प्रजातन्त्र अहिले अधिकांश त कर्मकाण्ड सरह हो– ३

२०२० मा कोभिड–१९ महामारी सुरु हुँदा धेरै मान्छेले सङ्कटबाट एउटा नयाँ विश्व जन्मिनेछ भनी विश्वास गरेका थिए । सङ्कटको क्रममा लाखौँलाख मानिसहरूको रोजगारी गुम्यो, तनखा काटियो । तर, त्यतिबेला पनि केही खरबपतिहरूले अचम्मै सम्पत्ति कमाए । महामारीको अवधिमा भएका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
तारिक : “अर्को विश्व सम्भव छ” भन्ने भनाइ सत्य हो । दक्षिणपन्थीहरू अर्को विश्व बनाउन खोज्छन् । वामपन्थीहरू धेरै हदसम्म कमजोर छन् तर दक्षिणपन्थीहरू सफल देखिन्छन् । अर्को अमेरिका बनाउने, गोरो छालाको सर्वोच्चतासहितको बनाउने चुरीफुरीको कोणबाट हेर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दक्षिणपन्थीहरूका लागि एउटा ठूलै विजय थिए । त्यसैले वामपन्थीहरूको निम्ति यो अझ मुश्किल थियो ।
“हामी ९९ प्रतिशत हौँ” भन्ने नारा वामपन्थीहरूप्रति सहानुभूति राख्ने विज्ञापन एजेन्सीहरूले अघि सारेका थिए । १ प्रतिशत मान्छेले ९९ प्रतिशत जनताले उब्जाएको सम्पत्ति कुम्ल्याएका छन् भन्ने तर्क मलाई कहिल्यै चित्त बुझेको थिएन । किनभने ९९ प्रतिशतभित्र पर्ने सयौँ र हजारौँ मानिसहरूको वास्तविक ज्याला गरिब र भोकानाङ्गाहरूको भन्दा एकदम फरक हुन्छ । मेरो चासो के हो भने तपाईँहरू खरबपतिहरूको विरोधमा हुनुहुन्छ । त्यसले ५० प्रतिशत जनताले कमाउनेभन्दा कैयौँ गुणा बढी कमाउने मानिसहरूलाई उन्मुक्ति दिन सक्दैन । त्यसैले नाराबाजी जति नै प्रभावकारी भए पनि त्यो कहिल्यै पुग्दो हुँदैन भन्ने धारणामा म झन्डै जीवनभर अडिग छु । राजनीति र अर्थशास्त्रको मैदानबाट विश्व कसरी सञ्चालित हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । प्रश्न सामाजिक संरचनाको रूपान्तरणको हो । प्रश्न जनताको समर्थनले देशको सामाजिक संरचना फेर्ने र नयाँ विषयवस्तुमा आधारित नयाँ संविधान र संसदजस्ता प्रजातान्त्रिक संस्थानहरू सिर्जना गर्ने हो । दक्षिण अमेरिकीहरूले दिएको यो मोडल खराब छैन । चिलीको जनआन्दोलन अहिले नयाँ संविधानअनुसार चलिरहेको छ । यी दाउपेचहरूसँगै वामपन्थी आन्दोलन फेरि अघि बढ्नेछ । यो अस्तित्वका लागि नक्कल गर्नु होइन । वर्तमान विध्वंशबाट पार पाउनु छ भने तपाईँले नयाँ सिराबाट सिर्जनशील भई सोच्नैपर्छ । प्रश्न के हो भने कति मान्छे परिवर्तन चाहन्छन् ?
विगतमा जस्तै आजको पुँजीवाद सामाजिक र आर्थिक बनोट अनेकौँ संस्थानहरूमा निर्भर छ । विश्वभरि वित्तीय पुँजीवादको दबदबा रहेको यस युगमा राजनीतिक वर्गहरू यिनै व्यक्तिहरूको पक्षमा छन् । २००८ को सङ्कटपछि एउटा भद्र सामाजिक प्रजातन्त्रले भविष्यमा अब कहिल्यै यस्तो हुन दिइने छैन भन्नुपर्ने थियो । तर, तिनीहरूले त्यस्तो गरेनन् । महामारीले उनीहरूलाई त्यस्तो सोच्न बाध्य बनाएको छ । बेलायती प्रम बोरिस जोनसनका केही नीतिहरूले राज्यले चाह्यो भने त्यसलाई कसरी बहुसङ्ख्यक जनताको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी देखाएका छन् । राज्यलाई यो दिशामा धकेल्न एउटा भाइरसको महामारी चाहिन्छ भन्ने तथ्य हामी बाँचिरहेको विश्वको चिन्ताजनक पाटो हो ।
वामपन्थ, दक्षिणपन्थ र शून्यता
तपाईँले अघि २००८ को वित्तीय मन्दीले एउटा शून्यता जन्मायो र त्यसले कट्टर दक्षिणपन्थ फैलिने ठाउँ दियो भन्नुभयो । त्यो शून्यता भर्न उदारवादी र वामपन्थी राजनीति किन विफल भयो ?
