लोककल्याणकारी सरकारको अपेक्षामा जनता

जीवन जिउनको लागि अत्यावश्यक गाँस, बास र कपासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जनहितको गतिविधिमार्फत सरकारले आफ्नो उपस्थिति रहेको बोध गराउने गर्दछ । जब आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सरकार सक्षम र सबल हुने गर्दछ तब जनताका अन्य आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सरकारले आफूलाई तत्पर राख्नुपर्दछ । जनताका इच्छा र आकाङ्क्षा असीमित हुनेगर्दछ अर्थात् उसका मागहरू बदलिँदो समयअनुसार बदलिँदै जाने गर्दछ ।
लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था बहुमत जनताको शासन व्यवस्था हो । लोक अर्थात् जनताको हित तथा कल्याणकै लागि जनताले आफ्नो हितमा काम गर्नसक्ने विश्वासका साथ काम गर्ने आदेश नेताहरूलाई दिएका हुन्छन् । नेताहरूले पनि लोकको हित गर्ने अनेक बाचा गर्दै शासन सत्ता आफ्नो हातमा पार्ने अनेकौँ प्रयत्न गरेका हुन्छन् र नेताका अनेकौँ प्रयत्नपश्चात् आदेशबमोजिम काम गर्न जनताले तिनीहरूलाई निर्णय गर्ने तहमा पु¥याउँछन् । जहाँ गएर जनता र देशको पक्षमा अहम् भूमिका खेल्ने अपेक्षा जनताले गरेका हुन्छन् ।
लोकको हितमा सरकार उदासीन
जनताको माया, साथ र सहयोगले शासन सत्तामा पुग्ने दलहरूले जनताका लागि काम गर्नुपर्ने वा जन दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूले कम खाएरै भए पनि र कम सेवा सुविधा उपभोग गरेर भए पनि जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा उपभोगको अवसर दिनुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले जनतालाई मारमा पारेर आफूले बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा उपभोग गर्नु लोकतान्त्रिक आचरणअन्तर्गत मात्र होइन जनभावना र प्राप्त विश्वासविपरीत पर्दछ ।
त्यतिमात्रै होइन हिजो सडकमा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, सत्तापक्षले जनभावनाविपरीत गतिविधि गर्दा चर्को आवाज उठाउने दलहरूले आफू सत्तामा रहँदा सत्तापक्षले भन्दा फरक शैलीमा र जनताको हितमा काम गर्नुपर्दथ्यो । तर, तिनीहरू पनि सत्तामा आरोहण हुँदा जनहितका काम गर्न बिर्सने गर्दछन् । तिनीहरूले किन, कसरी र कसको आदेशमा जनताको भावनासँग खेलवाद गर्छन् ? प्रश्न स्वाभाविक छ । आज अत्यन्त बहुमत जनता आप्mनो दैनिक जीवन कसरी चलाउने भन्ने सवालमा घोत्लिरहेका छन् । एकातिर बेरोजगारी समस्या अर्कोतिर न्यूनतम ज्यालामा श्रम बेच्नुपरेको पीडाबोध तिनीहरू गरिरहका छन् । आफ्नो छाक काटेर थोरै भोलिको बचाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छ । आफ्नो नानीहरूको पढाइ तथा स्वास्थ्य खर्चको जोहो गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता छ । यसरी जीवन बिताइरहेका जनतालाई पटक–पटकको महँगीले उठ्न नसक्ने गरी थिचिएको अनुभव गर्दै छन् ।
आज देशको राजनीतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि कालो बादल मडारिरहेको छ । रसिया र युक्रेनबीचको लडाइँका कारण देशमा आयात हुने सबै मालसामानको भाउ बढेको तर्क गर्ने सरकारले आफूले लिँदै आएको कर घटाएरै भए पनि दैनिक उपभोग्य माल सामानको भाउमा थोरै राहत दिने विषय किन प्राथमिकतामा पर्दैन ? आज जनता प्रश्न गर्दै छन् । हो, यतिखेर विश्वमा आएको परिवर्तनले महँगीको मार परेको छ । तर, त्यो मार नेपालमा मात्र परेको पक्कै होइन । तर, सरकारले आयात हुने मालसामानमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि गरेर जनताको घाउमा मल्हम होइन नुनचुक छर्ने काम गरेको छ । क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै निरन्तर मूल्य बढाउने सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई दक्षिण एसियाकै महँगो बनाएको छ । उसले पेट्रोललगायत दैनिक उपभोग्य सामान अन्य मुलुकबाट ल्याउने वैकल्पिक मार्ग पनि सोच्दैन । परिणाम सबैले भोग्नुपरेको छ । आज पेट्रोलको भाउ १९९ रूपैयाँ निर्धारण गर्दा पनि ३१ रूपैयाँ घाटा देखाउने निगम आ-आफ्नो स्थापनाको लामो समय बितिसक्दा पनि नाफा देखाउन नसक्नु वा जनताको भावनाअनुसार मूल्य कायम गर्न नसक्नु कतै निजीकरण गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई पेट्रोल आयात गर्न दिई कमिसन कुम्ल्याउने बाटोको खोजीमा त लागेको होइन ? पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढेपछि अन्य सम्पूर्ण सामानको मूल्य बढ्ने र जनताको जीवन कष्टकर हुने यथार्थ थाहा हुँदाहुँदै बारबार मूल्य बढाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको निगम कसैको स्वार्थले त सञ्चालन भइरहेको र मूल्य बढाबढ भएको छैन ? शङ्का उत्पन्न भएको छ ।
