कानुनविना सुशासनको कल्पना गर्न सकिंदैन

– सुनिल प्रजापति
प्रमुख, भक्तपुर नगरपालिका
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यवस्थापिका–संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिद्वारा असार २६ गते आयोजित सुशासन प्रवद्र्धन कार्यमा समिति, स्थानीय निकायको सहयोग र सहकार्य विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)

झण्डै २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । १५ वर्षसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि रिक्त हुँदा जनताले धेरै दुःख पाए । शासक दलहरूले आफूलाई लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी र प्रजातन्त्रवादी दाबी गर्न कहिल्यै छाडेनन् ।

निर्वाचनपछि जनता खुुसी छन् । आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत धेरै काम हुने जनताको विश्वास पनि छ । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्ने वातावरण छैन । ऐन कानुनको अभावमा आदेशको भरमा देशभरका स्थानीय तहहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सुशासनको अर्थ राम्रो र उत्तम शासन व्यवस्था हो । जनताको हितमा कानुनहरू निर्माण गर्ने, ती कानुनहरूलाई जनताले पालना गर्ने र कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने र राम्रो काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणाली नै सुशासन हो ।

संसद अधिवेशन चालू छ । तर देशभरका स्थानीय तह सञ्चालन गर्न अप्ठेरो परिरहँदा पनि स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयकले प्राथमिकता पाएन । स्थानीय तह कहिले निर्देशिका त कहिले आदेशको भरमा चल्दैछ । आदेशको भरमा स्थानीय तह सञ्चालनले निरङ्कुशकताको सम्भावना हुन्छ ।

नेपाल सरकारले २०७४ जेठ १७ गते जारी आदेशमा नगर क्षेत्रभित्र कसैले ‘पास भएको नक्सा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी घर निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा अध्यक्ष वा प्रमुखले रु. १ लाखसम्म जरिवाना गर्न, सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिनसक्नेछ ।’ उल्लेख छ । हामीले सोहीअनुसार काम गर्दै आयौं ।

असार २० गते सर्वोच्च अदालतले ‘दण्ड जरिवाना गर्ने, भत्काउने आदेश नगर्नु नगराउनु’ भनी देशभरका प्रमुख, उपप्रमुखहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भयो तर त्यसको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट छैन । संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र दण्ड जरिवाना र अनियमित घर भत्काउने आदेशबारे कुनै उल्लेख छैन ।
आदेशमा उल्लेखित प्रावधान स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा १६१ उपदफा (५) को हुबहु कपी उतार हो ।

जेठ १७ गते जारी आदेशको दफा ७ र ८ मा नक्सा पासको अनुमति र नक्सा पास पुर्जी दिने व्यवस्था कार्यकारी अधिकृतलाई दिइएको छ । कार्यकारी अधिकृत स्थानीय व्यक्ति नहुने हुँदा पर्ती जग्गा, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वका मठ, मन्दिर, पाटी–पौवाबारे जानकारी नहुन सक्छ । त्यस्ता सम्पदालाई निजी बनाई नक्सा पास गरी दिन सक्छ । गलत नियत नभए पनि अनजानमा त्यसता कार्यहरू हुनसक्छन् । भक्तपुरमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् । यसर्थ कानुन निर्माण गर्दा नक्सा पासको जिम्मेवारी नगर प्रमुखलाई नै दिनुपर्नेतर्फ म ध्यानाकर्षण गर्छु ।

स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा १५५ र १५६ ले नक्सा पास गर्ने अधिकार नगर प्रमुखलाई दिइएको छ । संसदले बनाएको ऐनलाई नयाँ ऐनले मात्रै विस्थापित गर्नसक्छ । ऐनलाई मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको आदेशले खारेज गर्नसक्दैन । तैपनि नयाँ कानुनको अभावमा हामी आदेशकै भरमा चल्न बाध्य छौं ।

भक्तपुर कला र संस्कृतिको धनी नगर हो । यहाँका थुप्रै सम्पदाहरू काष्ठकला, प्रस्तरकला, धातुकलाका अनुपम उदाहरणहरू हुन् । कतिपय स्वार्थी मानिसहरूको कारण महत्वपूर्ण सम्पदाहरू म्हासिंदै गइरहेको छ ।

पाटी, पौवा, सत्तल, पोखरीहरू निजी गरेर खाने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । त्यस्तालाई रोक्न पनि कडा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था भएको कानुन निर्माण आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ बमोजिमका विषयमा नगरपालिका स्वयं कानुन बनाएर अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ तर त्यसको लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

खानेपानीको हाहाकार छ । काठमाडांै धुलोमाडौं भएको छ । ट्राफिक जाम स्वाभाविक जस्तै भएको छ । राजधानीकै सडकमा डुंगा चलाउने पोखरी बनेको छ । पानी पर्दा सडकहरू खोलाजस्तै देखिन्छन् । दुर्घटनामा कमी आएको छैन । कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट नीति छैन । सबैतिर अव्यवस्था देखिन्छ । यी सबैतिर सुधार गर्न सके सुशासनमा प्रवद्र्धन हुनसक्छ ।

संविधानको अनुसूची (९) मा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको साझा अधिकारको व्यवस्था भएकोले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ । सहकार्यले मात्रै हामी उपलब्धि हासिल गर्नसक्छौं ।

अब म भक्तपुर नगरपालिकाबारे केही कुरा राख्न चाहन्छु :
१.भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक सांसदहरूको हातमा पुगेको जानकारी छ । त्यसलाई छिट्टै पास गरियोस् ।
२.भ.न.पा.ले २५ शैय्याको ख्वप अस्पतालको स्वीकृत प्राप्त गरी सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । हाल सञ्चालित २ वटा जनस्वास्थ्यमा दैनिक ३०० भन्दा बढी बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ ।
३.भ.न.पा.को आफ्नै लगानीमा ६ वटा कलेजहरू ख्वप कलेज, ख्वप इन्जिनियरिङ्ग कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ्ग, ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान, शारदा कलेजलगायतका कलेजहरू सञ्चालनमा छन् ।
४.भक्तपुर नगरपालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउने कोसिस गर्दैछौं । २०७२ सालको भूकम्पले धेरै सम्पदाहरू भत्केकाले पुनःनिर्माणको क्रम चालू छ । काठ अभावको कारण निर्माणमा बाधा भइरहेकोले सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराई दिनु हुन म समितिमार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्छु ।
५.भक्तपुरलाई ‘सांस्कृतिक नगर’ घोषणा गर्न पहल गरियोस् ।
संसदीय समितिमा भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुरका मेयर, उपमेयरहरूलाई बोलाएर अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा माननीय सभापतिज्यूलगायत समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद !