कानुन व्यवसायीहरू पनि देशभक्त र देशघाती

कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बारको अगुवाइमा सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै महिना दिनदेखिको आन्दोलन चालु छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले सर्वाेच्च अदालतलगायतका न्यायिक क्षेत्रमा न्याय खरीद बिक्री गरेको, कार्यपालिकासँग मन्त्री पद घुस मागेको, जिताउनुपर्नेलाई हराएको, हराउनुपर्नेलाई जिताएको र न्यायिक क्षेत्रमा अनेक विकृति विसङ्गति फैलाएको आरोपमा उनीविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरू सङ्घर्षमा छन् । निश्चय पनि देशमा निष्पक्ष कानुनीराज चलाउन न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरूको ठूलो हात हुन्छ ।
देशमा निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य या बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न २०४६ को जनआन्दोलनमा कानुन व्यवसायीहरूले निभाएको भूमिकालाई कसैले नकार्न सक्दैन । २०७८ मङ्सिर ९ गते बिहीबार पत्रकार महासङ्घ, नर्सिङ्ग एसोसिएसन, आदिवासी जनजाति महासङ्घ र बृहत् नागरिकजस्ता संस्थाहरू सम्मिलित पैदल ¥यालीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म ‘न्याय मार्च’ ग¥यो । न्याय क्षेत्रका अग्रज ९५ वर्षका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, कमलप्रसाद कोइराला, दमननाथ ढुङ्गानालगायतका पाका कानुन व्यवसायीहरू विभिन्न नाराको प्लेकार्ड र व्यानरसहित रामशाह पथबाट पैदलै बालुवाटारसम्म न्याय मार्चमा सहभागी भएका थिए । देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता जोगाउन, प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न कानुन व्यवसायीहरूको पनि महत्वपूर्ण हात छ । कानुन व्यवसायीहरूले पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दै आएका छिमेकी देश भारतीय विस्तारवादको विरोधमा आवाज उठाएका, खबरदारी गरेका भए देश र जनताको निम्ति ठूलो योगदान हुन्थ्यो । नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्छु भन्ने कसम खाएका दल, नेता र मन्त्रीहरूलाई साम्राज्यवादी पक्षले धम्काएको थियो । नेपाली माटोको रक्षा गर्न अलिकति पनि नझुक्ने हाम्रा वीर योद्धाहरू भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भीमसेन थापाका रगत पसिनाले सिँचिएको भूमि जोगाउने काममा कानुन व्यवसायीहरूको पनि महत्वपूर्ण हात हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको विरोधमा गरिरहेको आन्दोलन सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि कानुन व्यवसायीहरूको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । आफ्नो गुट, उपगुट, दलको निहित स्वार्थ पूरा गर्न चोलेन्द्रलाई मन्त्री पद घुस दिने यिनै गठबन्धन सरकार हो भनी विश्लेषकहरू बताउँछन् । कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन न्यायालयको विकृति विसङ्गतिको मुहानको रूपमा रहेको देउवाको गठबन्धन सरकारको विरोधमा लक्षित हुनुपर्छ । जनताको जनजीविकाको सवालमा पटक्कै ध्यान नदिने, आफूहरूको पद, सुविधा खोसिएला, खाइदेला, नेपाली राजनीतिमा आफ्नो दलको नाम निशान नहोला भन्ने उनीहरूलाई चिन्ता थियो । उनीहरूले जनताको अधिकार मन्त्री पद घुस दिएर न्यायालयमा बुझाएका थिए ।
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नू भनी देशका समारोही राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिएबापत मन्त्री पद घुस लिनु न्यायालयको व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप हो । त्यसैको कमिसन, ब्याजस्वरूप प्रधानन्यायाधीशको आफ्नो जेठान गजेन्द्र हमाललाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री पद पाएको विरोधमा कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन भइरहेको जगजाहेर छ । घुस लिने र दिने दुवै दोषी हुने हुँदा गठबन्धन सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरू यसका मुख्य दोषी हुन् । तिनीहरू अयोग्य हुनु त छँदै छ । यदि तिनीहरूमा अलिकतिमात्र इमानदारिता, नैतिकता भए तत्काल नैतिक जिम्मेवारी लिएर सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो । यो आन्दोलन न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको विकृतिको मुख्य कारक गठबन्धन सरकारको विरुद्ध नगई जबराको विरोधमा मात्र केन्द्रित भइरहेको सबैले महसुस गरिरहेका छन् ।
देशी विदेशी शक्तिको प्रभाव र दबाबमा परेर देश र जनताको भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर देश अस्थिर बनाउने वर्तमान समस्याको मुख्य कारकको रूपमा रहेका भारतीय विस्तारवाद अमेरिकी साम्राज्यवाद र गठबन्धन सरकारविरुद्ध पनि कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्ने जनताको माग छ ।