पहिलो, २००८ को वित्तीय मन्दीपछि संरा अमेरिकामा एउटा गजबको टेलिभिजन कार्यक्रम आयो । मेरो विचारमा डेमोक्रेट पार्टीका रोबर्ट रिख हुनुपर्छ । उनले राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको सरकारमा काम गरेका थिए । उनलाई एउटा प्रश्न सोधिएको थियो । (१९३० को दशक) को महामन्दीपछि फ्राङ्कलिन रुजवेल्ट नेतृत्वको अमेरिकी सरकारले रोजगारहरू सिर्जना गर्न र आफ्ना जनताको रेखदेख गर्न ठुलो राजकीय हस्तक्षेप ग¥यो । तर २००८ को सङ्कटमा त्यस्तो केही भएन । यसको उत्तरमा रिखले भने – महामन्दीको समयमा सोभियत सङ्घ थियो । हामीले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले केही गरेनौँ भने हाम्रा कामदारहरू वामपन्थी बन्नेछन् ।
मेरो विचारमा यी शब्दहरूले सत्यबाट गाँठी कुरा उजागर गर्छन् । दोस्रो, २००८ मा ठगीमा परेका धेरै बैङ्कपतिहरूलाई कठघरामा उभ्याइएन वा सजाय दिइएन । तिनीहरू कर्पोरेट अपराधीहरू थिए । राष्ट्रपति बाराक ओबामाले वालस्ट्रीटको पक्षमा उभिने र केही नगर्ने दृढ निर्णय लिए । अक्यूपाइ (कब्जा) आन्दोलनजस्ता तलैबाट गरिएका आन्दोलनहरू आफ्ना मुद्दा र तरिकाका दृष्टिले सीमित थिए । मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) मा चलेको विशाल कब्जा आन्दोलनलाई हेरौँ । तिनका मागहरू प्रजातान्त्रिक खालका छन् । त्यहाँ अरब ऐक्यबद्धताको कुरा छैन । तीमध्ये सबैजसो आन्दोलनमा प्यालेस्टाइनी मुक्तिको उल्लेख छैन । ताहरिर चोकका प्रदर्शनकारीहरूले अन्तमा राजनीतिक विषय ननिस्केला भनी आन्दोलनलाई कम आँकेका थिए । त्यतिबेला इजिप्टका केही साथीहरूसँग कुरा भएको थियो । मैले तिनीहरूलाई इजिप्टमा सबैभन्दा ठुलो एकमात्र सङ्गठित विपक्षी दल मुस्लिम ब्रदरहुड हो भनेको थिएँ । जनताले आफै केही जन्माएनन् भने बुझ्नु घटनाहरू स्वतःस्फूर्त हुँदै जानेछन् । अनि जनताले झट्का खानुपर्ने हुन्छ । पछि ब्रदरहुड आन्दोलनमा आयो र चुनाव जित्यो । उसले पुरानो सत्तालाई हरायो तर त्यसको विकल्प ऊसित थिएन । राजनीतिक विकल्प नहुँदा वा वाम–जनवादी विकल्पको पनि अभाव हुँदा त्यतिबेलाको परिस्थितिले ठुलो शून्यता पैदा भयो । अमेरिकामा सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले र बेलायतमा हालसालै जेरेमी कोर्बिनले न्यू डील ल्याउने वा न्यू डील फर्काउने जमर्को गरे । जेरेमी कोर्बिनले लेबर पार्टीमा जिते तर अहिले उनी पार्टीबाट निकालामा परे । जेहोस्, यिनीहरूले प्रयास गरे, तर उनीहरू अझै अगाडि जानुपर्नेछ ।
