शिक्षामा देशको १० प्रतिशत भक्तपुरको २० प्रतिशत

नेपालको संविधानअनुसार असार १० गते आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति स्थानीय तहहरूले आयव्ययको विवरणसहित बजेट प्रस्ताव पेश गरे । बजेटमा फरक पालिकाले आफ्नो विशेषताअनुसार प्राथमिकता तोक्नु स्वाभाविकै हो । तर, धेरैले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । मानिसको दैनिक आवश्यकतापछि सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षा र स्वास्थ्य नै हुन् । शिक्षा ज्ञान र विवेकसँग जोडिएको हुन्छ । शिक्षा र चेतनाको नदी सँगै बग्छ । शिक्षा देशको उत्पादनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिन्छ । शिक्षाले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको आधार तयार पार्छ । स्वस्थ मानिस शिक्षित हुन सहज हुन्छ । त्यसैले, भन्नसक्छौँ शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्बन्ध पनि नङ र मासु जत्तिकै हुन्छ ।
नेपाल सरकारले केही वर्षयता शिक्षा बजेट १० प्रतिशतभन्दा बढ्ता बिनियोजन गरेको छैन । तर, सुखद् समाचार पनि छ । भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षामा करिब २० प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । २०५६ सालयता भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षालाई यसरी नै प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । अझ ख्वप उच्च मावि, ख्वप कलेज तथा इन्जिनियरिङ कलेजहरूको सुरूवाति बजेटहरूमा एकचौथाइ खर्च शिक्षाको निम्ति छुट्याएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बडापत्र, सन्धि तथा सम्झौताहरूमा शिक्षाको निम्ति पर्याप्त बजेट छुट्याउने बचनवद्धता व्यक्त गर्ने देशहरूमध्ये नेपाल पनि हो । तर, व्यवहारतः त्यसो हुन सकेको छैन । परिणाम सबैसामु छर्लङ्ग छ । शिक्षालयहरूको भौतिक पूर्वाधार छैन, शिक्षालयहरूमा पर्याप्त शिक्षक छैनन्, योग्य र दक्ष शिक्षक नै उपलब्ध छैनन् । प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पठन सामग्री, खेलकुद मैदानलगायतका अपरिहार्य पूर्वाधार पनि उपलब्ध छैन ।
क्रान्ति र परिवर्तनका चर्का कुरा गर्ने पार्टीहरू सरकारमा रहे, सत्ताको स्वाद त लिए तर श्रमिक जनताका छोराछोरीको पढाइ हुने विद्यालय तथा कलेजको स्तरोन्नति भएन । जनयुद्धको नाममा अराकतावादी गतिविधि गरेर निजी विद्यालयहरू बन्द गराउँदै हिँड्नेहरू नै निजी विद्यालय सञ्चालनको हानथाप गरेर हिँडिरहेका छन् ।
भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका केही सार्वजनिक विद्यालयले देशको नमुना हुने सफलता पाएका छन् । नपाले चलाएका कलेजहरूप्रतिको जनविश्वास पनि उत्तिकै कायम छ । तर, केही सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्थिति भने अहिले पनि त्यति धेरै सुधार हुन सकेको छैन । खासगरेर आधारभूत तहमात्र सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्नादर अझै बढ्न सकेको छैन । भनपाको ध्यान यतापट्टि पनि केन्द्रित भएमा गुनासो गर्ने ठाउँ बाँकी नरहला ।