पूर्वी युरोपमा शरणार्थी सङ्कट के गर्ला बेलारूसले

मध्यपूर्वबाट आएका हजारौँ आप्रवासीहरू यतिबेला बेलारूस–पोल्यान्डको सीमामा अल्झेका छन् । त्यो विषयमा दुवै सरकारले एकआपसमा दोषारोपण गरिरहेका छन् । बेलारूसले पोल्यान्डमाथि शरणार्थीहरूलाई अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ भने युरोपेली सङ्घले रूससमर्थक देशले शरण खोज्नेहरूलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको दोष लगाएको छ ।
युरोपेली सङ्घले आफ्नो तर्फबाट बेलारूसविरूद्ध नाकाबन्दीको नयाँ योजना घोषणा गरेको छ । त्यसका साथै उसले रूसी ध्वजाबाहक विमान सेवा ऐरोफ्लोट र टर्किस एयरलाइन्समाथि पनि नाकाबन्दी लगाउने योजना बनाएको छ । ती दुवै विमान सेवा कम्पनीले बेलारूसमा शरणार्थी ओसारेको भन्दै यस्तो कदम चाल्न लागिएको हो । युरोपेली सङ्घले वास्तवमै रूसलाई सजाय दिन लागेको हो भने मस्कोले पनि आफ्नो भूभागमा पश्चिमा देशका सबै हवाई सेवामाथि रोक लगाउन सक्छ । पश्चिमले थोपरेको नाकाबन्दी थोपरेको भन्दै बेलारूसका राष्ट्रपति अलेसान्द्र लुकाशेन्कोले युरोपमा दिँदै आएको ग्यास बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
रूसी बमवर्षकहरू अहिले नै बेलारूसतिर उडिसकेका छन् । बेलारूसका राष्ट्रपति लुकाशेन्कोमाथि रूसको पूर्ण समर्थन रहेको देखाउन सो कदम चालिएको हो । अर्काेतिर पोल्यान्ड सरकारले पनि बेलारूससँगको सीमामा हजारौँ हजार सेना परिचालन गरिसकेको छ । युरोपेली सङ्घमा अवैधानिक रूपमा आप्रवासी भित्रिनबाट रोक्न ती सिपाहींहरू परिचालन गरिएका हुन् । अहिले इराक, सिरिया र मध्यपूर्वका विभिन्न देशका शरणार्थीहरू बेलारूसमा ओइीररहेका छन् । उनीहरू युरोपेली सङ्घको क्षेत्रतिर जान खोजिरहेका छन् ।
पोल्यान्ड, लात्भिया र लिथुआनियाले बेलारूससँगको सीमामा भकाभक पर्खाल बनाउन थालिसकेका छन् । पर्खाल बनाउने काम सम्पन्न भएपछि शरणार्थीहरू सीमा पार गर्न सक्दैनन् । त्यसको अर्थ शरणार्थीहरूको समस्या बेलारूसको टाउकोमा आइपर्नेछ । रूसको सहयोग भए पनि बेलारूसका राष्ट्रपति लुकाशेन्को अहिले रणभुल्लमा परेका छन् । शरणार्थीहरूलाई आ–आफ्नो देशमा फर्काउन पनि निकै महँगो हुनेछ भने बेलारूसमा बस्न दिन पनि उपयुक्त विकल्प हुन सक्दैन ।
पहिलो कुरा, शरणार्थीहरू युरोपेली सङ्घका धनी देशहरू जस्तै जर्मनी, फ्रान्स र बेल्जियममा जान खोजिरहेका छन् । उनीहरू पोल्यान्डमै बस्न चाहिरहेका छैनन् भने बेलारूसमा बस्नु त परको कुरा हो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, शरणार्थीहरूको कारण बेलारूसको अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको प्रभाव पर्ला भन्ने अर्को प्रश्न पनि अनुत्तरित छ । सिद्धान्ततः उनीहरूलाई रूसमा लान सकिन्छ । तर, भौगोलिक रूपमा सबभन्दा ठुलो देश रूसमा अहिले नै मध्यपूर्वबाट दसौँ लाख शरणार्थी छन् । त्यसकारण रूस सरकारले अब थप शरणार्थी लिने सम्भावना ज्यादै न्युन छ ।
त्यसकारण शरणार्थीहरू बेलारूसमा अल्झे उनीहरूसँग बाँकी रहेको एउटै विकल्प भनेको दक्षिणतिर जानु हो । दक्षिणतिर गए उनीहरू युक्रेन हुँदै युरोपेली सङ्घका सदस्य देशहरू पोल्यान्ड, स्लोभाकिया र हँगेरीमा पुग्न सक्छन् । त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना देखेर युक्रेन सरकारले बेलारूस–पोल्यान्ड सीमामा जस्तै आउनसक्ने मानवीय विपत्तिको तयारी गर्न थालेको बताएको छ ।
