भर्खरै :

राजनीतिक दलले आफ्नो निर्वाचन चिह्न नपाउने व्यवस्था असंवैधानिक भएन र ?

काठमाडौँ, ८ असार । “राजनीतिक दलले मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) बमोजिमको मत नपाएकै आधारमा स्वतन्त्र भएर निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न नपाउने भएपछि संविधान उल्लङ्घन भएन र ?” नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिललाई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रश्न गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्का सभासदद्वय प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगरले संविधानविपरीतको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बदर गरी पाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा ‘निर्णय सुनाउने’ आदेश भएको छ ।
निवेदक नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट बहसको क्रममा अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले ‘नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि अनुचित प्रभाव पार्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ को दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने वा नपाउनेसम्बन्धी व्यवस्था, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (११) र (१२) को तीन प्रतिशतको मतसीमाको व्यवस्था, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (९) र (१०) को एक दशमलव पाँच प्रतिशतको मतसीमाको व्यवस्था र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ (६) को राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई मात्र स्थानीय तहमा दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था संविधानको कुनै पनि धारा उपधाराले अनुमति नदिएको, संविधानको सीमा उल्लङ्घन गरेको र संवैधानिक प्रदत्त मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनपर्छ भन्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालमा २००४ सालदेखि संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणा अगाडि आएको, संसद्ले जस्तोसुकै कानुन बनाउन सक्ने संसदीय सर्वोच्चता नरहेको, नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको हुँदा संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाँझिएको कानुन स्वतः बदर हुने, राजनीतिक दल खोल्न पाउने मौलिक हक संविधानमै रहेको, नेपालको संविधानको भाग २९ को धारा २६९, २७०, २७१ र २७२ ले राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू प्रस्ट गरेको, मुलुकको आवश्यकता भए संविधानमै ‘मतसीमा’ सम्बन्धी व्यवस्था राखिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
यसरी दल र संसद्ले दुरूपयोग नगरोस् भनेर संविधान निर्माताहरूले नै ती सर्तहरू प्रस्टरूपमा संविधानमै राखेको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले बहसमा भन्नुभयो, “विश्वका ९१ राष्ट्रमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली रहेको, ७० मुलुकमा सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको र ३५ राष्ट्रहरूमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेको र केही देशहरूमा मतसीमासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रचलनमा रहे तापनि संविधानले नै अनुमति दिएको हुने प्रस्ट पार्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि तीन प्रतिशतको मतसीमा राखेको तर वर्तमान नेपालको संविधानले मतसीमासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न अनुमति नदिएको हो ।”
मतसीमाले जनताको अभिमतको अपमान हुने हुँदा संविधानको धारा २६९ को उपधारा (५) ले राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा सुनिश्चित गरेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने बहस उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
रिट निवेदक नेमकिपाको तर्फबाट अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले नेपालमा पटक–पटक संविधान जारी भएको, नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र जनताको सार्वभौम अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कल्पना गरेको तर निर्वाचन ऐन कानुनहरूमा राखिएको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय मान्यता पाउने र नपाउने भनी विभेद, विभाजन, असमानता ल्याउने, जनताको मतको कदर गर्नुपर्नेमा मतसीमाका कारण जनताको मत पाएर पनि निर्वाचित हुन नपाउने, जनमतको अपमान हुने संविधानको धारा १७, १८, २६९, २७०, २७१ विपरीतको प्रावधान स्वतः बदर हुने हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दलहरूको पटकपटक बैठकपछि आ–आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको पनि उहाँले बहसको क्रममा स्मरण गराउनुभयो ।
अधिवक्ता प्रजापतिले जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो, “मतसीमाको व्यवस्थाले राष्ट्रिय मान्यता पाउन नसक्ने राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको निर्वाचन चिह्न नपाउने व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तविपरीत हुँदा बदर हुनुपर्छ । राजनीतिक दल निश्चित दर्शन, विचारधारा, उद्देश्य र कार्यक्रम बोकेर जनतासामु प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भनिएको आवधिक निर्वाचनको उपयोग गर्ने र व्यापक जनतालाई राजनीतिकरूपमा सचेत बनाउने अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिक दलले आफ्नो निर्वाचन चिह्न नपाउने गैरसंवैधानिक प्रावधानको कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारसरह अलगअलग निर्वाचन चिह्न लिएर जनतामाझ जानुपर्ने अप्रजातान्त्रिक, गैरराजनीतिक र गैरसंवैधानिक मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी कानुनहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ ।”
सर्वोच्च अदालतका का.मु.प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हा रहनुभएको पूर्ण इजलासमा बुधबार सुनुवाइ भएको उक्त मुद्दामा अर्को तारेखका दिन निर्णय सुनाउने आदेश भएको छ ।
गैरसंवैधानिक मतसीमासम्बन्धी निर्वाचन कानुनको विरूद्ध नेमकिपाका प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगरले २०७४ भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published.