प्रजातन्त्रको परिभाषा र विभेद गर्ने अधिकार संरा अमेरिकालाई छैन

संरा अमेरिकाले गएको बिहीबार र शुक्रबार प्रजातन्त्र सम्मेलन ग¥यो । धेरैले यो सम्मेलनलाई मूल्यको आधारमा चीन र रूसलाई एक्ल्याउने संरा अमेरिकी योजनाको रूपमा लिएका छन् । के संरा अमेरिकाले आफूलाई विश्व प्रजातन्त्रको नेता मान्न उपयुक्त हो ? के प्रजातन्त्रको नाराले सम्मेलनमा सहभागी सबै देशलाई चीनविरूद्ध एकगठ बनाउन सक्ला ? वाशिङ्टनको चीन–अमेरिकी अध्ययन प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अध्येता सौरभ गुप्ताले यी विषयमा ग्लोबल टाइम्सका यु चिनसुई र लु युआनचिसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सान्दर्भिक अन्तर्वार्ताको नेपाली अनुवादः
ग्लोबल टाइम्स : तपाइँको विचारमा प्रजातन्त्र भनेको के हो ? के प्रजातन्त्रको व्याख्या गर्ने अधिकार संरा अमेरिकालाई छ ?
गुप्ता : छोटोमा भन्दा प्रजातन्त्र भनेको प्रतिनिधिमूलक सरकारसँग सम्बन्धित छ । अब्राहम लिङ्कनको एउटा भनाइ चर्चित छ, “‘जनताद्वारा जनताको लागि जनताले गर्ने स्वशासन नै प्रजातन्त्र हो ।” प्रजातन्त्रमा सर्वोच्च शक्ति जनतामा निहित हुन्छ । तर, जनताको तर्फबाट त्यो शक्ति जनप्रतिनिधिमूलक संस्था वा निकायले अभ्यास गर्छ । दुई वटा विशेषता महत्वपूर्ण छन्ः यो प्रणाली प्रतिनिधिमूलक र परामर्शमूलक हुनुपर्छ । यी विशेषताले राजनीतिक प्रणालीअनुसार विविध रूप धारणा गर्छन् । पश्चिमा देशहरूमा विद्यमान सरकारप्रति जनताको समर्थन परीक्षण गर्न हुने आवधिक चुनावले प्रजातन्त्रलाई आकार दिएको छ ।
पश्चिमा प्रजातन्त्रको लामो इतिहास छ । संरा अमेरिकालाई आफ्नो प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक परम्पराप्रति गौरव गर्ने न्यायपूर्ण कारण छन् । त्यहाँको प्रजातन्त्रले घरभित्र र बाहिरको युद्धको कारण आर्थिक सङ्कट पनि सामना गरिसकेको छ । हरेक प्रतिकूलतामा उनीहरूले आफूलाई नवीकरण गरेका छन् । तर, त्यसको अर्थ उनीहरूलाई प्रजातन्त्र के हो र होइन भन्ने कुराको परिभाषा गर्ने अधिकार छैन । त्यति भएकै आधारमा अन्य देशलाई प्रजातन्त्रको उपदेश दिनु त परको कुरा हो । उनीहरू कति बेला त प्रजातन्त्र लागु गर्ने नाममा बन्दुकको नाल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । हरेक देशका नागरिकलाई आफ्नो राष्ट्रिय परम्परा र प्राथमिकताको आधारमा प्रतिनिधिमूलक ढङ्गको आफ्नै राजनीतिक व्यवस्था चुन्ने अधिकार छ । लिङ्कनले सन् १८६३ को नोभेम्बरमा भनेको कुरा त्यसको आधा सहस्राब्दीअघि लेखिएको बाइबलको अनुवादबाट लिइएको थियो । बाइबलमा ‘जनताद्वारा जनताबाट जनताको लागि’ हुने उल्लेख थियो । आजको धर्म निरपेक्ष युगमा प्रतिनिधिमूलक सरकारको निम्ति कसैलाई पनि बाइबल अपुग हुनेछ । तसर्थ, आज प्रजातन्त्र हरेक देश र जनतालाई आफ्नै छनौटको विषय बन्नुपर्छ । त्यो कुनै उपदेशको विषय बन्नुहुन्न । आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार जनप्रतिनिधिमूलक सरकारका कुनै रूप छनौट गर्न सबै देशका जनता स्वतन्त्र हुनुपर्छ । जनता आफ्नो भलाइको लागि विशिष्ट रूपमा सुहाउने राजनीतिक छनौट गर्नेतिर आकर्षित हुनुपर्छ ।
ग्लोबल टाइम्स : ‘द न्यु योर्क टाइम्स’ ले एउटा समाचार विश्लेषणमा लेखेको छ, ‘संरा अमेरिका र उसका पक्षधरहरू पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापीरूपमा प्रजातान्त्रिक क्षयीकरणको निम्ति उल्लेखनीरूपमा जिम्मेवार छन् ।’ पश्चिमा मूल्यका मूल पक्ष जस्तै चुनावको निष्पक्षता वा स्वतन्त्र न्यायपालिका कमजोर बनेको पनि त्यसमा उल्लेख छ । तपाइँको विचारमा यसो हुनुको मूल कारण के हुनसक्छ ? यस्तो अवस्थामा के संरा अमेरिकाले आफूलाई विश्व प्रजातन्त्रको नेता भन्न सुहाउँछ ?
गुप्ता : प्रजातन्त्र आफैमा साध्य होइन । त्यो त साधनमात्र हो । जनताको हित गर्ने र खुसी बनाउने माध्यममात्र हो । आधारभूत पक्ष नहुने अवस्थामा पनि प्रजातन्त्रले केही कुरा जनतालाई दिन अपरिहार्य छ । जस्तैः सामाजिक–आर्थिक अवसर, प्रगतिउन्मुख गतिशीलता, रोजगारको स्थायित्व, ज्याला, राजनीतिक समावेशिता र राष्ट्रिय सुरक्षा । संरा अमेरिका यी सबै कुरामा चुक्दै छ र नराम्ररी असफल बनिरहेको छ ।
बीसौँ शताब्दीको पछिल्लो ६ दशकमा संरा अमेरिकाको वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि दर ३.९ प्रतिशत थियो । एक्काइसौँ शताब्दीको सुरूका दुई दशकमा वृद्धि दर २ प्रतिशत कायम राख्न पनि संरा अमेरिकालाई धौ धौ भयो । बीसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा ‘स्वर्ण आर्थिक युग’ मा अमेरिकालाई पु¥याउने संरचनागत पक्षहरू (सन् १९४६ देखि १९६४ सम्मको पुस्ता–बेबी बुमरको उपयुक्त जनसाङ्ख्यिक लाभ, बजारमा महिला श्रमिकको बढ्दो सहभागिता, उच्च शिक्षाको विस्तार र घरेलु ऋणमा ठूलो वृद्धि) अहिले उल्टो दिशातिर गइरहेको छ । त्यसले गर्दा अर्को २५ वर्षमा अमेरिकाको आर्थिक सम्भावना अझ खराब बनाउनेछ । त्यसको साथै विश्वव्यापीकरण र विद्युत्तीकरणले सामाजिक विभाजन बढाएको छ । सात जना काम गर्ने उमेरका पुरूषमध्ये एक जना (अधिकांशतः गोरा, श्रमिक वर्ग र कलेजको पढाई नभएका मानिसहरू) अहिले श्रम बजारबाट बाहिरिसकेका छन् । एक चौथाइदेखि चार भागको तीन भाग काम गर्ने उमेरका अमेरिकी पुरूष यो शताब्दीको मध्यसम्ममा रोजगारबाट बाहिर हुनेछन् । यस्तो विकराल अवस्था उन्नाइसौँ शताब्दीको महासङ्कट र अमेरिकी गृह युद्धपछिको पुनःनिर्माण युगको अन्त्ययता कहिल्यै देखिएको थिएन । प्रजातन्त्रले अमेरिकी जनतालाई केही दिइरहेको छैन । त्यस अवस्थामा एक प्रकारले अस्थिर र अराजक (लम्पेन) वर्गको जन्म हुन्छ । गत जनवरी ६ मा संरा अमेरिकी संसद्को प्रवेशद्वारमा त्यस्तो वर्ग हामीले देख्यौँ ।
यस्तो क्षयीकरण अमेरिका वा कुनै विकसित समाजमा मात्र भइरहेको छैन । वास्तवमा एसिया र अफ्रिकाका धेरैजसो उत्तर औपनिवेशिक विकासशील देशहरूमा पनि प्रजातन्त्र टिक्न गा¥हो भइरहेको छ । त्यसको एउटा कारण भनेको यी दुई महादेशको एउटा देशले पनि उत्तर औपनिवेशिक राजनीतिक जीवनमा प्रजातन्त्रको रूपमा आफूलाई विकसित देश बनाउन सकेका छैनन् । बरू अधिनायकवादी सोचाइबाट सुरू गरेका पूर्वी एसियामा (असल शासित) देशहरू अहिले विकसित अर्थतन्त्र बन्ने सङ्घारमा पुगेका छन् । कति त एसिया र अफ्रिकाका अन्य आफ्ना वरपरका देशको तुलनामा निकै अघि बढेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छन् । त्यसकारण मैले सुरूमा भनेजस्तै प्रजातन्त्र भनेको साधनमात्र हो, साध्य होइन । जनताले प्रजातन्त्रलाई मान्दै गर्दा र सन्देह गर्ने सुविधामा मौन बस्दा प्रजातन्त्रले पनि जनतालाई केही न केही दिनैपर्छ । संसारमा धनी र गरिबबीच खाडल फराकिलो बन्दै गर्दा प्रजातन्त्र यसर्थमा असफल बनेको छ ।
ग्लोबल टाइम्स : संरा अमेरिकाले संसारभर प्रजातन्त्र फैलाइरहेको छ । तर, ऊ जहाँ जहाँ जान्छ, त्यहाँका जनतालाई गरिबीको चक्रमा धकेलेको छ । युद्ध र अराजकताको डावानलमा त्यो समाजलाई फसाएको छ । तपाइँले भन्नुभयो, “हरेक देशमा आफ्नै तरिका, प्रणाली र ढङ्गमा प्रजातन्त्रले आकार ग्रहण गर्छ र काम गर्छ ।” संरा अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले अन्य देशमा प्रजातन्त्रको ढाँचा थोपर्दै गरेको विषयमा तपाईंको के भन्नु छ ? के संरा अमेरिकाले कुनै देशलाई ‘प्रजातान्त्रिक’ र कुनै देशलाई ‘तानाशाही’ घोषणा गर्न आफ्नै मापदण्ड प्रयोग गरिरहेको छ ?
