संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी नबनाऔँ

शासक दलबीचको अहम्को लडाइँले देशका दुवै सङ्घीय संसद््ले गति लिन सकेका छैनन् । रूपमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबीचको द्वन्द्वजस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो शासक दलहरूबीच आपसी खिचातानीको कारण सार्वभौम संसद्् आज शासक दलको स्वार्थको बन्धक बनेको छ । एमालेका सांसदहरूको अवरोधबीच प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाइयो । देश, जनता र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा वैचारिक मन्थन हुनुपर्ने संसद््लाई यसरी लामो समय बन्धक बनाउँदा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संसद्को जिम्मेवारी प्रभावकारी हुनेछैन ।
एकातिर देउवा सरकारले लामो अन्तरालमा पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेको छैन । अर्कोतिर सभामुखले एमालेका सांसदहरूको होहल्लाबीच संसद्को प्रतिक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । राज्यका तीन प्रमुख अङ्गमध्ये दुई अङ्गको यो अवस्थाले देशलाई सन्चो नभएको सङ्केत गरेको छ ।
एमालेबाट अलग भएर अर्को दल बनाएका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा नाराबाजी गर्दै गर्दा नेपाली जनता भने सडकमा देशघाती एमसीसी सम्झौताको विरोध गरिरहेका थिए । तर, एमसीसी सम्झौतामाथिको बहसबाट पन्छिन शासक दलको निम्ति एमालेको नाराबाजी राम्रो निहुँ बन्यो । एमसीसी सम्झौताको विषयमा शासक दलहरू अझै अन्योलमा छन् । उनीहरू यो विषयमा बोल्न वा बहस गर्न तयार छैनन् । सकेसम्म यो विषयमा बोल्नबाट भाग्दै छन् । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकताविपरीत भए पनि त्यो विषयमा संसद्मा छलफल र बहस आवश्यक छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सदनमा एमसीसी सम्झौताको विरोधमा लगातार बोल्दै आउनुभएको छ । तर, अन्य दलका सांसदहरू अझै पनि सङ्घीय संसद्लाई बाटो कुलो र पुल बनाउने विषयमा बोल्ने थलोमा सीमित बनाउन खोजिरहेका छन् । एमसीसी सम्झौताको विषयमा बोलिरहेका छैनन् ।
यसैबीच संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिंदै छ । कोभिड महामारीको कारण भौतिकरूपमा हुन नसकेको महासभा बैठक यो पटक भौतिक उपस्थितिसहित भइरहेको छ । महामारी, महामारीपछिको आर्थिक पुनःनिर्माण, महामारीपछि बदलिँदो विश्वको शक्ति सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन, कोभिडको खोप आदि धेरै विषयमा नेपालले आफ्नो अनुभव र धारणा पनि राख्नुपर्नेछ । तर, सरकारले राष्ट्र सङ्घमा पठाउन हतारमा परराष्ट्र मन्त्री नियुक्तसम्म गरे । त्यहाँ के कस्ता विषयमा बोल्ने, विषय उठान गर्ने विषयमा कुनै पनि पूर्वतयारी र परामर्श लिइएन । सदनमा पनि त्यसबारे बहस गर्ने अवस्था बनेन । यसले देशलाई नै हानि गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद् सुचारु गर्न शासक दलहरूबीच अहम्का लडाइँ त्याग्न जरुरी छ । समस्यालाई अन्त्यहीन र समाधानहीन बनाउने खेल कहींबाट हुनुहुन्न । प्रतिपक्षले सरकारको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक परिपाटी हो । तर, त्यो विरोध विरोधको लागि मात्र हुनुहुन्न । प्रतिपक्षको विरोध व्यापक जनता र देशको हितका लागि हुन जरुरी छ । सभामुखले कुनै दल विशेषको कार्यकर्ता भएर नभई संविधानले देखाएको बाटोअनुसार अघि बढ्न जरुरी छ । आफूसम्बद्ध दललाई हित गर्ने लक्ष्यले सभामुखबाट काम भए हामीले चाहेको लोकतन्त्रको परिपक्वता कदापि सम्भव हुनेछैन । मुख्य कुरा, प्रतिनिधि सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कसैलाई अधिकार र नैतिकता छैन ।