सेना, सरकार र संरा अमेरिकी हस्तक्षेप

काठमाडौँ, ८ असार । नेपाल र संरा अमेरिकाबीचको शताब्दी चुनौती सम्झौता (एमसीसी) तथा राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) बारे हालै शासक दल, नेपाली सैनिक अधिकारी र अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीहरूमाझ परस्पर मेल नखाने विवादित बयान बाहिर आए । विभिन्न कागज–पत्रबारे अनेक खुलासा भए । यसले गाउँका एक खुँखार जमिनदारले गरिब किसानको परिवारमा लगाएको झगडाको कथा, व्यथा र पीडालाई सम्झना गराउँछ । त्यसो हुनुका कारण के होला भन्नेबारे निम्न विषयमा छलफल गर्नु उचित हुनेछ –
एक, नेपालका शासक दलहरू (नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) आदि) मा अमेरिकी साम्राज्यवादबारे स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव छ ।
दुई, सेनामा अमेरिकी साम्राज्यवादबारे आवश्यक जानकारी नहुनु एवम् अमेरिकालाई ‘भलादमी’ देशको रूपमा हेरिनु गम्भीर भूल हो । यसबाट सेना प्रशासनिकरूपले ‘अराजक’ वा त्यसमा जनताबाट निर्वाचित सरकारप्रति समर्पित भावना नभएको ठहर हुन्छ ।
तीन, विकासशील देशहरूको तटस्थ परराष्ट्र नीतिबारे नेपालका बुद्धिजीवी समुदाय तथा प्रचारमाध्यम प्रस्ट छैन । उपनिवेशवादविरोधी स्वतन्त्रता आन्दोलनको अर्थबारे पनि उनीहरू यकिन छैनन् । ‘साम्राज्यवादविरोधी भावना तेस्रो विश्वको भावना हो’ भन्नेबारे जानकारीसमेत नहुनु पश्चिमी शक्ति राष्ट्रहरूको पिछलग्गू हुने भावना हो । यो लज्जा र गौरवहीनताको प्रतीक हो ।
कोही नेपाली साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादीको पिछलग्गू बन्नु अत्यन्त लज्जास्पद विषय हो । किनभने, नेपाल सरकार र नेपाली जनताले १७ औँ शताब्दीको एकल महाशक्ति बेलायती साम्राज्यवादसँग वर्षौँसम्म जीवन–मरणको सङ्घर्ष गरेको थियो । ‘फिरङ्गीले’ नेपाली जनतालाई आपसमा झगडा गराई देशलाई फुटाई नेपालको झन्डै आधा भूभाग छलबलले अन्यायपूर्वक हत्याएको थियो– जसलाई नेपाल र ब्रिटिस भारतको सुगौली सन्धि भन्ने गरिन्छ ।
नेपालीलाई एक शक्तिको रूपमा उठ्नै नदिने उद्देश्यले बेलायती साम्राज्यवादले ‘गोर्खा भर्तीकेन्द्र’ स्थापनाको षड्यन्त्र गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अमेरिकी प्रतिनिधि मोहियानले ‘गोर्खालीहरू भाडाका सिपाही हुन्’ भनी आक्रोश पोखेका थिए । यसको अर्थ गोर्खालीहरू आफ्नो देशको निम्ति लड्ने देशभक्त होइनन्, अरूको निम्ति लड्ने ‘भाडाका ज्यामी’ हुन् । नेपालीको निम्ति यो एक राजनैतिक कलङ्क हो ।
सेना र सरकारमा समान भाषा र व्यवहार नदेखिने वर्तमान स्थितिबाट नेपालमा शासक दलहरू स्वय्म दोषी देखिन्छन्, यसका कारणहरू निम्न छन् –
एक, नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) आदि शासक दलहरू विचार र व्यवहारमा सिद्धान्तहीन छन् । ती देश र जनताको सेवा इमानदारीपूर्वक नगर्ने कर्तव्यच्युत, सत्ता लोलुप हुन् । ती पार्टीहरू अराजकतावादी, भ्रष्टाचारी, अपराधी तथा गुण्डाहरूका नाइके हुन् । यी आरोपहरू तिनीहरूकै माझ प्रयोग भएका हुन् ।
दुई, गलत राजनैतिक चरित्रको कारण सेनामा अनुशासन कायम गर्ने र सेनाको सैद्धान्तिक स्तर उठाउने काम शासक दलहरूले कहिल्यै गरेनन् ।
तीन, शासक दलहरू चरित्रहीन, सिद्धान्तहीन र कर्तव्यच्युत छन् । सेनामा सरकारहरूप्रति आस्था, विश्वास र समर्पित भावना छैन भन्ने कुरा नेपाली सेनाले संरा अमेरिकालाई पठाएको चिठीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नभएको घटनाले देखाउँछ ।
एमसीसीमा प्रम बाबुराम भट्टराई, संरा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरे । ती कुरा जनतालाई थाहा दिइएन, संसद्ले थाहा पाएन । यसबाट यी शासक दलहरू जनता र प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी नभएको प्रस्ट छ । यो देशको संविधानको अवज्ञा हो । प्रतिपक्षलाई सरकारका सबै गतिविधि थाहा दिनुपर्छ भन्ने मर्यादा र मान्यताविपरीतको कुरा हो । शासक दलहरूले संसदीय व्यवस्थाबारे ज्ञान नराख्नु धोका हो, जानाजानै मर्यादा भङ्ग गर्नु पूर्णरूपले राजनैतिक अनैतिकता हो । चरित्रहीन, अराजक र सिद्धान्तहीन सरकारहरूको अगाडि देशभक्त सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र प्रशासनका इमानदार कर्मचारीहरूले शिर ननिहु¥याउनुपर्ने थियो । यो आफै छलफल र जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषय हो ।