बजेटमा प्रभाव पार्ने विदेशी को हुन् ?

हामीले एमसीसी सम्झौता सैन्य मोर्चा भएको हुँदा विरोध गरेका थियौँ । त्यसबेला अमेरिकी सेना कसरी आउँछन् भनी सत्तापक्षका सांसदहरूले उठाउनुभएको थियो । अहिले अमेरिकी सेना बरोबर नेपाल आइरहेको र नेपाली सेना र नेपाल सरकारलाई १० ओटा बुँदामा सहीछाप गराउने तयारी गरेको सार्वजनिक भयो । बुँदामा नेपाली सेनाको व्यारेक अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्ने, यसको लागि नेपाललाई समेत समेटेर अमेरिकाले बजेट बनाइसकेको, नेपाली सेनाको गाडी र वायुयान पनि अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्ने, सरकारको स्वामित्वको जमिन प्रयोग गर्ने, उत्तरी क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने, घातक सैन्य सामग्री ल्याउने र अमेरिकाले ल्याएको सामानमा कर छुट दिने, नेपाली सेनाको व्यारेकबाट बाहिर निस्कँदा अमेरिकी सेनाले हतियार बोक्न पाउनेलगायतमा नेपाली प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणमा सहीछाप गराइने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत समर्थन गराइने समाचार आएको छ । अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा योभन्दा अगाडिको एमाले सरकारका मन्त्रीहरूको पनि संलग्नता रहेको समाचार बाहिर आएको छ । संलग्न सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी र सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले यथार्थ जानकारी यो सदनलाई दिन लगाउन जरुरी छ ।
जेठ १४ गते राति १२ बजे अर्थ मन्त्रालयमा पसेका २ जना मानिसमध्ये १ जनाको परिचय अझै खुलेको छैन । सीए भनिने त्यो मानिस विदेशी नै हुनुपर्छ । कुन देशको नागरिक हो अझै किन बाहिर आउँदैन । विदेशी नागरिक अर्थ मन्त्रालयमा कर छुट गराउन कसरी पुगे ? अर्थमन्त्रीले कसरी बाटो दिनुभयो ? यसमा कमिसन कति प्राप्त भयो ? गठबन्धन दलका सरकारका नेताहरूले क—कसले कति कति पाए ? यीे सबै बाहिर आउनु पर्दछ ।
२००७ सालपछि भारतीय राजदूत मन्त्री परिषद्को बैठकमा बसेर निर्णय गराउँथ्यो, निर्देशन दिन्थ्यो इतिहास यही थियो । अहिले फेरि २००७ सालजस्तै भयो । सिंहदरबारभित्र कुन देशको नागरिक गएर बजेटमा प्रभाव पारे ? अर्थमन्त्रीले कुन कुन उद्योगलाई कति छुट दिनुभयो ? यहाँ स्पष्ट आउनुप¥यो । स्पष्ट नभएसम्म बैठक अगाडि बढाउन मिल्दैन, यो देशको ढुकुटीसँग सम्बन्धित विषयलाई त्यसै छाड्नु हुँदैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०७९ जेठ ३१ गतेको संसद बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार — सं.)
सांसद सुवालको मन्त्रीहरूसँग जिज्ञासा
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजको कार्यभार लिएका देवेन्द्र पौडेलसँग जिज्ञासा
युवालाई विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क किन गरिएन ? भक्तपुर नगरपालिकाले १७ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको नर्सिङ कक्षाको भर्ना किन रोक्ने काम भयो ? कानुन संशोधन गरेर नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गराउनुपर्ने होइन र ? युवाको स्वास्थ्य बलियो बनाउन, विकास निर्माणमा खट्न सक्ने बनाउन सैनिक तालिम दिने बजेटमा किन ल्याइएन ?
मन्त्रीको जवाफ
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ कक्षा चलाउन आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सैनिक तालिम आवश्यकतानुसार दिइनेछ ।
सैनिक तालिम दिएर देशभक्ति भावना जगाउनु जायज हो । यसबारे सरकारमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नेछु ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादवसँग जिज्ञासा
कृषि मन्त्रालयले कमैया, कम्लरी, हलियालाई किसानको सूची राखेको छ कि छैन ? उनीहरूलाई मोहियानी हक किन दिइएन ? मुक्तिको कागजी घोषणा गरेर सरकार दायित्वबाट विमुख भएको किन ? मधेसमा हरूवाचरुवा प्रथा यथावत किन रह्यो ? मुक्ति भनिएकामध्ये ७२ प्रतिशत बँधुवा मजदुर भएको तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयमा छ कि छैन ? किसान पेन्सन चुनाव जित्न लोभ देखाउनमात्र हो कि कुतो र हलो चलाउँदा हातमा ठेला उठेकाले पाउने ? चामल भारतबाट आयात गरेर कमिसन खान मिल्ने भएरै सरकारले रासायनिक मल नल्याएको हो कि ?
