अस्पष्ट देखिएको संविधान संशोधन किन नगर्ने ?

वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नचाहेको सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर संविधानको प्रावधान र स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनमा भएको भिन्नतालाई लिएर खेल्न खोजेको छ । संविधानमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र सङ्घीय प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको पदावधि सामान्यतया पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको हकमा अगाडि समेत विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ तर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने फैसला गरेर हाललाई प्रतिनिधिसभा विघटन हुननसक्ने अवस्था बनाइदिएको छ । तर, संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा वा नगर सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र उक्त कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्नुपर्नेछ भन्ने अस्पष्ट वाक्य पनि उल्लेख गरिएको छ । उक्त वाक्यकै आधारमा अहिले स्पष्ट व्यवस्था भएको ऐन सशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठाइएको छ । स्थानीय तह ऐन २०७३ र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकोले ऐन संशोधन गर्ने वर्तमान देउवा सरकारले भनिरहेको छ । केही सरकार र सत्ता गठबन्धन पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले पनि त्यस्तै अदूरदर्शी सुझाव दिएका समाचार आएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने ऐनको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै ऐन संशोधनका लागि सुझाव दिएका हुन् । संविधानमा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थाअनुसार ऐन संशोधन भएमा स्थानीय निकायमा निर्वाचन नहुञ्जेल या कम्तीमा ६ महिना जनप्रतिनिधि रिक्त हुन जानेछ । त्यस्तो अवस्थामा के कसरी स्थानीय तह सञ्चालन हुने भन्ने प्रश्नमा संविधान मौन छ । संविधानको धारा २२५ धेरै हदसम्म सङ्कटकालीन बाध्यात्मक व्यवस्थामात्र हो । जस्तै स्थितिमा पनि ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने व्यवस्थासम्मको लागि त्यो हो । आफूलाई देशको हर्ताकर्ता दाबी गरेर नथाक्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले अस्पष्ट देखिएको संविधान संशोधन गर्ने कि अस्पष्ट संविधानको धाराको आडमा राजनीतिक स्वार्थको लागि निर्वाचन सार्नमा जोड दिने ?