समृद्धिको नाउँमा देश पराधीन बनाउने ?

वर्गमा विभाजित यो समाजमा उद्योगी, व्यापारी व्यवसायीहरू पनि विभाजित हुनु स्वाभाविक हो । विदेशी पृष्ठपोषण गर्ने, विदेशी शक्ति राष्ट्रका कम्पनीहरूसँग साठगाँठ गरेर देशमा उद्योगधन्दा खोल्ने र आफ्नै देशको माटो सुहाउँदो उद्योग खोलेर देशको अर्थतन्त्रमा सघाउ पु¥याउने देशभक्त व्यापारी, व्यवसायी र उद्योगीहरू हुन्छन् । राष्ट्रलाई घात हुने, नेपालको संविधान मान्य नहुने सर्त रहेको एमसीसी सम्झौताको कुनै ख्यालै नगरी खालि आर्थिक सहयोगको कुरो गरेर त्यो कसरी देशभक्त हुन्छ, राष्ट्रवाद हुन्छ ?
नेपाललाई उपनिवेश बनाउने, अरू देशको अन्तरमा राख्ने या बस्ने काम कहिले पनि राष्ट्रवाद हुँदैन । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको कुनै ख्याल नगर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको दास मानसिकता र चिन्तनले देश कसरी जोगिन्छ ? के देशको अस्मिता रहन्छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ देखाएर एमसीसी परियोजना रोक्न नहुने विचार आफै खोटपूर्ण छ । आर्थिक सहयोग कुनै हालतमा खेर जान नहुने विचार व्यक्त गर्ने अध्यक्ष गोल्छा एमसीसी सम्झौताको सर्तबारे किन एक शब्द बोल्दैनन् ?
समृद्धिको नाउँमा देशलाई पराधीन बनाउने काम सही होइन । अमेरिकाले नेपालको लागि विकासमा गर्ने सहयोगमा एमसीसी परियोजना न पहिलो हो न अन्तिम नै हुन्छ । यसअघिका कुनै त्यस्तै योजनामा संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्दैन, सर्त राख्नुपर्दैन । तर, अहिले किन सर्तलाई संसद्ले अनुमोदन गर्ने ? के यो रहस्यको विषय होइन ? नेपाल भारतसित भएका कति असमान सन्धि सम्झौताहरू यस्तै आर्थिक र विकासको नाउँमा फसेर भएका हुन् । यस्तै लोभलालच देखाएर नेपालको भारतसित सम्झौता भएको हो । कोशी गण्डक सम्झौता, टनकपुर सन्धि, महाकाली सन्धि यसका उदाहरणहरू हुन् । नेपाल सरकार चुक्दै जाने अनि विदेशी शक्ति राष्ट्रले फाइदा उठाउँदै जाने ? यसमा विशेषगरी सत्तारुढ दलहरू नै जिम्मेवार छन् । यो चिन्तन मनन गर्नुपर्ने विषय हो ।