नेपालको संसदीय प्रणाली असफल भयो ?

राजनीति शास्त्रका विद्यार्थीमा बरोबर ‘राष्ट्रपतीय’ बन्दोवस्त र ‘संसदीय’ बन्दोवस्तको विषयमा छलफल हुने गर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतीय बन्दोवस्तको उदाहरण दिएर धेरैजसो राष्ट्रपतिहरूको व्यवहारले संसदीय बन्दोवस्तको तुलनामा ‘पुँजीवादी तानाशाही’ नै हुने उदाहरण प्रस्तुत गरिन्छ ।
त्यसको मुख्य कारण हो– अमेरिकी स्वतन्त्रताको आन्दोलन सशस्त्र क्रान्तिबाट भएको थियो । नेता जर्ज वासिङ्गटन सैन्य नेता थिए । सेनाको चरित्र आदेश लिने र दिने हो । यहाँ प्रजातन्त्रको अभ्यास कम हुन्छ । त्यसैले स्वाभाविकरूपले अमेरिकी राष्ट्रपतीय बन्दोवस्त वा प्रजातन्त्रमा एक प्रकारले तानाशाही चरित्र देखिन्छ । त्यसो हुनुको अर्काे कारण अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूमध्ये केही सैनिक क्षेत्रबाट नै आएका थिए भने केही युवा समयमै अनिवार्य सैनिक शिक्षाबाट शिक्षित थिए ।
संरा अमेरिकामा पाँचौँ राष्ट्रपति जेम्स् मुनरो (१८१७–१८२५) ले पश्चिमी गोलाद्र्ध अर्थात् ‘अमेरिका अमेरिकीहरूको हो’ भन्दै ‘ल्याटिन अमेरिकी देशहरू’ (दक्षिण अमेरिका महादेश) लाई नै उनले संरा अमेरिकाको करेसाबारी घोषणा गरेका थिए । उनको उद्देश्य एकातिर युरोपेली उपनिवेशवादीहरूतिर केन्द्रित थियो भने अर्कोतिर ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीहरू (सिमोन बोलिभार (१६८३–१८३०), जोसे मार्टि (१८५३–१८९५), र आन्टोनियो मासेटो (१८४५–१९९६)) लाई खबरदारी दिनु थियो ।
अमेरिकाका पछिल्ला राष्ट्रपतिहरूले आफ्नो देशमा मात्रै होइन, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा समेत सैनिक शासन गर्न लगाएका धेरै उदाहरण छन् । सम्भवतः पश्चिमी गोलाद्र्धमा मुनरोे नीतिको प्रभावले काम गर्दै छ भने अफ्रिकी देशहरूमा समेत प्रजातन्त्रको निम्ति लड्ने पेट्रिस लुमुम्बा, एनक्रुमा जस्ता अनेकौँ देशभक्तहरूको हत्या र सत्ताच्यूत गराउन सैनिक विद्रोहहरू गरायो ।
सम्भवतः त्यसैले युरोपका बढीजसो देशहरूमा संसदीय व्यवस्थाको प्रबलता देखिन्छ । फ्रान्सको इतिहासको कारण संविधानले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने गरेपनि राष्ट्रपति दे गालमा सैनिक प्रभाव बढी भएको र नेपोलियनको झझल्को पनि कहिलेकाहीँ आउने हुँदा प्रधानमन्त्री पम्पिडूसँग मन नमिलेको प्रस्ट छ ।
त्यसो भनूँ भने बेलायत संसदीय व्यवस्थाको अग्रदूत भनिएपनि चर्चिलजस्ता स्वार्थी, अहङ्कारी, आत्मकेन्द्रित र तानाशाह प्रवृत्तिका व्यक्ति बरोबर बेलायती राजनीतिमा रहे । यसको अर्थ उनी बेलायती जनतामा निष्कलङ्कित भने थिएनन् । उनका त्यही आक्रामक, साम्राज्यवादी र अतिदक्षिणपन्थी प्रवृत्तिकै कारण दुईवर्षअगाडि अमेरिकामा जर्ज फ्लोयडको हत्याको विरोधमा बेलायतमै चर्चिलको सालिक ढालेर बेलायती जनताले सन्तोषको सास फेरे ।
त्यसो भनौँ भने मार्गरेट थेचर (१९७९–१९९०) ले बेलायती जनतामाथि रुढीवादी ढङ्गले नै शासन गरिन्, उनले ‘कडा महिला’ को उपमा पाइन् । त्यो प्रजातन्त्रको निम्ति सुहाउँदो उदाहरण थिएन । तर, जर्मनीको झन्डै १५ वर्ष चान्सलर भएकी एन्जेला मार्केल माथिका बेलायती प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै सुपाच्य थिइन् । बरु युरोपेली सङ्घमा धेरै देशहरूमा बरोबर राजनीतिक अस्थिरताहरूले पुँजीवादी प्रजातन्त्र साँच्चै दोषरहित छैन भन्ने बारे सबैको आँखा खोलिदियो ।
सन्दर्भ हो नेपालको वर्तमान संसदीय प्रजातन्त्र । युरोपेली संसदीय व्यवस्थामा दोस्रो विश्वयुद्धपछिसम्म उपनिवेशहरूलाई कसरी ‘कज्याउने’ भन्ने विषय नै प्रमुख हुन्थ्यो र बाहिर ‘प्रजातन्त्र’ र ‘स्वतन्त्रता’ को खुब फलाको गरिन्थ्यो । नेपालमा अहिले के कोही कञ्चन व्यक्ति शासक दलहरूमा प्रमको निम्ति योग्य उम्मेदवार छैन ? के भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादकै आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति नै नेपालको प्रम र परराष्ट्रमन्त्री हुने भए ? नेपाली जनताले पनि बुझ्ने भाषा बोल्ने र राम्रो चरित्रको कोही योग्य व्यक्ति पुँजीवादी शासक दलहरूले प्रस्तुत गर्न अब नसक्ने नै भए ? यो नेपाली जनताकै प्रश्न हो ।