संसद्को औचित्यतामाथि गम्भीर प्रश्न !

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले संसद्को अवरोध आगामी निर्वाचनसम्म जारी रहने बताए । पुस १० गते विराटनगरमा पत्रकारहरूसित कुरा गर्दै उनले ‘चुनावबाट अर्को संसद् नआएसम्म संसद् अवरोध गरिरहने’ बताएका हुन् । माधवकुमार नेपालसहित तत्कालीन एमालेका १४ जना सांसदहरूलाई अनुशासनको कारबाही गरिएकोमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले नियमानुसार स्थान रिक्तको सूचना नटाँसेको एमालेको आरोप छ । भदौ २३ गतेदेखि एमालेले त्यसैलाई कारण बनाई संसद्मा नाराबाजी गरी अवरोध गर्दै आएको हो । एमालेको नाराबाजीबीच पनि सभामुखले सांसदहरूलाई कार्यसूची नै वितरण नगरी विभिन्न अध्यादेशको अनुमोदन र विधेयक तथा प्रस्तावहरू पारित गर्दै आएका छन् । पछिल्लो चरणमा एमालेले पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरू रिक्त गर्ने वा सभामुखको राजीनामा दुईमध्ये एक माग पूरा भएमात्रै सदन चल्न दिने अडान लिँदै आएको छ । तत्काल ती दुईमध्ये कुनै पनि माग पूरा हुने सम्भावना भने देखिँदैन । किनभने, माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भई निर्वाचन आयोगमा दर्ता समेत भइसकेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् अवरोध गर्दागर्दैको अवस्थामा सभामुखले सदनको काम कारबाही अगाडि बढाउनु संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराविपरीत छ । अहिले संसद् कार्यपालिकाको छायाजस्तै बन्दै छ । सरकार व्यवस्थापिकाबाट निर्माण हुनेहुँदा सरकारलाई निर्देशन दिने थलो हो संसद् । संसद्कै सबैभन्दा ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधलाई बेवास्ता गर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । सरकारलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्ने, जनविरोधी विधेयकहरू आएमा त्यसलाई जनताबीच उदाङ्ग्याउने र सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षको हुने गर्छ । त्यसमा हामी कति सफल भयौँ वा भएनौँ आफ्नो ठाउँमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई राज्यले उच्चस्तरीय सम्मानका साथै सेवासुविधा प्रदान गर्नुको अर्थ त्यही हो । संसद्मा प्रतिपक्षी जति बलियो हुन्छ त्यति नै प्रजातन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने संसदीय मान्यता छ । सरकार असफल हुनासाथ नयाँ सरकार गठन गर्न सधँै तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने भएकोले पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई छाया सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । सरकारको हरेक कामको निगरानी गरी प्रजातान्त्रिक संस्कारबाट बाहिर जान नदिनु प्रमुख प्रतिपक्षको काम र कर्तव्य हुने गर्छ ।
तर, अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आ–आफ्नो स्वार्थको कारण प्रतिनिधिसभा औचित्यहीन बन्दै छ । प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम भनेको सरकार गठन र विघटन, विधेयकहरू पारित, बजेट स्वीकृती र विभिन्न सन्धि–सम्झौताहरू अनुमोदन, सङ्कल्प तथा विशेष प्रस्तावहरू पारित गर्नुका साथै जनताका समस्याहरूबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु हो । सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग विभिन्न विषयमा प्रश्नहरू गरेर मन्त्रीलाई संसद्प्रति जिम्मेवार बनाउने र कतिपय अवस्थामा प्रश्नहरू गरेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत सदनप्रति जिम्मेवार बनाउने गर्छन् ।
अहिले संविधान, ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेको बाटोभन्दा फरक तरिकाले संसद् अगाडि बढ्दै छ । प्रमुख प्रतिपक्षले नाराबाजी गर्ने र सत्तापक्षले प्रस्तावहरू पारित गर्दै जाने जस्ता अप्रजातान्त्रिक कामहरू भइरहेका छन् । यसले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू आफ्नो विचार राख्नबाट वञ्चित भएका छन् । सांसदहरूको प्रजातान्त्रिक अधिकार हनन हुन पुगेको छ । जनताको समस्याबारे संसद्मा उठाउन नपाउँदा कतिपय विषयमा सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन । व्यवस्थापिकामा छलफलविना अध्यादेशले देश चलाउने हो भने त्यो प्रतिगमन हो । राजाले अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्दा प्रतिगमन हुने, त्यही काम दलहरूले गर्दा अग्रगमन हुन सक्दैन ।
अहिले रासायनिक मलको हाहाकार छ, महँगी चुलिँदै छ, भ्रष्टाचार दिन दुईगुणा रात चार गुणाले बढ्दै छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयमा सदनमा छलफल हुनु पर्छ । मेडिकल कलेजका विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेको रकमभन्दा दसौँ लाख रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क लिइएको कारण विद्यार्थीमा रुवाबासी छ, सहरमा खानेपानीको चरम अभाव छ, बाढी पीडित जनता राहतको पर्खाइमा छन्, इसीडीका शिक्षकहरूले सरकारले तोकेको तलब नपाएर स्थानीय तहमा धर्ना दिँदै दबाब दिइरहेका छन् । यी र यस्ता जनताका समस्याहरू उठाउने र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने ठाउँ हो प्रतिनिधिसभा । अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै गैरजिम्मेवार भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् । केपी ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई छिट्टै सदन चल्न नदिने सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता बेथितिले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछ ? के शासक दलहरूले सोच्नुपर्ने होइन र ?