कानुन व्यवसायीहरू पनि कोही देशभक्त र कोही देशघाती देखिएका छन् । भारतीय विस्तारवादले सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका ७१ स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा, अमेरिकी साम्राज्यवादलगायत पश्चिमी देशहरूले विभिन्न सहयोग र विकास नाममा नेपाली स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्दा र हस्तक्षेप गर्दा कानुन तिनीहरूको नुन खाएर चुइँक्क नबोल्ने, टुलुटुलु हेरेर बस्ने, भाग्ने, अझ तिनीहरूकै पक्षमा भुक्ने कानुन व्यवसायीहरू पनि छन् । त्यस्ता कानुन व्यवसायीहरू देशभक्त होइनन्, देशघाती हुन् । पूर्वकाङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रघाती टनकपुर सन्धि गर्दा र देउवाले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्दा त्यसको विरुद्धमा बहस र विरोध गरेर मैदानमा उत्रने कानुन व्यवसायीहरू देशभक्त हुन् भने त्यसको समर्थनमा बोल्ने कानुन व्यवसायीहरू राष्ट्रघाती हुन् । नेपाल र नेपाली जनताको घाँटी निमोठ्ने गरी छिमेकी मित्र देश भनिएको भारतले चारचार पटक अमानवीय नाकाबन्दी गर्दा त्यसको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्ने हाम्रा व्यवसायीहरू देशभक्त हुन् भने त्यसको समर्थनमा बोल्ने कानुन व्यवसायीहरू देशद्रोही हुन् ।
घुस लिने र दिने पक्षबारे कानुन व्यवसायीहरू यसबाट सचेत हुनु आवश्यक छ । देशलाई धमिराले खाएझैँ कङ्गाल बनाएका शत्रुहरू बढेको र त्यस्ताहरूकै बोलवाला बढेको सङ्केत गर्दै नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ ‘रोहित’ ले २÷४ वर्षअघि नै सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतलनिवास देशका शत्रुहरूको घेरामा परेको बताउनुभएको थियो । न्यायालय पनि ठग र विचौलियाहरूको घेरामा परेको आरोप लाग्न थालेको छ । यी ठग र विचौलियाहरूका कारण न्याय किनबेचको वस्तु भएको छ । न्याय क्षेत्रमा हाल पेसी तोक्ने, पेसी सार्ने, आफ्नो मुद्दा जिताइदिने न्यायाधीशको बेन्चमा पार्नेलगायतका विभिन्न सेटिङ्ग मिलाउने कानुन व्यवसायीहरू विचौलियाको रूपमा काम गरिरहेको न्यायिक क्षेत्रमा चर्चा छ । विचौलिया बनेर, देशघाती काम गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने थुप्रै कानुन व्यवसायीहरूबारे अड्डा अदालतमा चर्चा भएको सुनिन्छ ।
देशको ढुकुटी लुट्ने, घुस खाने, कमिसन खाने, भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कैद सजाय गरिएका नेकाका खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ता, गोविन्दराज जोशीजस्ता नेताहरूको पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरू राष्ट्रघाती हुन् भने तिनीहरूको विरुद्धमा वकालत गर्ने, कानुन व्यवसायीहरू राष्ट्रसेवक हुन् । एउटा अपराधलाई छोप्न अर्को अपराध गर्ने, जिउँदै इँटाभट्टामा मान्छे खसालेर हत्या गरेको आरोपमा कैद गरिएका मानिसहरूको पक्षमा उन्मुक्ति दिन वहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरू जनविरोधी छन् । अपराधीलाई साथ दिने, अपराधीको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरू पनि अपराधी हुन्छन् । राज्यले देशघाती कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । इमान र नैतिक स्वस्थ आचरण भएका न्यायमूर्तिहरूलाई प्रभाव र दबाबमा पारेर न्याय किनबेचको वस्तु बनाउने, पथभ्रष्ट बनाउने आरोप पनि कानुन व्यवसायीहरूमाथि लागिरहेको छ ।
वर्गीय समाजमा कानुन व्यवसायीहरू वर्गबाट अलग रहन सक्दैनन् । उनीहरू पनि शोषक र शोषित वर्गमा विभाजित हुन्छन् । हिमाल, पहाड, तराईका हुनेखाने शोषक, सामन्तहरूको पक्षमा, धनी र जमिनदारहरूको पक्षमा लड्ने कानुन व्यवसायीहरू शोषक हुन्छन् भने हुँदा खाने, शोषक, सामन्त, जमिनदारको विरुद्धमा किसान र मजदुरको पक्षमा लड्ने कानुन व्यवसायीहरू जनताका मित्र र सेवक हुन् ।
शोषक, सामन्तको विरोधमा सङ्घर्ष गरेका, पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा कानुनी र गैरकानुनी सङ्घर्ष गर्दै आएको, देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) लगायत नेता कार्यकर्ताहरूलाई षड्यन्त्रमूलक भक्तपुर काण्डमा अन्यायपूर्वक फसाएका पीडितहरूलाई मुक्त गर्न खुला हृदयले बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरू धन्यवादका पात्र हुन् ।
कानुन व्यवसायीहरू देशभक्त बन्ने कि देशघाती बन्ने, भ्रष्टाचारी, अपराधी बन्ने कि इमानदार, स्वच्छ नैतिक आचरणका, देश र जनताका सेवक, असल नागरिक बन्ने भन्ने जल्दोबल्दो प्रश्न छ । कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरू सुलभ र निष्पक्ष न्याय शासनका एकै ढ्याकका दुई पाटा हुन् । अतः देशमा व्यवहारमै सुलभ र निष्पक्ष कानुनी न्याय दिलाउन, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता जोगाउन कानुन व्यवसायीहरू सचेत र सङ्गठित हुन आवश्यक छ ।