मन्त्रीको जवाफ
रासायनिक मल आपूर्तिबारे अन्य देशले जीटूजी गर्न चाहेन । प्रम देउवाको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रम मोदीले मल चाँडो पठाउने भनेका थिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग जिज्ञासा
एक सय बेडको स्वीकृति पाएका कतिपय निजी अस्पतालमा १० बेडको सेवा पनि भइरहेको छैन । भक्तपुर नगरपालिकाले वीर अस्पतालसम्म प्रयोगात्मक कक्षाको व्यवस्था गरेको हो । एक सय बेड नभएको निहुँमा भक्तपुर नगरपालिकालाई नर्सिङ कक्षामा भर्ना गर्न नदिनु ४० जना विद्यार्थीहरूको भविष्य बिगार्नु किन होइन ? कानुन संशोधन गरेर भर्ना गराउने काम गर्नु पर्दैन र ? १०—१५ लाखमा एमबीबीएस अध्ययन गराइने ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्मा किन पेश गरिएन ? १० वर्षअगाडि कक्षा १ मा भर्ना भएका १३ लाख विद्यार्थीमध्ये एसईईमा ४—५ लाखमात्र किन सामेल हुन्छ ? ३ वर्षको कोर्सलाई ४ वर्ष लम्ब्याएर बृटिश कदेजले ठगिरहेको तर्फ मन्त्रीको आँखा किन गएन ?
मन्त्रीको जवाफ
एमबीबीएसको शुल्क १५ लाख भनी लेखेर पठाइएको छैन । १०—१५ लाखमा एमबीबीएस पढाइ हुनु खुसीको कुरा हो ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग जिज्ञासा
नेपालको १७६ देशसँग दौत्य सम्बन्ध भयो तर परराष्ट्र मन्त्रीले रोपाइँ सुरु हुँदा पनि कुनै पनि देशबाट रासायनिक मल खरिद गर्न नसक्नु र प्रविधि ल्याएर मल कारखाना खोल्न नसक्नु कूटनीतिक असफलता किन होइन ?
अमेरिकी मैन्य मोर्चा एमसीसी सम्झौता पारित गरिएपछि अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) समझदारीमा नेपाली सेनालाई हस्ताक्षर गराउने र अमेरिकी कमान्डमा राख्ने तयारी किन हुँदै छ ? यो असंलग्नताविपरीत किन होइन ? अमेरिकी सेनाका जनरल फ्लिनले नेपाली सेनालाई ‘ल्यान्ड पावर’ भनी कसको विरुद्ध उक्साइएको हो ?
प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन अमेरिकी सरकारको नयाँ युद्धको तयारी भएको मन्त्रीलाई कसरी थाहा भएन ? नेपाल आएका अमेरिकी मन्त्री उज्रा जियाले प्रधानमन्त्री देउवाकी पत्नी आरजुसँग एसपीपीबारे छलफल गरेको किन ?
मन्त्रीको जवाफ
नेपाल सरकार कतै ढल्कदैन । प्रधानमन्त्री पत्नीसँग अमेरिकी मन्त्रीको भेटघाटबारे जनकारी छैन ।
खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीसँग जिज्ञासा
सानो सहर अर्थात् २—३ लाख जनसङ्ख्याको एक सय ओटा बनाइने नेपालमा खानेपानीको समस्या हुने थिएन । सरकारले यस्तो योजना बनाए बस्ती वरिपरि जग्गाको बन्दोबस्त हुने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, खानेपानीसमेत पनि स्थानीय स्रोतबाट धान्ने, फोहरमैला, प्रदूषण र सडक जाम पनि नहुनेतर्फ मन्त्री र सरकारको ध्यान किन गएन ? चामल, दाल, तरकारी, खानेपानी महँगो इन्धन खर्च गरेर गाडीमा ल्याएर जनतालाई कतिन्जेल खुवाइराख्ने ? के राजधानी सहरको खानेपानी खानयोग्य हो र ?
मन्त्रीको जवाफ
देशभरिको खानेपानी शुद्ध छ छैन परीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ । तराईमा जस्तै काठमाडौँका केही ठाउँका पानीमा आर्सेनिक भटिएको छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले प्रतिनिधिसभाको जेठ ३१ गतेको बैठकमा पाँच जना मन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्नुभयो । यसअघि मन्त्रीहरूले आ—आफ्नो मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटबारे बोल्नुभएको थियो ।)
बैठक असार १ गते बिहान ११ बजे स्थगित
बिहान बैठक सुरु भएलगत्तै सांसदहरूले बाहिरका मानिसलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर बजेटको करमा प्रभाव पारेको हुँदा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए । अपरान्ह ४ बजे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण विधिपूर्वक अनुशासितरूपमा सम्पन्न भएको, बाहिरको कोही पनि मन्त्रालयमा गएर प्रभाव नपारेको, सञ्चारमा आएको समाचार सत्य नभएको स्पष्टीकरण दिए ।
एमालेका सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालयको भीडीयो क्लिप हेर्नुपर्ने र अर्थमन्त्रीको कमजोरीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेपछि बैठक असार १ गते बिहान ११ बजे स्थगित गरियो ।