भर्खरै :

देश र जनताको समस्यामा गठबन्धन सरकारको ध्यान गएन

काठमाडौँ, २१ पुस । नेकाका कार्यकर्ताहरूले माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग निर्वाचन मोर्चा नगर्ने बताएपछि दाहाल र माधवको सातो उड्यो । देउवाले पाँच दल (नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, राजमो) को गठबन्धन चुनावसम्म र अझ पछिसम्म हुने बताएपछि दाहाल र माधव हौसिए । देउवाको यो बाचा दाहाल र माधवको लागि प्राणवायु नै भयो । माधव थप्छन्, पाँचदलीय गठबन्धन नटुट्ने देउवाको घोषणाले एमालेको हरिविजोग भयो ।
नेका, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाका नेताहरू बरोबर प्रम र उपप्रधानमन्त्री भएका हुन् । सचिवहरूले लेखिदिएअनुसार उनीहरू भाषण गर्छन्– “कुखुराको मासु र अण्डामा देश आत्मनिर्भर भयो । दैनिक ३० लाख ओटा अण्डा र ८ लाख केजी मासु उत्पादन हुन्छ ।” तर, यी शासकहरू दानाको लागि आवश्यक ८५ प्रतिशत मकै र भटमास सतप्रतिशत विदेशबाट आयात भइरहेको लुकाउँछन् ।
उखु किसानहरू यस वर्ष पनि चिनी उद्योगलाई उधारोमा उखु बेच्न बाध्य छन् । किसानहरूले मङ्सिरको तेस्रो सातादेखि उखु काट्न सुरु गरे । तर, सरकारले पुसको तेस्रो साता पुग्दा पनि उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छैन ।
किसानहरू गत असोज र कार्तिकको वर्षाले धान बाली नष्ट भएपछि व्यापारीलाई सस्तोमा भिजेको धान बेच्न बाध्य छन् । सरकारले धानको मूल्य निर्धारण ग¥यो तर सरकारको कम्पनीले भिजेको धान किन्न मानेन । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत र धानको मात्र ३ प्रतिशत रहेको छ । तर, किसानहरूले समयमा मल र बीउ पाउँदैनन् । भर्खरै मल खरिदमा १ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको समाचार प्रकाशित भयो । अख्तियारले १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको समाचार छ । प्रदेश नं २ का किसानहरू १० दिनदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा आन्दोलन गर्दै छन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनेमा जनता ढुक्क छैनन् ।
चालु वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने समय नजिक छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत गर्ने बाचा गरेका थिए । तर १० प्रतिशत पनि भएन । कर्मचारीहरूले मन्त्रीसँग चाडबाडको बिदा, समयमा खर्चको निर्देशिका तयारी नहुनु, कर्मचारी अभावको कारण बजेट समयमा खर्च नभएको गुनासो गरे ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले उपभोक्ताबाट गराउँदा ढिलो भएको आरोप लगाए । देशकै योजना उपभोक्ताको लागि हो । ठेकेदारले छिटो गरेको काम गुणस्तरीय नभएको प्रशस्त उदाहरण छन् । राज्य र समाजले गर्न नसकेका काम एक जना ठेकेदारले राम्रो गर्ने तर्क झूटा हो । यतातिर शासक र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू कहिले सचेत हुने हो ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *