चीनलाई अप्ठ्यारो पार्न भारतले ब्रिक्स सम्मलेनमा भाँजो हाल्न सक्नेछ

-ल्यु झोङ्यी
भारतीय सीमा सुरक्षा बल(एसएसबी) चीनको दोक्लाम क्षेत्रमा प्रवेश गरेको झण्डै दुई महिना भइसकेको छ । तर भारतीय सेना अझै पनि त्यहाँबाट फर्कन मानेको छैन । भारत र चीनको यो सैनिक आमनेसामनेले सेप्टेम्बरमा चीनको फुचिआन प्रान्तको सियामेनमा हुने तय भएको ब्रिक्स सम्मलेनलाई पनि पक्कै प्रभावित गर्नेछ ।
भारतले आफ्नो केन्द्रीय र उत्तरपूर्वी क्षेत्र जोड्ने संवेदनशील सिलिगुरी कोरिडोर(जसलाई कुखुराको घाँटी पनि भन्ने गरिन्छ) को सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि मात्र होइन बरू मुलतः चीनको बेल्ट एण्ड रोड पहलकदमीमा नै दखल पु¥याउने हेतुले यो आमनेसामने अवस्था सृजना गरेको हो । यसो गरेर भारतले दक्षिण एसिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनसँग आफ्नो रणनीतिक विभेदलाई उल्टाउन खोजेको छ र ती क्षेत्रका स–साना देशहरूमा आफ्नो नियन्त्रण बलियो बनाउन चाहिरहेको छ ।

भारत दोक्लाम क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लान विलम्ब गरेर आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने ताकमा छ । सैनिक आमनेसामनेको विषयमा चीनसँग संवादको लागि पटक पटक भारतले गरेको आग्रह र चीन तथा भारत दुवैले एकै पटक आ–आफ्ना सेना फिर्ता लग्ने प्रस्ताव गरेर चीन–भारत सिमानाअन्तर्गत सिक्किम क्षेत्रमा भूमि विवाद भएको चीनलाई स्वीकार गर्न लगाउन भारत चाहन्छ । साथै सिलिगुरी करिडरमा भारतको चासोलाई चीनले स्वीकारोस् भन्ने उसको चाहना हो । तर चीनले यो कुरा अस्वीकार गरेलगत्तै भारतले कुटनीतिक र आन्तरिक रुपमा पनि अपुरणीय क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।

भारतमा राष्ट्रवादको नारा उछालेर त्यहाँको नेतृत्व आफ्नो देश स्वाधीनतायता तेस्रो गुलजार अवधिमा प्रवेश गरेको विश्वास गर्दछ र चीनसँग भीड्न संरा अमेरिका र जापानलाई बल दिइरहेको छ । यसैबीच भारतीय नेताहरूले चीनको भू–सार्वभौमिकता रक्षामा चिनियाँ सरकार र नेतृत्वको चाहना र प्रतिबद्धतालाई गलत तरिकाबाट बुझेका छन् ।
कुनै पनि देशसँगको सशस्त्र द्वन्द्वले शान्तिपूर्ण विकासको रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व तथा विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको लागि वकालत गर्ने चिनियाँ छविमा आँच पुग्नेमा चीन चिन्तित भएको भारतले हिसाब गरिसकेको छ । त्यस्ता सशस्त्र द्वन्द्वले भारतमा चीनको लगानी र आर्थिक सहकार्य प्रभावित गर्नुका साथै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उन्नाइसौं महाधिवेशन र ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई दखल पु¥याउनेमा पनि चीनको चासो भएको भारतले बुझिसकेको छ । आजभोलि सुधारको क्रम चल्दै गरेको चिनियाँ सेनाले भारतीय सेनासँग लड्न हिम्मत गर्दैन भन्ने पनि भारतको अनुमान छ ।
भारत दोक्लाम क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लान विलम्ब गरेर आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने ताकमा छ । सैनिक आमनेसामनेको विषयमा चीनसँग संवादको लागि पटक पटक भारतले गरेको आग्रह र चीन तथा भारत दुवैले एकै पटक आ–आफ्ना सेना फिर्ता लग्ने प्रस्ताव गरेर चीन–भारत सिमानाअन्तर्गत सिक्किम क्षेत्रमा भूमि विवाद भएको चीनलाई स्वीकार गर्न लगाउन भारत चाहन्छ । साथै सिलिगुरी करिडरमा भारतको चासोलाई चीनले स्वीकारोस् भन्ने उसको चाहना हो । तर चीनले यो कुरा अस्वीकार गरेलगत्तै भारतले कुटनीतिक र आन्तरिक रुपमा पनि अपुरणीय क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।
जहाँसम्म ब्रिक्स सम्मलेनको कुरा छ, त्यो त उदयीमान देशहरूको एउटा मञ्च मात्र हो । त्यसको वास्तविक परिणामभन्दा भूराजनीतिक संकेत धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । भारतकै अवरोधका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा ब्रिक्सले आपसी सहकार्य र विश्व आर्थिक सुशासनमा सुधारको लागि कुनै पनि किसिमको प्रगति गर्न सकेको छैन । यर्थाथमा भारतले ठूल्ठूला कुरा गर्ने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा आफ्नो भूमिका देखाउन सकेको छैन । ब्रिक्सको सफल शिखर सम्मलेनले चीनको छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उकास्नेछ तर दोक्लामको आमनेसामनेको अवस्थालाई गलत तरिकाबाट समाधान गरेर चीन त्यसबाट भोग्नुपर्ने क्षति भोग्न पनि तयार छैन ।
भारतले दोक्लाम आमनेसामनेलाई कारण बनाएर सियामेन शिखर सम्मलेनको निर्णय नमान्न पनि सक्दछ । त्यो सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वंय भाग नलिएर कोही तल्लो तहको एक जना कर्मचारीलाई मात्र पठाउन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
तथापि ब्रिक्सको आवश्यकता चीनलाई भन्दा भारतलाई बढी छ । ब्रिक्सले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माता बन्ने मञ्च प्रदान गरेको छ । साथै भारतले चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन ब्रिक्सलाई प्रयोग गरेको छ र नयाँ विकास बैंक तथा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमार्फत चिनियाँ लगानी भारतमा भित्र्याउन खोजिरहेको छ । रुससँगको सम्बन्ध कायम राख्न भारतको लागि ब्रिक्स एउटा उपयुक्त मञ्च बनेको छ ।
दोक्लाम आमनेसामनेमा चीनले बिना कुनै हिच्किचाहट अघि बढ्नु पर्दछ । रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र अरु विकासशील देशहरूसँग चीनले संवाद र सहकार्य बलियो बनाउनु पर्दछ । भारतले उदयीमान तथा विकासशील देशहरूको सहकार्यलाई न्युनाङ्कन गर्न खोजेको तथा विकासशील देशहरूको साझा हित एवं दक्षिण–दक्षिण सहकार्यको मूल्यमा चीनसँग सौदाबाजी गर्न खोजेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चीनले प्रष्ट बनाउन जरुरी छ ।
अहिलेसम्म दोक्लाम आमनेसामनेमा रुसले कुनै कुरा बाहिर बोलेको छैन । तर भारतको कदमले सांघाई सहकार्य संगठन, ब्रिक्स सहकार्य र क्षेत्रीय स्थायित्व समेतलाई आँच पु¥याउने विषयमा रुस पनि सचेत हुनु पर्दछ ।
यो वर्ष ब्रिक्स स्थापनाको दसौं वर्ष हो । चीनले रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र अरू विकासशील देशहरूसँग ब्रिक्स प्लस मोडलको विकास तथा त्यसको बिस्तारको लागि सहकार्य गर्दै जानु पर्दछ । भारतको अनुपस्थितिमा पनि ब्रिक्स बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य तथा दक्षिण–दक्षिण सहकार्यको नयाँ दबु बन्ने पक्कापक्की छ । त्यसमा अरु पनि नयाँ सदस्यहरू थप हुँदै जानेछन् । पश्चिमा शक्तिहरूले अपेक्षा गरेजस्तै ब्रिक्स ओरालो लाग्नेछैन बरु अझ राम्रो दिशामा अघि बढ्दै जानेछ ।
लेखक सांघाई अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अध्येता र चीनकै रेनमिन विश्वविद्यालय चोङयाङ वित्तीय अध्ययन प्रतिष्ठानका अतिथि प्राध्यापक हुन् ।
स्रोतःएसियन रिभ्यु /ग्लोबल टाइम्स
नेपाली अनुवादः नीरज