अफ्रिकामा बढ्दो खाद्य सङ्कट

खाद्यान्न अभाव अफ्रिकाका कम्तीमा दुई भेगका राजनीतिक अधिकारी र मानवतावादी सङ्गठनको मूल चासो बनेको छ । छिमेकी युक्रेनमा रुसको विशेष सैन्य अपरेसनहरूले दूरगामी आर्थिक समस्याहरू सतहमा ल्याइदिएका छन् । सन् २०२० को आरम्भबाट फैलेको कोभिड–१९ बाट आहत विश्वमा यी समस्याहरू प्लेग बन्न पुगेका छन् ।
अफ्रिकी युनियनका ५५ सदस्य देशहरूका नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवम् पश्चिम अफ्रिकी देश सेनेगलका राष्ट्रपति म्याकी साल र अफ्रिकी युनियन आयोगका अध्यक्ष मौसा फाकी महामातले हालै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटघाट गरेका छन् । भेटघाटमा खाद्यान्न र कृषि उत्पादनहरूको चर्किँदो अभावबारे छलफल भएको छ । यो छलफल जून ३ मा भयो । यतिबेला पश्चिमी पुँजीवादी देशहरूसँगै सारा विश्व नै इन्धन र खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धिले आहत छ । कर्पोरेट र पुँजीवादी सरकारहरूबाट नियन्त्रित मिडियाहरूले वर्तमान स्थितिको अपजस रुसी सेनामाथि थोपरेका छन् । उनीहरू राष्ट्रपति पुटिनको इच्छामुताबिक कालो सागरस्थित युक्रेनको दक्षिणी बन्दरगाह अत्यावश्यक खाद्यान्न र अन्य कृषि उत्पादनहरूको निर्यातमा रोक लगाइएको आरोप लगाउँदै छन् ।
रुसी सरकारले यी आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ । महामात र म्याकीलाई रुसले अफ्रिकामा हुने निर्यातमा भइरहेको ढिलाइबारे आफूले बुझेका कारणहरू बतायो । अफ्रिकी युनियनका सदस्य देशहरूले रुससँग ठूलो मात्रामा व्यापार गर्छन् । त्यसैले मालसामान र सेवाको आपूर्ति सुचारू गराउनु उनीहरूको हितमा छ । संरा अमेरिकाको खटनमा मस्कोविरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित गर्नबाट राष्ट्रसङ्घको साधारण सभामा जति मत खसे, त्यसमध्ये आधा मत अफ्रिकाबाट खसेको थियो । इतिहासमा रुसी राजतन्त्र, सोभियत सङ्घ र रुसी सङ्घ सबैसँग अफ्रिकाको बेग्लाबेग्लै सम्बन्ध रह्यो । यो सम्बन्ध पश्चिम युरोप र उत्तर अमेरिकासँगको सम्बन्धभन्दा एकदम फरक थियो ।
सन् २०१९ मा रुस–अफ्रिका सम्मेलन रुसी नगरी सोचीमा भएको थियो । सम्मेलनले मस्को र अफ्रिकी युनियनको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनायो । राष्ट्रपति जो बाइडेनको शासनकालमा विदेश मन्त्रालयले युरोपमा नाटोको विस्तारमा अफ्रिकी समर्थन खोज्यो । खासगरी युक्रेनमा भइरहेको छद्म युद्धमा । जब कि रुसी सङ्घसँग युक्रेनको गहिरो आर्थिक, जातीय र सामाजिक सम्बन्ध रहिआएको छ ।
सोभियत सङ्घ छँदा मस्को अमेरिकाले आड दिइरहेका युरोपेली उपनिवेशी शक्तिहरूबाट स्वतन्त्रता खोजिरहेका अफ्रिकाका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूको प्रमुख समर्थक थियो । सोभियत सङ्घले लिस्बन, लन्डन, पेरिस र वासिङटनमा लगाम भएका सिक्रीहरू चुँडाल्न लडिरहेका विभिन्न सङ्गठनहरूलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति, सैन्य तालिम र हतियारहरू दिएको थियो । दक्षिण अफ्रिका, रोडेसिया (जिम्बाब्वे) र दक्षिण पश्चिम अफ्रिका (नामिबिया) जस्ता पूर्व पोर्चुगली उपनिवेशहरू अत्यन्त कुख्यात र दमनकारी