तेस्रो, राज्यसत्ताले खासगरी पीँधका मानिसहरूलाई धेरै छुट दिन चाहेनन् । तिनीहरूले त्यसो गर्ने आवश्यकता देखेनन् किनभने तिनीहरूमाथि त्यति ठुलो दबाब थिएन । त्यसैले तिनीहरूले पीँधका मानिसहरूलाई धेरै छुटहरू दिएनन् । तर मलाई लाग्छ, राजनीतिक शक्तिहरूको सङ्गठनमार्फत केही गर्न सकिने एउटा देश भारत हो । त्यहाँ भाकपा (माक्र्सवादी) सँग सयौँ हजारौँ सदस्य र समर्थकहरू छन् । संसदवादमा जड भई चप्किरहनुभन्दा उसले तलैदेखि जनतालाई सङ्गठित गर्न सुरु गर्नुपर्ने थियो । त्यो गा¥हो काम हुनसक्छ । पश्चिम बङ्गालमा ममता बनर्जी सत्तामा आउनुको प्रमुख कारण कुनै दमन वा त्यस्तै कुनै कारण थिएन । भाकपा (माक्र्सवादी) पार्टीका परम्परागत समर्थकहरूले पार्टी परित्याग गरेको हुनाले नै त्यसो भएको थियो । पश्चिम बङ्गालमा भाकपा (माक्र्सवादी) ले अन्य परम्परागत पार्टीहरूले जस्तो व्यवहार गर्नु यो विनाशको अर्को कारण थियो । यसको आफ्नै आधार छ, आफ्नै समर्थकहरू छन् । त्यसमा कुनै आकर्षण रहेन । उनीहरू अरूजस्तै भए । त्यसैले उनीहरू हारे । यसलाई स्वीकार्न नखोज्नु इमानदारी होइन । भाकपा (माक्र्सवादी) मा मेरा धेरै साथीहरू छन् । म उनीहरूलाई रुचाउँछु । तिनीहरूले कम्तीमा आफ्नो पराजयको राम्ररी लेखाजोखा गर्नेछन् भन्ने आशा छ । त्यसो नगरेसम्म जोसुकैलाई र नयाँ पुस्तालाई समेत अघि बढ्न गा¥हो हुनेछ । कहाँनिर गल्ती भयो भन्ने विषयमा स्वस्थ र इमानदारी चिरफार हुन आवश्यक छ । तर यसमा अति ढिलो हुनसक्ला । समग्रमा भन्नुपर्दा यिनै कारणहरूले गर्दा २००८ को सङ्कटले धेरै चीज फेरिएन ।
वामपन्थी राजनीतिज्ञहरूले मात्र नभई दक्षिणपन्थीहरूले समेत नवउदारवाद र भूमण्डलीकरणविरुद्ध एउटै ‘अलङ्कार’ प्रयोग गर्नु आश्चर्यजनक छ । ट्रम्पको संरक्षणवाद यसको राम्रो उदाहरण हो । धेरै देशहरूमा सामान्य जनता दक्षिणपन्थी नेताहरूको पछि लागेको, उनीहरूको ‘नवउदारवादविरोधी आर्थिक दृष्टिकोण’ र ‘भूमण्डलीकरणविरोधी’ नारामाथि पत्यार गरेको देखिन्छ । तर, सत्तामा आएपछि ती दक्षिणपन्थी नेताहरूले पनि निर्मम नवउदारवादी अर्थनीतिहरू लागू गरेको पाइन्छ । यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
मैले पहिले नै व्याख्या गरेँ, वामपन्थीहरूले ठुलो धक्का खाएका छन् । जनताले वामपन्थीहरूसँग विकल्प छैन भनी महसुस गरे । वामपन्थीहरू सोभियत सङ्घको किन र कसरी विघटन भयो भनी एकअर्कासँग सवालजवाफ गर्नसक्छन् । विश्वभर छरिएका लाखौँ करोडौँ जनताले सोभियत सङ्घको विघटनलाई समाजवादको ठुलो हारको रूपमा हेरे । यो निष्कर्ष सबैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । तर, सामान्य बुझाइ कुनै विशिष्ट व्यवस्था विफल भयो र यस्तो ठुला हार खाएर फेरि उठ्न लामो समय लाग्नेछ भन्ने रह्यो । त्यतिखेर मानिसहरू इतिहासकै अन्त्य भएको सिद्धान्त लिएर पनि आए ।
