चिनीमा आत्मनिर्भर भएको सरकारको दाबी झूटो साबित !

काठमाडौँ, माघ ११ । नेपाल सरकारले २०७४ सालमा चार वर्षमा देश चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको थियो । सरकारी घोषणाअनुसार यो वर्ष देश चिनीमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने थियो । तर, गत वर्ष १५ अर्ब रुपियाँको चिनी आयात भयो भने अहिले पनि चिनी आयात भइरहेको छ ।
विश्वमा उखु उत्पादन गर्ने मुलुकमा नेपाल ७१ औँ स्थानमा पर्दछ । यो वर्ष नेपालमा ५० प्रतिशत उखु उत्पादन घट्यो । पाँच वर्षअगाडि उखु किसान एक लाख थिए । अहिले ५० हजारमात्र उखु किसान बाँकी छन् ।
पाँच वर्षअगाडि २८ लाख मे.टन उखु उत्पादन भएको थियो । तर, गतवर्ष साढे तीन लाख मे.टनमात्र उखु उत्पादन भयो । उखु खेती गर्ने किसानहरूले उखुको मूल्य नपाएको र समयमा मिल मालिकबाट भुक्तानी पनि नपाएको गुनासो पुरानो हो ।
उखु किसानहरूलाई भुक्तानी नदिने चिनी मिलका मालिकहरू नेका, एमाले र माओवादीलाई चन्दा दिएर सुरक्षित भइरहेका छन् । केही चिनी मिलका मालिकहरू नेका, एमाले, माओवादीबाट सङ्घीय र प्रदेशसभामा सांसद पनि छन् । सरकारले आफ्ना सांसद र समर्थक चिनी मिल मालिकहरूलाई संरक्षण गर्नु उखु किसानको दुःख नबुझेको किसानहरूको आरोप छ ।
उखु किसानहरू अब केराखेती वा अन्य विकल्पमा जाने तयारी गर्दै छन् । यसकारण, नेपालमा भारतीय चिनीको एकाधिकार कायम हुने र मूल्य पनि वृद्धि हुने सम्भावना बढ्दो छ । जहाँनिया राणा शासनले १०४ वर्षसम्म नेपाललाई अँध्यारोमा राख्यो । त्यसपछि निर्दलीय पञ्चायतले केही गरेन तर ३२ वर्ष सरकारमा गएका नेका, एमाले, माओवादीहरूले पनि देशलाई भारतनिर्भर नै बनाए ।
सरकारमा गएकाहरूले यसरी नै अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका थिए । जबकि कुखुराको लागि आवश्यक दानाको खाद्यान्न मकै, भटमास, पिना, औषधि ९० प्रतिशत भारतबाट आउँछ । भारतले मकै, भटमास र पिना निर्यात बन्द गरे अण्डा र कुखुराको मासुमा नेपाल कसरी आत्मनिर्भर होला ? नेपालका ८० लाख युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो श्रमिक बन्न पठाएर नेपालमा मकै, भटमास कसरी उत्पादन हुन्छ ? के सरकारमा गएका नेका, एमाले, माओवादीका नेता र कार्यकर्ताहरूले यति पनि बुझेका छैनन् ?