के नेपालको विश्वविद्यालय ध्वस्त पार्न खोजिएको हो ?

देश विकासको खाका कोर्न विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । देशको आवश्यकता हेरेर विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम निर्माण गरी योग्य जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । देशका लागि भन्दा विदेशीका लागि सस्तो ज्यामी तयार गर्नुहुन्न । विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूले विदेशी पुँजीको दलाली गरे देश परनिर्भर र उपनिवेश बन्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षाले नै हो । हाम्रो गाउँ–ठाउँ, जिल्ला–प्रदेश तथा देश बनाउने जिम्मा हाम्रै हो । हामीले नगरे कसले गर्छ ? एक थोपा रगत भएसम्म देशका लागि लड््छु भन्ने सोचको विकास गर्न सकेमात्र शिक्षा उपयोगी हुनसक्छ ।
विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग विद्यार्थी आन्दोलनमा निरन्तर उठ्ने विषय हो । तर, नेपालका विश्वविद्यालयले पटक–पटक यस प्रकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै लत्याउँदै आएका छन् । कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा खराब नियत लुकेको हुन्छ । कसको इसारा र निर्देशनमा यस प्रकारको गतिविधि हुन्छ ? विद्यार्थीलाई देशबाहिर पढ्न पठाउने संस्थाहरूमा मन्त्री, सांसद, नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, विद्यार्थी नेताहरूको लगानी भएको चर्चा छ । पैसाको लोभले नैतिकता भुली यस्ता गतिविधि गरेको विद्यार्थीमा गुनासो छ । भर्ना खोल्नुपर्ने समयमा विभिन्न बहानामा विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनहरूले तालाबन्दी तथा आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा समत्न्दा पछि भर्ना खुल्ने गरेको छ । भर्ना कुर्दाकुर्दै धेरै विद्यार्थीको भविष्य डुब्ने गरेको छ । कति विद्यार्थी दिक्क भएर विदेश पढ्न जाने गरेका छन् । यसले गर्दा नेपालको सम्पत्ति र जनशक्ति बाहिरिँदै छ । देशका ३८,०६१ जना विद्यार्थीले विगत पाँच महिना (साउन–मङ्सिर) मा वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति पत्र (No-objection Certificate) लिएका छन् । यी अनुमति पत्र ५९ देशका लागि लिएको तथ्याङ्क छ । यसमार्फत सरकारले ८,२१,३२,००० रूपैँया राजस्व सङ्कलन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न १२ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन् ।
परीक्षाको नतिजा समयमा प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विश्वविद्यालयहरूले बिर्सेको जस्तो देखिन्छ । धेरै विद्यार्थीको मुखमा झुन्डिएको र भोगेको समस्या नतिजा नै हो । “सँगै पढेको साथीले विदेश गएर स्नातकोत्तर सकिसक्यो मेरो भने स्नातक पनि सकिएन । परीक्षा दिएर विदेश गएर काम गरेर फर्केर आउँदा पनि नतिजा आएन ।” यस्ता धेरै तीता कथा र अनुभव विद्यार्थीले भोगेका छन् । नतिजामात्र होइन, कहिलेकाहीँ उत्तरपुस्तिकासमेत हराउने गरेको छ ।
त्रिविले २०७८ मा लिएको बीबीएस चौथो वर्षको रिसर्च मेथोडोलोजी (Research Methodology) को पुस २४ गते पुनः परीक्षा लिएको छ । सिम्बोल नं. ७०२०२०००१ देखि ७०२०२५२ सम्मका विद्यार्थीको पुनः परीक्षा लिएको थियो । विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका हराएपछि लामो समय गुमनाम बसेर त्रिविले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेल्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने हो । तर, तैँ चुप मै चुप बसेको व्यापक गुनासो छ । पैसा खाएर कापी गायब पारेको हल्ला पनि छ । पहुँच वालाका सन्तानको परीक्षा बिग्रेर यो सब गरिएको भन्ने हल्ला पनि छ । विदेशीको निर्देशनमा नेपाली विश्वविद्यालय ध्वस्त पार्न यसो गरिएको भन्ने पनि चर्चा छ । यति धेरै सङ्ख्यामा उत्तरपुस्तिका हराउनुका पछाडि ठूलो षड्यन्त्र निश्चय पनि भएको हुनुपर्छ । परीक्षा नियन्त्रकले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । नगरे उनको पनि संलग्नता रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । दोषीलाई तत्कालै कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा कुलपतिले पनि ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।
अन्य विश्वविद्यालयको हालत पनि उस्तै छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले लामो समयसम्म नतिजा प्रकाशन नगर्दा विद्यार्थी मारमा परेका छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू विद्यार्थीका कुरा एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने गर्छन् । परीक्षा र नतिजामात्र समयमै हुने हो भने उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै सुधार हुने प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले बताउने गरेका छन् । सुधारमा कुन कुराले रोकेको छ ? कसले रोकेका छन् ? कहाँबाट रोकिएको छ ? अनेक प्रश्न उठेको छ ।
नतिजामात्र होइन, त्यसपछि प्रमाणपत्रहरू निकाल्न पनि ठूलो झन्झट छ । देशभरिका विद्यार्थी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा आउनुपर्छ । विद्यार्थीको धेरै रुपियाँ खर्च हुन्छ । समय पनि धेरै लाग्ने गरेको छ । तोकेको भन्दा धेरै ढिलो हुने, पटक–पटक आउनुपर्दा ठूलो दुःख भोग्नुपर्छ । सबै विद्यार्थी एकै ठाउँमा आउनुपर्दा बल्खुमा अनावश्यक भिड लाग्ने गरेको छ । यसले कर्माचारीलाई पनि काम गर्न गाह्रो भएको छ । दुई–तीन लाइन बस्दै फर्किने विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै छ । समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित क्याम्पस स्वयम्ले त्रिविबाट प्रमाणपत्र लगी विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गरे हाल देखिएको समस्या समाधान हुने सम्भावना छ । विद्यार्थीहरू अनावश्यक समस्याबाट मुक्त हुनेछन् ।
अन्य विश्वविद्यालयले पनि क्याम्पसमार्फत नै विद्यार्थीका आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । केही पहुँचवाला क्याम्पसहरूमा विश्वविद्यालय आफैले प्रमाणपत्रहरू पठाउने गरेको छ । तर, धेरै विद्यार्थी यस सुविधाबाट वञ्चित छन् । यसरी विद्यार्थीलाई विभेद गर्नु पनि ठगी नै हो ।
दलहरूले विभिन्न पदको भागबन्डा गर्दा विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर खस्केको हो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा योग्यताभन्दा आफ्ना मान्छे छान्नु गलत भएको विज्ञहरू बताउँछन् । भागबन्डाले देश पछाडि पर्ने निश्चित छ । दलीय भागबन्डाको अन्त्य गरेर शैक्षिक सुधारको काम सुरु गर्नुपर्छ ।