वामपन्थी पार्टीहरू वा प्रगतिशील पार्टीहरू अथवा सामाजिक जनवादी पार्टीहरूलाई मत दिने धेरै जनताले आफ्नो मन फेरे । उनीहरू राजनीतिबाट बाहिरिए वा केही स्थानमा उनीहरूले दक्षिणपन्थीहरूलाई मौका दिऊँ न त भने । विश्वका धेरै भूभागमा उनीहरूले यस्तो गरे । भारतमा दक्षिणपन्थीहरूले ठुलो राजनीतिक विजय पाए । भारत र अरबमा दक्षिणपन्थी पार्टीहरू लोकप्रिय हुँदै गए । यी पार्टीहरू कुनै न कुनै रूपमा धर्मसँग जोडिएका थिए । कारण स्वाभाविक थियो । हो, शून्यता छाएको थियो । वामपन्थीहरूले त्यो शून्यता भर्न सकेनन् र दक्षिणपन्थी पार्टीहरूले भरे ।
तपाईँले भनेझैँ दक्षिणपन्थी पार्टीहरूले नै नवउदारवादी सङ्कटको उपयोग गरे र विश्वका विभिन्न स्थानहरूमा केही हदसम्म राजकीय हस्तक्षेप गरे । तर, यो बडाराष्ट्र अहङ्कारवादसँगै आयो । यसले अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि हमला ग¥यो, तिनलाई तारो बनायो र सङ्कटको बेला तिनलाई बलिको बोका बनायो । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा दक्षिणपन्थीहरू नवउदारवादभन्दा अलिकति फरक बने । इटलीले विज्ञतन्त्रमा आधारित अप्रजातान्त्रिक सरकार पायो । तर, त्यसअघि त्यहाँ दक्षिणपन्थीहरूको गठबन्धन सरकार थियो । त्यसमा फासीवादीहरू पनि थिए । तिनीहरू मुसलमान, शरणार्थी आदिको विषयमा हाकाहाकी बोल्थे । संरा अमेरिकामा ट्रम्पको पालामा सङ्गठनको हिसाबले दक्षिणपन्थतिरको झुकाव थियो । मान्छेहरू संसद् कब्जा गर्नै आए । त्यसैले यो विश्वकै हलचल हो । निश्चय नै हामीले यसको खण्डन गर्नुपर्छ । तर, त्यसो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले कैयन् विशाल देशहरूमा यिनै शक्तिहरू सत्तासीन छन् भनी चिन्नुपर्छ ।
फ्रान्समा हामी मरिन ले पेँले नेतृत्व गरेको घोर दक्षिणपन्थी पार्टीले कुनै बेला फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिने जनतालाई परिचालित गरेको देख्छौँ । यस्तो किन भयो भने उनीहरूले दक्षिणपन्थी पार्टीहरूलाई पत्यारिला ठाने । मरिन गरिबहरूका आवश्यकताबारे बोल्छिन् । साथै यो विश्वका विभिन्न भागमा विद्यमान अति–केन्द्र सरकारहरूलाई स्वीकार गर्न नचाहेको प्रवृत्तिको परिणाम पनि हो । यो त्यो परिपाटीसँगको मतभेद हो । म जनताको मनोबल खस्काउन यसो भनिरहेको छैन, तर हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । दक्षिणपन्थतिर झुकाव बढ्दै छ भनी नबुझे कुनै सुसङ्गत र व्यवहारिक वामपन्थी राजनीतिको विकास गर्न सकिन्न ।
शब्दकोशहरूले ‘पपुलिजम’ लाई ‘धनाढ्य वर्गको प्रतिकार गर्नसक्ने सामान्यजनको राजनीतिक प्रयास’ भनी अथ्र्याएका छन् । धेरै मानिसहरू वामपन्थी र दक्षिणपन्थी पपुलिजमबारे कुरा गर्छन् । पपुलिजमलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