औपनिवेशिक प्रणाली थियो । मुक्ति आन्दोलनहरूले प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट उपनिवेशवादबाट मुक्ति चाहेका थिए । तर पनि दशकौँसम्म अमेरिकाले उपनिवेशवादविरोधी प्रक्रियामा ती देशलाई सघाउन अस्वीकार ग¥यो । अमेरिकी कर्पोरेसनहरूले उत्तर र दक्षिण रोडेसिया, रंगभेदी दक्षिण अफ्रिका र नामिबियामा प्रशस्त लगानी गरिरहे । यी उपनिवेशहरूमा जनताका वास्तविक प्रतिनिधिहरू सत्तामा आउनुभन्दा अघिसम्म तिनको लगानी जारी थियो ।
रुसविरुद्ध अमेरिकी नाकाबन्दी तोड्ने अफ्रिकी युनियनको प्रयास
जून ३ मा भएको म्याकी र महामातको भ्रमणमा मस्कोमाथिको डरलाग्दो नाकाबन्दीबाट पैदा भएको नकारात्मक आर्थिक असर सल्टाउने प्रयासहरूको केन्द्रमा रहेर छलफल भयो । युक्रेनको पूर्वी भेगमा पर्ने डोनबस र लुगान्स्क स्वायत्त क्षेत्रका जनतामाथि भइरहेको निरन्तर हमलाको प्रतिवादमा फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमा हस्तक्षेप ग¥यो । युक्रेन र रुस दुवै देश खाद्यान्न र अन्य कृषि उपजको प्रमुख निर्यातकर्ता हुन् ।
अफ्रिकी युनियनका नेतृत्वकर्ताहरूको मस्को भ्रमणबारे फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीमा प्रकाशित लेख भन्छ :
“अफ्रिकी युनियन प्रमुख म्याकी सालले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग युक्रेनमा रुसी सैन्य अभियानले गर्दा पैदा भएको खाद्यान्न अभावबारे छलफल गरेपछि आफू ‘आश्वस्त’ बनेको शुक्रबार बताए । युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको १०० औँ दिनमा पुटिनले सेनेगलका राष्ट्रपति र अफ्रिकी युनियनका अध्यक्षलाई सोचीस्थित आफ्नो घरमा अतिथि सत्कार गरेका थिए, युक्रेनी बन्दरगाहहरूमा रोकिएका अन्नहरूको आपूर्ति र विश्व खाद्यान्न अभाव छलफलको प्रमुख एजेन्डा दिए ।”
अफ्रिकाका साहेल र हर्न क्षेत्रमा भोकमरी ल्याउने गरी खाद्य अभाव चर्किँदै छ । अन्न र अन्य मुख्य खानाको यो अभाव अझ चर्काउने काम आन्तरिक द्वन्द्वहरूले गर्दै छन् । विभिन्न देशहरूको आन्तरिक मामिलामा संरा अमेरिका, फ्रान्स र नाटोको हस्तक्षेपले गर्दा नै यी द्वन्द्वहरू चर्केका हुन् । फ्रान्सेली सेना र अमेरिकाको अफ्रिकी कमान्ड (अफ्रिकम) को उपस्थितिप्रति अफ्रिकामा असन्तुष्टि बढ्दै छ । इस्लामी जिहादी समूहहरूविरोधी सङ्घर्षमा पश्चिम अफ्रिकी देशहरूलाई सघाउने नाममा फ्रान्सले मानव अधिकार हनन गरेको आरोप मालीको सैन्य सरकारले लगाएको छ । सैन्य विद्रोहका नेताहरूले पेरिसलाई मालीबाट आफ्ना सारा सैन्य र कूटनीतिक अधिकारीहरू फिर्ता लग्न माग गरेका छन् ।
यी जिहादी सङ्गठनहरू र तिनका सहयोगीहरू अफगानिस्तान, इराक र सिरियामा अमेरिकाले खोलेका विद्रोही मास्ने कार्यक्रमका हिस्सा थिए । यिनको जरा त्यहाँ भेटिन्छ । सन् २०११ मा उत्तर अफ्रिकी राज्य लिबियामा यिनै समूहरूलाई भुइँतहको दस्ताको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । जति बेला पेन्टागन, नाटो र तिनका सहयोगी सरकारहरूले लिबियामाथि सात महिनासम्म बमबारी गरेका थिए, दसौँ हजार सर्वसाधारणको हत्या गरेका थिए र धेरैलाई बेघर बनाएका थिए । राष्ट्रपति बाराक ओबामा र विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनको शासनकालमा पेन्टागन र नाटोले मच्चाएको विध्वंसपछि लिबियाले कहिल्यै शान्ति र स्थिरता दिन देख्न पाएको छैन । नवउपनिवेशवादका भरौटे सरकारहरू गठन गर्ने अनेक प्रयासहरू विफल हुँदै आएका छन् ।