अहिले सत्तापक्षले जे गरेको छ भोलि एमाले सरकारमा पुग्दा पनि त्यही गर्न सक्छ र अहिलेको प्रतिपक्षले गरेझैँ भोलि नेकां वा माओवादी प्रतिपक्षमा रहँदा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सत्तापक्षले कहिले बुझ्ने ? यस्ता गलत नजिरले देशलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्दैन ।
प्रतिनिधिसभामा अङ्कगणितको पनि खेल हुने हुँदा परिस्थितिले ठूला दल पनि प्रतिपक्षमा र साना दल सत्तापक्षमा पुग्न सक्छ भने कुरा अहिले नेकाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेबाट थाहा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सदन अवरोध जारी रहने तर सरकारलाई चाहिने विधेयकहरू फटाफट पारित हुँदै जाने हो भने त्यो प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रकै उपहासबाहेक केही हुन सक्दैन ।
कतै अहिलेका शासक दलहरू देशघाती एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित गर्नकै लागि यो चाल चालिरहेका छैनन् ? प्रशस्त शङ्का गर्ने ठाउँ छ । संसद् अवरोध र एमसीसी सम्झौताबारे पुस ४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकमा प्रस्तुत गरेका विचारले त्यही सङ्केत गर्छ । उनले सदन कसरी सुचारु गर्ने भन्नेबारे एक शब्द नबोले पनि एमसीसी छिट्टै सदनबाट पारित गर्नुपर्नेमा भने पटकपटक जोड दिए । त्यसमा भएका एमसीसीको रकम हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत भएको, नेपालको कानुन र सम्झौता बाझिएमा एमसीसीको प्रावधान लागु हुने, नेपालको योजना छनोटमा भारतको अनुमति लिनुपर्ने, कुनै हानीनोक्सानी भएमा अमेरिकीहरूले उन्मुक्ति पाउने जस्ता देशघाती प्रावधानहरू बुँदागतरूपमा सांसद प्रेम सुवालले पेश गर्नुहुँदा देउवाले पूरै अन्नभिज्ञता जनाए । प्रधानमन्त्री समेतलाई गुमराहमा राखी एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने चाल चालेको हुनसक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेका अहिले संसद्बाट एमसीसी पारित गर्न हतारिनु र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चुनावसम्म सदन अवरोध हुन्छ भन्नुमा तालमेल मिलेकै देखिन्छ । एमाले स्वयम् पनि एमसीसी सदनबाट पारित होस् भन्ने चाहन्छ । ओली प्रधानमन्त्री छँदा नै उक्त सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न संसद्मा दर्ता गरिसकिएको थियो । अहिले एमसीसीविरुद्ध जनमत तयार हुँदै गएपछि एमाले त्यो दोषबाट भाग्न खोज्दै छ । एमसीसीको विषयमा ‘सरकारको धारणा आएपछि बोल्ने’ भन्नुको अर्थ त्यसको दोष गठबन्धन सरकारमा थोपर्न खोज्नु हो ।
जनता सचेत भएनन् भने शासक दलहरूले एमसीसीको प्रस्ताव संसद्मा लगेर नाराबाजीबीच अरू प्रस्तावहरू जस्तै पारित गर्न सक्छन् । यसले का. रोहितले भन्नुभएजस्तै एमसीसी पारित गर्नकै निम्ति विदेशीहरूको डिजाइनमा नेकपा विभाजन गरिएको र एमालेको सरकार हटाइ नेकाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको साबित हुनेछ ।
कुनै पनि देश कमजोर भएमा विदेशीको हस्तक्षेप बढ्छ । नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै झन्डै तहसनहसको अवस्थामा छ । उद्योगी व्यापारीहरूलाई बैङ्कहरू ऋण दिन असमर्थ छन्, कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै छ, व्यापारघाटा महिनाको १ खर्बभन्दा बढी छ, कुनै पनि क्षेत्र राम्रो र व्यवस्थित छैन । राज्यका तीन प्रमुख अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबैतिर गन्जागोल छ । यसले देश गम्भीर सङ्कटको दिशातर्फ उन्मुख छ भन्ने देखाउँछ । त्यसलाई बचाउन पनि संसद् राम्रोसँग सञ्चालन हुन आवश्यक छ । देशका सम्पूर्ण जनताको समस्याबारे छलफल गर्नुपर्ने ठाउँ आज अवरोध हुँदा विभिन्न पक्षमा त्यसको नकारात्मक असर देखापर्दै छन् ।
सदन यही रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने यो सङ्घीयता, गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । यसबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू बढी नै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।
एमाले जुनसुकै मूल्यमा आफूले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको औचित्य पुष्टि गर्न चाहन्छ । त्यसको केही सङ्केत अब बागमती प्रदेशमा पनि देखिन थालेको छ । त्यहाँ पनि संसद् अवरोध हुने क्रम सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारहरूले मनोमानी ढङ्गले मन्त्रालय बढाउन थालेका छन् । दलहरूलाई भाग पु¥याउन ‘एउटै भवनमा ५ वटा मन्त्रालय’ जस्ता समाचारहरू गणतन्त्रवादीहरूको निम्ति ‘लज्जा’ को विषय हुनुपर्ने हो । सदनलाई विभिन्न विचार र सिद्धान्तको बहसको थलो बनाउनतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।