राजनीतिकरूपमा, बेलारूस र युरोपेली सङ्घबीचको सम्बन्धमा शरणार्थी सङ्कटले ठुलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । गत मे महिनामा पूर्वी युरोपेली देश बेलारूसमाथि युरोपेली सङ्घले नाकाबन्दी थोपर्दाको परिणामस्वरूप मध्यपूर्वबाट शरणार्थीहरूको सङ्ख्या बढेको हो । रेनियर घटना र बेलारूसका ब्लगर रोमन प्रोटासेविचको गिरफ्तारीपछि युुरोपेली सङ्घले बेलारूसमाथि नाकाबन्दी थोपरेको थियो ।
लुकाशेन्कोले नाकाबन्दीको प्रतिरोधमा खुलमखुला युरोपेली सङ्घमा शरणार्थीको ओइरो लगाउने धम्की दिएका थिए । पश्चिमा नाकाबन्दीप्रति उनको त्यो ‘असन्तुलित प्रतिक्रिया’ थियो । रूस त्यो घटनामा बेलारूसको पक्षमा उभिएको छ । तर, केही समाचार माध्यमले पश्चिमा देशहरूले रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युरोपेली सङ्घको सदस्य पोल्यान्डमाथि पश्चिमा सञ्चारमाध्यमको शब्दमा ‘थिमाहा हमला’ (हाइब्रिड अट्याक) गर्नबाट रोक्न दबाब दिइसकेको लेखेका छन् ।
गत नोभेम्बर १० रूसी राष्ट्रपति पुटिनले जर्मनका बिदा हुन लागेकी चान्सलर एन्जेला मार्केलसँग शरणार्थी सङ्कटबारे कुराकानी गरेका थिए । तर, उनीहरूबीच के कस्तो सहमति भयो, प्रष्ट हुन सकेको छैन । यसअघि पुटिन र लुकाशेन्कोबीच बेलारूस–पोल्यान्ड सीमामा शरणार्थीको अवस्थाबारे कुराकानी भएको थियो । यस्ता कुराकानीले समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको सङ्केत गरे पनि त्यसको अन्तिम परिणाम भने अझै अनिश्चित नै छ ।
रूसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोभले शरणार्थीहरूलाई युरोपेली सङ्घभित्र पस्नबाट रोक्न बेलारूसलाई उत्साहित गर्न इयुले बेलारूस सरकारलाई आर्थिक सहायता गर्नुपर्ने बताएका छन् । केही पश्चिमा राजनीतिक नेता र विश्लेषकहरूले युरोपेली सङ्घसँग रूसले ‘सौदाबाजी’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । तर, ईयुले टर्कीलाई पनि आफ्ना सदस्य देशहरूमा शरणार्थी पठाउन अरबौँ युरो दिएको कुरा सर्वविदित छ । त्यसकारण पनि बेलारूसको सन्दर्भमा ईयुले उही ढाँचा अपनाउनेमा शङ्का छ ।
पश्चिमको लागि नाटोको सदस्य देश टर्की बेलारूसको तुलनामा बढी महत्वपूर्ण छ । टर्की उत्तर एटलान्टिक सुरक्षा सन्धि सङ्गठन (नाटो) र युरेसियाली सङ्घको पनि सदस्य हो । त्यसको साथै पश्चिम र बेलारूसबीच बितेका एक वर्षदेखि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ । यस्तो अवस्थामा बेलारूसलाई कुनै पनि खालको आर्थिक सहायता वा अनुदान दिनुको अर्थ ईयु कमजोर देखिनु हुन्छ । त्यसकारण लुकाशेन्कोबाट पश्चिमको कदमप्रति ‘असन्तुलित प्रतिक्रिया’को नीतिमा कुनै हेरफेर नभए पनि ईयुले बेलारूसमाथिको नाकाबन्दी कायम नै राख्नेछ ।
यदि रूस र पश्चिमा देशहरू शरणार्थी समस्याबारे एउटा बृहत् सम्झौतामा पुगे बेलारूसले आफ्नो राजनीतिक अडान बदल्न सक्छ । तर, त्यसो हुँदा पनि बेलारूसको सार्वभौमिकतामा कडा अडान भएका लुकाशेन्कोले आफ्नो राजनीतिक मुद्दा अघि बढाउने अधिकारलाई भने छोड्ने छैन । त्यसो गरे पनि मस्को र उसका पश्चिमा साझेदारबीच भने समग्रतामा कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिँदैन ।
(लेखक सर्वियाका स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ । उहाँ रूस, युक्रेन र बेलारूसका विदेश नीतिबारे लेख लेख्नुहुन्छ ।)
स्रोतः सीजीटीएन
नेपाली अनुवादः सुमन