बेथितिमा उदासीन मन्त्रालयहरू
लोकको हितमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने शासक दलहरूकै गतिविधिका कारण आज मुलुकमा बेथितिको थुप्रो लागेको छ । साथै सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा देखिएको क्षमता अभावका कारण कर्मचारीहरूले मात्र होइन सिङ्गो देशवासीले परिणाम भोग्नुपरेको छ । एकातिर आपूर्ति मन्त्रालयको असक्षमताका कारण देशवासीले महँगो मूल्यमा सामान आयात गर्नुपरेको छ र आयात गर्नुपर्ने सामान पनि समयमा उपलब्ध नहुने परिस्थितिको विद्यमानता विगत लामो समयदेखि नेपालीजनले झेल्दै आउनुपरेको छ । अर्कोतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयको उदासिनताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू पनि क्रमशः बाक्लिँदै गएको छ ।
सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत अधिकांश नागरिकले यतिखेर स्वास्थ्य उपचारमा झिनो भए पनि राहत मिलेको अनुभूति गर्दै गरेको समयमा मन्त्रालयले रकम उपलब्ध नगराएको कारण देखाउँदै अधिकांश ठूला अस्पतालले सो कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको गुनासो सरकारसमक्ष गरिरहेका छन् । हाल बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत लगभग देशभर ७७ वटै जिल्लाका ७४५ स्थानीय तहमा लागू भएकै कारण जनताले थोरै राहत अनुभव गरेका हुन् । यसले १६ लाख १५ हजार ६८९ परिवारका करिब ५३ लाख ४ हजार २७० जनाले प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन् । जुन कार्यक्रमको माध्यमबाट अति गरिब परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी सङ्क्रमित परिवार, अति अशक्त अपाङ्गता भएका परिवार, कुष्ठरोग सङ्क्रमित परिवार, एमडीआर क्षयरोगी परिवार, महिला स्वास्थ्य सेविका परिवारलगायतले राहत पाइरहेका छन् । त्यसअन्तर्गत पाइने कतिपय औषधि र स्वास्थ्य सेवा जनताले कम रकमले पाउने गर्दै आएको थियो र यसरी उपचार गरेबापत सम्बन्धित अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउने गर्दछ । तर, सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले सम्बन्धित अस्पतालालाई रकम भुक्तानी नगर्दा ठूला अस्पतालले यो सेवा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने जनाउ दिइसकेका छन् ।
मन्त्रालयको यस किसिमको उदासिनता र अस्पतालहरूको बाध्यताको मारमा सर्वसाधारण जनता नराम्ररी मारमा पर्ने निश्चित छ । आज लाखौँ जनताले बीमाको माध्यमबाट उपचार गराइरहेकोमा भोलि सो कार्यक्रम सञ्चालनमा नआएको खण्डमा हाल उपचाररत कैयौँको दैनिकीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिएको छ भने सम्भावित उपचारको लागि अस्पताल धाउनुपर्ने कैयौँ बिरामीले अनावश्यक दुःख झेल्नुपर्ने हुन्छ । लोकको हितमा काम गर्ने दायित्व बोकेको सरकारको कारण यस किसिमका समस्या उत्पन्न भयो भने यसको जिम्मेवार सरकार हुने आफै हुनेमा कुनै द्विविधा रहने छैन ।
कुनै पनि मन्त्रालय हाँक्नु केवल अवसरमात्र होइन यसका साथै चुनौती पनि हो । साथै मन्त्रालय हाँक्नु र झण्डावाल गाडीमा सयर गर्नु अनि ठाउँ–ठाउँमा हुने उद्घाटनमा आफूलाई सरिक हुनुमात्र मन्त्रीका काम होइनन् । मन्त्री हुनु भनेको जनताको हितमा जिम्मेवार निर्णय लिनु र त्यसलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु हो । तर, विडम्बना ! नेपालका अधिकांश मन्त्री र सांसदहरू जनताका भावनामा चल्नुभन्दा पनि सेवा सुविधाका पक्षपाती छन् । जुन मन्त्रालयबाट बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा पाइन्छ त्यसमा आफूलाई सरिक हुन वा त्यो मन्त्रालय हात पार्नकै लागि पनि दलका नेताको पछाडि कुद्ने बानी परेका देखिन्छन् । क्षमता, कुशलता, बौद्धिकता, अध्ययन आदि मन्त्रालय हाँक्ने मापदण्ड हुनुपर्ने भए तापनि नातावाद, कृपावाद मापनको विषयवस्तु बन्न पुगेको छ । अझ पछिल्लो चरणमा नेतालाई सुम्पन्ने ‘आर्थिक सहयोग’ नै मन्त्रालय पाउने ‘योग्यता’ बन्न पुगेको छ । यस किसिमका गतिविधिले जनताले राहत होइन आहत पाउने निश्चित छ । मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्रीहरूका क्षमतामा आएको ¥हासको कारण कहिलेसम्म जनता पीडित हुनुपर्ने हो ?