श्रमिक महिला र मई दिवस

समान कार्यका लागि समान ज्याला देउ । यो नारा विश्वव्यापीरूपमा चर्किएको पनि धेरै दशक भइसक्यो । तर, संसारका सबै मुलुकमा अझै लागु हुनसकेको छैन । लिङ्गका आधारमा काम समान ज्याला भने फरक अझै विद्यमान छ । यो आजको विश्वमा पनि के एउटा कलङ्क नै होइन र ? के महिला र पुरूषको खान–लाउन फरक छ र उनीहरूको ज्याला फरक हुन ? त्यही एक पेट हो खान र त्यही एक जीउ हो लाउन ¤ अनि किन फरक समान कामको समान ज्यालामा ? के महिला कम खान्छन् ? के महिला कम लाउँछन् ? जब महिला एवं पुरूष लगभग बराबरी नै खान्छन्, बराबरी नै लगाउँछन् भने र काम पनि बराबर नै गर्छन् भने समान काममा ज्यालामा किन अन्तर ? यो मुद्दा उठेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो, के वर्षमात्र हो र युगौँयुग बितिसक्यो तर लागु हुँदैन । अझ खासगरी अनौपचारिक क्षेत्र या निजी क्षेत्रमा त झन् चर्को छ यो समानै काम, असमान ज्यालाको थिति । अझ बालश्रममा अरू तीव्र छ, भयावह छ । ओठ निचोर्दा दूध आउनेजस्तो उमेरका लाखौँ बाल श्रमिक इँटा उद्योगमा कार्यरत छन् । समान उमेरका लाखौँ बालबालिका महँगा विद्यालयमा महँगा पाठ्यसामग्रीको भारी बोकी सुविधासम्पन्न गाडीबाट विद्यालय गएका फौज देखेर ती बालश्रमिक कुन धैर्यले बस्नु ¤ तर छ यस्तै । यस्तो स्थितिकाविरूद्ध नारा लगाउने राजनीति नेताहरूका छोराछोरी पनि यस बेथिति बाहिर छैनन् ।
यो केमा पर्छ ?
रोजगारी प्रशस्त भएको अवस्था भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो । तर, रोजगारी नै कम भएको बेला श्रम बेच्नेहरूको विकल्प नै छैन । भोकै मर्ने कि काम लगाउने साहुले दिन्छु भनेको कम ज्यालामा भए पनि काम गरेर बाँच्ने विकल्प नै हुँदैन । काम लगाउने साहुको सर्तमा काममा जोतिनुपर्छ । यो मारमा लाखौँलाख होटेल मजदुरको रूपमा बालक देखिन्छन् बालिका भने कम । बालिकाहरू घरेलु मजदुरको रूपमा बढी पाइन्छन् । यो सङ्ख्या कसैले पनि अनुमान गरेभन्दा निकै बढी छ । तर, यस दिशातर्फ कसैको ध्यान गएकै छैन । यसको अनुपात गाउँभन्दा सहरी क्षेत्रमा निकै बढी छ । यो पनि सहरी क्षेत्रमा अलि बढी सुधारतिर उन्मुख छ । सहर बजारमा बसेका बाल मजदुरलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरी पढाइदिने नयाँ अभ्यास पनि प्रारम्भ भएको छ । यस्तो कुरालाई मौकाको रूपमा प्रयोग गर्नेहरू पनि सानै सङ्ख्यामा भए पनि देखापर्न थालेका छन् । यसरी अर्काको भरमा अनौपचारिक घरेलु श्रममा बसेका सानो सङ्ख्याका बालबालिका जापानजस्ता केही विकसित मुलुकमा गई त्यहाँ काम गरी घरमा पैसा पठाएर भाइबहिनी पढाउनेहरू पनि देखापरेका छन् । यो स्थितिले गाउँका उसका छिमेकी वा इष्टमित्र लोभिएर छुट्टी छ । यस्ता श्रमिक विश्व मजदुर दिवसको आँखामा पर्छन्, पर्दैनन् मलाई थाहा भएन । तर यस्तो थिति पनि बढ्दै छ । यो के भन्ने ठीक बेठीक ¤ तर, व्यवहारमा यस्तो देखिएको छ । मेरो कलम बरालियो कि ? विषयान्तरतिर गयो कि ? जे होस् यस्तो स्थिति भने छ । यसलाई पनि समष्टिमा विचार गर्नु जरूरी छ ।
काम उस्तै ज्याला फरक किन ?
