प्रगतिशील कर लगाउनु जरूरी छ, विदेशीसँग ऋण लिनुहुँदैन

काठमाडौँ, ७ असोज । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘आर्थिक विधेयक २०७८’ मा संशोधन पेश गर्नुभयो ।
उहाँले आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायको निम्ति प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरेर अशान्ति र हिंसा रोक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्बपतिहरूलाई कर छुटको व्यवस्था नगरी साना–साना उद्योगी–व्यापारीहरूलाई कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले स्वास्थ्यलाई जोखिम हुने चुरोट, बिँडी, खैनी, सुर्तीलगायत बियर, रक्सी तथा चिसो पेयपदार्थ कोक, पेप्सी, फान्टा, मिरिन्डा, ड्युसहित स्वास्थ्यलाई हानि हुने वस्तु उत्पादन र बिक्री निषेध गर्नुपर्ने, डावरबाट उत्पादित रियल जूसमा बरोबर ढुसी परेको, कीरा परेको समाचार प्रकाशित भएको तर, यसको उत्पादन र बिक्री वितरणमा नियन्त्रण तथा अनुगमन नभएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
पुस्तकालय र विद्यालय सञ्चालन नगरी राजस्व उठाउने नाममा टोल–टोलमा रक्सी, बियर पसल सञ्चालन गराउने प्रम र मन्त्रीहरूको नाम नामेसी सार्वजनिक गरी कानुनी कारबाही गर्नु जरूरी रहेको औँल्याउँदै उहाँले सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालय र कलेज सरकारकै सम्पत्ति भएको हुँदा यी संस्थाहरूलाई आय करलगायत अन्य कर लगाउने कानुनी दफा हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राज्य कमजोर हुँदा हरेक विपद्मा आर्थिक अपराधीहरूले सम्पत्ति कुम्ल्याएका धेरै उदाहरण छन्, भूकम्प, पहिरो, खडेरी, डुवानको बेला सम्पत्ति कुम्ल्याएकाहरूले कोभिड–१९ महामारीको सङ्कटमा पनि कुम्ल्याए । यसमा सरकारी संयन्त्र र अधिकारीहरू ‘दूधको साक्षी बिरालो’ जस्तै भए ।”
बाग्मती प्रदेशमा मात्र तुलात्मकरूपले बढी लगानी र औद्योगिक क्षेत्र एवम् उद्योगहरू स्थापना हुँदा देशको सन्तुलित विकास नभएको र काठमाडौँ उपत्यकाका प्रदूषण फालेका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्ने विषय आव २०७३÷७४ र २०७८÷७९ को बजेट प्रतिबद्धतामा कार्यान्वयन नभएको बारे सांसद सुवालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नगरेका सरकारी अधिकारीहरूमाथि कारबाही नभएकोमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग प्रश्न राख्नुभयो ।
पुर्खादेखिको पैतृक सम्पत्तिमा परिवारबीच नामसारी, अंशबन्डामा लाभकरलगायत अन्य कर लगाइने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले राजस्व कर्मचारीलाई तलब दिन नपुग्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने, नेपाल टेलिकमको नेटवर्क र फोन एवम् मोबाइल कमजोर बनाई निजी दूर सञ्चार एनसेल, यूटीएल, सीडीएमएलगायतलाई प्रभावकारी बनाउने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, एनजीओ र आईएनजीओमार्फत सरकारको समानान्तर बजेट दुरूपयोग गरी समाजलाई भ्रष्ट बनाउने शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
एमसीसीमार्फत आउने अनुदान अमेरिकी साम्राज्यवादको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी गठबन्धन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जोड दिनुभयो, “नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसी अमेरिकाका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी. नासबीचको एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्दछ, यो सम्झौतालाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुहुँदैन ।”
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “एउटा देश सफल हुन अर्को देश असफल हुनुपर्छ भन्ने छैन । यसकारण, नेपालको जलविद्युत् भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म पु¥याउने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु आवश्यक छ ।”
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक विधेयकमा सम्पत्तिको आधारमा कर लगाउने गरी प्रस्ताव गरेको, स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउने वस्तुहरूलाई नकारात्मक सूचीमा राखी बढी कर लगाइएको, पुस्तकालय, शिक्षासम्बन्धी सुधारका कार्यक्रम राखिएको, बाग्मती प्रदेशबाट उद्योगहरूलाई अन्यत्र सार्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको, करको दायरालाई बढाएर राजस्वलाई वृद्धि गर्ने नीति लिइएको, आयकर ऐन २०५८ ले तीन पुस्ताभित्रको पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा लाभकर नलाग्ने गरी व्यवस्था गरेको स्पष्टीकरण दिनुभयो ।
