तेलंगाना सशस्त्र किसान सङ्घर्षका ७५ वर्षहरू

उपलब्धि र शिक्षा
कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र किसान सङ्घर्षको चम्किलो विरासतलाई भारतका शासकहरूले ढाँटछल गरेर लुकाइदिए । त्यसैले भारतका अन्य भेगका जनता तेलंगानाका किसान र कामदारहरूको यो बहादुरीपूर्ण विद्रोहबारे अन्जान छन् । यद्यपि, तेलंगानामा यो वीरगाथा लोकसंस्कृतिका अनेक स्वरूपमा जनमानसमा आज पनि जिउँदै छ ।
(तेलुगु भाषामा त्यो सङ्घर्षलाई ‘तेलंगाना रैतुंगा सायुध पोराटम’ भनिन्छ ।) दोड्डी कोमरैय्या र चाकली ऐलम्माजस्ता किसान विद्रोहीहरूको गन्ती तेलंगानाका नायक र नायिकामा हुन्छ । यो सानदार सङ्घर्षको आधारमा तेलुगु भाषामा अनेक फिल्महरू बनिसकेका छन् । तीमध्ये कृशनचन्दरको उपन्यास ‘जब खेतहरू जागे’ मा आधारित गौतम घोषले निर्देशन गरेको फिल्म ‘मा भूमि’ (हाम्रो भूमि) सबैभन्दा प्रभावशाली छ ।
तेलंगानाका किसानहरूको वीरतापूर्ण सङ्घर्ष सुरु भएको ७५ वर्ष पूरा भयो । यसै अवसरमा त्यो सङ्घर्षको उज्यालो विरासत, त्यसका उपलब्धि र शिक्षाहरूबारे केलाउन जरुरी छ । पहिले यहाँ तेलंगाना सशस्त्र किसान सङ्घर्षको पृष्ठभूमि, त्यसको थालनी, निजामको रियासतले दबाए पनि त्यसको उत्तरोत्तर विकासबारे चर्चा गरिनेछ । हैदराबाद रियासत भारतमा गाभिएपछि भारतको पुँजीवादी राज्यसत्ताले तेलंगाना सङ्घर्षलाई फौजी बुटले कुल्चिन सबै दाउपेच लगायो । तैपनि, किसान सङ्घर्ष अझ ३ वर्षसम्म जारी रह्यो । भारतको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व यसबीच वामपन्थी र दक्षिणपन्थी विचलनबीच झुलिरहेको थियो । त्यही नेतृत्वले लाजमर्दो तरिकाले भारतको पुँजीवादी सत्तासामु बिनासर्त आत्मसमर्पण गर्दै त्यो ऐतिहासिक सङ्घर्ष फिर्ता लियो । यी घटनाक्रमलाई जोड्दै यहाँ त्यो सङ्घर्षको सान्दर्भिकताबारे पनि चर्चा गरिनेछ । लेखका धेरै तथ्यहरू पी. सुन्दरैय्याको पुस्तक ‘तेलंगाना पिपल्स स्ट्रगल एन्ड इट्स लेसन्स’ बाट लिइएको हो । विश्लेषण चाहिँ पुस्तकको भन्दा नितान्त भिन्न छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि भारतबाट बेलायती उपनिवेशवादीहरू फिर्ता जान हतारो गर्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण त्यसबेला भारतमा व्याप्त विस्फोटक परिस्थिति थियो । आजाद हिन्द फौजका अधिकारीहरूमाथि मुद्दा चलेपछि भारतभरि जब्बर आक्रोश फैलियो । नौसेनाको विद्रोह, तेलंगानाको सशस्त्र किसान सङ्घर्ष, तेभागा र पुनप्रावायलारको किसान विद्रोह, भारतका विभिन्न भागमा चलिरहेका जुझारु मजदुर आन्दोलनजस्ता घटनाहरूले अङ्ग्रेजहरूलाई अब भारतमा शासन गर्न सजिलो छैन भन्ने पाठ सिकायो । तर, भारतीय इतिहासका किताबहरूमा स्वतन्त्रताभन्दा ठीक अघि घटेका यस्ता ऐतिहासिक घटनाहरूको चर्चा नगन्य हुन्छ । स्वतन्त्रतापछि सत्तामा आएको भारतीय पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधिहरूले सोचविचार गरेरै भारतीय जनताका यी वीरगाथालाई विस्मृतिको छायाँमा पारे । सारा जनता शासकहरूको जनद्रोही कुकर्मबारे अन्जान रहून् भन्ने उनीहरूको कोसिस थियो । ती सङ्घर्षहरूमध्ये तेलंगानाको सशस्त्र किसान सङ्घर्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण र बेजोड थियो । किनभने, त्यो वीरतापूर्ण सङ्घर्ष स्वतन्त्रताप्राप्तिपछि पनि ४ वर्षसम्म चलिरह्यो । त्यसले हैदराबादको निजामको क्रूर निरङ्कुश सामन्ती सत्तालाई मात्र उदाङ्गो पारेन । बरु त्यसले स्वतन्त्र भारतको निर्दयी पुँजीवादी सत्ता पनि अघोर जनविरोधी रहेको तथ्य खुलस्त पा¥यो ।
तेलंगाना किसान सङ्घर्ष चरणबद्ध थियो । जागीरदार (बिर्तावाल), देशमुख र जमिनदारहरूको बढ्दो अत्याचारको विरोधमा किसानहरूका केही माग लिएर यो आन्दोलन सुरु भयो । हेर्दाहेर्दै यो आन्दोलन हैदराबादको निजामको निरङ्कुश सामन्ती सत्ताविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्षमा फेरियो । निजामको पुलिस, फौज र रजाकार नामक इस्लामी कट्टरपन्थी सेनाले सङ्घर्षलाई बर्बरतापूर्वक दबाउन खोज्यो । तर, सङ्घर्षको आगो निभ्नुको साटो झन्झन् नयाँ इलाकामा फैलियो । हैदराबाद भारतीय युनियनमा गाभिएपछि १९४८ को सेप्टेम्बरमा भारतीय सेनाले किसान विद्रोहलाई दबाउन थाल्यो । त्यसले गर्दा सङ्घर्षको नौलो चरण सुरु भयो । निजामको सशस्त्र बललाई धुलो चटाउने बहादुर कम्युनिस्ट र किसान लडाकुहरूले शक्तिशाली भारतीय सेनालाई पनि चोटिलो जवाफ दिए । नेतृत्वले लाजमर्दो तरिकाले आत्मसमर्पण गर्थौ पनि उनीहरूले अन्तिमसम्म हार मानेनन् । छोटो तथ्याङ्कले यो सङ्घर्षको आकारबारे थाहा हुन्छ । यो सङ्घर्षमा तेलंगानाको १६ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रका ३ हजार गाउँमा बस्ने ३० लाख जनता सहभागी थिए । उनीहरूले ती क्षेत्रका सामन्ती जमिनदारहरूलाई तिनका महलहरू (तेलुगु भाषामा यस्ता महललाई गडी भनिन्छ) बाट सहरतिर धपाएका थिए र गाउँमा क्रान्तिकारी ग्राम राज्य समितिहरू गठन गरेका थिए । त्यो सङ्घर्षको केन्द्र तेलंगानाको नालगोन्डा, वारङ्गल र खम्मम जिल्लामा थियो । तेलंगानाका अन्य जिल्लाहरूमा पनि आन्दोलनको आगो फैलेको थियो । जनसमितिहरूको निगरानीमा झन्डै १० लाख एकड जमिन किसानहरूबीच बाँडिएको थियो । वेट्टी प्रथा (जबरजस्ती श्रम वा बेठबेगारी) हटाएर खेत मजदुरहरूको न्यूनतम् ज्याला बढाइयो । नयाँ ज्यालाको बन्दोबस्त कडाइपूर्वक लागू गरियो । सङ्घर्षका क्रममा झन्डै ४ हजार कम्युनिस्ट र किसान विद्रोहीहरूले ज्यान गुमाए र झन्डै १० हजार विद्रोहीहरूलाई ३ देखि ४ वर्षसम्म कैद सजाय भयो ।
निजामको निरङ्कुश सामन्ती शासन र मजदुर–किसानको दुर्दशा
तेलंगाना सशस्त्र किसान विद्रोह भएको भूभाग हैदराबाद रियासतमा पथ्र्यो । स्वतन्त्र हुँदै गर्दा भारतमा ५६५ रियासतहरू थिए र तीमध्ये हैदराबाद रियासत सबैभन्दा ठूलो रियासत थियो । यो रियासतको स्थापना मुगल बादशाह औरंगजेबको मृत्युपछि मुगल साम्राज्यको विघटन हुने बेला भएको थियो । त्यसबेला दक्कन क्षेत्रका मुगल सुबेदार मीर कमरुद्दीन खान (आसफ जाह) थिए । उनैले १७२४ मा हैदराबाद रियासतको स्थापना गरेका थिए । आसफ जाहले निजाम–उल–मुल्कको उपाधि पाएको हुनाले यो रियासतको नाम निजामशाही रहन गयो । निजामहरूले मराठाहरूसँग सङ्घर्ष गरे र दक्षिण भारतको ठूलो हिस्सा कब्जा गरे । भारतमा अङ्ग्रेजहरूले जरा गाडेपछि उसको प्रभुत्व स्वीकार गरेर निजामहरूले आफ्नो निरङ्कुश सामन्ती सत्ता चालू राखे । तेलंगाना विद्रोहको बेला हैदराबादको रियासतमा तीनवटा भाषिक क्षेत्र थिए । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत भूभाग आजको तेलंगानामा पर्छ । त्यहाँ ८ वटा तेलुगु भाषी जिल्ला र हैदराबाद सहर थिए । २८ प्रतिशत भूभाग आज मराठवाडामा पर्छ । त्यहाँ ५ वटा मराठी भाषी जिल्ला थिए । र, २२ प्रतिशत भूभाग कर्नाटकमा पर्छ । त्यहाँ ३ वटा कन्नड भाषी जिल्ला थिए ।
तेलंगाना सङ्घर्षको बेला हैदराबाद रियासतको झन्डै ५ करोड ३० लाख एकड जमिनको ६० प्रतिशत भागमा राज्य सरकारको भूमिकर व्यवस्था (दिवानी) लागू थियो । यी इलाकामा रैती प्रथा अनुसार सरकारी अधिकारीहरूले कर असुल गर्थे । यस्तो कर असुलीमा देशमुख, सरदेशमुख, देशपाण्डे, देसाई र सरदेसाईजस्ता उपाधि पाएका बिचौलियाहरूको अहम् भूमिका हुन्थ्यो । यिनै बिचौलियाले अनेक छलछाम गरेर किसानहरूको हजारौँ एकड जमिन हडप्थे र त्यसलाई आफ्नो सम्पत्ति बनाउँथे । खेतविहीन किसानहरू ज्यालादारी कारिगरमा फेरिन्थे । अधिकतर जमिनदारहरू रेड्डी र वेलमा जातिका थिए । यी जमिनदारहरूले धेरै ठूलो भूभाग कब्जा गरेका थिए । तेलंगाना सङ्घर्ष हुनुभन्दा अगाडि जन्ना रेड्डी, प्रताप रेड्डी परिवारजस्ता जमिनदारहरू थिए । उनीहरू डेढ लाख एकड जमिनका मालिक थिए । (यो भनेको दक्षिण एसियाली देश मालदिभ्सभन्दा दोब्बर ठूलो भूभाग हो । – उल्थाकार) उनीहरूको आँपको बगैँचा मात्र ७५० एकड जमिनमा फैलेको थियो ।
हैदराबाद रियासतको जमिनको ३० प्रतिशत भागमा जागीर वा बिर्ता प्रथा थियो । आसफ जाही निजामले आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई फौजी वा अन्य सेवामा काम गरेबापत जागीरको रूपमा केही गाउँहरूमा कुत असुल्ने अधिकार दिन्थ्यो । तिनका विश्वासपात्रहरू हिन्दू र मुसलमान दुवै थिए । समय बित्दै जाँदा जागीरहरू खानदानी हुन थाले । बिर्तावालहरूलाई विशेष किसिमका करहरू उठाउने अधिकार थियो । उनीहरूले पुलिस राख्न र मुद्दामामिला छिनोफानो गर्न पनि सक्थे । बिर्तावालहरूबाहेक गाउँमा केही परम्परागत हिन्दू शासकहरू पनि थिए । उनीहरू निजाम शाहीभन्दा पहिले ती इलाकाको शासन व्यवस्थाका अङ्ग थिए । यस्ता जमिनदारहरूलाई संस्थानम भनिन्थ्यो र निजामले वार्षिक पेश्की लिएर तिनलाई मान्यता दिएको थियो । रियासतको १० प्रतिशत जमिन निजामको निजी थियो । त्यसलाई ‘सर्फ खास’ भनिन्थ्यो । त्यो जमिनबाट निजामले सालिन्दा करिब २ करोड रुपैयाँ आमदानी गथ्र्यो । त्यो पैसा निजाम र उसको ऐयासीमा खर्च हुन्थ्यो । यसबाहेक निजामलाई रियासतको ढुकुटीबाट झन्डै ७० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न दिइन्थ्यो ।
हैदराबाद रियासतमा खासगरी बिर्तावाल र खेतीहर क्षेत्रमा किसानहरूको चर्को शोषण गरिन्थ्यो र तिनमाथि अत्याचार गरिन्थ्यो । किसानहरूको जमिन खोसेर तिनलाई कारिगरमा झार्नु सामान्य थियो । खासगरी तेलंगाना क्षेत्रमा जमिनदारहरूको चरम आतङ्क थियो । यसै क्षेत्रमा कुख्यात वेट्टी प्रथाको चलन थियो । सबै जाति र पेशाका मानिसले जमिनदारहरूकहाँ बिनापैसा काम गर्नुपथ्र्यो । प्रत्येक दलित मजदुर परिवारबाट कम्तीमा एकजनालाई वेट्टी गर्न पठाउनुपथ्र्यो । छालाको काम गर्ने मादिगा जातिका जनताले जुत्ता र थैलीजस्ता छालाका सामान जमिनदारहरूलाई सित्तैमा दिनुपथ्र्यो । त्यसैगरी कुचीकार, लोहार, नाई, धोबी, ताडी निकाल्ने पेशामा लागेका जनताले जमिनदारहरूको काम फोकटमा गर्नुपथ्र्यो । राजस्व, पुलिस, वन र अन्य विभागका सरकारी कर्मचारीहरू गाउँ आउँदा पनि गाउँलेहरूले बिनापैसा तिनको सेवा गर्नुपथ्र्यो । त्यसैगरी वारङ्गल र नालगोन्डा इलाकामा भगेला प्रथाका कारण आदिवासीहरूले जमिनदारहरूकहाँ ऋणको सट्टामा पुस्तैपिच्छे थरीथरीका काम गर्थे । सबैभन्दा ठूलो दशा महिलाहरूलाई लागेको थियो । सबै केटीहरू जमिनदारहरूकहाँ कमारी बस्नुपथ्र्यो । जमिनदारहरूको खेतमा काम गर्ने महिलाहरू तिनकै दयामा बाँच्नुपथ्र्यो । खेतमा काम गर्ने बेला उनीहरूले आफ्ना लालाबालालाई दुध चुसाउन पनि पाउन्नथे । जमिनदारहरूलाई महिलाहरूको यौन शोषण गर्ने छुट थियो ।
हैदराबाद रियासतमा खालि १२ प्रतिशत जनता उर्दू भाषी थिए । उनीहरू हैदराबाद शहरमा बस्थे र बाँकी ८८ प्रतिशत जनता तेलुगु, मराठी र कन्नड भाषी थिए । तर विद्यालयहरूमा उर्दू भाषामा मात्र पढाई हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा आमाको भाषा उर्दू नभएको ठूलो जनसङ्ख्या शिक्षाबाट वञ्चित थियो । महिलाहरूले त पढ्ने कल्पनै गर्न सक्दैनथे । त्यसैले साक्षरता दर ६ प्रतिशत मात्र थियो । शासन प्रशासनको काम पनि उर्दूमा मात्र हुन्थ्यो । पहिलो विश्वयुद्धको बेला हैदराबादमा तेलुगु, मराठी र कन्नड भाषाहरूमा एउटा पनि अखबार थिए । यसरी हैदराबाद रियासतका बहुसङ्ख्यक जनता आर्थिक शोषणले मात्र पिल्सिएका थिएनन्, बरु भाषिक र सांस्कृतिक हेलाहोचोले पनि आक्रान्त थिए ।
यसबाहेक तेलंगाना क्षेत्रमा तिनताका झन्डै ५०० वटा कारखानाहरू थिए । त्यहाँ २८ हजार मजदुरहरूले काम गर्थे । यी कारखानाहरूले टेक्सटाइल्स, खानी, कागज, इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रमा काम गर्थे । र, तिनका मालिकहरूलाई निजामको सत्ताले ठूलो सहुलियत र सस्तो ब्याजमा ऋण दिन्थ्यो । मजदुरहरूको महिनावारी ज्याला १५ रुपैँयाभन्दा बढी थिएन । सरकारी विभागहरूमा झन्डै २ लाख मुसलमानहरूले काम गर्थे किनभने निजामले ‘अन्नल मुल्की’ (मुस्लिमहरू शासक हुन्) अन्तर्गत प्रशासनिक कामकाजमा मुसलमानहरूलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो । यी कर्मचारीहरूको तनखा पनि बढीमा मासिक ३० रुपैँयामात्र हुन्थ्यो । बहुसङ्ख्यक मुसलमानहरू गलैँचा बनाउने, कपडामा छपाईको काम गर्ने, हातबुना लुगा बनाउने आदि काम गर्थे । तिनलाई जीवन धान्न धौधौ थियो । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के पनि छ भने निजामविरुद्ध विद्रोह हुँदा ठूलो सङ्ख्यामा मुसलमान मजदुर, किसान, कारिगर र मध्यम वर्गका प्रगतिशील मुसलमानहरूले पनि भाग लिएका थिए ।
तेलंगानामा आन्ध्र महासभाको उभार
भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो सम्झौतावादी चरित्र देखाउँदै हैदराबादजस्ता रियासतका राजारजौटाविरुद्ध त्यहाँका जनतालाई एकजुट, लामबद्ध र सङ्गठित बनाउन लामो समयसम्म सिन्को भाँचेन । हैदराबादमा निजामको निरङ्कुश सत्ताविरुद्ध थोरै नागरिक अधिकार र प्रशासनिक सुधारको माग राखेर सन् १९२८ मा तेलंगाना क्षेत्रमा माडपाटी हनुमन्त रावको नेतृत्वमा केही बुद्धिजीवीहरूले आन्ध्र महासभा नामक सङ्गठन स्थापना गरे । यसैगरी मराठी भाषी क्षेत्रमा महाराष्ट्र परिषद् र कन्नड भाषी क्षेत्रमा कन्नड परिषद्को पनि स्थापना भयो ।
आन्ध्र महासभाको थालनी प्रस्ताव पास गर्ने र निवेदन दिने एउटा सुधारवादी सङ्गठनको रूपमा भयो । तैपनि, तेलंगानामा निजामको सामन्ती सत्ता र किसान, मजदुर र कारिगरहरूमाथि जमिनदारहरूको बढ्दो शोषण र उत्पीडनसँगै यो सङ्गठन छिट्टै जनताका आकाङ्क्षाहरूको पैरवी गर्ने जुझारु जनसङ्गठनमा फेरिँदै गयो । १९४० सम्ममा रवि नारायण रेड्डी, बद्दम येल्ला रेड्डी र डी. वेङ्कटेश्वर रावजस्ता यस सङ्गठनका कैयन जुझारु नेताहरू भारतको कम्युनिस्ट पार्टीमा संलग्न भए । यसरी हैदराबाद रियासतमा पार्टीको नियमित एकाइले काम गर्न थाल्यो । त्यसपछि सङ्गठनको चरित्र झन् जुझारु र निजामविरोधी हुँदै गयो । १९४४ मा भोङ्गीर सम्मेलनमा आन्ध्र महासभामा फुट आयो । त्यसपछि सङ्गठनको गैरकम्युनिस्ट नरमपन्थी गुट बाहिरियो र अलि समयपछि त्यो राज्य काङ्ग्रेसमा गाभियो । यसरी आन्ध्र महासभामा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व भयो । कम्युनिस्टहरू आएपछि आन्ध्र महासभा गाउँगाउँमा फैलियो । वेट्टी प्रथा र कारिगरहरूलाई काम निकाला गर्ने परिपाटीको अन्त्य, जसको जोत उसको पोत, बिर्ताप्रथाको अन्त्य, कुत र करमा भारी कटौती, खेतको अनिवार्य नापीजस्ता जुझारु मागहरू उठ्न थाले ।
सन् १९४१ मा सोभियत सङ्घ दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी भयो । त्यसपछि भारतको कम्युनिस्ट पार्टीले गलत बाटो अपनाउँदै बेलायतविरोधी जनकारबाही स्थगित गर्ने फैसला ग¥यो । यसले गर्दा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको यस्तो महत्वपूर्ण युगमा पार्टी देशका कैयन् भेगका जनताबाट अलग्गिन थाल्यो । पार्टीले ‘अङ्ग्रेजहरू, भारत छोड’ जस्ता सङ्घर्षशील आन्दोलनमा पनि भाग लिएन । किनभने, त्यसबेला यस्तो आन्दोलन गर्नाले सोभियत सङ्घको गठबन्धन फितलो होला र फासीवादीहरू बलिया होलान् भन्ने उसको बुझाइ थियो । घरेलु स्तरमा यस्तो गलत लाइन लिएर कम्युनिस्ट पार्टी निष्क्रिय भएको बेला पनि तेलंगानामा पार्टी र आन्ध्र महासभाका कार्यकर्ताहरू किसानहरूबीच लगातार सक्रिय रहे । उनीहरूले वेट्टी प्रथा र अवैध कर असुलीको अन्त्य, करमा कटौती, काम निकालाको अन्त्यजस्ता मुद्दाहरू उठाइरहे । कतिपय गाउँहरूमा उनीहरूले जनतालाई ती हक दिलाउन सफल पनि भए । यसले गर्दा जनताबीच उनीहरू लोकप्रिय भइरहे । गाउँका जनता आन्ध्र महासभाका एकाइहरूलाई माया गरेर सङ्घम भन्थे ।
जुझारु सङ्घर्षको थालनी
सन् १९४५ मा आन्ध्र महासभाको खम्मम सम्मेलनमा निजामको निरङ्कुश सामन्ती सत्ता र बिर्ताप्रथालाई उखाली फाल्ने आह्वान गरियो । आउँदो सङ्घर्षको तयारी गर्न गाउँगाउँमा सङ्घमका कार्यकर्ताहरूले स्वयम्सेवी दस्ताहरू बनाएर जनतालाई लठ्ठी र गुलेली चलाउने तालिम दिन थाले । त्यही वर्ष नालगोन्डा जिल्लाको जनगाउँ तालुका (यो आज वारङ्गल जिल्लामा पर्छ) को पालाकुर्ती गाउँमा एउटा घटना घट्यो । त्यो घटनाले तेलंगानाका किसानहरूमा नयाँ ऊर्जा सञ्चार ग¥यो । कुख्यात देशमुख विस्नुर रामचन्द्र रेड्डीले पालाकुर्ती गाउँमा बस्ने राजका (धोबी) जातिकी एक महिला चाकली ऐलम्माको चार एकड जमिन हडप्ने नियतले आफ्ना गुन्डाहरू रातमा ऐलम्माको खेतको बाली काट्न पठायो । ऐलम्मा सङ्घमकी सदस्य थिइन् । सङ्घमको मद्दतले ऐलम्माले गुन्डाहरूसँग भिड्ने पहिल्यै चाँजो मिलाएकी थिइन् । सङ्घमका सदस्यहरूका लट्ठी देखेरै देशमुखका गुन्डाहरूले सुइँकुच्चा ठोके । त्यसपछि खेतको बाली काटेर सङ्घमका सदस्यहरूले अन्न ऐलम्माको घर पु¥याइदिए । यो तेलंगानाका किसानहरूको निकै ठूलो जीत थियो । यो घटनाले तेलंगाना किसान सङ्घर्षमा ठूलो भूमिका खेल्यो । त्यसपछि सङ्घमलाई गुट्टपाला सङ्घम (लठ्ठी सङ्घम) भन्न थालियो किनभने अब सङ्घमका सदस्यहरूले जमिनदारका गुन्डाहरूसित लट्ठी, गुलेली र ढुङ्गाको सहाराले भिड्न थालेका थिए । गाउँगाउँसम्म फैलेका यी सङ्घमहरूमा ऐलम्माजस्ता महिलाहरू ठूलो सङ्ख्यामा जोडिन थाले र पुरुषहरूका काँधमा काँध मिलाएर अन्त्यसम्म लडे । पहिले उनीहरूको हतियार मुसल र खुर्सानी हुन्थ्यो, तर सङ्घर्ष सशस्त्र हुँदै जाँदा उनीहरूले बन्दुक चलाउन पनि सिके । उनीहरू पहिले निजामको फौजसँग लडे र पछि भारतीय सेनासँग भिडे ।
सशस्त्र विद्रोहको झिल्को
त्यसो त १९४० को दशकको आरम्भदेखि नै तेलंगानाका किसानहरूले आन्ध्र महासभाको नेतृत्वमा सामन्तहरूको विरोधमा सङ्घर्ष थालेका थिए । तर, तेलंगाना विद्रोहको झिल्को बाल्ने भनेर १९४६ जुलाई ४ को घटनालाई भनिन्छ । त्यो घटना जनगाउँ तालुकाकै अर्को गाउँ कडावेन्डीमा घटेको थियो । चाकली ऐलम्माको जमिन हडप्न नपाएर बौलाएको विस्नुर रामचन्द्र रेड्डीले घटनापछि आफ्नो खटनमा रहेका सबै गाउँहरूमा सङ्घमका कार्यकर्ताहरूलाई गुन्डा लगाएर पिटायो र उसले पुलिसको मद्दतले तिनलाई फर्जी मुद्दामा फसाउने जाल बुन्यो । जुलाई ४ मा कडावेन्डी गाउँमा सङ्घमका कार्यकर्ताहरूको घरघरमा गुन्डाहरूले हमला गरे । त्यसको विरोधमा गाउँलेहरूले सङ्घमको नेतृत्वमा लट्ठी र गुलेली लिएर एउटा जोसिलो जुलुस निकाले । जुलुस रेड्डीको महल (गडी) निर पुग्दा उसको महलनजिकै लुकेका गुन्डाहरूले जनतामाथि भटाभट गोली चलाउन थाले । त्यो गोलीबारीमा गाउँका सङ्घम नेता दोड्डी कोमरैय्या मारिए र कतिपय गाउँले घाइते भए । तर, त्यसपछि पनि गाउँलेहरू डटिरहे । वरपरका गाउँहरूबाट पनि मानिसहरू सयौँको सङ्ख्यामा जम्मा भए । उनीहरू एकदम रिसाएका थिए । त्यसैले तिनले गडीमा आगो लगाइदिए । यो खबर सुनेर देशमुखको छोरो बाबुरावले डरलाग्दा हतियारहरू बोकेका गुन्डाहरूको दलबल लगाएर गाउँलेहरूमाथि हमला गर्ने तानाबाना बुन्यो । तर, गाउँलेहरूको आक्रोश देखेर गुन्डाहरूले कुलेलम ठोके । त्यसपछि गाउँमा पुलिस आयो र त्यसले सङ्घमका कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार ग¥यो । तर गुन्डाहरूमाथि कुनै कारबाही भएन ।
दोड्डी कोमरैय्याको सहादतपछि किसान विद्रोह जङ्गलको आगोसरि तेलंगानाका अन्य भेगमा फैलियो । खासगरी नालगोन्डा, वारङ्गल र खम्मम जिल्लामा विद्रोहको आगो दन्कियो । जनताले बैठक र जुलुसहरूमा कोमरैय्याको बहादुरी र सहादतको गीत गाउन थाले । ‘अमरजीवी दोड्डी कोमरैय्या जिन्दाबाद’ को नारा लगाउन थाले र जमिनदारहरूका गडीअघिल्तिर जुलुस निकालेर रातो झन्डा गाड्न थाले । साथमा उनीहरूले वेट्टी, अवैध असुली र काम निकाला अन्त्य हुनुपर्ने नारा पनि लगाउँथे । यी जुलुसहरूमा चाकली ऐलम्माको वीरगाथाको गीत पनि गाइन्थ्यो । ती जुलुसहरूमा धेरैजसो महिलाहरूले भाग लिन्थे । यी आन्दोलनहरूको आँधीले गर्दा सङ्घर्षको प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने ३००–४०० गाउँहरूबाट वेट्टी प्रथा नामेट भयो । जमिनदारहरू पुच्छर लुकाएर सहरतिर भाग्न थाले । गाउँमा बस्ने जमिनदारहरू भिजेको मुसोजस्तै गर्न थाले । सरकारी अधिकारीहरूले यी गाउँबाट कर असुल्ने आँट गर्न सक्दैनथे ।
विद्रोह कुल्चिन हातपाउ बजार्दा पनि सङ्घर्ष चलिरह्यो
तेलंगाना किसान विद्रोहको फैलिँदो आगोबाट तर्सेर निजामले बल प्रयोग गर्ने र विद्रोह दबाउने सोच्यो । विद्रोहको प्रभावमा परेका गाउँहरूमा सशस्त्र बलका टुकडीहरू पस्न थाले । यी टुकडीहरू गाउँमा जाँदा किसान र मजदुरहरूको नेतृत्व लुक्थ्यो र टुकडीहरू फर्किँदाबित्तिकै गाउँमा देखापथ्र्यो । जनताले अदालतको आदेश पनि मान्न छोडे । त्यसपछि निजामको फौज गाउँमा नै शिविर बनाएर बस्न थाल्यो र रातदिन विद्रोही नेताहरू खोज्दै हिँड्न थाल्यो । यसबाट बच्न पुरुषहरूले गाउँबाट टाढा खेतहरूमा रात काट्न थाले र फौजीहरूबाट बच्न महिलाहरू समूह बनाएर सगोलमा सुत्न थाले ।
निजामको सत्ताले तेलंगानाका किसान र मजदुरहरूको विद्रोहलाई बलपूर्वक दबाउन सकेजति सबै ग¥यो । तैपनि, विद्रोह निरन्तर नयाँ गाउँहरूमा फैलिँदै गयो । यसैबीच १९४७ अगस्ट १५ मा भारत स्वतन्त्र भयो र सबै राजारजौटाहरूलाई तीनवटा विकल्प दिइयो । एक भारतमा गाभिने, दुई पाकिस्तानमा गाभिने, तीन स्वतन्त्र रहने । हैदराबादको निजामले स्वतन्त्र रहने फैसला ग¥यो र स्वतन्त्र हैदराबाद बनाउने घोषणा ग¥यो । यस्तो स्थितिमा निजाममाथि भारतमा गाभिन दबाब दिन काङ्ग्रेस पार्टी सत्याग्रहमा उत्रिन बाध्य भयो । नयाँ परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै कम्युनिस्ट पार्टी र आन्ध्र महासभाका सदस्यहरू निजामविरोधी आन्दोलनमा सहभागी भए र आफ्नो आधार विस्तार गर्न थाले । निजामले यो आन्दोलनलाई कुल्चिन आफ्नो फौजका साथै पाल्तू इस्लामी कट्टरपन्थी सङ्गठन मजलिस–ए–इत्तेहाद–उल–मुस्लीमानको सेनाको पनि उपयोग गर्ने योजना बनायो । स्वतन्त्रतापछि आफ्नो ढाँचा फेरेको यो इस्लामी सङ्गठन आज पनि अल इन्डिया मजलिस–ए–इत्तेहाद–उल–मुस्लीमानको नामले तेलंगाना र अन्य केही राज्यहरूमा सक्रिय छ । कासिम रिजवीको नेतृत्वमा रहेको रजाकारको यो निजी सेनाले निजामको फौजसँग मिलेर तेलंगानाका गाउँहरूमा गुन्डाराज चलाउन थाल्यो । रजाकारहरूले जताततै लुटपाट, हत्या, बलात्कार र यातना मच्चाए । तिनको आतङ्कको डरले काङ्ग्रेससहित सबै पुँजीवादी सङ्गठनका सदस्य र धनीमानीहरू हैदराबाद रियासतबाहिर अन्य प्रान्तहरूमा शरण लिन गए ।
तेलंगानामा रजाकारहरूको सामना कम्युनिस्ट र आन्ध्र महासभाका सदस्यहरूले मात्र गर्दै थिए । कम्युनिस्ट पार्टीले निजामको सामन्ती सत्ताविरुद्ध निर्णायक विद्रोहको घोषणा ग¥यो । उसले गाउँले जनतालाई कुनै किसिमको जबरजस्ती श्रम नगर्न र असुली आदि नदिन आह्वान ग¥यो । यसबाहेक सरकार र ठूला जमिनदारहरूको जमिन र अन्नका भकारीहरू कब्जा गरेर गाउँका गरिबहरूबीच बाँड्न थाल्यो । यसबीच भारतको पुँजीवादी राज्यसत्ताले निजामसँग मिलापत्र ग¥यो, स्ट्यान्ड–स्टिल सम्झौता ग¥यो र किसान विद्रोह कुल्चिन निजामको सेनालाई हतियारहरू आपूर्ति गर्न थाल्यो । निजामको सेना र रजाकारहरूसँग भिड्न गाउँहरूमा गुरिल्ला दस्ता (दलम) बनाइयो । त्यसमा २ देखि १० हजारसम्म मानिसहरू सहभागी हुन्थे र तिनमा राइफल, रिभोल्भर आदि चलाउने तालिम दिइन्थ्यो । त्यसको मद्दतले झन्डै ३ हजार गाउँहरूमा ग्राम राज्य समितिहरू स्थापना गरियो । ती समितिले भूमि वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य ग्रामीण सेवाहरूको रेखदेख गर्थे । यी ग्राम राज्य समितिहरूको माध्यमबाट तेलंगानाका ३ हजार गाउँहरूमा झन्डै १० लाख एकड जमिन र खेतीपातीका औजार र वस्तुभाउहरू गरिबहरूमा बाँडियो । खेती मजदुरहरूको ज्याला बढाइयो । यो समस्त सङ्घर्षको अवधिमा जातपातका बन्धनहरू भत्काउन पहल गरियो र छुवाछूतजस्ता प्रथा बन्द भए । ग्राम राज्य समितिहरूमा महिलाहरू पनि सहभागी हुन्थे । यी समितिले जनताका पारिवारिक अर्थात् विवाह र पारपाचुकेजस्ता विवादहरू पनि सल्टाउँथे ।
१९४८ सेप्टेम्बर १३ मा भारतीय सेनाले अपरेसन पोलो चलायो । हैदराबादमा घुसेर भारतीय सेनाले पाँच दिनभित्र निजामलाई भारतमा विलय हुन बाध्य पा¥यो । भारतको पुँजीवादी राज्यसत्ताले निजामलाई उसका विशेषाधिकारहरू र प्रिवी पर्स सुरक्षित राख्ने आश्वासन दियो । भारतको संविधानमा निजामलाई राजप्रमुखको दर्जासमेत दिइयो । निजामको कुनै पनि अधिकारी वा कर्मचारीलाई कुनै सजाय दिइएन । रजाकारहरूको मुखिया कासिम रिजवीलाई पनि त्यति गा¥हो सजाय दिइएन । खासमा ऊ कठोर सजाय पाउनुपर्ने व्यक्ति थियो । हैदराबाद भारतमा गाभिएको दुई हप्ताभित्रै भारतीय सेना आफ्नो सक्कली उद्देश्य अर्थात् तेलंगानामा कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा भइरहेको किसान विद्रोह कुल्चिनमा केन्द्रित भयो ।
सारमा, १९४० को दशकको आरम्भसम्म हैदराबादको निजामको सामन्ती रियासतमा पर्ने तेलंगानाका बिर्तावाल र जमिनदारहरूले किसानहरूलाई चुस्नु चुसेका थिए । यो शोषण र उत्पीडनविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन १९४६ को गर्मीसम्ममा सामन्तविरोधी सशस्त्र विद्रोहमा फेरियो । निजामको सेना र रजाकारहरूले यो विद्रोहलाई बर्बरतापूर्वक कुल्चिन गर्न हुने नहुने सबै गरे । तर, उनीहरू विफल भए । १९४७ अगस्ट १५ मा भारत बेलायती औपनिवेशिक गुलामीबाट मुक्त भयो । तर, निजाम भारतीय युनियनमा गाभिन चाहेन । स्वतन्त्र भारतको राज्यसत्ताले हैदराबादविरुद्ध वर्षदिनसम्म कुनै कारबाही गरेन । यसबीच निजामसँग छलफल र मोलमोलाइ चलिरह्यो । यतिमात्र होइन, यसबीच भारत सरकारले ‘स्ट्यान्ड–स्टिल’ सम्झौता गरेर निजामलाई हतियार र सैन्य उपकरणहरू आपूर्ति गरिरह्यो । ती सामग्रीलाई निजामले किसान विद्रोह दबाउन प्रयोग ग¥यो । वर्षदिनसम्म छलफल र मोलमोलाइ गर्दा पनि पाकिस्तानतिर ढल्केको निजाम हैदराबादलाई भारतमा गाभ्न तयार भएन । उता गाउँहरूमा किसान र कारिगरहरूले कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा निजामको सेना र रजाकारहरूलाई पछि धकेलिसकेका थिए ।
भारतीय राज्यसत्ताले हतियार र सैन्य उपकरणहरू आपूर्ति गरे तापनि निजामको सेना किसान विद्रोह दबाउन असफल भयो । यस्तैमा १९४८ सेप्टेम्बर १३ मा भारतीय सेना हैदराबादतिर लम्कियो । निजामको सेनाले पाँच दिनभित्र आत्मसमर्पण ग¥यो । तर, त्यसपछि पनि निजामलाई राजप्रमुखको पदवी दिएर राज्यको प्रमुख बनिरहन दिइयो । सेप्टेम्बर १८ मा हैदराबाद रियासतको प्रशासनिक बागडोर भारतीय सेनाको हातमा आयो । तर, त्यसपछि पनि १९५० जनवरी २५ सम्म सरकारका सबै आदेश निजामको नाममा जारी गरियो । कतिसम्म भने जनवरी २६ मा बनेको भारतीय संविधानमा निजामलाई राजप्रमुखको पद प्रदान गर्ने प्रावधानसमेत थपियो र १९५६ सम्म निजाम राजप्रमुख बनिरह्यो । यतिमात्र होइन निजामले प्रिवी पर्स पनि पाइरह्यो । यसले भारतको उदाउँदो पुँजीपति वर्ग र उसको प्रतिनिधि पार्टी काङ्ग्रेसको घोर सम्झौतावादी चरित्र उदाङ्ग्याउँछ । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, हैदराबादमा भारतीय सेनाको सैन्य कारबाहीको सक्कली उद्देश्य निजामशाही समाप्त गर्नु थिएन, बरु तेलंगाना किसान विद्रोह कुल्चिनु थियो । आफ्नो यो उद्देश्य लुकाउन भारत सरकारले यसलाई सैन्य कारबाहीको सट्टा पुलिस कारबाहीको नाम दियो । आज तेलंगानामा फैलिरहेका हिन्दू फासीवादी शक्तिहरूले १९४८ सेप्टेम्बर १८ लाई ‘मुक्ति दिवस’ को रूपमा मनाउने अभियान चलाइरहनु काकताली होइन । सत्य त केको हो भने तेलंगानाका किसान र कामदारहरूको लागि त्यो मुक्तिको दिन नभई विश्वासघातको दिन हो, धोकाको प्रतीक हो ।
निजामको आत्मसमर्पणपछि झन्डै ५० हजार भारतीय सैनिकहरू किसान विद्रोह दबाउन तेलंगानाका गाउँबस्ती चहार्न थाले । सेनाले तेलंगानामा ठूलो मात्रामा गिरफ्तारी, यातना, आगजनी र निर्मम हत्याहरू गरे । यसो गरेर तिनले निजामको सेना र रजाकारहरूले गरेको अत्याचारी हिंसालाई फिक्का तुल्याए । मलाया सरकारको ब्रिग्स योजनाजस्तै यस्ता गाउँहरू बनाइयो जहाँ गाउँलेहरू सेनाको नियन्त्रणमा बस्थे । जङ्गलका बीचबीचमा रहेका २ हजार आदिवासी बस्तीहरूलाई धुलोपिठो पारियो र त्यहाँका जनतालाई यातना शिविरहरूमा राखियो । छापामारहरू गाउँ छोडेर नजिकका वनजङ्गल पसे र त्यहाँ पनि सेनाको दबाब बढेपछि उनीहरू सुदूर जङ्गलहरूमा घुसे र फैलेर बसे ।
पार्टीभित्र चलेका बहसहरू
निजामको आत्मसमर्पण र हैदराबादमा भारतीय सेनाको कब्जापछि कम्युनिस्ट पार्टीको आन्ध्र एकाइभित्र एउटा बहस चल्यो । रवि नारायण रेड्डीको नेतृत्वको धारले ‘तेलंगाना सशस्त्र सङ्घर्ष निजामको सत्ताविरुद्ध लक्षित थियो र निजामको सत्ता मेटिएकोले अब सशस्त्र सङ्घर्ष फिर्ता लिनुपर्छ’ भन्यो । यो धारले तुलनात्मकरूपमा धनी किसान र केही सानातिना जमिनदारहरूको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो । उनीहरूले निजामविरुद्ध किसान विद्रोहलाई सघाएका थिए, निजामको पतनपछि उनीहरू सङ्घर्षबाट टाढिँदै थिए । तर, मध्यम र साना किसान र खेती मजदुरहरू सङ्घर्ष चालू राख्ने पक्षमा थिए । किनभने, उनीहरूले भारतीय सेना आएपछि जमिनदारहरू गाउँ फर्किरहेको, तिनले किसानहरूबाट जमिन खोसिरहेको र ग्राम राज्य समितिका आदेशहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको देख्दै भोग्दै थिए । त्यसैले आन्ध्र समितिले अन्ततः गुरिल्ला सङ्घर्ष जारी राख्ने फैसला ग¥यो । अब उनीहरूले पहिलेको भन्दा शक्तिशाली शत्रुविरुद्ध लड्नुपर्ने स्पष्ट थियो ।
उता पार्टी केन्द्रमा पनि भारतमा क्रान्तिको बाटोसम्बन्धी बहस चल्दै थियो । १९४८ मार्चमा पार्टीको दोस्रो अधिवेशन भयो । त्यहाँ पी.सी. जोशीलाई हटाएर बी.टी. रणदिवेलाई पार्टीको महासचिव बनाइयो । यो अधिवेशनमा तेलंगानाका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएपछि मात्र दोस्रो अधिवेशनको प्रतिवेदनमा तेलंगाना सङ्घर्षको महत्व उल्लेख गर्दै त्यसको समर्थन गरियो र देशभरि यस्तै सङ्घर्षहरू गर्न र मजदुर वर्गलाई पनि तिनको समर्थनमा आन्दोलन गर्न आह्वान गरियो । रणदिवेले एउटा ‘वामपन्थी’ दुस्साहसवादी थेसिस पेस गरे । जनवादी र समाजवादी क्रान्ति एकैचोटि हुनुपर्ने र ठूला पुँजीपतिहरूलाई मात्र नभई, सबै पुँजीपतिहरूलाई तारो बनाउँदै कम्युनिस्टहरू देशव्यापी हडताल र सशस्त्र विद्रोहमा उत्रिनुपर्ने उनको धारणा थियो । यो ‘वामपन्थी’ दुस्साहसवादले भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठूलो क्षति पु¥यायो । त्यसबाहेक यसले तेलंगाना सङ्घर्षको अगाडिको विकास पनि रोक्यो । त्यो वर्ष मे महिनामा आन्ध्रको पार्टी एकाइमा रणदिवेको विचारको खण्डन भयो । त्यहाँ भारतीय क्रान्तिको चरित्र रुसी क्रान्तिको भन्दा भिन्दै छ, बरु यो