विश्लेषक कि दलाल ?

‘रेडियो कान्तिपुर’ मा २०७८ पुस ९ गतेको ‘द हेडलाइनर्स’ कार्यक्रममा ‘विश्लेषक’ गेजा शर्मावाग्लेले “एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ, यो ऋण होइन सहयोग हो, संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ” आदि विचार राखे ।
शर्मावाग्लेजी एक विश्लेषक नै भए सम्झौताको दफा ४.२ मा एमसीसीले अपरेसन विभागका उपाध्यक्षलाई युरोप, एसिया प्यासिफिक, ल्याटिन अमेरिकाको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि नै भएको बुझ्ने थिए । नेपाल र अमेरिकाबीचको दुईदेशीय सम्झौतामा एसिया, युरोप, प्यासिफिक, ल्याटिन अमेरिकासमेतमा अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति हुने व्यवस्था कहाँबाट किन राखियो ? यसको जवाफ शर्मावाग्लेजीसँग नहोला ¤
सम्झौताको दफा ६.८ मा नेपाललाई हानी–नोक्सानी भएमा वा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी दिन नपाउने व्यवस्था नेपाललाई अमेरिकाको नवउपनिवेश बनाउनु हो भने दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागु हुने व्यवस्था नेपालको संविधान र कानुनलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्नु हो । यस्तो घामजत्तिकै स्पष्ट व्यवस्थालाई शर्मावाग्लेले किन लुकाएका हुन् ?
सम्झौताको अुनसूची १ मा विद्युत् प्रसारण लाइन बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण गरिने व्यवस्था नेपालको जलविद्युत् भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने र नेपालीलाई अँध्यारोमा राख्ने उद्देश्य लक्षित छ । अनुसूची ५ (क) मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने र भारतको गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सिद्धान्तसमेत समेटेको हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपाल सार्वभौम देश होइन भारतको प्रदेशजस्तै ठान्नु हो । नेपाल र अमेरिकाको दुई पक्षीय सम्झौतामा भारतको सहमति जरुरी हुने किन ? के गोरखपुर भारतको भूमि हो ? सम्झौताको पृष्ठ १९, ३०, ३२, ४० र ५३ मा भारतको हित हेर्नुपर्ने व्यवस्थाले भारतको हितको लागि अमेरिकाले नेपालसँग यो सम्झौता गरेको स्पष्ट गर्छ ।
सत्ता गठबन्धनका मुख्य–मुख्य नेताहरूले यो सम्झौतामा समर्थन गरेपनि तिनका अन्य नेता, कार्यकर्ताको विरोध भइरहेको छ । यो सम्झौतामा नेपाली जनताको विरोध छ । यसैकारण, भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ‘नेपाल–भारतको सम्बन्ध बिगार्न केही तत्व लागेको’ आरोप लगाएका हुन् । नेपाली जनताले भारतीय थिचोमिचोको विरोध र हस्तक्षेप गरेकोलाई भारतले ‘सम्बन्ध बिगार्न केही तत्व लागेको’ आरोप लगाउनु ‘चोरले चोर आयो’ भनी ठूलो स्वर गर्नुजस्तै हो । अमेरिकी साम्राज्यवाद भारतलाई उक्साएर एसियामा युद्ध गराउन र हतियार बेच्न चाहन्छ । युद्ध कसैको हितमा छैन । चीनको प्रगतिमा अमेरिका र भारतले रिस गर्ने होइन, सहकार्य गर्ने हो । यो यथार्थ भारत र अमेरिकाले बुझ्नु जरुरी छ ।
सरकारमा गएका एमाले, नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टीका केही नेताहरू नेपाललाई बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्नको लागि, एमसीसी सम्झौतामा भारतको सहमति हुनुपर्ने र गोरखपुरसम्म विद्युत् लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने दाबी गर्छन् । नेपालमा अहिले बिजुली बढी भएको छैन । भारतबाट खाना पकाउने ग्यास आयात बन्द गरेर नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
नेपालका यातायात साधन र सेवाहरू बिजुलीबाट सञ्चालन हुने कहिले ? नेपालको हिमाल, पहाड, तराईका बस्तीहरूमा बिजुलीबाट सञ्चालन हुने वातानुकूलित व्यवस्था कहिले हुने ? नेपालका उद्योग–व्यापारको लागि पर्याप्त बिजुली उपलब्ध कहिले हुने ? यस्ता विषय सम्बोधन नगरी ‘नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न एमसीसी सम्झौतामा भारतको विषय राख्नुपरेको’ जस्ता हचुवा टिप्पणी गर्नु शासक दलका नेताहरूको नेपाली जनतामाथि धोका र विश्वासघात हो ।
देशघाती एमसीसी सम्झौताको पहल सुरुआत गरेका माओवादी प्रम बाबुराम भट्टराई पनि दोषी हुन् । उनले सन् २०११ मा नेपालको निम्ति अमेरिकी राजदूतसँग एमसीसी सम्झौताबारे सहमति गरेका थिए । अर्का दोषी अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा हुन् । त्यतिबेला बाबुराम र शङ्करले यो सम्झौता सुरु गरेका थिए । नेपाली जनताको विरोध भएको र संसदमा विचाराधीन यो सम्झौताको खुला समर्थन गरिरहेका शङ्कर शर्मालाई अहिले भारतको लागि नेपाली राजदूत नियुक्ति गरिएको पनि गलत हो । आफ्नो पदअनुसारको मर्यादा वाहिर गएर एमसीसी सम्झौतामा समर्थन गरेका शङ्कर शर्मालाई भारतीय राजदूतबाट फिर्ता बोलाउनु जरुरी छ । यही स्थितिमा भारतको राजदूत पदमा कायम भए शङ्कर शर्माले नेपालको भएभरको प्राकृतिक स्रोत–साधन भारतलाई दिने तयारी गर्ने सम्भावना छ ।
देशघाती एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि हुन् । उनले देशघाती एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेका नेपालीहरूलाई ‘खोक्रो राष्ट्रवादी’ को आरोप लगाए । शेखर गोल्छा भारतीय बजाज कम्पनीको नेपालका एजेन्ट हुन् । उनले ५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बजाज कम्पनीको सवारी नेपालमा बेचबिखन गर्दा ७६ करोड भ्याट छुट लिए । सो भ्याट छुट उपभोक्तालाई दिनुपर्नेमा आफैले खाए । शेखर गोल्छाको करछली हुने विदेशी कम्पनीमा लगानी भएको पनि सार्वजनिक भयो । यसकारण, शेखर गोल्छा एक करछली गर्ने देशद्रोही हुन्, उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागद्वारा छानबिन गरी कारबाही हुनु आवश्यक छ ।
देशघाती एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्नेहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि हुन् । नेपाली जनताको विरोध भइरहेको देशघाती सम्झौताको समर्थन गर्ने पूर्वकर्मचारीहरूको पेन्सन खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
गेजा शर्मावाग्ले एक विश्लेषक नभई सत्ताको अन्धभक्त भएर कतै राजनीतिक नियुक्ति खान खोज्दै छन् । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको दलाल नबन्न नेपाली जनताले गेजा शर्मावाग्लेलाई सचेत गराउनु जरुरी छ ।