सेनेगलका राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै माथिकै एएफपीको रिपोर्ट भन्छ :
पत्रकारहरूलाई सालले भने, “अफ्रिकी अर्थतन्त्रजस्ता कमजोर अर्थतन्त्रहरूमा यो सङ्कट र नाकाबन्दीले गम्भीर समस्याहरू ल्याएको विषयमा मैले भ्लादिमिर पुटिन प्रतिबद्ध र सचेत पाएँ ।” थप बोल्दै उनले “कुराकानीबाट एकदम आश्वस्त र खुसी” भएर आफू रुसबाट फर्केको बताए । तीन घण्टा चलेको कुराकानीको सुरुमै सालले पुटिनलाई ‘हाम्रा देशहरू घटनास्थलभन्दा टाढा भए पनि आर्थिक स्तरमा पीडित भएको सम्बन्धमा सचेत हुन’ भने ।… कुराकानी सुरु हुनुभन्दा अगाडि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा पुटिनले अन्न आपूर्तिको कुरा निकालेनन् । बरु “रुस सधैँ अफ्रिकाको पक्षमा” थियो भने र अब सहकार्य बढाउन तत्पर रहेको बताए । पुटिनले भने, “विकासको यो चरणमा हामी अफ्रिकी देशहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई ठूलो महत्व दिन्छौँ र मैले भन्नैपर्छ यसको सकारात्मक परिणाम निस्किनेछ ।” क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भने, ‘यी बन्दरगाह कसैले रोक्का गरेका छैनन् । कम्तीमा रुसी पक्षबाट यस्तो रोक्का भएको छैन ।’ पुटिनले युक्रेनी बन्दरगाहहरूबाट अन्न पैठारी गर्ने जहाजहरू पठाउने उपाय गर्न मस्को तयार रहेको बताए र साथमा पश्चिमसामु नाकाबन्दी हटाउन माग गरे ।”
स्वतन्त्र विदेश नीतिको खाँचो
अफ्रिकी युनियनको नेतृत्व र रुसी राष्ट्रपतिबीचको यो कुराकानीले वासिङटन, लन्डन र ब्रसेल्सको घेराबाहिर सञ्चार र व्यापारको बाटो फराकिलो पार्न कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने स्पष्ट पार्छ । निश्चय नै युक्रेनको लडाइँमा वासिङटनले खर्च दिनुको निहित उद्देश्य विश्वमा अमेरिकाको स्थान कमजोर हुँदै जानुसँग सम्बन्धित छ । २०२१ अगस्टमा अफगानिस्तानबाट एकतर्फीरूपमा अमेरिका फर्किनुले उसको ‘आतङ्कवादविरोधी युद्ध’ को विफलता दर्साउँछ । जुन युद्ध राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसको रिपब्लिकन सरकारले सुरु गरेको थियो र त्यसपछिका दुवै पुँजीवादी पार्टीका सरकारहरूले जारी राखेका थिए ।
युद्ध भएयता किभ र मस्कोबीच हुनखोजेका कुनै पनि अर्थपूर्ण शान्ति वार्तालाई बाइडेन सरकारले नियोजितरूपमा बिथोल्न खोज्नुले वर्तमान सङ्कटमा संरा अमेरिकाको भूमिका छताछुल्ल पार्छ । युक्रेन युद्ध जनवादी गणतन्त्र चीनलाई कमजोर तुल्याउने एउटा फराकिलो रणनीतिको हिस्सा पनि हो । बाइडेनले ताइवान भ्रमण गरे र पेचिङले ताइपेइलाई आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा लगे सैन्य हस्तक्षेप गर्ने धम्की दिए । यो अमेरिकाले जन्माएको साम्राज्यवादी सैन्यवादको अर्को उदाहरण हो । रक्षामन्त्री लोयड अस्टिन र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच जून ३ मा भएको बैठकबाट बाइडेनका सल्लाहकार र कर्पोरेट मिडियाका उनका समर्थकहरूको पङ्क्तिमा निश्चित समस्याहरू उब्जेको देखिन्छ ।