पपुलिजम शब्दलाई दुरूपयोग गरिएको छ र यसलाई गाली गर्ने शब्द बनाइएको छ । खासगरी विश्वका विभिन्न भागमा छरिएका नवउदारवादी अति–केन्द्रहरू त्यसो गर्दै छन् । इतिहास हेर्दा पपुलिजम शब्द श्रमजीवी वर्गसँग सीधै नजोडिएका विशाल जनआन्दोलनहरू जनाउन प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यसैले पेरोँको जमानामा अर्जेन्टिनामा विशाल पपुलर आन्दोलन भयो भन्दा त्यहाँ श्रमजीवी वर्गलगायत ठुलो जनसमूह आन्दोलनमा आएको बुझिन्थ्यो । राष्ट्रिय लक्ष्यका लागि निम्न पुँजीपतिहरू पनि परिचालित थिए । नवउदारवादीहरूले पपुलिजम शब्दलाई राजनीतिमा सामान्य जनताको हस्तक्षेपको अर्थमा प्रभावशाली ढङ्गले प्रयोग गरेका छन् । दक्षिण अमेरिकाका सबै शासन व्यवस्थालाई किन पपुलिस्ट भन्ने ? किनभने चुनावमा जितेर पनि उनीहरूले त्यसो गर्न करोडौँ जनतालाई परिचालित गरेका छन् । २० औँ शताब्दीमा यो कुरा स्वाभाविक थियो । बहुसङ्ख्यक जनता राजनीतिमा सहभागी थिए । अहिले यस्तो गर्न हौस्याइन्न । त्यसैले गैरसंसदीय प्रवृत्ति भनी लाञ्छना लगाउन यो शब्दको अर्थ बङ्ग्याइएको छ । दक्षिण अमेरिकामा तिनीहरूले वामपन्थीविरुद्ध यसको प्रयोग गर्छन् । युरोपमा घोर दक्षिणपन्थी दलहरूविरुद्ध यसको प्रयोग गरिन्छ । मेरो विचारमा यो बाँझो बहस हो । के गर्ने होला भनी वामपन्थीहरूलाई दिग्भ्रमित पार्न यो बहस चलाइएको हो । पपुलिजम भनेर तपाईँले राजनीतिमा जनताको सहभागितालाई भन्न खोज्नुभएको हो भने हामी त्यसको पक्षमा छौँ । राजनीतिलाई बैङ्कपति र तिनको रसदपानी खाएर संसद् धाउने राजनीतिज्ञहरूमा सीमित पार्नुभन्दा त्यसो गर्नु स्वस्थ हुन्छ ।
युरोपेली अन्योल
बेलायत युरोपेली युनियनबाट बाहिरियो । तपाईँ ईयूको कडा आलोचक हुनुहुन्छ । ग्रीसेली अर्थशास्त्री यानिस भारूफाकिसजस्ता मान्छेहरू बेलायत ईयूभित्र रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । तपाईँको विचारमा ईयूको ढाँचागत समस्याहरू के हुन् ? यसको भविष्य कस्तो छ ?
ईयू प्रजातान्त्रिक संस्था होइन । भारूफाकिस र मबीच यस विषयमा कुनै विमति छैन । एउटै प्रश्न के हो भने त्यसविरुद्ध तपाईँ भित्रैबाट लड्नुहुन्छ कि बाहिर बसेर लड्नुहुन्छ । मेरो विचारमा ईयूमा जर्मन र फ्रान्सेलीहरूको रजाइँ छ । खासगरी निर्णय लिँदा जर्मनी हाबी हुन्छ । कहिलेकाहीँ फ्रान्सेलीहरू पनि जर्मनहरूसँग विमति राख्छन् । युरोपेली संसद् भद्दा मजाक हो । यसका सांसदहरू एकदम थोरै मतले चुनिएका हुन्छन् र आरामपूर्ण जिन्दगी बिताउने गरी प्रशस्त तलब खान्छन् । यो संसद् शक्तिहीन हुन्छन् भन्दा हुन्छ । सटिकरूपमा भन्नुपर्दा ईयूलाई जर्मनहरूको दबदबा रहेको भीमकाय कर्मचारीतन्त्रले चलाउँछ । ईयूमा जर्मनी नै एकमात्र शक्तिशाली देश हो । बेलायत त्यसको सदस्य छँदा पनि त्यस्तै थियो । दुइटा विश्वयुद्धमा हारेको थियो भन्दैमा जर्मनी अब ठुलो शक्ति रहेन भन्ने होइन ।
