नेपाललाई फसाउन अमेरिका जाल बुन्दै

संसारलाई आतङ्कित पार्दै आएको साम्राज्यवादी अमेरिकाको ध्यान यतिबेला युक्रेन र नेपालमा केन्द्रित देखिएको छ । अमेरिकाले रुसलाई घेर्न या कमजोर बनाउन युक्रेन र चीनलाई घेर्न या कमजोर बनाउन नेपाललाई उपयोग गरिरहेको छ । युक्रेनलाई नाटोमा संलग्न गराउने अमेरिकी प्रशासनको उद्देश्य हो । एमसीसी सम्झौताको सर्तमा टेकेर नेपालाई उपयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि गर्ने उसको ध्येय हो । अहिले नेपालमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढिरहेको यथार्थ हो । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) नेपालको संसद्बाट पारित भएपछि अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढी भएको देखिन्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार अहिले नेपालसँग सैन्य सम्झौता गर्न अमेरिकाले ताकेता गरिरहेको छ । यूएस आर्मी प्यासिफिक कमान्डर फ्लिनको भ्रमण पनि अमेरिकी सैन्य समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गराउनु रहेको बुझिएको छ ।
अमेरिकाले सैन्य समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न जोड दिएको कारण के हो ? नेपालमा अमेरिकी सैनिकसँग सहकार्य किन गर्नुप¥यो ? त्यस सहकार्यभित्र के स्वार्थ रहेको छ ? अमेरिकी सेना, अमेरिकी मन्त्री नेपालमा आइरहनु र लगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारीभित्र कुनै गूढ रहेकै हुन्छ । कूटनीतिक भ्रमणहरू भइरहनुपर्छ, एक अर्का देशबीच सद्भाव, समझदारी हुनुपर्छ । तर, त्यो भ्रमणभित्र नेपाल र नेपालीलाई अहित हुने, देशलाई दूरगामी असर पार्ने समझदारी गर्नुहुँदैन, सन्धि सम्झौता गर्नुहुँदैन । विगतमा यस्ता धेरै असमान सन्धि सम्झौता भारतसँग भएको थियो । अहिले यस्तै यस्ता असमान सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकी प्रशासन लागिपरेको छ । यसमा नेपाल सरकार, सत्तारुढ दलहरू र स्वयं नेपाली सेना सतर्क र सचेत हुनुपर्छ ।
प्रम देउवा र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणको तयारीमा रहेको चर्चाले नेपाली राजनीतिक दलहरू सशङ्कित देखिएका छन् । सत्तारुढ दलभित्र उनीहरूको अमेरिकी भ्रमण रोक्नुपर्ने विचार व्यक्त भएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यसैबीच जेठ ३१ गते प्रकाशित ‘राजधानी’ दैनिकमा ‘सैन्य सम्झौताको लागि अमेरिकाको ताकेताः प्रधानमन्त्री सकारात्मक, सेना अनिर्णित’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा सैन्य सम्झौतामा सहमतिमा ल्याउन प्रम देउवा लागिपरेको चर्चा गरिएको छ ।
प्रम देउवा र प्रधानसेनापतिको सो भ्रमण अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्न कुनै न कुनै समझदारीमा हस्ताक्षर गराउने हो कि भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । विगतमा भारतले नेपाललाई असमान सन्धि र सम्झौता गरेर बारम्बार फसाएको थियो भने अब देशघाती सन्धि सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर गराउन अमेरिका जोडतोडले लागिरहेको छ ।