बैङ्कहरूले उठाउनै सकेनन् १२ अर्ब, वित्तीय विवरणबाट हटाए कर्जा र ब्याज

काठमाडौँ, ५ भदौ । वाणिज्य बैङ्कहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ कर्जा उठाउन सकेनन् । बैङ्कहरूले आठ अर्ब ४४ करोड बराबरको साँवा रकम र तीन अर्ब ९५ करोड ब्याज उठाउन नसकेका हुन् । ११ वटा बैङ्कले यसरी कर्जा र ब्याज उठाउन नसकेका हुन् ।
सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये १६ बैङ्कले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छन् । प्राइम, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, प्रभु र लक्ष्मी सनराइज बैङ्कले भने यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका १६ मध्ये पनि ११ वटा बैङ्कले यसरी कर्जा र ब्याज उठाउन नसकेका हुन् ।
बैङ्कहरूले कर्जा उठाउनै नसकेपछि वित्तीय विवरणबाट यस्तो साँवा र ब्याजलाई बाहिर राखेका हुन् । यसलाई राइट अफ गरिएको भनिन्छ । लेखा नियमअनुसार खराब ऋणलाई लामो समयसम्म सम्पत्ति भनेर देखाउन मिल्दैन । त्यसैले बैङ्कहरूले यस्तो कर्जालाई आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा देखाउन छाड्छन् ।
बैङ्कहरूले यसरी राइट अफ गरिएको कर्जा भने बढ्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यसरी उठाउनै नसकिएको कर्जा र ब्याज नौ अर्ब ४३ करोड मात्रै थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो रकम ३१ प्रतिशतले बढेर १२ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ पुगेको हो ।
कृषि विकास बैङ्क, हिमालयन बैङ्क र एनआईसी एसिया बैङ्कमा यस्तो उठाउन मुस्किल परिरहेको कर्जा उच्च छ । यी बैङ्कको यस्तो कर्जा तथा ब्याज एकदेखि दुई अर्ब रूपैयाँसम्म छ ।
यसले बैङ्कहरूको कर्जा अझै सुधार हुन नसकिरहेको सङ्केत गर्छ । कर्जा खराब हुँदै जाँदा बैङ्कहरूले त्यस्तो कर्जामा राखिएको धितो लिलामीमा बिक्री गर्छन् । यसरी लिलामीमा राखिएको धितो बिक्री नभएमा बैङ्कहरूले गैर बैङ्किङ सम्पत्तिको रूपमा यसलाई सर्काछन् ।
हाल बैङ्कहरूले यसरी सकारेको सम्पत्ति पनि ३४ अर्ब रूपैयाँबाट बढेर करिब ४५ अर्ब पुगेको छ । बैङ्कले पछि पनि यस्तो सम्पत्ति बिक्री प्रयास भने गरिरहन्छ ।
पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार र आर्थिक वातावरणमा शिथिलता आएकोले यस्तो सम्पत्ति बिक्रीमा समेत बैङ्कहरूलाई समस्या भइरहेको छ ।