाना पकाउने ग्यास छुट दिनुपर्दछ । एसटीसी ग्यास सिलिन्डर सबैलाई पुग्ने गरी आयात पनि भएको छैन ।
१४ सय रुपैयाँ पर्ने खाना पकाउने ग्यास कालीकोट सदरमुकाम मान्ममा १६ सय रुपैयाँमा खरिद गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । कालीकोट सदरमुकामबाट २६ किमी टाढा रास्कोट नगरपालिकाका उपभोक्ताले २४ सय रुपैयाँ तिर्छन् ।
निगमले तोकेको मूल्यको ८० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य कालीकोटका जनतालाई सरकारको बजेट वक्तव्य ‘कागलाई बेल पाक्यो…’ जस्तै छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ, कालीकोटका प्रतिनिधिहरू यातायात भाडा र नाफा जोड्दाको मूल्य त्यति पर्ने बताउँछन् । देशका सबै नागरिक समान भएकोले राज्यले सबै ठाउँमा उही मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।
कोभिड–१९ महामारीको नाममा ठूला उद्योगी–व्यापारीलाई आयकर, अन्तशुल्क, भन्सारमा छुट तथा आर्थिक अनुदान दिने भनी घोषणा गर्ने तर गरिब जनताका लागि खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामान र खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा एकरूपता कायम गर्न नसक्नु सरकारको दोष हो ।
कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि मित्रराष्ट्रहरूले समेत सामग्री सहयोग गरिरहेका छन् । अक्सिजन नपाएर सङ्क्रमितको मृत्यु भइरहेको समयमा कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा अक्सिजन मिनी प्लान्ट स्थापना गर्न प्रति जिल्ला ४० लाख रुपैयाँको दरले ३ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन ग¥यो । अक्सिजन मिनी प्लान्ट स्थापना नगरी ठेकेदारले जिल्ला अस्पताल सल्यानमा अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर जडान गरेपछि भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भयो । अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर जडान गरे पनि कालीकोट जिल्ला अस्पतालले अक्सिजन प्लान्टको रकम ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
कालिकोट, रुकुम पश्चिम र मुगुमा विभूति मेडिटेल इन्टरनेसनल प्रालि, जाजरकोटमा नेपटेक मेडिकल सप्लायर्स तथा सल्यान र डोल्पामा ड्रागन मेडिटेक प्रालिले ठेक्का पाएको छ । अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटरको बजार मूल्य दुई लाखदेखि तीन लाख पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ । अक्सिजन नपाएर सङ्क्रमित मरिरहेको अवस्थामा समेत करोडौँ भ्रष्टाचार गर्ने ठेकेदार र संलग्न अधिकारीहरूलाई कुनै कारबाही नगरिनु प्रधानमन्त्रीको ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ’ भन्ने भनाइविपरीत छ ।