यो एउटा प्रगति नै मान्नुप¥यो औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले पनि समान कामको लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पारेर कतिपय औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाले यो समान कामका लागि समान ज्यालाको आवाज उठ्नु पनि खुसीको कुरो भएको छ । कम्तीमा सरकारी निकायका अधिकारी, श्रम सङ्गठन तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका सामुन्ने आफ्नो पीडाको मार्मिक कथाव्यथा सुनाएर सम्बद्धहरूको ध्यानाकर्षण त गराए । पहिलोपल्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेर समान कामका लागि समान ज्याला त हुनुप¥यो, प¥यो साथै कार्यस्थलमा पनि सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने, घर र समाजदेखि सरकारी तथा अन्य कार्यकालमा महिला श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ठाउँ–ठाउँका श्रमिक महिलाहरूले आ–आफ्ना सङ्घर्षका गाथा सुनाउन पनि बाँकी राखेनन् । ती श्रमिक महिलाहरूले अब असमान ज्यालामा काम नगर्ने वाचा बन्धन पनि गरे । त्यतिमात्र हो र ¤ अब उप्रान्त समान काम असमान ज्यालामा काम नगरौँ । बरू काममा नै नजाऊ, आफ्नै घरको काम गरौँ भन्नेजस्ता कुरा धक फुकाएर गरे । संविधान र कानुनले समान कामका लागि समान ज्याला निर्धारण गरेको र भेदरहित रोजगारी निश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने अझै विभेद कायमै रहेको उनीहरूले जिकिर गरे । निर्माण तथा कृषिमा पुरूषहरूले जस्तै आफूहरूले पनि कठिन तथा जोखिमपूर्ण काम गरे पनि ज्याला भने सम्मान पाउन नसकेकोमा कटाक्ष नै गरे । क्यावात् ?
प्रश्नमाथि नै प्रश्न
यो समान कामका लागि समान ज्याला भने तथ्य स्वीकार्न सरकार लामो समयसम्म त तयारै भएन । त्यसैले विभेदमा परेका श्रमिक महिलाहरू लामो समयसम्म अथक एवं अविश्रान्त निरन्तर सङ्घर्ष गरेरमात्र यो ‘समान काम समान ज्याला’ सुनिश्चित गरिएको वास्तविकता त्यतिबेला सङ्घर्ष गर्ने महिलाहरूलाई सविस्तार अवगत छ । यो सिद्धान्त पनि सितिमिति कहाँ मानिएको थियो र ? अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकहरूका लागि पनि स्वास्थ्य उपचारजस्ता सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न लागेको जानकारी पनि सम्बद्ध सरकारी अधिकारीले दिए । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि तोकिएको अस्पतालमा अनौपचारिक श्रमिकको पनि स्वास्थ्य उपचार गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको सूचना पनि दिए । विश्वविद्यालयका अधिकारी तथा श्रमविज्ञले नेपालको श्रम क्षेत्रका लैङ्गिक असमानताको अवस्था र त्यसको निराकरणका लागि लिनुपर्ने पहलबारे पनि अवगत गराइएको थियो । अहिले संविधान, कानुन र तीअन्तर्गतका योजनाले औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र समेटेको कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै ९२ प्रतिशत श्रमिक कानुन, नीति र सामाजिक सुरक्षालगायतका योजनाबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थिति पनि प्रस्तुत गरियो । मे दिवसकै नारा र आठ घण्टा काम, घाठ घण्टा आराम, आठ घण्टा मनोरञ्जनको नारा लगाउन सफल ‘मे’ नेपालमा किन लागु हुँदैन ? यो प्रश्नलाई सरकार, सत्तासीन पार्टीहरू र जिम्मेवार ठाउँमा बसेकाहरू किन गम्भीररूपमा लिँदैनन् ? फेरि पनि प्रश्न नै छ ।