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ मा संशोधन पेश गर्दै सांसद सुवालले विदेशीसँग लिएको ऋणको कारण देश नवउपनिवेश हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, “तलब दिन नपुग्ने गरी राजस्व उठाउने र खर्बौँ रूपैयाँ ऋण लिने यो बजेट ठीक छैन । सरकारले लिएको ऋण भोलिको पुस्ताले तिर्नैपर्ने हुँदा कुन कुुन प्रम र अर्थमन्त्रीले के कति सार्वजनिक ऋण लिए र त्यो ऋण रकम कहाँ कहाँ दुरूपयोग भयो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्दछ ।”
उहाँले विधेयकमा उल्लेख भएको २ खर्ब ३९ अर्ब राष्ट्र ऋण उठाउने व्यवस्था जीडीपीको ३७ प्रतिशत भएकोमा, अहिले जीडीपीको ४०.५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुगेको उल्लेख गर्दै सरकारले देशलाई ऋणमा डुबाउने जनद्रोही र देशद्रोही काम गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
ऋण लिएर बनाइएका योजनाहरू समयमा पूरा नहुँदा ५ खर्बभन्दा बढी लागत बढेको, मेलम्ची खानेपानी योजनाको सुरू ल.ई. १७ अर्बबाट ६० अर्ब पुगेको, माथिल्लो तामाकोसीको सुरू ल.ई. ३५ अर्बबाट ८० अर्ब पुगेको, ५० अर्ब ल.ई. को काठमाडौँ–बारा दु्रतमार्गको अहिले २ खर्ब पुगेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले काठमाडौँ–बारा सडक र सुरूङ मार्गभन्दा रज्जुमार्गले जोडेको भए पेट्रोलियम पदार्थ र विटूमिनको खर्च घटेर व्यापार घाटा कम हुनेतर्फ सरकारलाई सचेत पार्नुभयो ।
स्रोत नखुलेको सरकारी सम्पत्तिलाई कानुनी मान्यता दिन नहुनेमा सरकारले त्यस्ता सम्पत्ति जफत गरेर राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक रहेको, पुँजीगत खर्चबाट देशको आर्थिक विकास जीडीपीमा उल्लेख्य योगदान एवम् वृद्धि नभएको चर्चा गर्दै उहाँले आजसम्मका सरकारहरूमा अलिकति पनि लज्जाबोध नभएको जनगुनासोतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाली श्रमबजारमा वार्षिक ६ लाख युवा थपिनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले १० वर्षको अध्ययनमा निजी क्षेत्रमा १.८ प्रतिशतले मात्र रोजगारी थपिएको र वार्षिक ३ खर्ब पुँजीगत खर्च हुँदा पनि उपलब्धि शून्य भएको अर्थविद्हरूको मत राख्नुभयो र विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागसँग सरकारले छलफल नगरेकोमा प्रश्न राख्नुभयो ।
सरकारले यस वर्षको धानको समर्थन मूल्य निर्धारण ढुवानी, ज्याला, मल र बीउबिजनको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी नभएको हुँदा किसानहरूको तर्फबाट विरोध भइरहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक ऋण लिएर भारतसँग खरिद गरिएको चामल हुम्ला पठाइँदा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का नदिई हवाईजहाजसमेत नभएको बढी रकम बोलेका कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको र सुर्खेतको खाद्य गोदाममा रहेको २००० क्विन्टल गुणस्तरहीन विषालु चामल कर्णाली प्रदेशमा पठाउन गरिएको तयारीको विरोध गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक ऋण ल्याएर सरकारी नेताहरूको स्वास्थ्य उपचार र आफ्ना मान्छेलाई संविधान दिवसको पदक बनाउन करोडौँ खर्च गर्नु गलत रहेको बताउनुभयो ।
चीनले सन् २०२१ भित्र संसारलाई २ अर्ब खोप दिने, विकासशील देशलाई १० करोड खोप दिने प्रतिबद्धता गरेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले चीनसँग सहकार्य गरी सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरूरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको संविधान र ऐनबमोजिम आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण लिने नीतिगत व्यवस्था भएअनुसार २ खर्ब ३९ अर्बको सीमाभित्र रही धान्न सकिने गरी राष्ट्र ऋण उठाउने योजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि पुँजी निर्माणमै खर्च हुने स्पष्टीकरण दिनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफूले निष्कासन गरेका माधव नेपाललगायत १४ जना सांसदको स्थान रिक्त हुनुपर्ने माग गरी भदौ २३ गतेदेखि संसद् बैठकमा अवरोध चालू नै राख्यो ।