सुन्दर शान्त देश असुरक्षित नहोस्

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नेकाको नेतृत्वमा बनेको पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार भारत र अमेरिकापरस्त बनेको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको घटनाले नेपाल भारत र अमेरिकापरस्त देश बनेको स्पष्ट हुन्छ । यो नेपालले अँगालिरहेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत छ । यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन हो । त्यो उल्लङ्घन देउवा सरकारले गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले कहिले प्रजातन्त्र, कहिले मानव अधिकार त कहिले विकासको नाउँमा आर्थिक सहयोगको भजन गाएर नेपाललाई उपयोग गरिरहेको छ, नेपाललाई उपयोग गरेर चीनलाई कमजोर बनाउने जाल बुन्दै छ । अमेरिकी सरकारअन्तर्गत रहेको एक अमेरिकी कम्पनीले ल्याएको एमसीसी सम्झौतामा समर्थन गर्ने सरकारको क्रियाकलापले पनि नेपाल भारत र अमेरिकापरस्त देश बनेको प्रमाणित हुन्छ ।
असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन
रुस–युक्रेन युद्धमा भारत र पाकिस्तान तटस्थ बने । तर, नेपाल युक्रेनको पक्षमा गयो । अमेरिकी दबाबमा नेपाल युक्रेनको पक्षमा गएको हो । नेपाल सरकारले नेपाल र नेपाली जनताको हित हेर्ने हो, विदेशी पाउ मोल्ने होइन, विदेशीको स्वार्थ बोक्ने होइन । एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि अमेरिकी नेता तथा मन्त्रीहरूको नेपाल आगमन बाक्लो हुँदै छ । त्यो आगमन कुनै व्यक्तिको कूटनीतिक भ्रमण होइन । उनीहरूको नेपाल आगमनभित्र चीनविरोधी गतिविधिको गन्ध रहेको छ । नेपाल सरकारलाई अमेरिकी उपविदेशमन्त्री नेपाल आउने मात्र होइन, नेपाल पसेको पनि जानकारी छ । सरकारले भ्रमणको कार्यसूची लिनुपर्ने हो । कि ठूला देशका ठूलाठालूहरू नेपाल छिरे पनि कुनै कानुन लाग्दैन, बन्देज लाग्दैन, जो जहाँ पसेपनि छुट हुन्छ ? के यो सरकारको देख्या नदेख्या जस्तो गरेर तिब्बती शरणार्थी स्थलमा पस्न दिने जाल होइन ?
युक्रेनलाई उचालेर रुससँग भिडाउने खेल
संयुक्त राज्य अमेरिका मानव अधिकार, शक्ति र प्रजातन्त्रको निीम्त लड्ने देश नै होइन, नर संहार गर्ने देश हो । अमेरिकाले युक्रेनलाई उचालेकै हो, त्यहाँ अमेरिकी सेना तैनाथ गरेकै हो, युक्रेनलाई रुससँग भिडाउन गोटी चालेकै हो । अमेरिकी मन्त्री र अमेरिकी सेनाहरूको आगमनले नेपाल पनि आतङ्कित हुँदै छ । यो नेपाल सरकारको कमजोरीले भएको हो । देशघाती एमसीसी सम्झौतालाई ध्वनि मतको आधारमा पास गर्ने सरकारको खेल षड्यन्त्रमूलक छ । कमसेकम मतदान गरिएको भए कुन कुन दलले पक्ष र विपक्षमा मतदान गरे भन्ने थाहा हुन्छ । कुन दलका कति सांसदहरू एमसीसीको विरोध र समर्थनमा छन् भन्ने थाहा हुन्छ ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी देखाउने दाँत !
सत्ता गठबन्धनको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकी सरकारले नस्वीकार्ने जनाएको थियो । कुनै पनि सर्त फेरबदल नहुने अमेरिकी सरकारको दाबी हो । कुनै सर्त फेरबदल हुँदैन भने सरकारको व्याख्यात्मक टिप्पणीको के अर्थ रह्यो ? के सरकारको सो टिप्पणी कागजमा मात्र सीमित हुने होइन ? के त्यो देखाउने दाँतमात्र हो ? अरु विदेशी शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई खेलाउन खोज्नु एउटा पाटो हो । त्यस खेलमा सहभागी भएर सरकारले देशघात गर्न हुँदैनथ्यो । यसमा सरकार फस्यो । एमसीसी सम्झौता पास नभए नेपाल चीनबाट प्रभावित भएको ठहर गर्ने अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिकालाई कसरी प्राप्त भयो ?
अमेरिका चीनलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ
संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनलाई कमजोर बनाउने या चीनले गरिरहेको प्रगतिमा बाधा हाल्ने या देश देश जुधाएर चीनलाई फसाउने काम गरिरहेको कुरा घामझैँ छर्लङ्ग छ । कुनै विस्तारवादी, साम्राज्यवादी र पुँजीवादी देशहरूले चीनको विकासमा बाधा हाल्न खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, त्यो बाधा हाल्न रचिएको जालमा नेपाल फस्नुहुँदैन । अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेकै हो । सरकार या सत्तारुढ दलले समयमा बुद्धि पु¥याएन भने यसले अन्ततः नेपाल र नेपालीलाई नै घाटा पु¥याउँछ र कुनै दिन नेपाल र नेपाली खरानी हुन बेर लाग्दैन । यस्तो घटना तत्काल हुने होइन । तर विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले त्यसको भूमिमा खेलिरहेका हुन्छन्, पूर्वाधार तयार गरिरहेका हुन्छन्, त्यो घटना कुनै दिन घट्न बेर लाग्दैन । नेपालको अखण्डता नेपाल सरकार, दल र जनताले जोगाउने हो जोगाउनुपर्छ । नेपालको गोप्यता विदेशीसामु देखाउने होइन । अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी देशहरूले जल, स्थल र वायु युद्ध गरेर इराकलाई ध्वस्त पार्न अघि सर्नुको एउटा कारण सरकारले आफूसँग रहेको अस्त्रशस्त्रको कुरा विदेशीसामु सार्वजनिक गर्नु पनि हो या आणविक हतियार नभएको खुलासा गर्नु पनि हो ।
सैन्य जानकारी विदेशीलाई दिन नहुने
सैन्य गोप्यता भङ्ग गर्ने काम नेपाल सरकारले चालै नपाइकन गरिरहेको छ । विदेशी शक्ति राष्ट्रका सेनानीहरूलाई नेपालको सैनिक मुख्यालय भ्रमण गराउनु हुँदैनथ्यो । नेपालको सैनिक गतिविधि या क्षमताका कुरा अरु मुलुकलाई भन्नु हुँदैनथ्यो । देशको सैन्य क्षमताबारे जानकारी दिनु हुँदैनथ्यो । हेर्दा त्यो सानो जानकारीजस्तो हुन्छ । तर, त्यसले दूरगामी असर पु¥याउँछ । त्यसको असर अहिले देखिने होइन, पछि देखिने हो । अमेरिकी प्रशासन या सेना जुन जुन देशमा पसेको छ त्यहाँ त्यहाँ नरसंहार भएको छ, ध्वस्त भएको छ । यो कुरा जगजाहेर छ । अमेरिका प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र शक्तिको कुरा लिएर कुनै देशभित्र छिर्छ । अनि, त्यहाँ आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्व गराइन्छ । अफगानिस्तानमा त्यही भयो । इराक ध्वस्त बनाइयो । पहिले भियतनाममा बमबारी गरेर ठूलो नोक्सान पु¥याइएको थियो । उत्तर र दक्षिण कोरियाको विभाजन अमेरिकाकै कारण भएको थियो ।
अहिले रुस– युक्रेनबीचको लडाइँ अमेरिकाकै कारण भइरहेको हो । युक्रेनमा अमेरिकी सेना र हतियार तैनाथ नगरिएको भए, रुसमाथि हमला गर्न या घेराउ गर्न युक्रेनलाई नाटो सङ्गठनमा सामेल गराउने कुचेष्टा नगरेको भए या त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई रुसविरुद्ध लड्न नउचालेको भए रुस – युक्रेन युद्ध हुँदैनथ्यो । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुपर्दैनथ्यो ।
साँच्चै नेपालमा अमेरिकी सेना छन् ?
अहिले हामी सुनिरहरेका छौँ, पढिरहेका छौँ, अमेरिकी सैन्य विमान नेपालमा दुई पटक ल्याइसकेको छ । अमेरिकी सैन्य विमान किन नेपालमा छिर्याे, सैन्य विमानभित्र के कस्ता सश्त्रअश्त्र छन् ? कसैलाई कुनै जानकारी छैन । के त्यो नेपालमा अमेरिकी सेनाले गरिरहेको गतिविधि होइन ? त्यस्तो गतिविधि गर्न मिल्छ ? संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा एक सांसदले नेपालमा ५ हजार अमेरिकी सेना लुकेर बसेको या यहाँ रहेको कुरा बताए । सांसदको त्यो दाबी सही या गलत के हो ? सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साँच्चै नेपालमा अमेरिकी सेना कति तैनाथ छन् ? प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ ।
नेपाल आतङ्कित देश नबनोस्
चीन पनि शक्तिशाली देश हो । तर, चीनले कहिले पनि शक्तिको राजनीति गरेन । अमेरिकाले झैँ छानीछानी स–साना स्वाधीन तथा सार्वमौम देशमा आक्रमण गरेन । बरु चीनले शान्तिको राजनीति ग¥यो, विकास ग¥यो, विज्ञान र प्रविधिको विकास ग¥यो । आफ्नो देशझैँ अरु देशलाई पनि विकास गर्न र गराउन साथ दियो, वातावरण तयार ग¥यो । तर, अमेरिकाले त्यसको ठीक उल्टो आक्रमण गर्ने र ध्वस्त बनाउने काम ग¥यो । चीनले कहिले पनि सैन्य उन्माद देखाएन । अमेरिकाले ताइवान र तिब्बतमा द्वन्द्व चर्काएर चीनलाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेकै हो । यसमा चीन सतर्क छ । स्वाधीन र सार्वभौम एवम् सुरक्षित देश नेपाल, भारत र अमेरिकाको कारण असुरक्षित नहोस्, शान्त सुन्दर देश आतङ्कित देश नबनोस् ।