अहिलेको ढाँचामा ईयूलाई प्रजातान्त्रिक तुल्याउन सकिन्न । ईयूलाई ठुलो नबनाएको भए वा त्यसमा जर्मनी, फ्रान्स र बेनेलक्स देशहरूमात्र बसेर एउटा सामाजिक जनवादी युनियनको विकास गरेको भए जाती हुने थियो वा अझ उपयोगी हुने थियो । १९८० र १९९० को दशकको बदलावपछि त्यसो हुन सम्भव थिएन । त्यसैले जर्मनहरूले चलाउने र हल्यान्डजस्ता संरक्षित राज्यले सघाउने र टाढा बसेर संरा अमेरिकाले हेरिरहने एउटा छरपस्ट युनियन बन्यो । बेलायत ईयूमा छँदा उसले स्वाभाविकरूपमा अमेरिकी निर्देशनहरू पालन गथ्र्यो । त्यसैले उसको उपस्थितिलाई धेरै देशहरूले रुचाएनन् । बेलायत बाहिरिएपछि संरा अमेरिकाले भर पर्नसक्ने एउटै देश जर्मनी भयो । मेरो विचारमा छिट्टै जर्मनीमा सैन्यवादले टाउको उठाएको देखिनेछ । तिनीहरूले अन्य महादेशहरूमा पठाइने कथित अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरू भाग खोज्नेछन्, तिनीहरूले विदेशमा आफ्ना हातहतियारहरू बेच्न चाहनेछन् र तिनीहरू एउटा महाशक्ति बन्न चाहनेछन् । निश्चय नै पुँजीवाद र साम्राज्यवादको मर्म यही हो ।
हो, ईयूका केही राम्रा पक्षहरू पनि छन् । ईयूभित्र घुमफिर गर्न भिजा वा पासपोर्टको खाँचो पर्दैन । यात्रा अति सजिलो छ । तर, जहाँसम्म सङ्घीय युरोपको अवधारणा छ, सङ्घीय युरोपबिना साझा मुद्रा हुनुपर्ने कुरा निरर्थक छ । इतिहासमा कसैले पनि जिम्मेवारी लिने केन्द्रीय राज्यबिना मुद्रा चलाउन सकेको छैन । यसले अहिलेसम्म काम गरेको छ र अन्य देशहरूलाई ईयूबाट बाहिरिन रोकेको छ । सजिलो नभए पनि बेलायत बाहिरिन सक्यो किनभने उसले कहिल्यै पाउन्ड स्टर्लिङ त्यागेन । ग्रीसेलीहरूले ईयूसँग विवाद परेको बेला आफ्नै मुद्रा चलाउने मन बनायो । उनीहरूले त्यसो गर्नसक्थे, तर त्यति नै बेला एलेक्सिस सिप्रासको सरकारले हात माथि उठायो । त्यसको राजनीतिक नतिजास्वरूप ग्रीसमा दक्षिणपन्थीहरू माथि आए । त्यसकारण, साझा मुद्राको हकमा साना देशहरूलाई निर्भरता र अन्य महत्वपूर्ण कारणहरूले गर्दा ईयू छोड्न धेरै गाह्रो छ । यी देशका धेरै जनता ईयूको मुद्रा युरोले बाँधिएका छन् । तिनीहरूको पेन्सन र लगानी युरोमै हुन्छ । उनीहरू आफ्नो मुद्रा नष्ट गर्ने केही पनि चाहँदैनन् । त्यसैले बेलायतले छोडे पनि ईयूलाई एकताबद्ध बनाइराख्छ ।
अर्कोतिर मानव अधिकार र यस्तै कथित मुद्दाहरू छन् । अनि हङ्गेरी र पोल्यान्डमा सामाजिक दृष्टिले घोर दक्षिणपन्थी सरकारहरू छन् । तर, ईयूले त्यहाँ केही पनि गर्नसक्दैन । पहिलेको युगोस्लाभ राज्यहरू अहिले ईयूका उपनिवेशहरू हुन् । हर्जेगोभिना, क्रोएसिया वा स्लोभेनियालाई हेर्ने हो भने तिनीहरू ईयूका उपनिवेशहरू हुन् र तिनले जर्मनीले चाहेझैँ गर्छन् । त्यसैले सुनजस्तो ईयूको विचार सधैँ फोस्रो थियो र यो कुरा झन्झन् प्रमाणित भएको छ ।
क्रमश..
अनुवाद : संयम