अफ्रिकालाई मनाउने प्रयासमा किन सफल भइरहेको छैन फ्रान्स ?

विश्व शक्तिको रूपमा फ्रान्सको कद घट्दै गएको छ । तथापि, विश्व मञ्चमा यो देशको पतन विगत एक दशकमा विशेष तीव्र रह्यो । यो पतन सबैभन्दा स्पष्ट अफ्रिकी राष्ट्रमा देखिन्छ, जहाँ कुनै समय फ्रान्सको ठुलो प्रभाव राख्ने गथ्र्यो । यही गुमेको सद्भावना फिर्ता गर्ने हतास प्रयासमा फ्रान्सले मिश्रित परिणामसहित अफ्रिकी राष्ट्रलाई समर्थन गर्नेदेखि सहयोग बढाउन पनि थालेको छ । भर्खरै सम्पन्न ‘अफ्रिका फवार्ड शिखर सम्मेलन’ यसै दिशामा पछिल्लो प्रयास रह्यो ।
सम्मेलनका क्रममा सुरक्षा परिषद्ले प्रयोग गर्ने भिटोमा सुधार गर्ने २०१५ को प्रस्तावप्रति अफ्रिकी समर्थनलाई पुनः जोड दिइयो । केन्यामा सम्पन्न अफ्रिका फर्वार्ड शिखर सम्मेलनले ‘नवप्रवर्तन र वृद्धिका लागि अफ्रिका–फ्रान्स साझेदारी’ लाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको थियो । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र कृषिमा केन्द्रित २७ अर्ब डलरको नयाँ लगानीको घोषणा गरे, जसमा ६० प्रतिशत फ्रान्सेली योगदान हुनेछ भने ४० प्रतिशत अफ्रिकी हिस्सा हुनेछ ।
केहीले यस शिखर सम्मेलनलाई सन् २०२२ मा अमेरिकाले आयोजना गरेको यस्तै शिखर सम्मेलनको नक्कलका रूपमा लिए । त्यतिबेला पनि हाल फ्रान्सले प्रस्ताव गरेको भन्दा दोब्बर बढी लगानी गर्ने वाचा गरेको थियो । महत्वपूर्ण रूपमा अमेरिकाले सो महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य दुई वर्षभित्र पूरा गरेको थियो । विगतका सम्मेलनको नक्कल यसको सबैभन्दा खराब पक्ष थिएन । फ्रान्सेली दृष्टिकोणबाट शिखर सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य लगानी वृद्धिभन्दा अफ्रिकी सरकारसँग सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्ने थियो । यस लक्ष्यमा भने फ्रान्स असफल भएको छ ।
अफ्रिकाभर फ्रान्सको गिर्दो अवस्था
कुनै समयको अफ्रिकाको प्रमुख औपनिवेशिक शक्तिको रूपमा फ्रान्सले लामो समय यस भेगमा ठुलो प्रभाव राख्यो । फलस्वरूप, स्वतन्त्रतापछि पनि फ्रान्कोफोन (फ्रेन्च भाषा बोल्ने) पूर्वफ्रेन्च शासित देशमा यसले लामो समयदेखि सेनासमेत तैनाथ गरेको थियो । तथापि, विगत एक दशकको अवधिमा भने महादेशमा फ्रान्सेली प्रभाव तीव्र रूपमा घट्दै गएको छ । विभिन्न देशमा तैनाथ फान्सेली सेना निष्कासित भइरहेका छन् । कुनै समयका घनिष्ट देशसँगको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ । उता, इस्लामिक विद्रोहले विशाल रूप लिँदा मालीजस्ता पूर्व आश्रित देश अहिले हातबाट फुत्किएका छन् ।
विभिन्न समयमा अफ्रिकी देशका घरेलु राजनीतिमा हुने फ्रान्सेली हस्तक्षेप र मैत्रीपूर्ण सरकारलाई सघाउन पु¥याएको असफलताले फ्रान्सप्रतिको आमआक्रोश निरन्तर बढ्दै गयो । विगत पाँच वर्षमा बुर्किना फासो, माली र निजेरका ‘निरङ्कुश’ सरकारले फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञ र सैन्य बललाई निष्कासन गरे । चाड, कोट डी’ भ्वार (आत्री कोस्ट) र सेनेगलसँगको सम्बन्ध पनि त्यस्तै बिग्रँदै गएको छ । अझ चिन्ताजनक कुरा, फ्रान्ससँग टाढिएका यसका प्रायः पूर्वऔपनिवेशिक साझेदार रुससँग नजिकिएका छन् । रुसी प्रभावको विस्तारले यस क्षेत्रमा अमेरिकी सम्बन्धलाई पनि नकारात्मक असर पारेको छ । यसको सबैभन्दा प्रमुख घटनाका रूपमा सन् २०२४ मा अमेरिकी सेनालाई निष्कासन गर्ने निजेरको निर्णय मानिन्छ ।
निरन्तर गिर्दो सम्बन्ध सुधार गर्न र सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्ने उद्देश्यले म्याक्रोँले कूटनीतिक प्रयास तीव्र पारेका छन् । सन् २०२५ मा फ्रान्सले अल्जेरियासँग सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्न, लाइबेरियासँग सहकार्य सम्झौता सबल बनाउन र केन्या, तथा नाइजेरियासँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्यो । यी प्रयासले अहिलेको ‘अफ्रिका फर्वार्ड शिखर सम्मेलन’ लाई आधार प्रदान ग¥यो । म्याक्रोँले अफ्रिकी सरकारसँग ‘पारस्परिक सम्मान’ को आवश्यकतालाई जोड दिँदै फ्रान्स र महादेशबिचको नयाँ साझेदारीको प्रतिज्ञा गरेको छ ।