चीनमा जारी नौलो जनवादी क्रान्तिसँग मिल्दोजुल्दो छ भन्ने लाइन लिइयो । भारतमा चार वर्गहरूको संयुक्त मोर्चा बनाउनुपर्ने र दीर्घकालीन जनयुद्धको मार्ग अपनाउनुपर्ने त्यो लाइनको निष्कर्ष थियो । आन्ध्र थेसिसले माओ त्से–तुङको नौलो जनवादी सिद्धान्तलाई सान्दर्भिक भन्दै भारतमा सर्वहारा क्रान्ति दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना प्रस्तुत ग¥यो । यो थेसिसमा पनि केही कमजोरीहरू थिए । उदाहरणको लागि यसले भारतीय पुँजीपति वर्गलाई दलाल मान्थ्यो । समग्रमा यो लाइन तत्कालीन परिस्थितिअनुसार तुलनात्मक हिसाबले ठीक थियो । तर, दुई वर्षसम्म पार्टीमा रणदिवे लाइनको हालीमुहाली रह्यो । यसले तेलंगाना सङ्घर्षलाई ठूलो घाटा भयो । देशका विभिन्न भेगमा किसान सङ्घर्षहरूलाई तेलंगानाको बाटोमा हिँडाउनुपर्ने र मजदुर वर्गका सङ्घर्षहरूलाई त्यससँग जोड्नुपर्ने ठाउँमा ‘वामपन्थी’ दुस्साहसवादले पार्टीलाई जनसमूहबाट अलग्यायो । यसरी पार्टीको अग्रदस्ताको अगुवाइलाई पङ्गु बनाइदियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आन्ध्र लाइनको अनुमोदनपछि रणदिवेको ‘वामपन्थी’ अवसरवादी लाइन एक्लियो । १९५० को मे–जूनमा रणदिवेको स्थानमा राजेश्वर राव पार्टीका महासचिव बने र पार्टीले आन्ध्र थेसिसलाई आधिकारिक लाइनको रूपमा स्वीका¥यो । तर, ढिलो भइसकेको थियो । देशव्यापी स्तरमा सङ्घर्ष विस्तार गर्ने सम्भावनाको घाँटी गलत लाइनले धेरै हदसम्म थिचिसकेको थियो । साथै, नयाँ पुँजीवादी सत्ताले आफूलाई सुदृढ पार्न ३ वर्षको अमूल्य समय पाइसकेको थियो ।
सोभियत नेतृत्वको मार्गदर्शन
१९५१ सम्म आउँदा पार्टीभित्र तेलंगाना सङ्घर्षको अगाडिको बाटोसम्बन्धी मतभेद गहिरो भयो । बम्बई मुख्यालयमा हावी एस.ए. डाँगे, घाटे र अजय घोष आदिको दक्षिणपन्थी धारले सुरुदेखि नै आन्ध्र लाइनको विरोध गरिरहेको थियो । तर, आन्ध्र समितिको बहुमत सङ्घर्ष जारी राख्न चाहन्थ्यो । उसको विचारमा बाहिरी क्षति भए पनि सङ्घर्ष जारी राख्न र अनुकूल परिस्थिति भएका देशका अन्य भूभागमा त्यसलाई फैलाउन सम्भव थियो ।
पार्टीमा विद्यमान मतभेद, सङ्कट र भ्रमको स्थिति हटाउन एकचोटि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वतिर हेरियो । चार सदस्यीय एउटा प्रतिनिधिमण्डल १९५१ को आरम्भमा सोभियत पार्टीको नेतृत्वसँग छलफल गर्न मस्को गयो । त्यसमा राजेश्वर राव र बासवपुनैया दुईजना तेलंगाना सङ्घर्षका नेताहरू थिए । अरू दुईजना अजय घोष र डाँगे विपक्षी थिए । सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट स्तालिन, मालेन्कोभ, मालरोभ र सुस्लोभले कुराकानी गरे । पी. सुन्दरैय्याले पार्टीको सङ्घर्ष फिर्ता लिने फैसलालाई जायज ठह¥याउन आफ्नो पुस्तकमा एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् । उनले स्तालिनले तेलंगाना सशस्त्र सङ्घर्ष फिर्ता लिन सुझाव दिनुभएको र गुरिल्ला सङ्घर्ष व्यापक जनसमर्थनको अभावमा व्यक्तिहत्यामा फेरिन सक्छ भन्नुभएको भनी औँल्याएका छन् । तर, सो सङ्घर्षमा सहभागी भएका र नक्सलबाडी किसान विद्रोहपछि चारु मजुमदारको दुस्साहसवादी लाइनको विरोध गर्दै क्रान्तिकारी जनदिशाको विचार अघि सार्ने डी.भी. रावले अर्कै कुरा लेखेका छन् । आफ्नो किताब ‘तेलंगाना आम्र्ड स्ट्रगल एन्ड डि पाथ अफ इन्डियन रिभोल्युसन’ मा रावले त्यसबेला आफूलार्ई पार्टीमा एउटा रिपोर्ट गरिएको उल्लेख गरेका छन् । रिपोर्ट अनुसार स्तालिनले भारतीय प्रतिनिधिमण्डलसँग भन्नुभएको थियो, ‘सशस्त्र सङ्घर्ष जारी राख्न धेरै हतियार, धेरै कार्यकर्ता र सङ्घर्ष भइरहेका इलाकाहरूमा छापामारहरूलाई आवश्यक सबैथोक पठाउनुपर्छ ।’ पछि प्रतिनिधिमण्डलले सशस्त्र सङ्घर्ष जारी राख्दा आउनसक्ने चुनौतीहरूमा जोड दिएपछि स्तालिनको भनाइ थियो, ‘अफसोसको कुरा, तपाईँहरूले सङ्घर्षको रक्षा गर्न सकिरहनुभएको छैन ।’
प्रतिनिधिमण्डल भारत फर्केपछि भारतमा जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमको एउटा मस्यौदा तयार गरियो र एउटा नीतिसम्बन्धी वक्तव्य जारी गरियो । त्यसमा सशस्त्र सङ्घर्षको चर्चा थिएन तर रणकौशलसम्बन्धी दस्तावेजमा ‘अपरिपक्व विद्रोह र जोखिमपूर्ण कारबाहीबाट सावधान हुँदै’ किसानहरूको छापामार युद्धसँगै मजदुरहरूका वर्गीय हडतालहरू र सङ्घर्षका अन्य रूपहरूको प्रयोगको कुरा थियो । देशको कुनै भागमा सशस्त्र विद्रोह त्यतिबेलामात्र सुरु गर्न सकिन्छ जतिबेला देशैभरि विद्रोहको परिस्थिति तयार हुन्छ भन्ने विचारलाई दस्तावेजमा गलत ठह¥याइएको थियो । दस्तावेजमा लेखियो – कुनै एउटा ठूलो भूभागमा किसान सङ्घर्ष जमिन खोस्ने स्तरसम्म पुगेपछि व्यापक जनआन्दोलन र छापामार युद्धहरू सही तवरले सञ्चालित गरियो भने देशभरि किसानहरूलाई उठाएर सङ्घर्षलाई उच्च धरातलमा पु¥याउन सम्भव छ ।
जगमगाउँदो सङ्घर्षको लाजमर्दो पछिफर्काई