हालैमात्र ‘एसिया टाइम्स’ ले ‘न्युयोर्क टाइम्स’ का सम्पादकीयहरूको महत्व औँल्याउँदै एउटा रिपोर्ट छाप्यो । ती सम्पादकीयहरूले अमेरिकी सरकारको युक्रेन नीतिमा बदलाव गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन् । ‘न्युयोर्क टाइम्स’ को सम्पादकीय समूहले युक्रेनमा संरा अमेरिकाले चाहेको स्पष्ट विजय सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । साथै अमेरिकाको यो चाहना अगाडि बढाएमा त्यसले युरोपको विदेश नीतिमा गम्भीर समस्या ल्याउने पनि सम्पादकीय समूहको ठहर छ ।
‘एसिया टाइम्स’ को लेख भन्छ :
“संरा अमेरिका र नाटो सैन्य र आर्थिकरूपमा गहिरो गरी लागिपरिसकेका छन् । अवास्तविक अपेक्षाले उनीहरूलाई अझ महँगो र नियोजित युद्धमा धकेल्न सक्छ । वासिङटनबाट आएका राष्ट्रपति बाइडेनको पछिल्लो आक्रमक वक्तव्यमा (रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर) पुटिन ‘सत्तामा बस्न नसक्ने’ दाबी गरिएको छ । रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले रुसलाई ‘कमजोर’ बनाउनुपर्ने टिप्पणी गरे । सभामुख नान्सी पेलोसीले ‘नजित्दासम्म’ युक्रेनलाई संरा अमेरिकाले सहयोग गर्ने बताइनन् । यी भनाइहरू सहयोगका उत्तेजक दाबी हुनसक्छन् । तर, यिनले वार्ताकारहरूलाई नजिक ल्याउँदैनन् । ‘द टाइम्स’ ले यी वक्तव्यहरूलाई ‘उत्तेजक दाबी’ भन्दै गर्दा अमेरिकी विदेश नीतिका
(सैन्यवादी रिपब्लिकन) हर्ताकर्ताहरूको उद्देश्य सदा रुसलाई घुँडा टेकाउन छद्म युद्ध गर्ने थियो भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । यो एउटा छद्म युद्ध बनेको मात्र छैन, यो सधैँ एउटा छद्म युद्ध थियो । युक्रेनमा हराउनका लागि रुस ‘एकदम बलियो’ ठहरिएमा ऊ हराउनका लागि एकदम बलियो महाशक्ति पनि ठहरिनेछ ।”
सन् १९९२ को कागजपत्रमा आधारित ‘वुल्फोविज नीति’ अनुसार पूर्वी युरोपमा समाजवादको पतनपछि अमेरिका विश्व वर्चस्वतिर जानुपर्छ भनियो । यो नै अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा अमेरिका तल ओर्लिनुको व्यवस्थित कारण थियो । दोस्रो बुशको कार्यकाल (२००१–२००९) मा यिनै नीतिहरू पुँजीवादी देशहरूमा कामदार वर्ग र उत्पीडित वर्गहरूको दीनहीनताका कारण बन्न पुगे ।
बाइडेनको कार्यकालमा मुद्रास्फिीति (महँगी) सन् १९७० र ८० को दशकमा पनि नपुगेको स्थानसम्म अकासिएको छ । डेमोक्रेटिक होस् वा रिपब्लिकन, दुवै दलले वर्तमान आर्थिक सङ्कटको कुनै समाधान अघि सारेका छैनन् । यसकारण, अमेरिकाका कामदार वर्ग र शोषितपीडित जनताले बाइडेनका युद्ध नीतिहरू अस्वीकार गर्नुपर्छ । रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै दलले युक्रेनको विफल हुने युद्धलाई निरन्तरता दिन ५५ अर्ब डलर रकम छुट्याएका छन् । अफ्रिका र अमेरिकाका जनताको एकमात्र समाधान वास्तविक शान्ति र विश्वव्यापी सुरक्षाको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता कायम गर्नु हो ।
(अजिकिवे पान–अफ्रिकन न्यूज वायरका सम्पादक हुन् ।)
स्रोत : ग्लोबल रिसर्च ।
पूर्वी अफ्रिकामा भोकमरीको जोखिम (गाढा रङले बढी जोखिम देखाउँछ)