सोभियत सङ्घ १८–२० वर्षमा संसारको दोस्रो अर्थतन्त्र, ३५ वर्षमा नेपालको २७ खर्ब ऋण !

काठमाडौँ, ३२ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद पे्रम सुवालले मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ को सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्नुभएको थियो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार–स
नेपालमा पानीजहाजको झन्डा र दर्तासम्बन्धी तीनओटा ऐन २०२७ सालमै बनेको हो । सो तीनओटै ऐन खारेज गरी एउटै बनाउने यो विधेयक हो । सरकारले नेपालका ताल तलैया र नदीनालामा जलयान चलाउने गृहकार्य गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । समुद्रको भागसँग नजोडिएको नेपालको सरकारले समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालनको विधेयक ल्याउनु कति सामयिक होला ?
नेपाल सरकारले तराई र भित्री मधेसमा स्थलमार्ग पहाड र हिमालमा सुरुङ र रोपवे निर्माणमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । तराईमा खानेपानी छैन, राजधानीमा प्रदूषण बढ्दो छ, पानीको हाहाकार छ । देशभरि किसानलाई मल छैन । मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जनताका यी विषयमा किन छलफल गर्दैनन् ?
सरकारले तत्काललाई जलविद्युत् उत्पादनमा जोड दिनु उपयुक्त हुनेछ । देशका जिल्ला–जिल्लामा रहेका सरकारी÷सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
पानीजहाज सेवा उद्योग अनुमति दिने नाममा यो विधेयक विदेशी पुँजी ल्याउने हो । पुँजीवादले एकाधिकार नीति लिन्छ । पुँजीको एकाधिकार बढ्दै आएपछि साम्राज्यवादी सङ्क्रमण हुन्छ । साम्राज्यवादीहरूले अफ्रिकी देशहरूमा भित्री र बाहिरी हस्तक्षेपमार्फत हरेक तीन तीन महिनामा एउटा विद्रोह गराई संसारमा अशान्तिको बीउ छरेका थिए । साम्राज्यवादीहरूले आफ्नो पुँजी लगानी गर्दै दक्षिण कोरिया, थाइवान, फिलिपिन्स, दक्षिणपूर्वी एसियालाई एक सैनिक सङ्गठनमा सामेल गरेका थिए । सन् १८५३ मा अमेरिकाले ‘तोपे डुङ्गा’ कूटनीतिअनुसार जापानमा आक्रमण ग¥यो । त्यसपछि जापानमा अमेरिकी र पश्चिमी देशहरूको प्रभाव बढ्यो । सन् १८९५÷९६ मा जापानले चीनको थाइवान र कोरिया प्रायःद्वीप कब्जा गरी जापानी भाषा बोल्न बाध्य पा¥यो ।
राजनीतिक दलहरू सरकारमा पुगेपछि सामूहिक खेती विकास गरी पुँजीवादी देशहरूको कब्जाबाट देशलाई मुक्त पार्नुपर्ने हो । सन् १९१७ को क्रान्तिपछि सोभियत सङ्घले मजदुर किसानको एकतामा १८–२० वर्षमा रुसलाई संसारको दोस्रो अर्थतन्त्र बनाएको हो । नेपालमा बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षमा सरकारहरूले देशलाई २७ खर्ब ऋण बोकाए, करोडौँ युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा घर बस्न नपाउने गरी विदेश पठाए । दाल, चामल, तरकारी समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याए ।
प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापनाको अर्थ राजतन्त्र वा पुँजीवादी संसदीय प्रजातन्त्रको बहिष्कार हो । राजतन्त्रमा सामन्तहरूको तानाशाही चल्छ भने पुँजीवादमा पुँजीपतिहरूको तानाशाही चल्छ । साम्राज्यवादीहरूले विश्व बैङ्क, एडीबी र अन्य सङ्घ–संस्थाको माध्यमबाट आर्थिक सहयोग र ऋणको नाममा नवउपनिवेश जमाए । यसकारण, संसारमा अहिले पनि साम्राज्यवादी देशहरूको आर्थिक सहयोग र ऋण नलिने स्वावलम्बी देशहरू छन् । नेपाल सरकारले यो यथार्थलाई स्वीकार गर्न नसके पछुताउनु पर्नेछ ।
सांसद सुवालको प्रश्नमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको जवाफ
पुँजीवाद र समाजवादबारे बहस गर्न हामीसँग समय छैन । यो विधेयकमा आन्तरिक जलयान सञ्चालन गर्न ४९ प्रतिशत र अन्य मुलुकमा जलयान सञ्चालन गर्न ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी ल्याउन सकिने प्रावधान छ ।