१९५१ सम्ममा पार्टीमा दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरू हाबी भइसकेका थिए । केन्द्रीय समितिले आन्ध्रको समितिलाई सरकारसँग पार्टीले सङ्घर्षलाई स्थगन गर्ने सर्तहरूको विषयमा छलफल नगर्दासम्म सङ्घर्ष जारी राख्नु भन्यो । यी सर्तहरूमा किसानहरूले कब्जा गरेको जमिन जमिनदारहरूलाई फिर्ता नगर्ने, कैदीहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र पार्टीको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने जस्ता विषय थिए । तर, केन्द्रीय समितिको यो निर्णयविपरीत अजय घोषको नेतृत्व रहेको दक्षिणपन्थी धार र आन्ध्रका रविनारायण रेड्डी गुटले बिनासर्त सङ्घर्ष फिर्ता लिन दबाब दिन थाले । कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यो मतभेदको फाइदा उठाएर नेहरू सरकारले कुनै पनि सर्त मान्न र कुराकानी गर्न अस्वीकार ग¥यो । १९५१ को मे महिनासम्ममा केन्द्रीय समितिमा रहेका आन्ध्रका सदस्यहरू पनि अब आंशिक छापामार सङ्घर्ष चालू राख्न सम्भव छैन भन्नेमा सहमत भइसकेका थिए ।
१९५१ अक्टोबरमा पार्टीले बिनासर्त घुँडा टेक्ने शैलीमा सङ्घर्ष फिर्ता लिने घोषणा ग¥यो । जङ्गलका छापामार नेताहरूले यसको खबरपछि मात्र पाए । पार्टी अब पूर्णतः संसदीय बाटोमा हिँड्न थाल्यो । दक्षिणपन्थी धारका सामुन्ने विरोधीहरूले आत्मसमर्पण गरे र कार्यकर्ता तहमा ग¥हौँ निराशा छायो ।
तेलंगाना सङ्घर्षको पराजयको कारण
तेलंगाना सङ्घर्षको पराजयको सबैभन्दा ठूलो कारण के थियो भने त्यसबेला पार्टी बोल्शेभिक तरिकाले सुगठित थिएन । पार्टीमा माथिदेखि तलैसम्म ‘वामपन्थी’ र दक्षिणपन्थी विचलनका धारहरू थिए । त्यसैले पार्टी भारतीय क्रान्तिलाई नेतृत्व दिन अक्षम भयो । १९४६ देखि १९५१ सम्म पी.सी. जोशीको दक्षिणपन्थी विचलनले, अनि रणदिवेको ‘वामपन्थी’ विचलनले र पछि अजय घोषको दक्षिणपन्थी विचलनले देशभरि र तेलंगानामा पार्टीको काममा ठूलो नोक्सान पु¥यायो । यो सङ्क्रमणकालमा नयाँ सत्ताले सुदृढ हुने प्रक्रिया पूरा गरिसकेको थिएन । यस्तो बेला नौसेना विद्रोह, तेभागा–तेलंगाना–पुनप्रावायलारका किसान सङ्घर्षहरू र देशव्यापी मजदुर आन्दोलनहरूलाई एकै धागोमा उनेर जनक्रान्तिको धारलाई अघि बढाउनमा पार्टी नेतृत्व असफल भयो । यो धार अघि बढेको हुन्थ्योे भने काङ्ग्रेसको सम्झौतावादी चरित्र नाङ्गेझार हुन्थ्यो र पार्टीको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति छिट्टै पूरा नभए पनि दीर्घकालीन जनयुद्ध अझ बलियो जगमा अघि बढ्थ्यो । त्यसो नभए कम्तीमा जनसङ्घर्षहरूको दबाबमा परेर प्रशियाली चालामा देखावटी नै भए पनि नेहरू सरकार चाँडै भूमिसुधारको कार्यभार पूरा गर्न विवश हुने थियो । यसरी चर्किने पुँजीवादी विकाससँगै भारत छिट्टै समाजवादी क्रान्तिको खुड्किलोमा प्रवेश गर्ने थियो । तर, यस्तो भएन । १९५१ सम्म पार्टी नेतृत्वमा आएको मतभेदका कारण तेलंगाना सङ्घर्षमा कति ठूलो नोक्सान भयो भने कम्तीमा तत्काललाई त्यसको पराजय निश्चित भइसकेको थियो । तैपनि, त्यसबेला पार्टी नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी धार विराजमान हुन्नथ्यो र पूर्णतः आत्मसमर्पण गर्नुको साटो तत्काललाई पछि हट्ने र आफ्नो सैन्य शक्तिलाई दुर्गम जङ्गली क्षेत्रहरूमा फैलाएर पछि नयाँ ढङ्गले त्यो भेग र देशका उस्तै अन्य भूभागमा किसान सङ्घर्षहरू अघि बढाएको भए स्थिति सम्हालेर अगाडि बढ्ने अवसर मिल्ने थियो ।
राजेश्वर रावको नेतृत्वमा जुन धारले तेलंगानामा सही लाइन लिएको थियो, त्यो पनि विचारधारात्मक हिसाबले कमजोर थियो । यसबीच अलि समय केन्द्रीय समितिमा प्रभावशाली हुँदाको बखतमा पनि उसले आफ्नो लाइनलाई देशको स्तरमा सुदृढ गर्न सकेन । विरोधी लाइनविरुद्ध निर्णायक सङ्घर्ष गर्नुको साटो उसले सम्झौता ग¥यो र अन्तमा घुँडा टेक्यो ।
पार्टी बोल्शेभिक ढाँचामा एकगठ हुन नसक्नुको मूल कारण नेतृत्वको वैचारिक कमजोरी थियो । विचारधारात्मक कमजोरीले गर्दा नै पार्टीले भारतको ठोस परिस्थितिमा माक्र्सवादलाई रचनात्मक ढङ्गले लागू गरेर क्रान्तिको लक्ष्य वा क्रान्तिको बाटो तय गर्नुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय मार्गदर्शनमाथि निर्भर भयो । तेलंगानाको स्थानीय नेतृत्व र कार्यकर्ता जमात बहादुरीपूर्वक किसानहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर लडिरहेको बेला पार्टीसित भारतको क्रान्तिसम्बन्धी एउटा कार्यक्रमसम्म थिएन ।
कुनै बेला किसानहरूले बहादुरीपूर्वक सङ्घर्ष गरेका तेलंगानाका ती गाउँबस्तीमा आज उत्पादनको तरिकामा आधारभूत भिन्नता आइसकेको छ । आज ती गाउँहरूमा बिर्तावाल र ठूलाठूला जमिनदारहरू छैनन् र जनता बजारको निम्ति खेतीपाती गर्छन् । अर्को शब्दमा, त्यहाँ पुँजीवादी विकास भइरहेको छ । त्यसकारण, तेलंगाना सशस्त्र किसान सङ्घर्ष हुँदाको रणनीति र रणकौशल आज पुरानो भइसकेको छ । तर तिनताका कम्युनिस्टहरूको बहादुरी, साहस र जनतासँगै घुलमिल भएर जनतालाई एकजुट, लामबद्ध र सङ्गठित बनाउने उज्यालो इतिहासबाट आज पनि प्रेरणा लिन सकिन्छ । यो सानदार सङ्घर्षबाट सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले शिक्षा नलिई भारतमा क्रान्तिको रथ अगाडि बढ्न सक्दैन ।
समाप्त
स्रोत : मजदुर बिगुलको २०२१ अगस्ट र सेप्टेम्बर अङ्क ।
उल्थाः सुरेश ।