सम्भव छैन म्याक्रोँको प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुधार
यसबिच म्याक्रोँले अफ्रिकाका थप ११ नयाँ देशले सार्वजनिक रूपमा फ्रान्सले अघि सारेको सन् २०१५ को संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुधारसम्बन्धी प्रस्तावको समर्थन गरेको जनाए । मेक्सिकोको सह–प्रायोजित उक्त प्रस्तावमा ‘सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यले आमनरसंहारको घटनामा भिटो प्रयोग नगर्ने सहमति जनाउने’ उल्लेख छ । सुन्दा प्रभावशाली लाग्ने यो घोषणा एक प्रकारले जाली देखिन्छ । खासमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सुधारका पक्षधरले भिटो प्रणाली नै पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तथापि, पूर्ण हटाउने त परको कुरा कस्तो विषयमा भिटो लगाउन नपाउने विषय आफैँमा एक अप्राप्य लक्ष्य हो ।
भिटोमा औपचारिक सीमितता कार्यान्वयन गर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा संशोधन गर्नुपर्छ । बडापत्रको संशोधनका लागि सङ्घका सबै स्थायी सदस्यहरू (चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका) को समर्थन र अनुमोदन आवश्यक पर्छ । चीन, रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस्तो संशोधनलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छैन । उल्लेखनीय कुरो, फ्रान्स आफैँले आफ्नो भिटोशक्ति अन्य कुनै देशका लागि त्याग्ने प्रस्ताव गरेको छैन । ऊ आफ्नो हितविरुद्धका प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्मा आउँदा रोक्ने यो शक्ति त्याग्न तयार छैन ।
हुन त सन् २०१५ को फ्रान्सेली प्रस्तावले औपचारिक रूपमा भिटो हटाउने प्रस्ताव गर्दैन । बरु, प्रस्तावले सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यलाई कुन विषयमा भिटो नलगाउने भन्ने कुरामा नियन्त्रण गर्न दबाब दिन खोजेको छ । यो सुधार लागू गर्न पहिले त ठुलो बहुमतको समर्थनमा महासभामा प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ । त्यसपछि यसलाई ‘बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको इच्छा’ का रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ र स्थायी सदस्यलाई भिटो लगाउन नपाउने विषयबारे बारम्बार चेतावनी दिन प्रयोग गरिनेछ ।
भिटो लगाउन नपाउने भनिएका ‘आमनरसंहार’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराध’ के हो भन्ने कुराको निर्धारण प्रायः महासचिवजस्ता संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अधिकारीले गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निर्णयमा पनि यो निर्भर हुन्छ । पेइचिङ र मस्कोका अधिनायकवादी सरकारले यस्ता रणनीतिलाई सघाउने सम्भावना कम छ । तर, यस प्रस्तावको मुख्य लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका संस्था र अधिकारीले समय–समयमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको कार्यलाई अवैध भनेर निन्दा गर्ने गर्छन् । यसको उद्देश्य अमेरिकाले आफू वा आफ्ना सहयोगीको बचाउमा भिटोको प्रयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय विधिको उल्लङ्घनको रूपमा चित्रण गर्नु हो ।
एकातिर यो प्रयास पूर्णतया प्रतीकात्मक छ । यसको कार्यान्वयनको कुनै माध्यम छैन । तर, यसले अमेरिकाका विरोधीलाई अमेरिकी नेता र जनमतलाई लक्षित गर्ने एउटा औजार प्रदान गर्नेछ । फ्रान्सले यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुको मुख्य कारण भिटो तथा संयुक्त राज्य अमेरिका–इजरायललाई घृणा गर्ने अफ्रिकी देशलाई खुसी बनाउने देखिन्छ ।
फ्रान्सले अन्तिमपटक सन् १९८९ मा आफ्नो भिटो शक्ति प्रयोग गरेको थियो, त्यसबेलादेखि दशकौँको अवधिमा अमेरिकाले सुरक्षा परिषद्मा भिटो प्रयोग गरेबापत आलोचना भोग्दा फ्रान्स खुसी देखिने गरेको छ । जबकि अमेरिकाको भिटो प्रयोग प्रायः फ्रान्स र पश्चिमी देशको व्यापक फाइदाका लागि हुने गर्छ । यसैले, म्याक्रोँको सुरक्षा परिषद्को सुधार, प्रस्ताव सफल भयो भने उसैले एकदिन पछुताउनुपर्ने हुन सक्छ ।
(सेफर ‘अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युट’ का वरिष्ठ फेलो हुन् ।)
– ‘नेसनल इन्ट्रेस्ट’ बाट