गुप्ता : म संरा अमेरिकाको नवसाम्राज्यवादी हस्तक्षेपप्रति केही भिन्न मत राख्छु । आणविक अप्रसार, मानवता, आतङ्कवादको आवरणमा भएका यस्ता अधिकांश हस्तक्षेप अवैधानिक छन् । संरा अमेरिकाले प्रजातन्त्र प्रवद्र्धनको नाममा गर्ने गतिविधिप्रति पनि म असहमत छु । हस्तक्षेप कुनै अनपेक्षित देशमा जबरजस्ती प्रजातन्त्र थोपर्छु भनेर गरिएको हुँदैन । बरू कुनै सरकार चलाइरहेको नेतालाई हटाउन गरिने हस्तक्षेपको परिणाम हुने गर्छ । जसको अन्तिम परिणाम भनेको त्यो देशमा अमेरिकी रङको सबैलाई ठीक हुने प्रजातन्त्र थोपर्नु हुनजान्छ । यो गलत अभ्यासको केही हदसम्म दुःखद अनुभव हुनु कुनै आश्चर्यको कुरा भएन । त्यहाँ विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परम्परासँग नमिल्ने नयाँ व्यवस्थाले जनताको हित गर्न नसकेपछि त्यस्तो दुर्घटना हुुनु असामान्य कुरा होइन । अफगानिस्तान र लिवियाजस्ता देशहरूमा त्यस्तो हस्तक्षेप अराजकतातिरको बाटो बन्यो । अरब वसन्तको असफलताले हामीलाई प्रजातान्त्रिक सङ्क्रमण न सहज छ न सतही हुने कुरा देखाइसकेको छ । यस्तो सङ्क्रमणको निम्ति उल्लेख्य स्थानीय र आत्मनिर्भर स्वामित्व र परिचालनको आवश्यकता पर्दछ । माथिबाट तल शासकले परिचालन गरेका सैनिक कमान्डर र प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने नेताले राम्रो सफलता कदापि प्राप्त हुनसक्दैन ।
जहाँसम्म संरा अमेरिकाले कुनै देशलाई ‘प्रजातान्त्रिक’ त कुनै देशलाई ‘अधिनायकवादी’ भनी श्रेणी विभाजन गरेको सन्दर्भ छ, उसले ‘प्रजातन्त्र सम्मेलन’ मा दक्षिण एसियाका देशहरूलाई सहभागी बनाउने मापदण्ड प्रजातान्त्रिक वा तानाशाही होइन, बरू त्यहाँको सरकार अमेरिका पक्षधर हो वा होइन भन्ने कुरालाई बनाइएको छ । यदि यो सम्मेलन सन् २०१८ मा भएको भए न माल्दिभ्स यसमा आमन्त्रित हुने थियो न नेपाल नै । बरू त्यत्तिबेला श्रीलङ्का उसको विशिष्ट पाहुना हुनसक्थ्यो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने यो शिखर सम्मेलनको भूराजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ, प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतासँग उसको कुनै सरोकार छैन ।
यस्ता हल्लाखल्ला गर्नतिर लाग्नुभन्दा वाशिङ्टनको निम्ति सबभन्दा उपयुक्त कुरा त उसले आफ्नै घरको छानामा लागेको आगो निभाउनु हुनसक्छ । त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिला त उसले राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । सन् १९८८ मा जर्ज डब्ल्यु बुश निर्वाचित भएदेखि रिपब्लिकन पार्टीले एकपटक मात्र प्रत्यक्ष मतदानमा बहुमत प्राप्त गरेको छ । (सन् २००४ मा जर्ज डब्ल्यु बुश राष्ट्रपति बन्दा) तथापि, रिपब्लिकन पार्टीले संरा अमेरिकामा डेमोक्रेटिकले जति पटक सरकार बनाएको छ, त्यत्ति नै पटक सरकार बनाएको छ । पछिल्लो पटकको निर्वाचनमा यदि ४५ हजार मतमात्र यताउता भएको भए डोनाल्ड ट्रम्प फेरि पनि ह्वाइट हाउसमा पुग्थे । जसले बाइडेनको पक्षमा खसेका ७० लाख मतको उपहास हुने थियो । यो खराब चुनाव प्रणालीले धेरैतिर प्रभाव पारेको छ । त्यसले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिमा प्रभावित बनाएको छ । जसले न्याय सिद्धान्तमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । देशमा ध्रुवीकरण अझ गहिरो बन्न सक्छ । अमेरिकाका उपचारकहरू आफैले पहिला आफ्नो उपचार गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाली अनुवाद : सुशिला